खोप सकिएपछि भेरोसेलको बुस्टर डोज स्थगित- समाचार - कान्तिपुर समाचार

खोप सकिएपछि भेरोसेलको बुस्टर डोज स्थगित

उपत्यकाका तीनै जिल्लाले भेरोसेल लगाउन रोक लगाए पनि कोभिसिल्ड र जोन्सन एन्ड जोन्सन लगाउने क्रम जारी
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले भेरोसेल खोप अभाव देखाउँदै ‘बुस्टर डोज कार्यक्रम’ स्थगित गरेका छन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाले सूचना नै जारी गरी खोप अभियान रोकेको छ । जसका कारण भेरोसेलको बुस्टर मात्रै नभई यसअघि छुटेका पहिलो/दोस्रो डोज लगाउन इच्छुक सर्वसाधारण खोपबाट वञ्चित भएका छन् । 

स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांकअनुसार भेरोसेलको दोस्रो र बुस्टर डोज लगाउन बाँकी सर्वसाधारण १० लाखभन्दा बढी छन् । ललितपुर र भक्तपुरमा क्रमशः ३ लाख ४ हजार र २२ हजार छन् । कीर्तिपुरमा मात्रै डेढदेखि दुई लाख जना छन् । तीनै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कोभिसिल्ड र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको भने अभाव छैन । यी खोप लगाउने कार्यक्रम भने जारी छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं प्रमुख शम्भु काफ्लेले खोप सकिएपछि भेरोसेलको पहिलो डोज लगाउन बन्द गरिएको बताए । ‘स्वास्थ्य विभागले नै परिपत्र गरेर पहिलो डोज नलगाउन भनेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय प्राप्त खोप दोस्रो र बुस्टरका रूपमा मात्र लगाउन दिएका हौं ।’ उनका अनुसार भण्डारमा भएको भेरोसेल ७ हजार डोज एउटा वडालाई पनि पुग्दैन । ‘वितरण गरेको थाहा हुनेबित्तिकै लगाउनेको भीड हुने र नपाएकाले आक्रोश पोख्ने भएकाले कहाँ कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारे छलफलमा छौं,’ उनले भने ।

बुस्टर डोजका लागि भन्दै पछिल्लो समय स्वास्थ्य विभागले स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंलाई २० हजार, ललितपुरलाई ७ हजार ८ सय र भक्तपुरलाई ४ हजार डोज भेरोसेल पठाएको थियो । कीर्तिपुरलाई भने पठाएको थिएन । अहिले ललितपुरमा २ हजार डोज मात्र भण्डारमा छ । भक्तपुरमा भने एक डोज पनि छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १ करोड ८५ लाख ५१ हजार ४ सय ८७ डोज भेरोसेल भित्रिएको छ । पहिलो डोज लगाएकाले दोस्रो डोज चार सातापछि र ६ महिनापछि बुस्टर डोज पाउँछन् । यो हिसाबले पनि भेरोसेल खोप ठूलो मात्रामा आवश्यक देखिन्छ । तर, सरकारसँग भने स्टक नै सकिइसकेको छ ।

बिहीबार कीर्तिपुरमा घण्टौं लाइनमा बसेर भेरोसेल लगाउन नपाएको आक्रोशमा झडप नै भयो । त्यसपछि नगरपालिकाले खोप अभाव भन्दै सूचनामार्फत स्थगित गरेको हो । कीर्तिपुर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका अहेव तपराज दुलालका अनुसार पहिला स्टकमा रहेको खोप ५/६ सय जनालाई लगाइएको थियो, पछि अरू सर्वसाधारणले नपाएपछि उनीहरूले आक्रोश पोखेका थिए । ‘विभागमा माग गर्दा पनि स्टक छैन भनेर दिएन,’ दुलालले भने । स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कृष्ण मिजारका अनुसार भेरोसेल लगाउने जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक, फ्रन्टलाइनर र कर्मचारी बढी छन् । ‘खोप चाँडै उपलब्ध गराए अशक्त र वृद्धावृद्धालाई केही राहत मिल्थ्यो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले कम पठाउनुपर्ने जिल्लामा बढी खोप गएका कारण समस्या देखिएको बताए । ‘भेरोसेल लगाउनुपर्नेहरू केही दिन धैर्य गर्नुस्,’ उनले भने । स्वास्थ्य विज्ञ डा. ढुण्डीराज पौडेलले भने अन्य खोप उपलब्ध हुनु र भेरोसेल अभाव हुनुमा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने आरोप लगाए । ‘राजनीतिक खिचातानी र व्यवस्थापनको कमजोरीले खोप अभियान रोकिनु भएन,’ उनले भने, ‘खोपको अन्य विकल्प पनि छैन । जसरी भए पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो ।’ सरकारले शुक्रबारबाट सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप केन्द्रमा पहिलो डोज लगाउनेको संख्या पनि अत्यधिक बढेको छ ।

शुक्रराज ट्रपिकलका सूचना अधिकारी नवराज गौतम भन्छन्, ‘खोप लगाउन आउने दैनिक २ हजार ५ सय हाराहारीमा छन् । पीसीआर गराउने दैनिक ३ सयमध्ये ६० प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ । स्थान अभावका कारण व्यवस्थापनमा मुस्किल परेको छ ।’ उनले दोस्रो लहरमा जस्तै खोप लगाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले बुस्टर डोज लगाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छैन । राजधानीका २४ वटा अस्पताललाई खोप केन्द्र तोकेको छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहमति जुटे वैशाखमा संघीय, नभए स्थानीय चुनाव

स्थानीय निर्वाचन सार्ने विषयमा देउवा आफैं अलमलमा
संघीय चुनावमा गइहाले एमसीसी सम्झौता तत्काललाई पन्छाउन सकिने र गठबन्धन सुरक्षित रहने दाहाल–नेपालको बुझाइ
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले राजनीतिक सहमति जुटे वैशाख/जेठमा संसदीय र नजुटे स्थानीय तहको चुनावमा जाने समझदारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बिहीबार तेस्रो विकल्पका रूपमा तीनवटै चुनाव एकै पटक गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । 

चुनावबारे थप छलफलका लागि गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ । ‘बैठकमा सबैका विचार आउँछन् । त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं,’ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने ।

गत मंगलबार समन्वय समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले वैशाख/जेठमा संघीय र कात्तिक/मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यही विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच बिहीबार बालुवाटारमा छलफल भएको हो । गठबन्धनमै रहेका दलहरूभित्र भने दाहालको प्रस्तावमाथि पर्याप्त छलफल भएको छैन । कतिपयले स्थानीय चुनाव धकेल्न लागेको भनेर दाहालको आलोचना गरिरहेका छन् । चुनावको मितिबारे दाहालको प्रस्तावलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भने समर्थन देखिएको छ ।

स्थानीय चुनाव वैशाखमा गराउन निर्वाचन आयोगले लगातार सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला दाहालले कात्तिक/मंसिरको प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा पूरा कार्यकाल रहनुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनले जोड दिइरहेका बेला सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले वैशाख/जेठमा नै किन संघीय चुनाव चाहेका छन् त ? निकट नेताहरूका अनुसार मूलतः गठबन्धन सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा उनले अगाडि संघीय चुनाव गराउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

संघीय चुनाव घोषणा भए एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालका लागि पन्छाउन सकिने पनि उनको बुझाइ छ । यस्तै बुझाइ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको पनि छ । ‘संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐनअनुसार नै स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ र हुन्छ भन्नेमा अध्यक्ष दाहाल ढुक्क हुनुहुन्छ । तर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बचाउनुपर्ने दायित्व पनि हामीबीच छ,’ दाहालनिकट एक नेताले भने ।

‘संसद् चल्न नदिने हो भने भंग गर्दिने र चुनावमा जाने’ : नेपाल

सत्ता गठबन्धनको चौथो शक्ति जसपा पनि दाहालको प्रस्तावमा नकारात्मक देखिँदैन । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संवैधानिक व्यवधान नभए पहिला संघीय निर्वाचन र पछि स्थानीय निर्वाचन गर्दा सुल्टो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको गठबन्धनको पहिलो दल कांग्रेसमा पहिला संघीय कि स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्नेमा साझा धारणा बनेको छैन । कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धनप्रति पनि एकमत छैन ।

‘प्रचण्डजीले राखेको प्रस्ताव गठबन्धनकै हितमा हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । प्रतिगमनकारी शक्तिले संसद्लाई बन्धक बनाएका छन् । यी सबै चिर्ने एउटा विकल्प वैशाख/जेठमा संघीय चुनाव हुन सक्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने एमालेले संसद् चल्न नदिने हो भने भंग गरेर चुनावमा जानुको उपाय नै नरहेको बताए । ‘केपी ओलीले पहिला पनि दुई पटक संसद्को हत्या गरेकै हुन् । अहिले संसद्लाई बेकामे बनाएका छन् । उनलाई नै संसद् चाहिएको छैन । यस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष देशलाई घाँडो भयो,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार पहिला संघीय चुनावको प्रस्ताव गरे पनि दाहालले यसैमा अडान लिने नीति भने बनाएका छैनन् । मूलतः कांग्रेस सहमत भए वैशाख/जेठमा संघीय चुनावमा जान सकिने दाहालको विश्लेषण छ । गठबन्धनमा संघीय चुनावलाई लिएर सहमति जुटेन भने स्थानीय तहकै निर्वाचनमा अगाडि बढ्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । ‘यो एउटा प्रस्ताव हो, गठबन्धनमा सहमति भएन भने स्थानीय चुनावमा जान्छौं,’ दाहालनिकट अर्का एक नेताले भने । वैशाख/जेठमै संघीय चुनाव गराउँदा कार्यकाल छँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्छ । त्यसैले यो कदम संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत हुने तर्क कतिपयले गरिरहेका छन् । दाहालले भने संसद्बाटै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै चुनावमा जान सम्भव रहेको बताएका छन् ।

एमालेले दाहालको प्रस्तावलाई स्थानीय तहको चुनाव सार्ने षड्यन्त्रका रूपमा बुझेको छ । ‘गठबन्धन सुरक्षित गर्ने गरी वैशाख/जेठमा संघीय चुनावमा जाऔं भन्ने मनसायले आएको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिन्न,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘गठबन्धन भत्के हामी चुनावका लागि तयार छौं ।’

पहिला स्थानीय तहको चुनाव भए गठबन्धनबीच तालमेलको सम्भावना कमजोर रहने एमालेको बुझाइ छ । पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहे तीनै तहको चुनाव आफ्ना लागि प्रतिकूल हुन सक्ने एमालेको विश्लेषण छ । धेरै मुद्दामा फरक–फरक दृष्टिकोण भए पनि पाँच दलबीच संविधान, लोकतन्त्र र विभिन्न तहमा सत्ता साझेदारीका विषयमा एकरूपता छ । अहिले संघ र सातै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ ।

एमसीसी सम्झौतामा भने उनीहरूबीच ठूलै मतभेद छ । माघ १२ मा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन एकै ठाउँ छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुँदै छ । चुनावका लागि कम्तीमा ५३ काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने भन्दै मिति घोषणाका लागि निर्वाचन आयोगले ताकेता गरिरहेको छ । आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ मा र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको छ । तत्काल घोषणा नगरे प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गर्न प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यावहारिक कठिन हुने आयोगको भनाइ छ ।

संविधानमा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनले पदाधिकारी रिक्तताको परिकल्पना भने गरेका छैनन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×