उपत्यकामा शुक्रबार रातिदेखि यातायातका साधनमा जोरबिजोर प्रणाली- समाचार - कान्तिपुर समाचार

उपत्यकामा शुक्रबार रातिदेखि यातायातका साधनमा जोरबिजोर प्रणाली

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागूको निर्णय गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालका लागि जोरबिजोर लागू गरेको हो ।

त्यस्तै, बस चलाउनुअघि नियमित रूपमा निसंक्रमित गर्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा मास्क नलगाएका यात्रुलाई प्रवेश नदिने गरी त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । सार्वजनिक सवारीमा सिट क्षमताभन्दा बढीलाई राख्न पाइने छैन । लामो दूरीका सवारीसाधनले बीचमा गाडी रोकेर यात्रु चढाउन पाउने छैनन् । लामो दूरीका सवारीमा यात्रा गर्नेको सम्भव भएसम्म एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । अत्यावश्यक सेवाका सवारी भने निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइनेछ ।

सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय आलोपालो प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसको आवश्यक प्रबन्ध सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउनुपर्नेछ । ललितपुरका प्रजिअ घनश्याम उपाध्यायले संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको बताए । ‘उपत्यका सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको देखिन्छ, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर जोरबिजोर प्रणाली जारी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सेवा लिन, दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्दा पनि अब अनिवार्य खोप कार्ड लिएर मात्रै जानुपर्नेछ ।’

यस्तै, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चलगायत धार्मिक स्थलमा पुजारी/पण्डितबाट हुने नियमित नित्य/पूजाबाहेक कर्म निषेध गरिएको छ । भेला, जुलुस, सभा/सम्मेलन, महोत्सव, सिनेमा, नाचघर, डान्स/दोहोरी क्लब, पकेट हाटबजार, जिमखानालगायत क्षेत्र सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक लगाइएको छ । सबै किसिमका शैक्षिक पठनपाठन तथा तालिम/सेमिनार, गोष्ठी आयोजना गर्न पाइने छैन । विदेशबाट आउनेको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि अनिवार्य ५ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ । होटलमा आउनेलाई २४ घण्टाभित्र अनिवार्य एन्टिजेन्ट परीक्षण गर्ने र त्यसपछिको हरेक ७२ घण्टामा परीक्षण गरी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ ।

सार्वजनिक तथा निजी सेवा प्रदायकले सम्भव भएसम्म विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाउन पनि भनिएको छ । मास्क नलगाई सार्वजनिक तथा निजी सेवा लिन गएमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ लिएर मास्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

‘संक्रमण बढेपछि प्रशासनले आवागमन र भीडभाडजन्य सेवामा केही कडाइ गरेको छ, यो आम नागरिकको हकहितकै लागि हो,’ प्रजिअ उपाध्यायले भने, ‘सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्ने, आदेश पालनामा अटेर गर्ने गरे संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कैद र जरिवाना गरिनेछ ।’

आदेशको पूर्णपाठ




प्रकाशित : माघ ६, २०७८ २०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमण रोक्न ‘बल प्रयोग’ नीति

स्वास्थ्य परीक्षण विस्तार, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, प्रभावकारी खोप अभियान, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगरी आदेश जारी गरेकै भरमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न कठिन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य तयारी नगरी ‘प्रशासनिक बल प्रयोग’ को नीति लिएको छ । अन्तर्राष्ट्र्रिय नाकाबाट हुने आवागमन, नियमन तथा स्वास्थ्य परीक्षण, सहज रूपमा खोप व्यवस्थापन, संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्र्रेसिङ, स्वास्थ्यकर्मीसहितको ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालनजस्ता काममा सरकारी सक्रियता सुस्त छ ।

तर, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रशासनले सार्वजनिक सेवा कटौती र मजदुरका रोजीरोटी गुम्नेदेखि मानिसको आवागमन नियन्त्रणसम्मका आदेश जारी गरेको छ ।

स्थान विशेष जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई लकडाउन गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । तर, देशभरका मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौं महानगरमै एउटा पनि क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको छैन । न्यून आय भएका परिवार भाडाको एउटा कोठामा कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूमध्ये कसैलाई संक्रमणको लक्षण देखिए तत्कालै ढुक्कसँग अस्पताल वा सुरक्षित क्वारेन्टिनमा जाने परिस्थिति निर्माण भएको छैन ।

संक्रमण रोकथामका लागि जनस्वास्थ्य सेवा चुस्त र व्यवस्थित नहुँदा यसअघि नागरिक तहबाटै निषेधाज्ञा र लकडाउन उल्लंघन भएको थियो । तर, त्यसबाट पाठ सिकेर सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुको सट्टा पुनः सार्वजनिक सेवा कटौतीदेखि सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका पेसा/व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउनेसम्मका आदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट जारी भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरले बुधबारदेखि लागू हुने गरी माघ मसान्तसम्मलाई भक्तालुलाई मन्दिर दर्शनमा रोकसहित २७ बुँदे आदेश जारी गरेका छन् । यसअघि माघ २ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै ३६ बुँदे आदेश जारी गरेको थियो । आदेश उल्लंघन गर्नेलाई स्थानीय प्रशासनमार्फत कैद र जरिवाना गर्नेसम्मका प्रावधान छन् । आम नागरिकलाई सहज खोप दिलाउन नसकेको सरकारले सार्वजनिक ठाउँमा खोपकार्ड अनिवार्य गरेको छ । अहिले पनि खोप लगाउन तोकिएका स्थानमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसअघि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भए/नभएकोमा खासै अनुगमनमा नजर नलगाएका उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासनले होटल प्रवेश गर्नेलाई २४ घण्टाभित्र एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, त्यसपछि प्रत्येक ७२ घण्टामा पुनः एन्टिजेन परीक्षण गरेको रिपोर्ट जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने महँगो मापदण्डसहितको आदेश जारी गरेका छन् ।

माघ मसान्तसम्म सिनेमा हल, डान्स/दोहोरी–नाचघर, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके हाटबजार सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । यी क्षेत्रमा हजारौं मजदुर काम गर्छन् । अकस्मात् रूपमा यी सेवा बन्द गरिँदा उनीहरूको रोजीरोटी पनि गुम्न सक्छ । तर, त्यसलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर नियमित सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी रोक लगाइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जोखिम बढेरै केही कडाइ हुने गरी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश जारी भएको बताए । त्यसबाट उत्पन्न जोखिमको सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एकीकृत रूपमा लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएका आदेशबाट कसैको रोजीरोटीमा समस्या देखिए त्यसको समाधान हुनुपर्छ, तीनवटै तहका सरकारको एकीकृत पहलबाट मात्रै यो सम्भव छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘तर, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ल्याइएका आदेश कार्यान्वयनबाट पन्छिने अनि बजेट छैन भनेर जिम्मेवारी वहन नगर्ने छुट कसैलाई छैन, यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं ।’

संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्य योजनादेखि लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्ने, नागरिक लक्षित राहत कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिइएको छ । यो संयन्त्रमा प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य संघलगायतको उपस्थिति रहन्छ । तर, यी संयन्त्रले नागरिकलाई सहज हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन खासै पहल गरेका छैनन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले खोप सेवा सहज बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए । ‘संक्रमणको जोखिम कम भएका बेला सर्वसाधारण खोप लगाउन नआई चुप लागेर बसे, त्यसपछि कतिपय केन्द्र मर्ज गर्नुपर्‍यो, अहिले होटल/रेस्टुराँमा प्रवेश गर्न र सार्वजनिक सेवालगायत काममा खोपकार्ड अनिवार्य हुनुपर्ने आदेश जारी भएसँगै सर्वसाधारण जुर्मुराएर आउँदा भीड व्यवस्थापनमा केही असहज भएको हो,’ उनले भने, ‘तर यो समस्या हल गर्न खोप केन्द्र विस्तार गर्ने र सबैलाई खोप सुविधा उपलब्ध गराई जोखिम घटाउन हामी लागिपरेका छौं ।’

नागरिकको रोजीरोटी बन्द गरेर अप्रिय आदेश जारी गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको तर त्यसका लागि नागरिकले पनि इमानदार भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । खोपमा खटिएका थुप्रै स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण देखिएकाले जनशक्ति अभावको समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले होटल/रेस्टुराँ छिर्न तथा सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्नुको एउटै उद्देश्य नागरिकले तोकिएको ठाउँमा गएर खोप लगाऊन् भन्ने रहेको बताए । ‘सरकारसँग पर्याप्त खोप छ, तोकिएको ठाउँबाट खोप सेवा प्रदान गर्न सार्वजनिक स्थलमा आवागमन, सरकारी सेवा लिँदा खोपकार्ड अनिवार्य गरिएको हो,’ प्रजिअ उपाध्यायले भने, ‘खोपकार्ड बिना सार्वजनिक सेवा पाउन र होटल/रेस्टुराँ छिर्न पाइँदैन भन्ने भएपछि जसरी पनि खोप लगाउन मानिस जान्छन्, त्यसैले यसलाई बाध्यकारी बनाइएको हो ।’

कोरोनाको पहिलो लहरका बेला स्थानीय तह जुन रूपमा सक्रिय थिए, अहिले संक्रमण रोकथाममा उनीहरूको निष्क्रियता देखिन्छ । गृह प्रवक्ता पोखरेलले स्थानीय तहले संक्रमण रोकथाममा स्वामित्व लिएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×