पदावधि नथपिएपछि प्रधानमन्त्री गुहार्दै उपरथी

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र दुई रथीपछि चौथो वरीयतामा रहेका कार्कीले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय सिंहदरबार पुगेर मंगलबार पदावधि थपिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार कार्कीको दर्ता नम्बर ४७८७ छ । उपरथी कार्कीले रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएको कान्तिपुरसँग प्रस्ट पारे । ‘मैले जे भन्नुपर्ने कुरा हो, निवेदनमै उल्लेख गरेको छु, अरू थप भन्न चाहन्नँ,’ कार्कीले कान्तिपुरसँग भने ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा निर्माण समितिको कार्यालय जगन्नाथ देवलमा कार्यरत उपरथी कार्कीले आफूलाई प्रधानसेनापति शर्माले स्वेच्छाचारी ढंगले र गैरकानुनी रूपमा पदावधि नथपेको उल्लेख गर्दै रक्षामन्त्री देउवालाई निवेदन दिएका हुन् । त्यसको बोधार्थमा राष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई राखेका छन् । कान्तिपुरलाई प्राप्त ६ बुँदे निवेदनमा कार्कीले शीघ्र कारबाही र निर्देशनका लागि राष्ट्रपति तथा नेपाली सेनाका परमाधिपतिलाई जाहेर गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘पदावधि थपजस्तो वृत्ति विकासमा मनोमानी र स्वेच्छाचारी ढंगले गरिने सबै निर्णय र उचित कारण र विवेकविपरीत गरिने सबै कार्य गैरकानुनी हुन्,’ उनको निचोड छ ।

कार्कीको नियमित ३ वर्षे कार्यकाल यही माघ २३ मा सकिँदै छ । कार्यकाल थपिएको भए अहिलेका दुई रथीहरु बालकृष्ण कार्की र सरोजप्रताप राणाले अवकाश पाएपछि कार्की सिनियर रथी हुने थिए । सैनिक ऐनअनुसार साधारणतर्फ उपरथीको नियमित ३ वर्षको कार्यकाल हुन्छ । त्यसपछि थप दुई वर्षको एक कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था छ । कार्कीले प्रधानसेनापति शर्माले आफूभन्दा कनिष्ठ वरीयताका उपरथीद्वय सीताराम खड्का र ताराध्वज पाण्डेको दुईवर्षे कार्यकाल थप्न रक्षा मन्त्रालयमा पुस १७ मा सिफारिस पठाएको गुनासो गरेका हुन् । ‘मउपर प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त (सुनुवाइको मौका) विपरीत कपोलकल्पित, झूटा, तथ्यहीन र तर्कहीन विषय कानुनमा परीक्षण हुने नै छ, हाल खडा गरिने कुनै पनि आरोप कागजातलाई मान्यता नदिई विधिको शासन, मौलिक हक, सैनिक सुशासनका लागि मेरो पदावधि थप गर्ने निर्णय गरिपाऊँ,’ कार्कीले भनेका छन् ।

तर सैनिक ऐनअनुसार प्रधानसेनापतिलाई आफ्ना अधिकृतहरूको समयावधि थप्न गर्ने/नगर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा दिएको छ । ऐनको दफा १७ अनुसार अधिकृतको उमेर हदमा उल्लेख भएअनुसार सैनिक अधिकृतको पदावधि थप्न सकिनेछ । ‘लामो अवधिसम्म सेवा गरी शारीरिक रूपमा सक्षम रहेका अधिकृतको सेवा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक छ भनी मानसिव आधार र कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष प्रधानसेनापतिले सिफारिस गरेमा सरकारले पदावधि थप गर्न सक्ने’ उक्त दफामा उल्लेख छ ।

यसअघि पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा उपरथी अनुज बस्न्यातको थप पदावधि थपिएको थिएन । बस्न्यातको समय अवधि थपिएको भए, उनले रथीबाट अवकाश पाउँथे । समय अवधि नथपिएपछि उनी घर जान बाध्य भए । बस्न्यातले पनि त्यसबेला रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर निवेदनसहित गुनासो गरेका थिए तर उनको कुनै पनि कारबाही अघि बढेको थिएन ।

सेनामा यसरी प्रधानसेनापतिले समयावधि नथपिदिँदा घर फर्कने अन्य सैनिक अधिकृत पनि छन् । तत्कालीन उपरथी विनोज बस्न्यातलाई त्यसबेलाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले दुईवर्षे समयावधि नथपिदिँदा घर फर्कनुपर्‍यो । म्याद थपिएको भए उनी प्रधानसेनापति हुने थिए । तर, क्षत्रीले तत्कालीन उपरथी पूर्णचन्द्र थापालाई अगाडि बढाउनका लागि बस्न्यातको म्याद थपिदिएनन् । थापा पछि प्रधानसेनापति भएर बाहिरिए । यस्तै, छत्रमानसिंह गुरुङको पालामा महासेनानी रतिन्द्र क्षत्रीको समयावधि थपिएन । क्षत्रीलाई भावी प्रधानसेनापतिको रूपमा हेरिएको थियो । उनी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा काम गरिरहेका छन् ।

उपरथी कार्कीले प्रधानसेनापतिलाई एक नम्बर वरियताको पदावधि थप्न सिफारिस किन नभएको भनी आफूले गरेको प्रश्नमा अहिलेसम्म निर्णय नभएको पत्रमा जनाएका छन् । ‘तत्कालीन रथी हाल प्रधानसेनापति (प्रभुराम शर्मा) कै अध्यक्षतामा बसेको २०७७ चैत १२ को बैठकले मलगायत अन्य ३ जनाको पदावधि थप्न सिफारिस गरी तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबाट निर्णय समर्थन भई पदावधि थप गर्ने सिफारिस भइसकेको भन्ने जानकारी मलाई छ,’ कार्कीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

उपरथी कार्कीले आफ्नो पदावधि थप गर्न हालका प्रधानसेनापति (शर्मा) आफैंले गरेको सिफारिसलाई अनदेखा गरी अहिले आएर नेपालको संविधान, कानुन, विधिको शासन, मानवअधिकार, मौलिक हक, सैनिक सुशासन, सैनिक मूल्यमान्यताविपरीत रहेको बताएका छन् । ‘म विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतउपर पूर्वाग्रही र बदनियत राखी स्वेच्छाचारी मनोमानी ढंगले नेपाली सेनाको विधि, प्रक्रिया र पद्धतिविपरीत मेरो पदावधि थपको पत्राचार नगरी मभन्दा जुनियर २ जनाको पदावधि थपको सिफारिस गर्ने कार्य गैरकानुनी छ,’ उनको निवेदनमा छ, ‘प्रधानसेनापतिले मेरो पदावधि थप नगरेको सिफारिस पत्राचार उहाँद्वारा मेरो २०७७ सालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनविपरीत छ ।’

उक्त निवेदनका सम्बन्धमा आफूहरुलाई आधिकारिक जानकारी नआइसकेको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले जनाएको छ । ‘नेपाली सेना संविधान, कानुन र चेन अफ कमान्डका आधारमा चल्ने संस्था हो, यो संगठन देश र जनताको हितका लागि हो,’ सैनिक प्रवक्ता नारायण सिल्वालले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अन्य स्थानमा निवेदन परेको वा नपरेको आधिकारिक जानकारी छैन । सेनालाई आधिकारिक रूपमा जानकारी भएपछि त्यसको कानुनी आधारमा प्रतिक्रिया दिनेछ ।’