रासस–महिला आयोग घरबहालमा किचलो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रासस–महिला आयोग घरबहालमा किचलो

विद्या राई

काठमाडौँ — भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय महिला आयोगले भाडामा लिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई एक फ्ल्याटको मासिक भाडा १ लाख ५२ हजार तिर्छ । आयोगले स्थापनाकालदेखि बस्दै आएको राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को तीनतले भवनको मासिक भाडा भने १ लाख ३८ हजार मात्रै तिर्दै आएको छ, जुन सरकारको प्रचलित घरबहाल दररेटभन्दा सस्तो हो ।

समग्र महिलाको मूलप्रवाहीकरण, समानता र सशक्तीकरणका लागि काम गर्दै आएको संवैधानिक आयोग २०५८ फागुन २३ मा स्थापना भएको थियो । आयोग र राससबीच २०५९ साउनमा भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा सुरुमा वार्षिक १० लाख भाडा तिर्ने र नियमअनुसार बर्सेनि १० प्रतिशतका दरले भाडादर वृद्धि हुने सर्त थियो । सम्झौताअनुसार हाल वार्षिक भाडादर १६ लाख ५६ हजार पुगेको छ ।

दुई वर्षअघि काठमाडौं महानगरको वडा नं. ११ ले तत्कालीन महानगरको बहाल कर प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरेको क्षेत्रअनुसार महिला आयोग बस्ने भवन र पार्किङ क्षेत्रको घर भाडा मूल्यांकन गरेर कर तिर्न पत्र पठायो । वडाले २०७६ मंसिर २४ मा गरेको पत्राचारअनुसार आयोग बस्ने भवनको ४ हजार १ सय ८६ वर्गफिट र पार्किङ रहेको २ हजार २ सय ८१ वर्गफिटको मासिक भाडा १ लाख ९० हजारका दरले वार्षिक २२ लाख ८० हजार पर्ने हुँदा सोको १० प्रतिशत कर वडामा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । जबकि त्यतिबेलाको मूल्यांकनभन्दा वार्षिक ६ लाख २४ हजार कम दरमा आयोगले राससलाई भाडा तिर्छ ।

प्रचलित घरबहाल दररेटअनुसार भाडादर परिमार्जन गर्न सम्झौताका लागि आयोगलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नगरेपछि राससले गत साउन ८ मा तीन महिनाको समय दिँदै भवन खाली गर्न पत्राचार नै गर्‍यो । यसअघि दुई/दुई वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी आयोग र राससबीच बहाल सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो सम्झौताको म्याद गत असार मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ । भाडादर परिमार्जन गर्न आलटाल गरेपछि घर खाली गर्न पत्राचार गरिएको राससका अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामलले बताए ।

पहिलेको सम्झौताअनुसार भवनको स्वामित्व भएको पक्षले घर खाली गराउन चाहेमा आयोगलाई तीन महिनाअगावै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘पहिल्यै भएको सम्झौताले गर्दा अत्यन्तै न्यून भाडादरमा प्रयोग भइरहेको छ, यो स्वस्थ अभ्यास होइन, वडाले प्रचलित दररेटअनुसार कर मागिरहेको छ, कम भाडा लिएर वडाको मूल्यांकनको कर कसरी तिर्ने ?’ अध्यक्ष श्यामलले भने ।

पटक–पटक ताकेता गरिरहँदा आयोग पदाधिकारीले कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय गराएर राससको भवन महिला आयोगको स्वामित्वमा ल्याउने, पहिलेको सम्झौताविपरीत भवनभित्र संरचना विस्तार गर्ने, अन्यत्र भवन नपाइएको, चौबिसै घण्टा महत्त्वपूर्ण सेवाहरू प्रवाह गरिरहनुपरेको भन्दै अनेक बहानामा ओगटिरहन खोजेपछि आफूहरू भवन खाली गराउन पत्राचार गर्न बाध्य भएको बताए ।

पछिल्लो वर्ष राससलाई आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएकाले खाली गराउन भनिएको प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी उत्तम सिलवालले भने । रंगरोगन, मर्मत सम्भार गर्ने र राससको थप सेवा विस्तारका लागि भवन चाहिएकाले खाली गराउन भनिएको थियो । आयोगले २०७८ भदौमा जवाफ पठाउँदै अन्यत्र भवन नपाएकाले थप दुई वर्ष सम्झौता नवीकरण गर्न माग गरेको छ ।

यता आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राससको ‘अल्टिमेटम’ व्यावहारिक नभएको बताइन् । ‘स्थापनाकालदेखि आयोग बसेको छ, घरको डेरा बसेजस्तो हो, कहाँ सार्नु, सौतेनी व्यवहार गर्न मिल्छ र !’ उनले भनिन्, ‘महिनाको तीनै लाख भाडा दिनुपरे पनि पदाधिकारीको गोजीको जाने होइन, भर्खरै आएका छौं, अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ बजेट पेस गर्न पाएका छैनौं ।’ राससमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको सुविधालगायत आन्तरिक खर्चको भार बढ्दै गएकाले पनि प्रचलित दररेटअनुसार भाडा परिमार्जन गर्न लागेको अध्यक्ष श्यामलले बताए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजार नपाएपछि गाईबस्तुलाई मूला

केदार सिवाकोटी

दोलखा — आलु रोप्ने बारी तयार पारेर मूला लिएर फर्केका पदमबहादुर तामाङ घिसिङ मूलाकै कारण एकाएक चर्चामा आए । आफ्नै बारीमा उमारेको १४ किलोको मूला बोकेर उकालो चढ्दै गरेको तस्बिर खिचेर छोरा मीनबहादुरले फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि उनी चर्चामा आएका हुन् । 


व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका शैलुङ गाउँपालिका–१ ठेकलाघ्यूका पदमले मूला खेती गर्न थालेको धेरै वर्ष भयो । वर्षमा एक लाखसम्मको मूला राजधानीका विभिन्न स्थानमा बेच्ने गरेको बताउँछन् उनी । तर यसरी एकाएक चर्चामा आएको भने यो पहिलो पटक हो ।

मूला बोकेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएपछि उनलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलालले फोन गरेर पालिकामा निम्तोसमेत दिए । उनी दुई वटा १४ केजीका मूला बोकेर मंगलबार पालिकाको कार्यालयमा आए । उनी र छोरो बाबुलाललाई पालिकाले १४ केजीको मूला फलाएको भनेर नगदसहित सम्मान पनि गर्‍यो । त्यसका साथै सिँचाइका लागि उनले ३ सय मिटर पाइप पाए ।

तस्बिर सार्वजनिक गरेर चर्चामा आउनुभन्दा आफूले फलाएको मूला समयमै बजारमा बेच्न पाएको भए उत्साह बढ्ने उनको भनाइ छ । पदमको परिवारका सबै व्यावसायिक तरकारी खेती गर्छन् । तर उनीहरूलाई सधैं बजार लैजाने बेलामा सडकले सास्ती दिने गरेको छ । उनले बोकेका जस्ता मूला धेरै किसानका बारीमा भएको उनको भनाइ छ ।

‘ठेकलाका किसानका बारीमा यस्ता मूला धेरै छन्,’ उनले भने,’ ‘साउनमा बजारमा पुर्‍याउनुपर्ने मूला सडकका कारण बारीमै बडे, सलादलाई चाहिने मूला अहिले बिक्री हुँदैन ।’ बारीका मूला भैंसीलाई दिने गरेको उनले बताए । शैलुङकै दुर्गम भेग मानिने ताम्चेत दूधपोखरीका किसानलाई तरकारीजन्य उत्पादन बजार पुर्‍याउन सधैं सास्ती हुन्छ ।

साउनदेखि भदौसम्ममा मूला उखेलेर बजार नपुग्दा किसानका बारीमा ठूलाठूला मूला अहिले पनि बारीमा नै भएको उनले बताए । ‘ठूलो मूला उत्पादन गरेको भन्दै पुरस्कार पाएँ, हौसला मिल्यो,’ पदमले भने, ‘किसानका बारीमा फलेका मूला बजारमा लैजान सडक सुधार गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ यो वर्ष पनि आधाभन्दा धेरै मूला बारीमै काठ पसेको उनले बताए ।

किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न पदम र उनका छोरालाई सम्मान गरेर हौसला दिने काम गरेको अध्यक्ष दुलालले बताए । उनी जस्तै अन्य किसानलाई पनि व्यावसायिक कृषिमा लाग्न पालिकाले यस्ता किसानका लागि सडक सुधारको योजना गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘शैलुङमा रहेको वर्षौंदेखिको सडकको समस्या धेरै हदसम्म सुधार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै वडामा आउँदो वर्षबाट बाह्रै महिना सडकमा यातायात सञ्चालनमा आउनेछ ।’ शैलुङ गाउँपालिका जिल्लाकै सबैभन्दा बढी व्यावसायिक तरकारी खेती हुने क्षेत्र भएको उनले बताए । यो क्षेत्रबाट झन्डै एक अर्ब बढीको आलुसहित तरकारीजन्य वस्तु निकासी हुने गरेको छ । सडक सुधार नहुँदा बर्खा महिनामा उत्पादन भएको तरकारी निकासी हुन नसक्दा बारीमै कुहिने गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×