निजी क्षेत्रका समस्या नीतिगत रूपमा सम्बोधन हुन्छन् : अर्थमन्त्री शर्मा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निजी क्षेत्रका समस्या नीतिगत रूपमा सम्बोधन हुन्छन् : अर्थमन्त्री शर्मा

रासस

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रका समस्यालाई नीतिगतरूपमा सम्बोधन गरिने बताएका छन् । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रको हित विपरीत कुनै निर्णय नलिइने बताए । 

'निजी क्षेत्रको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सरकार अगाडि बढ्छ', उनले भने । अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन केही विषयमा सरकारले अल्पकालीन नीति लिएको स्पष्ट पार्दै उनले अर्थतन्त्रले लय समातेपछि त्यस्ता विषयमा पुनःविचार गरिने बताए ।

मुलुकको समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत समस्या समाधान गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा भ्रम छरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । 'मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि अर्थतन्त्र समाप्त भयो भनेर नियोजित प्रचार गर्न खोजिएको छ', अर्थमन्त्री शर्माले भने, 'अर्थतन्त्रलाई आतङ्क र भ्रमबाट मुक्त गरेर यथार्थमा जानुपर्छ ।' लगानी प्रवर्द्धन गर्न सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने नीति लिइएको भए पनि उक्त विषयलाई अपव्याख्या गरिएको उनको भनाइ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले उद्योग, व्यवसाय र व्यापार बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले निर्यातजन्य उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिइनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सरलीकृत बनाउँदै विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाइराख्न सरकार परिवर्तन भए पनि निजी क्षेत्रसँगको सम्झौताको कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्ने वातावरण बनाइन नहुने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारका केही विरोधाभाष नीतिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले राजस्व संकलन प्रभावित नहुने गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिए । उनले भुक्तानी सन्तुलनलाई सुधार गर्नुपर्ने, निर्यातजन्य उद्योग प्रवद्र्धनका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बताए । होटल सङ्घ नेपाल (हान)का अध्यक्ष सिर्जना राणाले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ २०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिरोमा ज्यान गुमाएका २९ जनाको परिवारलाई राहत

लक्ष्मी गौतम

पाँचथर — कात्तिकको पहिलो सातामा गएको बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका पाँचथरका २९ जनाको परिवारलाई संघीय सरकारले राहत स्वरुप ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।


सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथर मार्फत् ती परिवारलाई एकामुष्ट राहत रकम उपलब्ध गराएको हो । पहिरोमा ५ जना आफन्त गुमाएको एउटा परिवारलाई ७ लाख सहित २ जना गुमाएका ४ परिवारलाई २ लाख र १ जनाका दरले ज्यान गुमाएका २० परिवारलाई २ लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई २ लाख र एकभन्दा धेरैको ज्यान गएको भए प्रतिव्यक्ति थप एक लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।

बाढीपहिरोमा परेर मिक्लाजोङ, फाल्गुनन्द र कुम्मायक गाउँपालिकासँगै फिदिम नगरपालिकाका ३१ जनाको ज्यान जानुका साथै मिक्लाजुङकै ३ जना बेपत्ता भएका थिए ।

बेपत्ता ३ र मृतक २ जनाको भने प्रक्रिया पुगेर कागजात आउन बाँकी रहेकाले भुक्तानी गर्न ढिलाइ भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ ।

बाढीपहिरोमा ५ सयभन्दा धेरै घर भत्किएका थिए भने सयौं विगाहा जमिनमा लगाइएको बालीनालीमा क्षति पुगेको थियो। यद्यपि बालीमा पुगेको क्षतिको यकिन विवरण भने अझै संकलन भइनसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

बाढीपहिरो लगत्तै स्थलगत भ्रमणमा पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मृतकका परिवारलाई राहत र पहिरो प्रभावितलाई क्षतिपुर्तिसँगै जोखिममा परेकाहरूलाई तत्काल पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ २०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×