नोबेल मेडिकल कलेजपीडित विद्यार्थी काठमाडौंमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नोबेल मेडिकल कलेजपीडित विद्यार्थी काठमाडौंमा

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले काठमाडौं आएर अतिरिक्त शुल्क असुलीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । कलेजमा आन्दोलन गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभएपछि नोबेलका विद्यार्थीले काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) का पीडित विद्यार्थीसँगै बिहीबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका हुन् । 

नोबेलबाट १० विद्यार्थी गाडी रिजर्भ गरेर काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनीहरू काठमाडौं आएर आफन्त, साथीभाइको डेरा र विद्यार्थी होस्टलमा बसेका छन् । विराटनगरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेशमन्त्री, मुख्यमन्त्रीसम्मलाई ठगीको फेहरिस्त सुनाए पनि अतिरिक्त शुल्क असुली नरोकिएपछि कोरोना महामारीका बीच काठमाडौं आउन बाध्य भएको विद्यार्थीले बताएका छन् । ‘पहिलो दिन माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्‍यौं,’ एक छात्राले भने, ‘सरकार र राज्य छ भने न्याय पाइएला ।’

नोबेल कलेजले होस्टल अनिवार्य गर्दै थरीथरी शीर्षकमा १५ देखि २० लाखसम्म अतिरिक्त रकम माग गरेको विद्यार्थीले बताए । ‘मागेजति रकम दिने विद्यार्थीलाई कक्षामा प्रवेश गर्न दिइएको छ, हामी कक्षामा छिर्न पनि पाएका छैनौं, सरकारले चाँडै पढ्न पाउने वातारण मिलाइदिनुपर्थ्यो,’ अर्का छात्रले भने । काठमाडौं मेडिकल कलेजले पनि नोबेलकै शैलीमा करारनामा बनाएर विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्कको बार्गेनिङ गरिरहेको छ । दुवै कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मा हुन् । शर्माले केही विद्यार्थी र अभिभावकलाई प्रभावित गरेर शुल्क विवादमा सहमति भइसक्यो भनेर झूटा प्रचार गरेको विद्यार्थीले गुनासो गरे ।

सञ्चालक शर्माले गत शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छलफलपछिको निर्णयमा पनि फरक मत राखेका थिए । उनले आयोगले तोकेको एकमुष्ट शुल्कबाहेक विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउनुपर्ने परीक्षा, रजिस्ट्रेसन, सम्बन्धनलगायत शुल्क विद्यार्थीबाट लिन पाउनुपर्ने जिद्दी गरेका छन् । आयोगले भने यी शीर्षकको शुल्क पनि एकमुष्ट शुल्कभित्रै समावेश गरिएकाले थप लिन नपाइने प्रस्ट्याएको छ ।

त्यस्तै मेडिकल कलेजमा होस्टल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि विद्यार्थीलाई अनिवार्य गर्न नपाइने आयोग र मेडिकल काउन्सिलले जनाएका छन् । यी दुई कलेजले भने छात्रवृत्तिबाहेकका विद्यार्थीलाई होस्टल अनिवार्य गरेका छन् । होस्टल बस्न एउटै कोठाको काठमाडौं र विराटनगरमा समान २४ हजार मासिक भाडा तोकिएको छ । विद्यार्थीले परीक्षा, रजिस्ट्रेसन, इन्टर्नसिप, सम्बन्धन शुल्क नतिर्ने बताएका छन् भने होस्टल ऐच्छिक बनाउनुपर्ने र शुल्क पनि बजारमा प्रचलित मूल्यअनुसार तोकिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोक्दा पनि कलेज प्रशासनले जबर्जस्ती गरेर डेढ महिनादेखि पढ्न वञ्चित बनाएको विद्यार्थीले गुनासो गरे । ‘अहिलेसम्म सरकारका निकाय एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेका छन्,’ एक छात्रले कान्तिपुरसित भने ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानका संयोजक मनीष भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा आयोग परिसरमा विद्यार्थीले रिले अनशन थाल्ने जानकारी दिए । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार बढीमा २५ जना मात्रै भेला भएर हरेक दिन आन्दोलन गर्ने एक विद्यार्थीले बताए । उनीहरूको आन्दोलनमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छलफल र निर्णयलाई यी दुई कलेजले अटेरी गरेपछि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका छन् । शिक्षामन्त्री पौडेलले अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजमाथि गृह मन्त्रालयमार्फत कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री खाँणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही अघि बढाउने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।

बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ठगीको आरोपमा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै आरोपमा २०७५ सालमा गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध कास्की प्रशासनले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर कारबाही गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनाव सार्ने र टार्ने चक्रव्यूह नरचियोस्

सम्पादकीय

स्थानीय तहको चुनावलाई जसरी पनि पर धकेल्ने गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्ने अनुचित बहस सुरु भएको छ । यथासमय स्थानीय चुनाव गराउने र संसद्लाई पूर्णकाल चल्न दिने व्यवधानरहित सोझो बाटो हिँड्न छाडेर जिम्मेवार दलहरू आफैंले जानाजान जटिलता निम्त्याउन खोजेका छन् ।

सत्तारूढ दलहरूले वैशाखमा साँच्चिकै संसदीय निर्वाचन चाहेका हुन्/होइनन् या स्थानीय चुनावलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च मात्र रच्न खोजेका हुन्, एकातिर यो प्रश्न छ भने अर्कातिर कथं उनीहरूको यस्तो आत्मघाती सोच कार्यान्वयन भैहालेछ भने पनि देशले दुई ठूला उल्झनहरू झेल्नुपर्नेछ । यसबाट एकातिर जेठ पहिलो सातापछि स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनेछन् भने, अर्कातिर संवैधानिक मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत अवज्ञा हुनेछ । निश्चित दल र नेतागणको कुत्सित स्वार्थको यस बाटाले मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ मात्र डोर्‍याउनेछैन, संविधान निर्माणकर्ता दलहरू स्वयं नै फेरि सजिलै निस्कनै नसक्ने गरी स्वरचित चक्रव्यूहमा फस्न सक्नेछन् ।

यसकारण दलहरूले मुलुकलाई अर्को भस्मासुर पथमा हिँडाउने योजना त्यागेर सबै तहका चुनाव संविधान–कानुन बमोजिम यथासमय गराउने प्रण गर्नुपर्छ । अलमल गरिरहनुपर्दैन, त्यस्तो यथासमयबारे कुनै अन्योल छैन । जुन–जुन तहका कार्यकाल जुनजुन समयमा सकिन्छन्, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन । समस्या त, सत्ता गठबन्धनका दलहरू जानाजान सृजना गर्न खोज्दै छन् । संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गरेर वा प्रयोग गर्न चाहेर उनीहरू नदुखेको टाउको दुखाउन खोज्दै छन् । स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनुको परिणति के हुन्छ भनेर उनीहरूले हेक्का राख्न खोजेका छैनन् । हिजो २०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर्मचारीका हातमा सुम्पिएर सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाउँदा देखिएका विकृतिबाट सिक्न चाहेका छैनन् । कम्तीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त उस बेला आफ्नै गलत निर्णयका कारण त्यो दुरवस्था आएको इतिहास बिर्सन मिल्दैन ।

पहिलो त, संविधानको समग्र परिकल्पनाले स्थानीय तह रिक्त हुने गरी चुनाव पछि धकेल्न नै दिँदैन, त्यसैले कुनै धाराको एक वाक्यांशमा मात्र टेकेर पूरै संविधानको खिलाफमा उभिन मिल्दैन । अर्को त, उक्त प्रावधानको तात्पर्य पनि असाधारण परिस्थितिवश चुनाव गराउनै नसक्ने स्थिति आयो भने मात्रै छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने भन्ने होÙ राजनीतिको सामान्य कखरा जानेको व्यक्तिले पनि मनन गर्न सक्ने कुरा हो यो, जिम्मेवार दलहरूले यसमा बुझ पचाउन मिल्दैन । अब के वैशाखमा स्थानीय चुनाव गराउनै नसक्ने अवस्था छ त ? अवश्य पनि छैन । एक त, अहिले देखिएको कोभिडको लहर त्यति बेलासम्म ओर्लिसक्ने सम्भावना प्रबल छ, अर्को सत्ता गठबन्धन आफैंले नै वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्न छलफल चलाएबाट समय–सम्भावनाको दोष आफैंमा खारेज भैसकेको छ ।

यही कारण पनि सत्ता गठबन्धन दलहरू कतै स्थानीय चुनाव जसरी पनि टार्न अनेक बहानाबाजी त गरिरहेका छैनन्, र त्यही अनुरूप योजना त बुनिरहेका होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ । यति बेला स्थानीय तहका जनताले दलहरूको भाग्य–फैसला कस्तो सुनाउँछन्, त्यो बेग्लै विषय हो, तर त्यसकै पूर्वआकलन गरेर चुनावै पछाडि धकेल्ने रणनीतिक भूल सरकारले गर्नु हुँदैन । जिम्मेवार सरकार त परिणाम जे आए पनि निर्वाचन गराउन तयार हुनुपर्छ । कदाचित् संविधानको हवाला दिँदै चुनाव पछि धकेलिएर स्थानीय तहहरू रिक्त हुन पुगे भने त्यो अर्को ठूलो संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत कदम हुनेछÙ प्रधानमन्त्री देउवा, उनका सत्ता–सहयोगी पुष्पकमल दाहाललगायत गठबन्धनका शीर्षस्थ नेतृत्व गण यसप्रति सचेत बन्नुपर्छ । चुनावसम्बन्धी हर छलफल उनीहरूले तर्कसंगत, वस्तुगत र निष्पक्ष ढंगबाट गर्नुपर्छ, दलीय लाभहानिको हिसाब गरेर पूर्वाग्रहप्रेरित भएर होइन ।

हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिसभाको समयअगावै निर्वाचनको व्यवस्था गरेकै छैन । चुनावका लागि भन्दै संसद्को कार्यालय छोट्याउनु पनि प्रकारान्तरले प्रतिनिधिसभाको असामयिक विघटन गर्नु नै होÙ यसो गर्न संविधानले मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोहोर्‍याएर गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाले पनि दिँदैन । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधिको हैसियतमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आदेश र अख्तियारी दिएर पठाएका हुन्, यसरी जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी पाँच वर्षको अवधि नपुग्दै बीचैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुनः जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेशअनुकूल हुँदैन’ र ‘वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट कार्यावधि बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन नसक्ने’ सर्वोच्च–सन्देश सत्ता गठबन्धनले बुझ्नुपर्छ । सर्वोच्चको उक्त परमादेशकै बलमा यो संसद् जीवित भएको र देउवा नेतृत्वको सरकार पदासीन रहेको यथार्थ उनीहरूले स्मरण गर्नुपर्छ । जहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभा चल्न नदिएको प्रश्न छ, त्यो कुनै बहाना हुनै सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी स्वयं संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, र यसका निम्ति सरकार र सत्तारूढ दलहरूले रचनात्मक पहल पो गर्नुपर्छ । उल्टो आफैं उभिएको जमिन प्वाल पार्ने त्रुटि गर्नु हुँदैन ।

अहिले भइरहेको चलखेलबाट त के बुझिन्छ भने, जति राजनीतिक हन्डर खाए पनि र जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आवधिक चुनावलाई निर्बाध रूपमा यथासमय सञ्चालन गर्ने मामिला नेपालमा अझै सकसपूर्ण छ । तसर्थ, यस्तो अवस्थालाई चिर्न या त बजेट प्रस्तुत गर्ने मितिजसरी संविधान–कानुनमै चुनावी मिति तोक्ने या यो अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेबारे पनि सम्बन्धित सबैले यथोचित विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र, आवधिक चुनावको सुनिश्चितता स्थापित थिति बमोजिम नभएर राजनीतिक इच्छाशक्तिमा मात्रै निर्भर भैरहनेछ । यस्तो अवस्था तोड्न भविष्यका लागि उपयुक्त विधिबारे बहस थाल्नैपर्छ । अहिलेलाई भने सरकारले अविलम्ब निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ, र संसदीय निर्वाचन यथासमय गराउन दृढ रहनुपर्छ । संविधान जारी भएपछि बसाल्नुपर्ने थितिलाई कसैको पनि बदनियतपूर्ण राजनीतिले बिथोल्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×