आवश्यकता पहिचान नगरी थपिँदै विश्वविद्यालय- समाचार - कान्तिपुर समाचार

आवश्यकता पहिचान नगरी थपिँदै विश्वविद्यालय

भएकै विश्वविद्यालय राम्ररी सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला राजनीतिक निर्णयका बलमा नयाँ खोल्न तयारी
गणेश राई

काठमाडौँ — आवश्यकता र औचित्य विश्लेषणबिना फेरि चारवटा विश्वविद्यालय थप्ने तयारी सुरु भएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत ११ वटा विश्वविद्यालयकै सञ्चालन राम्ररी नभइरहेका बेला मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय, विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी अगाडि बढाइएको हो । यी विश्वविद्यालयको पूर्वाधार तयार गर्न विकास समितिसमेत गठन भइसकेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालमा तयार पारेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले उच्च शिक्षाको ९७.७ प्रतिशत विद्यार्थी साधारण धारका विषय (व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, कानुन, संस्कृत र बौद्ध) अध्ययन गरिरहेको भन्दै उत्पादित जनशक्तिमा विशिष्ट सीप हासिल हुन नसकेकाले ठूलो संख्यामा कामविहीन भएका उल्लेख गरेको छ । यस्तो अभ्यासले बौद्धिक बेरोजगार बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा र शिक्षालयको नियमन तथा बजेट तर्जुमा गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आफैं नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता किन परेको हो भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन । संघीय सरकारका अलवा प्रदेश सरकारहरूले पनि संघकै सिको गरेर धमाधम विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशले गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रदेश–१ सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेस प्रदेशले राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय र वीरगन्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेका छन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कानुनी प्रक्रिया थालेका छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को काम, कर्तव्य र अधिकारको पहिलो बुँदामै ‘विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने’ उल्लेख छ । जसमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपूर्व अध्ययन अनुसन्धान, ‘म्यापिङ’ हुनुपर्ने र त्यसका निम्ति सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच समन्वय भएर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उल्लेख छ । तर पछिल्लो चरणमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट खुलेका र खुल्न लागेका कुनै पनि विश्वविद्यालयको हकमा यो प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आफ्नो कार्यमा केन्द्रित रहन नसकेको, अनुदान बाँड्ने संयन्त्र मात्रै भएको र नियमनकारी निकायका रूपमा रहन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदी नै सोझै राजनीतिक तहमा डिल गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गरिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक तहमा डिल गरिसकेपछि उनीहरूको गठन आदेश भइसक्छ । ऐन मस्यौदा भइसकेपछि बाइपास नगरौं भनेर राय, सहमतिका लागि यूजीसीको परामर्श लिन आइदिन्छन्,’ उनले भने । उनी नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको हकमा प्रक्रिया पूरा गरेजस्तो गर्ने काम मात्रै भइरहेको बताउँछन् ।

शिक्षाविद् राजेन्द्रध्वज जोशी स्पष्ट कारण पहिचान नगरी विश्वविद्यालय खोल्न राजनीतिक पहल हुनु दलहरूको कमजोरी भएको बताउँछन् । हचुवाका भरमा विश्वविद्यालय खुल्ने र तिनीहरूले सम्बन्धन दिँदै जाने प्रणालीले उच्च शिक्षा बिग्रने विज्ञहरूको चिन्ता छ । शिक्षाविद् जोशीले थपे, ‘नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नपाउने हुनुपर्छ । सबै विश्वविद्यालय नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठ चिरेर जीवन धान्ने परिवारलाई १२ करोड राजस्व छलीको मुद्दा 

जागिरको आसमा नागरिकता बुझाएका सिन्धुपाल्चोक, लागार्चेका दीपक भुजेललाई राजस्व विभाग र अदालतको ताकेता, नागरिकता बुझाएका अरु १५ जना पनि भयभीत
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — गोरखापत्रमा २०७६ फागुन २२ गते छापिएको मुख्य समाचारको शीर्षक छ, ‘प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण’ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिरसहितको समाचारमा उपशीर्षक छ, ‘मिर्गौलाले काम गर्न थाल्यो’ । त्यही दिनको गोरखापत्रको आठौं र नवौं पेजमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका निम्ति सात दिनभित्र उपस्थित हुन भन्दै १ सय ३० फर्म र त्यसका प्रोप्राइटर तथा बैंक खाता सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरण छापेको छ ।

जसमा सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी गाउँपालिका–९ लागर्चेका २३ वर्षीय दीपक भुजेलको नाम पनि छ । पत्रिकामा तीनपुस्ते विवरण छापिएको थाहा पाएपछि उनको होस हवास उडेको छ ।

यो सब कसरी भयो त ? २०७२ को भूकम्पले घर भत्किएका बेला दीपक बेखर्ची थिए । काठ चिर्ने काम गर्दै आएका उनका बाबु पनि कामविहीन भए । त्यही बेला उनलाई नजिकैको साथी पुरुषोत्तम धितालले सुनाए, ‘एक जना मान्छे सम्पर्कमा छ, उसलाई नागरिकता दिएर सही गरिदियो भने पैसा दिन्छ ।’ पुरुषोत्तमले नागरिकता बुझाएर पाँच हजार रुपैयाँ हात पारिसकेका थिए । यस्तै काम गरेर अर्का गाउँले साथी दीपक अधिकारीले पनि पाँच हजार बुझेको उनले थाहा पाए ।

पुरुषोत्तमले दीपकलाई चिनाइदिएका मान्छे थिए, लक्ष्मण राय यादव । फोन सम्पर्कमा लक्ष्मणले नागरिकता लिएर आए काम मिलाइदिने प्रलोभन दिए । दीपकले काठमाडौं आएर गौशालाको धर्मशालामा बसेका लक्ष्मणलाई भेटे । काठमाडौंबारे त्यति मेसो नपाएका दीपकलाई लक्ष्मणले एउटा निजी बैंकमा लगे, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय पुर्‍याए । दीपकले सुनाए, ‘उनी जहाँ–जहाँ जान्थे, त्यहाँ फटाफट काम हुन्थ्यो ।’ उनले लक्ष्मणले अह्राएअनुसार विभिन्न कागजमा हस्ताक्षर गरिदिए । तीन वटा खाली चेकमा हस्ताक्षर पनि गरिदिए । भोलिपल्ट ५ हजार रुपैयाँ हात परेपछि उनी गाउँ फर्के ।

कम्पनी खोलेर जागिर दिने आश्वासन दिएका लक्ष्मण सम्पर्कमा आएनन् । दिन र महिना बित्दै गए । १२ कक्षा पनि पास हुन नसकेपछि दीपकले काठमाडौं आएर खसीबजारमा खसी–बाख्रा किनबेच गर्न थाले । भनेजस्तो कमाइ नभएपछि डेढ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर रोजगारीका लागि दुबई पुगे । तर काम थालेको सात महिना नपुग्दै कोरोना महामारी सुरु भयो । उनको काम पनि ठप्पै भयो । २०७७ साउनमा स्वदेश फर्कन बाध्य भए । विदेश जाँदाको ऋण तिरिसकेका थिएनन् । उनी कामका लागि काठमाडौंमा भौंतारिँदै थिए । त्यही बेला घरबाट उनका बाबुको फोन आयो । बाबुले डराउँदै राजस्व अनुसन्धान विभागबाट सिलबन्दी पत्र आएको खबर सुनाए ।

विभागले २०७८ भदौ २० मा काटेको पत्र पढेर दीपकले थाहा पाए, उनको बैंक खाताबाट सोमिया इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनीको करोडौंको कारोबार भएको रहेछ । उक्त कम्पनीले कारोबार गर्दा ११ करोड ९५ लाख ९ सय ३५ रुपैयाँ कर छलेको रहेछ । पत्रमा लेखिएको थियो, ‘कारोबार सम्बन्धमा केही बुझ्नुपर्ने भएकाले पत्र प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र विभागको अनुसन्धान शाखा नम्बर २ मा उपस्थित हुनु ।’ सरकारी सिलबन्दी पत्रको व्यहोरा पढेपछि दीपक स्तब्ध भए । यो काम ६ वर्षअघि भेटिएका तिनै लक्ष्मणले नै गरेको लख उनले काटे ।

विभागबाट पत्र आएको साढे चार महिनापछि दीपकको घरमा अर्को पत्र आयो । उक्त पत्र पाटन उच्च अदालतले २०७८ पुस ६ मा काटेर उनको ठेगानामा पठाएको रहेछ । जसमा लेखिएको छ, ‘राजस्व चुहावट मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता भएकाले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रमाण भए सोसमेत लिई आफैं बयानका लागि अदालतमा हाजिर हुन आउनू ।’ पत्र पढेर दीपक झनै अत्तालिए । उनका बाबु दलबहादुरको पनि होसहवास उड्यो । दीपकले पीरको भाकामा सुनाए, ‘बाबुलाई सुख दिन त परै जाओस्, ढिँडो पनि आँसुले मुछेर खानुपर्ने बनाएँ ।’

दीपकलाई ‘सरकार लागेको’ कुरा लागार्चे गाउँमा एक कान दुई कान हुँदै फैलियो । दीपकले केही दिनमा थाहा पाए, उनकै साथी दीपक अधिकारीका नाममा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पत्र आएको रहेछ । अधिकारीले पनि जागिरको आशामा लक्ष्मणलाई नागरिकता दिएका थिए । कान्तिपुरसित उनले भने, ‘मेरो नाममा त दीपकला सप्लायर्स भन्ने कम्पनी खोलेर कारोबार गरेको रहेछ ।’ उनलाई पनि बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्रमा उपस्थित हुन पत्र लेखिएको छ । हिजोआज आफूलाई प्रहरीले समात्छ कि भन्ने डर मात्रै लागेको उनले बताए । ५ कक्षा मात्रै पढेका र सामान्य खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनले भने, ‘म त त्यही कुराले डिप्रेसनमै पुगे जस्तो भएको छु ।’

पुरुषोत्तमका नाममा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले उस्तै व्यहोराको पत्र पठाएको थियो । राजस्वले काटेको पत्रमा पुरुषोत्तमका नाममा अभि इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । धुम्बाराहीको एक कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्ने पुरुषोत्तमले पनि आफ्नो नाममा कम्पनी दर्ता भएर कर छली भएको कुरा सुनेर डर मात्रै लागिरहेको सुनाए ।

स्थानीयका अनुसार लागार्चे गाउँमा लक्ष्मणको प्रलोभनको पासोमा परेर नागरिकता बुझाउने १५ जनाजति छन् । अधिकांशका नाममा कम्पनी खोलेर राजस्व छली गरिएको अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म तीन जनाका नाममा मात्रै राजस्व अनुसन्धान विभागबाट घरमै पत्र आएको छ । लक्ष्मण तिनै मान्छे हुन्, जसले दोलखा भीरकोटको माझी बस्तीका आठ जनालाई पनि राहतको प्रलोभनमा पारी उनीहरूको नागरिकता हात पारेर पीआरके ट्रेड इन्टरनेसनल नामक कम्पनी खोलेर ५ करोड ५६ लाख राजस्व छली गरेका थिए । साँवा अक्षर पनि नचिन्ने भीरकोटका लहुमन (लक्षुमन) माझीलाई करोडौं कारोबार गर्ने उक्त कम्पनीको प्रोप्राइटर बनाइएको छ भने अन्यलाई सञ्चालक समितिमा राखिएको छ ।

पत्र आएपछि दीपक भुजेल र दीपक अधिकारी विभागमा बुझ्न गएका थिए । दीपक भुजेलले सुनाए, ‘हामीले सबै कुरा भन्यौं । तर कर्मचारीले तिमीहरूको मुद्दा अदालत गइसक्यो भने ।’ भुजेल अदालतमै बुझ्न गएका थिए । उनलाई अदालतका कर्मचारीले उनका नाममा दर्ता भएको कम्पनीले झन्डै १२ करोड रुपैयाँ कर छलेको र मुद्दा सुरु भएपछि धरौटीमा छुट्दा पनि कम्तीमा २० लाख रुपैयाँ लाग्न सक्ने बताइदिए । उनले भने, ‘त्यतिका धेरै पैसा त मैले कहाँबाट ल्याउने ! फेरि सरकारी केस हो, भागेर पनि कहाँ पो जाने ?’

कान्तिपुरसँगको सम्पर्कमा आएका आधा दर्जनभन्दा धेरैले गाउँकै विदुर (युवराज खड्का) मार्फत पैसा पाइने लोभमा लक्ष्मणलाई नागरिकता बुझाएको बताए । उनीहरूमध्ये धेरैको भनाइ छ, विदुर लक्ष्मणको एजेन्टका रूपमा काम गर्थे । विदुर हिजोआज सर्वोच्च अदालतको गाडी चलाउने करार चालक हुन् । तर उनी यस्तो आरोप अस्वीकार मात्रै गर्दैनन्, बरु उल्टै आफू पनि लक्ष्मणबाट पीडित बनेको बताउँछन् । उनले काठमाडौंमा कामको खोजीमा हिँड्ने क्रममा विष्णु पाण्डे भन्नेमार्फत उपेन्द्र यादवलाई भेटेको र उनीमार्फत लक्ष्मणको सम्पर्कमा पुगेको सुनाए ।

पुतलीसडकस्थित एक इलेक्ट्रिक पसलमा काम गर्ने उपेन्द्रले लक्ष्मणलाई चिनाएपछि आफूले पनि नागरिकता दिएको उनले बताए । उनले २०६७/६८ सालको कुरा भन्दै सुनाए, ‘मेरो नाममा बैंक खाता खोलेर कम्पनी खोल्ने र मलाई त्यसैमा जागिर दिने बतायो । कम्पनी खोलेपछि चार हजार रुपैयाँ दियो तर जागिर दिएन ।’ उनले आफूले चार हजार रुपैयाँ सजिलै कमाएको कुरा बेरोजगार गाउँले साथीलाई सुनाएको तर कसैलाई पनि आफूले बाध्य नपारेको तर्क गरे ।

यिनै विदुरमार्फत लक्ष्मणको सम्पर्कमा पुगेका थिए– लागार्चेका राजन भुजेल । २०६७ सालतिर आफू जागिरको खोजीमा रहेका बेला लक्ष्मणकहाँ पुगेको र उनले बैंक खाता खोलिदिएको र अनेक कागजातमा हस्ताक्षर गराएर दुई हजार रुपैयाँ दिएको राजनले बताए । तर त्यसपछि लक्ष्मण उनको सम्पर्कमा आएनन् । २०७२ को भूकम्पपछि भने राजनले ६ महिनाका लागि मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा काम पाए । महिना मरेपछि कम्पनीले तलब हाल्नका लागि उनीसँग बैंक खाता माग्यो । उनले लक्ष्मणले खोलिदिएको सिभिल बैंकको खाता नम्बर दिए । तर कम्पनीले उक्त खाता कालो सूचीमा परेको बताउँदै तलब हाल्न नमिल्ने बतायो । त्यसपछि राजनले बुझ्दा पो थाहा भयो, उनको नाममा नागदेव इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनी खोलिएको रहेछ र उक्त कम्पनीले २०६७ सालदेखि नै भ्याट विवरण नबुझाएको रहेछ । २ करोड ८९ लाख कर छलेपछि उनको खातालाई कालो सूचीमा राख्न आन्तरिक राजस्व विभागले पत्र पठाएको रहेछ ।

राजन यसबारे बुझ्न एक जना साथीमार्फत गत वर्ष फागुनमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा पुगे । विभागले उनका नाममा खोलिएको कम्पनीले करोडौंको कारोबार गरे पनि कर नतिरेको बतायो । राजनको ओठतालु सुक्यो । गाउँमा खेतीपाती गरेर परिवारको गर्जो टार्दै आएका राजनले भने, ‘बाउबाजेको सबै सम्पत्ति बेच्दा पनि तिर्न पुग्दैन ।

लक्ष्मणले आफूहरूका नाममा कम्पनी खोलेर खराब काम गरेको सुइँको भने लागार्चे गाउँका युवाले २०७३ तिरै पाएका थिए । त्यति बेला दीपक अधिकारी, विदुर भनिने युवराज खड्का र दीपक भुजेलले लक्ष्मणलाई नियन्त्रण गरेर महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा पनि बुझाएका थिए । ठगीको आरोप लागेका लक्ष्मण छुटिहाले ।

विदुरले उल्लेख गरेका उपेन्द्र यादवले आफू तिलगंगामा डेरा बस्दा त्यही घरमा डेरा गरी बस्ने लक्ष्मणलाई चिनेको कान्तिपुरलाई बताए । त्यति बेला लक्ष्मणले आफू कृषिसम्बन्धी परियोजनाहरू चलाउने र त्यसका निम्ति कम्पनी खोल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आफ्नो नागरिकता मागेको सुनाए । उनले भने, ‘पछि पो थाहा पाएँ, उसले त मेरा नाममा कम्पनी नै खोलेर राजस्व छली गरेको रहेछ ।’

आफ्नो नाममा खोलिएको कम्पनीले झन्डै ४० लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलेको खबर थाहा पाएपछि लक्ष्मणविरुद्ध तत्कालीन प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा जाहेरी दिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यति बेला प्रहरीले लक्ष्मणलाई वीरगन्जको आदर्शनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । परिसरमा त्यति बेला कार्यरत एक प्रहरी अधिकारीले २०६८ सालतिर किर्तेमा मुद्दा चलाएपछि लक्ष्मणले झन्डै तीन वर्ष कैद सजाय भोगेको जानकारी दिए । उपेन्द्रले भने, ‘मैले त अनेकतिर रोइकराइ गरेर, न्यायका लागि कुदेर बल्लतल्ल छुटकारा पाएँ । अरू त अझै फसिरहेका छन् ।’

मेलम्ची बजारबाट करिब १२ किलोमिटर उत्तरमा रहेको लागर्चेका वडाध्यक्ष विष्णु खड्का पनि गाउँका युवाका नाममा कसैले कम्पनी खोलेर करोडौंको राजस्व छली भएको भन्ने घटनाबारे जानकार छन् । उनले भने, ‘वर्ष दिनलाई खान पुग्ने अन्न घरमा छैन, भएको सबै जायजेथा बेच्दा पनि १०/१५ लाख आउँदैन । तर तिनकै नाममा करोडौं राजस्व छलीको मुद्दा छ । यस्तो कुरा कसले पत्याउँला ।’

राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी कृष्ण पाण्डेका अनुसार विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व छलीका ८४ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मंसिर मसान्तसम्म भने विभागले ३५ वटा राजस्व छलीका मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । यी र यस्ता मुद्दामा प्रक्रिया पुर्‍याइएका तर कम्पनीको स्वामित्वबारे थाहा नभएका व्यक्तिहरूको नागरिकता र हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । कान्तिपुरले गरेको खोजमा राजस्वले दर्ता गरेका करोडौं रकमको कर छलीको मुद्दामा खोलिएका कम्पनीका सञ्चालक वा बैंक खातावालहरू भुजेल, धिताल, अधिकारीजस्ता दुर्गम गाउँका कम पढे–लेखेका र विपन्न व्यक्ति देखिन्छन् ।

विभागले दुई कम्पनीमार्फत करिब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेको आरोपमा दायर गरेको मुद्दामा बारा परवानीपुरका उमाशंकर रायभार १० महिनायता नख्खु जेलमा छन् । उनलाई पनि जागिरको प्रलोभनमा पारेर नागरिकता लिई कागजातमा हस्ताक्षर गराएर सरोजकुमार मिश्रले कम्पनी खोलेका थिए । उक्त कम्पनीले राजस्व छली गरेको थियो ।

विपन्न र समुदायको पिँधमा रहेकाहरूलाई जागिर वा राहतको प्रलोभन देखाएर कम्पनी खोल्ने र त्यस्ता कम्पनीमार्फत करोडौंको राजस्व छल्ने प्रवृत्ति देखिँदा–देखिँदै पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले कागजातकै भरमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइरहेको देखिन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल आफूहरूले कानुनी रूपमा कम्पनी कसको हो भन्ने कुरा दर्ता गर्दा बखतको कागजातका आधारमा पत्ता लगाएर मात्र मुद्दा चलाएको बताए ।

उनले भने, ‘गरिब मान्छेलाई मुद्दा नचलाउने तर धनीलाई मुद्दा चलाउने वा पढेका मान्छेलाई मात्र मुद्दा चलाउने भन्ने हुँदैन । उसको नामबाट फर्म खोलिएको छ, उसैका नामको हस्ताक्षर छ, उसैले खाता खोलेको छ, कारोबार उसैको बैंकबाट भएको छ । उसलाई कसैले प्रलोभनमा पारेको हो भने त्यसको जिम्मा त राजस्व अनुसन्धान विभागले लिँदैन ।’

‘सम्पूर्ण प्रणाली जाँच हुनुपर्छ’

प्रकाश पौडेल -महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग

हामीले त अनुसन्धानका क्रममा कागजात ल्याएर हेर्ने हो । मुद्दाले त प्रमाण खोज्छ, अभियोग प्रमाणित हुनुपर्छ । ती सबै कागजले बोल्छ । फर्म दर्ता भयो, ठूलो कारोबार भयो, आयात–निर्यात भयो अथवा आन्तरिक कारोबार गर्‍यो, भ्याट बिल काट्यो तर कर दाखिला गरेन भने हामीले मुद्दा चलाउने हो ।

हामीले कम्पनीको सञ्चालक वा बैंक खातावाला मान्छे को र कस्तो समुदायको हो भनेर हेर्ने कुरा हुँदैन । कोही त्यस्तो व्यक्ति परेको छ भने उसले अनुसन्धानलाई सहयोग गरेर ‘मलाई यो–यो मान्छेले लगाएका हुन्, म छैन’ भनी सरकारी साक्षी बसेर अन्तिम फाइदाकर्तालाई पत्ता लगाइदियो भने त्यो मान्छे मुख्य अभियुक्त हुन्छ । अनि सहयोग गर्नेलाई सरकारी साक्षीका रूपमा अदालतसम्म लैजान्छौं ।

तर धेरैजसो अभियुक्त तोकिएको म्यादमा विभागमा हाजिर हुँदैनन् । खास लाभकर्ता भागेर वा थप प्रलोभन देखाएर वा ‘त्यहाँ नजानु है, गयौ भने तिमीहरूलाई थुन्छ है’ भनेर आफू बच्ने गर्छन् । यी सबै कुराको जिम्मेवारी त हामीलाई थाहा हुँदैन नि । सूचना त पब्लिक नोटिस नगरी अदालतमा लैजानु हुँदैन भन्ने छ । हाम्रो पाटोबाट त सरकारी कार्यालयमा रहेको डकुमेन्ट हेर्ने हो । भन्सार प्रज्ञापनपत्र उसैका नाममा जारी छ । बैंकबाट एलसी खोल्नुपर्ने अवस्थामा पनि खुलेकै छ । उसलाई थाहै नभईकन शतप्रतिशत अपराध हुन्छ भन्ने कुरा त मान्न सक्ने कुरै भएन ।

किनकि सबै ठाउँमा उसको हस्ताक्षर छ, कारोबार भइसकेपछि होइन भन्न त मिलेन । हो, केही घटनामा नबुझेका मान्छेलाई बढी झुक्याइएको छ, गरिबहरू बढी प्रयोग भएका छन् भन्ने त हामीले यत्रा मुद्दा लैजाँदाका घटनाक्रमले देखाउँछन् । हामीले पछिल्ला फाइलहरूको अनुसन्धानमा अन्तिम फाइदाकर्ता को हो भनेर खोज्ने कोसिस गरेका छौं । सकेसम्म बरु समय लागोस् तर अपराध गराउने मुख्य मान्छे को हो भनेर पत्ता लागोस् भनेर अनुसन्धानलाई त्यतातिर सोझ्याएका छौं ।

कम्पनी रजिस्ट्रार वा घरेलु अथवा वाणिज्य कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दादेखि नै कसका नाममा कम्पनी खोलिएको हो, त्यो मान्छे यस्तो व्यवसाय गर्न सक्ने हैसियतको हो कि होइन भनेर जाँच गर्नुपर्ने हो । त्यसैले यो सम्पूर्ण प्रणाली जाँच गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×