कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

नागरिकलाई यथाशक्य छिटो खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ — संसदीय समितिले सबै नागरिकलाई यथाशक्य छिटो कोभिडविरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नागरिकलाई यथाशक्य छिटो खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न पनि कोभिडविरुद्धको खोप अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै नागरिकलाई त्यसको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।

समितिले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने ठाउँमा समेत भिडभाड देखिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सभापति घर्तीले भनिन्, ‘पहिलो उपचार भनेको खोप नै रहेछ । त्यसकारण यो खोपलाई छिटोभन्दा छिटो जनतामा पुर्‍याउने र त्यसलाई भिडभाड कम गरेर लगाउने व्यवस्था गरोस् भनेर समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छु । खोपलाई छिटोभन्दा छिटो सरल ढंगले जनताको बिचमा लैजाऔं ।’

स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्थानीय तहका सरकारमार्फत गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घरैमा पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति घर्तीले बताइन् । समितिले होल्डिङ सेन्टरहरू छिटो सञ्चालनमा ल्याउन, सीमा क्षेत्रमा संक्रमण हुन नदिन कडा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पीसीआर टेस्टको काम स्थानीय सरकारले नै गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए । उनीहरूले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम जनताको घरदैलोमै पुगेर संचालन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कोभिड परीक्षणलगायतको काम स्थानीय तहलाई दिने र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । उनले सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य जनशक्तिको समेत परिचालन गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवम् पूर्वशिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनताको घरदैलोमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले जनतालाई निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गराउन पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइन् । कतिपय ठाउँमा निजी क्षेत्रले जथाभावी शुल्क लिएर जनतालाई मारमा परेको उनले उनले बताइन् ।

बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको र त्यसको सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले कोभिड-१९विरुद्ध जनशक्ति परिचालन गर्न समस्या भएको भन्दै उनीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउने काममा सहयोग गर्न समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरे ।

सचिव पोखरेलले सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?