सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि जरुरी मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुने

बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यही माघ १८ गतेसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने निर्णय भएको हो ।

सो अवधिमा मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमितरूपमा सञ्चालन हुने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार थुनुवा रहेका व्यक्तिहरूको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ हुनेछ । त्यस्तै, थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउनेमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने रहेको छ ।

उच्च र जिल्ला अदालत, अरु न्यायाधीकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनका आधारमा काम कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय भएको छ ।