रासस–महिला आयोग घरबहालमा किचलो

समग्र महिलाको मूलप्रवाहीकरण, समानता र सशक्तीकरणका लागि काम गर्दै आएको संवैधानिक आयोग २०५८ फागुन २३ मा स्थापना भएको थियो । आयोग र राससबीच २०५९ साउनमा भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा सुरुमा वार्षिक १० लाख भाडा तिर्ने र नियमअनुसार बर्सेनि १० प्रतिशतका दरले भाडादर वृद्धि हुने सर्त थियो । सम्झौताअनुसार हाल वार्षिक भाडादर १६ लाख ५६ हजार पुगेको छ ।

दुई वर्षअघि काठमाडौं महानगरको वडा नं. ११ ले तत्कालीन महानगरको बहाल कर प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरेको क्षेत्रअनुसार महिला आयोग बस्ने भवन र पार्किङ क्षेत्रको घर भाडा मूल्यांकन गरेर कर तिर्न पत्र पठायो । वडाले २०७६ मंसिर २४ मा गरेको पत्राचारअनुसार आयोग बस्ने भवनको ४ हजार १ सय ८६ वर्गफिट र पार्किङ रहेको २ हजार २ सय ८१ वर्गफिटको मासिक भाडा १ लाख ९० हजारका दरले वार्षिक २२ लाख ८० हजार पर्ने हुँदा सोको १० प्रतिशत कर वडामा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । जबकि त्यतिबेलाको मूल्यांकनभन्दा वार्षिक ६ लाख २४ हजार कम दरमा आयोगले राससलाई भाडा तिर्छ ।

प्रचलित घरबहाल दररेटअनुसार भाडादर परिमार्जन गर्न सम्झौताका लागि आयोगलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नगरेपछि राससले गत साउन ८ मा तीन महिनाको समय दिँदै भवन खाली गर्न पत्राचार नै गर्‍यो । यसअघि दुई/दुई वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी आयोग र राससबीच बहाल सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो सम्झौताको म्याद गत असार मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ । भाडादर परिमार्जन गर्न आलटाल गरेपछि घर खाली गर्न पत्राचार गरिएको राससका अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामलले बताए ।

पहिलेको सम्झौताअनुसार भवनको स्वामित्व भएको पक्षले घर खाली गराउन चाहेमा आयोगलाई तीन महिनाअगावै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘पहिल्यै भएको सम्झौताले गर्दा अत्यन्तै न्यून भाडादरमा प्रयोग भइरहेको छ, यो स्वस्थ अभ्यास होइन, वडाले प्रचलित दररेटअनुसार कर मागिरहेको छ, कम भाडा लिएर वडाको मूल्यांकनको कर कसरी तिर्ने ?’ अध्यक्ष श्यामलले भने ।

पटक–पटक ताकेता गरिरहँदा आयोग पदाधिकारीले कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय गराएर राससको भवन महिला आयोगको स्वामित्वमा ल्याउने, पहिलेको सम्झौताविपरीत भवनभित्र संरचना विस्तार गर्ने, अन्यत्र भवन नपाइएको, चौबिसै घण्टा महत्त्वपूर्ण सेवाहरू प्रवाह गरिरहनुपरेको भन्दै अनेक बहानामा ओगटिरहन खोजेपछि आफूहरू भवन खाली गराउन पत्राचार गर्न बाध्य भएको बताए ।

पछिल्लो वर्ष राससलाई आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएकाले खाली गराउन भनिएको प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी उत्तम सिलवालले भने । रंगरोगन, मर्मत सम्भार गर्ने र राससको थप सेवा विस्तारका लागि भवन चाहिएकाले खाली गराउन भनिएको थियो । आयोगले २०७८ भदौमा जवाफ पठाउँदै अन्यत्र भवन नपाएकाले थप दुई वर्ष सम्झौता नवीकरण गर्न माग गरेको छ ।

यता आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राससको ‘अल्टिमेटम’ व्यावहारिक नभएको बताइन् । ‘स्थापनाकालदेखि आयोग बसेको छ, घरको डेरा बसेजस्तो हो, कहाँ सार्नु, सौतेनी व्यवहार गर्न मिल्छ र !’ उनले भनिन्, ‘महिनाको तीनै लाख भाडा दिनुपरे पनि पदाधिकारीको गोजीको जाने होइन, भर्खरै आएका छौं, अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ बजेट पेस गर्न पाएका छैनौं ।’ राससमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको सुविधालगायत आन्तरिक खर्चको भार बढ्दै गएकाले पनि प्रचलित दररेटअनुसार भाडा परिमार्जन गर्न लागेको अध्यक्ष श्यामलले बताए ।