न्याय खोजिरहेका छोरालाई नै निरन्तर धम्की- समाचार - कान्तिपुर समाचार

न्याय खोजिरहेका छोरालाई नै निरन्तर धम्की

जग्गा हत्याउन बुबा–आमाकै अपहरणपछि हत्या भएको घटनामा न्यायको याचना गरिरहेका महोत्तरीका मनीष झाले जग्गा दलालबाट ज्यान लिने धम्की खेपिरहेका छन्
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — भिनाजुसँग बसेर भारतमा सानोतिनो रोजगारी गरिरहेका महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–५ सहोडवाका मनीष झाको दैनिकी अहिले महोत्तरी–जनकपुर–काठमाडौं धाउँदैमा बितिरहेको छ । आफू भारतमै रहेका बखत गत वर्ष फागुनमा जग्गा दलालले वृद्ध आमा–बुबालाई अपहरण र हत्या गरेपछि न्यायका लागि सरकारी अड्डा धाइरहेका २८ वर्षीय मनीषले आफू लड्डालड्दा थाकिसकेको बताए । न्याय पाउनु त परको कुरा, हत्याका अभियुक्तहरूले अहिले उनैलाई ज्यान लिने धम्की दिइरहेका छन् । 

भारतबाट आएर महोत्तरीमा जग्गा प्लटिङ गरिरहेका बिहारको मधुवनी थानाका हरेन्द्र ठाकुर, उनका स्थानीय सहयोगीहरू कैलाश झा र रामबुबा यादवको परिवारसमेत मिलेर मनीषका बाबा मुसाफिर झा (७३) र आमा गीतादेवी (६६) लाई अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोग छ । सुरुमा अपहरण त्यसपछि एक महिनासम्म बेपत्ता र हत्या घटनाका केही अभियुक्तलाई उच्च अदालतले छाडेपछि अहिले उनीहरूले आफूलाई पनि ज्यान लिने धम्की दिइरहेको मनीषले बताए ।

२०७७ फागुन ११ मा झा दम्पतीलाई घरबाटै अपहरण गरिएको थियो । १० गते राति घरमा सुतेका उनीहरू भोलिपल्ट बिहान ११ बजेसम्म बाहिर नउठेपछि हेर्न जाँदा परिवारका सदस्यले कोठामा देखेनन् । गीतादेवीको कोठाको भुइँमा रगतका टाटा थिए भने मुसाफिरको कोठामा घिसारेजस्तो देखिने गरी भुइँमा माटो उप्केका चिह्न देखिन्थे । उक्त दिनदेखि बेपत्ता भएका झा दम्पती एकैपटक एक महिनापछि चैत १२ मा भेटिए तर मृत अवस्थामा । दुवै जनाको गलेको र आंशिक जलेको शव पिपराबाट मटाहिनी जाने सडकछेउमा माटोमा आधा गडेको अवस्थामा भेटियो । उनका छोरा मनीषले बुबा–आमालाई अपहरण गरी मारेर फालेको भन्दै ९ जनाविरुद्ध जाहेरी दिए ।

बिहारका हरेन्द्र ठाकुर, उनका सहयोगी बिहारकै रन्जित मिश्र, ठाकुरका नेपाली सहयोगी रामबुबा यादव, उनका छोराहरू सुरेन्द्र यादव र राजिन्द्र यादव, मनीषका छिमेकी तथा ठाकुरका सहयोगी कैलाश झा, उनका बुबा तेजनारायण झा, आमा तारादेवी झा र भाइ बब्लुकुमार झाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइयो । अभियोगपत्रमा पीडित परिवारले दिएको जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, खानतलासी र बरामदी मुचुल्का, पोलिग्राफ रिपोर्ट, शव परीक्षण प्रतिवेदन, सनाखत कागज, पक्राउ प्रतिवादीको बयान, सीडीआर विश्लेषण र घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरूको भनाइबाट उनीहरूले अपराध गरेको पुष्टि हुने दाबी गरिएको छ ।

रन्जित र तेजनारायण सुरुदेखि फरार छन् । प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये ठाकुर, कैलाश, उनका भाइ बब्लु, रामबुबा र उनका दुई छोराहरू सुरेन्द्र र राजिन्द्रलाई थुनामा राख्न आदेश दियो भने रामबुबाकी वृद्ध आमा तारादेवी उच्च रक्तचाप र थाइराइडको समेत बिरामी रहेको र कारागारमा कोभिडको जोखिम भएको भन्दै दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । गत वैशाख १६ मा महोत्तरीका जिल्ला न्यायाधीश रमेशप्रसाद रिजालको त्यस्तो आदेशपछि ६ जना थुनामा परे ।

झा दम्पतीको अपहरण र हत्याका पछाडि उनीहरूको जग्गा हडप्ने नियत रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । हरेन्द्र ठाकुरले प्लटिङ गरेको जग्गा र मूलबाटोको बीचमा मुसाफिरको जग्गा थियो । जसका कारण हरेन्द्रले मुख्य बाटोसम्मको पहुँच पाइरहेका थिएनन् । आफूले प्लटिङ गरेको जग्गाको अगाडिपट्टि बाटोसँग जोडिएको मुसाफिरको आकर्षक जग्गासँग ठाकुर लोभिएका थिए । आफूलाई बेच्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका मुसाफिरलाई दुःख दिन ठाकुरले यसअघि नै ट्र्याक्टर र डोजरले उनको अन्नबाली नष्ट गरिदिएका थिए । त्यसबापत क्षतिपूर्ति भनेर पछि उनले दुई हजार रुपैयाँ पनि दिएका थिए ।

न्यायका लागि लडिरहेका मनीष झा । तस्बिर : तुफान न्यौपाने/कान्तिपुर

छिमेकी कैलाश झाको खेतको बाटोसँगको सिधा सम्पर्क पनि मुसाफिरकै जग्गाका कारणले रोकिएको थियो । हरेन्द्र ठाकुरसँग मिलेर आफ्नो दुई बिघा जग्गासमेत प्लटिङ गर्ने योजनामा रहेका कैलाशको नजरमा पनि मुसाफिरको जग्गा परेको थियो । हरेन्द्र र कैलाशबीच मुसाफिरको जग्गा जसरी पनि लिएर प्लटिङ गर्ने र आफ्ना जग्गाहरूमा बाटो पुर्‍याउने स्वार्थ मिलेको थियो । ‘जसरी पनि मुसाफिरको जग्गा लिनुपर्नेछ । त्यसका लागि मेरो मान्छेबाट पहिले नै उसले ऋण लिएको कपाली तमसुक तयार पारिसकेको छु । उनीहरूलाई अपहरण गरी पुरानै मितिमा तयार पारेको कागजमा जबर्जस्ती औंठाछाप लगाइदिनुपर्छ, त्यसपछि बेपत्ता पार्नुपर्छ,’ हरेन्द्रले बनाएको योजना भनेर कैलाशले जिल्ला सरकारी वकिलसँगको बयानका क्रममा भनेका छन् ।

हरेन्द्रको यस्तो योजनाबमोजिम नै झा दम्पतीको अपहरण भयो । त्यसराति नै रामबुबाको घरमा पुर्‍याएर पहिले नै तयार पारिराखेको तमसुकमा झा दम्पतीको ल्याप्चे लगाइयो । रामबुबाका छोराहरू सुरेन्द्रले मुसाफिर र राजेन्द्रले गीतादेवीलाई बेहोस पारेर बोकेर घर छिराएका थिए । जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्र हेर्दा रामबुबाको घरमा तयार पारेर राखेको तमसुकमा हस्ताक्षर गराएपछि झा दम्पतीको हत्या गरेर कैलाशको घर पुर्‍याएको देखिन्छ ।

झा दम्पतीको मृत शरीरलाई कैलाशले टिनको बाकसमा हालेर आफ्नो कोठामा राखे । लास सड्दै गएर गन्ध आउन थालेपछि कैलाशले भाइ बब्लु, बुबा तेजनारायण र आमा तारादेवीको सहयोगमा टिनको बाकससँगै जलाउन खोजे । बाकसभित्रको लास सबै नजलेको र निरन्तर गन्ध आइरहेपछि हरेक क्षण कोठामा अगरबत्तीको ठूलो मुठो बाल्ने र भुइँमा फिनेल छर्किने गरेको बयान कैलाशले दिएका छन् । करिब एक महिनापछि दुवै जनाको शव घरबाट टाढा पर्ने स्थानमा बाटोछेउमा फालिदिए । उक्त लास भेटेपछि मनीषको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा पक्राउ परेका कैलाशले साबिती बयान दिएका छन् ।

१० वर्षदेखि महोत्तरीका विभिन्न ठाउँमा सस्तोमा जग्गा किन्ने र प्लटिङ गरेर महँगोमा बेच्ने गर्दै आइरहेका ठाकुरले पाँच वर्षदेखि झा दम्पतीका नाममा रहेको गाउँकै १४ कट्ठा जग्गा आफूलाई बेच्न दबाब दिइरहेका थिए । उनको दबाबलाई अस्वीकार गर्दै आएका मुसाफिरले अन्ततः त्यसैका कारण ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । अहिले उनका छोरा मनीषले त्यस्तै धम्की खाइरहेका छन् । जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएका हरेन्द्र, कैलाश र रामबुबालाई उच्च अदालतले पनि थुनामै राख्न भन्यो ।

गत पुस ४ मा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय शकुन्तला घिमिरे र रमेश ढकालले रामबुबाका छोराहरू राजेन्द्र र सुरेन्द्रलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिए । उक्त आदेशमा न्यायाधीशद्वय घिमिरे र ढकालले लेखेका छन्, ‘राजेन्द्र र सुरेन्द्र यादवलाई थुनामा राख्नु न्यायसंगत देखिएन । घटनामा निजहरूको भूमिकाका विषयमा पछि न्यायिक निरूपण हुँदा स्पष्ट हुने नै छ । झा दम्पतीको हत्याको योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न यी प्रतिवादीहरू संलग्न रहेको तथ्य प्रमाणबाट नदेखिएकाले निर्विकल्प रूपमा थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।’

कैलाशका भाइ बब्लुलाई पनि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएकोमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शकुन्तला घिमिरे र रमेश ढकालले नै दुई लाख रुपैयाँ घरौटीमा छाड्न आदेश दिएका छन् । ‘उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्नुअघि सुनुवाइकै क्रममा मलाई अदालतमै तँलाई पनि बाउ–आमाको हालत बनाइदिन्छु भनेर राजेन्द्रले धम्क्याएको थियो,’ मनीषले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले दिनदिनै नयाँनयाँ नम्बरबाट नचिनेका मानिसहरूले फोन गरेर धम्की दिइरहेका छन् । न्यायको भरोसा गरेको अदालतले नै अन्याय गरेपछि हरक्षण मारिने डर लिएर बाँच्नुपरेको छ ।’

जन्मजात दुवै खुट्टामा अपांगता भएका मनीष २९ वर्षका भए । घरमा श्रीमती र दुई छोरी छाडेर अहिले न्यायका लागि काठमाडौं आएका छन् । उच्च अदालतको आदेश बदर गरेर धरौटीमा छुटेकाहरूलाई थुनामा पठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन उनी काठमाडौं आएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस २२ मा मनीषको मागबमोजिम उच्च अदालतले धरौटीमा छाडेकाहरूलाई थुनामा पठाउनुपर्ने आधार–कारण उल्लेख गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै पुस २६ मा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले उच्च अदालत जनकपुरबाट ‘कैफियत प्रतिवेदन’ माग गर्ने आदेश गरेको छ । अब उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्नुको आधार–कारण उल्लेख गरेर प्रतिवेदन पठाएपछि सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्नेछ ।

कैलाशले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा समेत उक्त घटनाबारे आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेका छन् । उनलाई थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालतमा निवेदन पनि नगरी बसेका छन् । तर, जिल्ला अदालतमा दिएको बकपत्रमा उनले झा दम्पतीलाई अपहरण गरी ज्यान लिने कार्यमा मनीषले जाहेरीमा अभियुक्त बनाएका ९ जनाको अतिरिक्त झा दम्पतीकै जेठी बुहारी अंशुलाई पनि मुछेका छन् । अंशुले अघिल्लो साँझ खानामा बेहोस हुने औषधि मिसाएर दिएको र बेहोस अवस्थामा रहेका झा दम्पतीलाई आफूहरूले अपहरण गरेको उल्लेख गरेका छन् । जसका कारण जेठी बुहारी अंशुविरुद्ध पनि पछिबाट मुद्दा चलाइएको छ ।

मनीषका जेठा दाजु पंकजको पाँच वर्षपहिले मृत्यु भएपछि अंशुले सन्तान हुर्काएर बसेकी छन् । मनीष उनीसँग छुट्टभिन्न भइसकेका छन् । अंशुले प्रहरी र अदालतमा गरेको बयानमा आफ्नो परिवारसँग दुस्मनी रहेका कैलाशले आफूलाई फसाउन झूटो बयान दिएको बताएकी छन् । उक्त साँझ आफूले खाना नबनाएको, बेहोस बनाउने कुनै औषधि नलिएको, कहिले पनि कैलाशसँग भेटघाट नगरेको जस्ता कारण दिँदै उनले आफूलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन् ।

मनीष पनि कैलाशले बदला लिन भाउजूलाई फसाउने गरी झूटो बयान दिएको बताउँछन् । तर, जिल्ला अदालतमा अंशुविरुद्ध पनि ज्यान मुद्दा चलेको छ । जिल्ला अदालतले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरी तारेखमा छाडेकोमा उच्चले पनि अंशुको हकमा उक्त आदेशलाई सदर गरेको छ । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा अंशुलाई पनि थुनामा पठाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपसचिवको ‘कमाइ’ : ८७ ठाउँमा जग्गा, २२ वटा घर

काठमाडौं, भक्तपुर, कास्की, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ स्थानको जग्गा, तीन वटा घर र बैंकको १९ लाख रोक्का  
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे–बढाइएको सम्पत्ति पनि जफत गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — दुई दशकअघि सरकारी सेवा प्रवेश गरेका एक कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी कमाएको पैसाले पत्याउनै मुस्किल पर्ने गरी ८७ ठाउँमा जग्गा/जमिन खरिद गरेका छन् । त्यसबाहेक काठमाडौंमा मात्रै २२ ठाउँमा घर बनाएर बिक्री गरेको र विभिन्न बैंकमा १९ वटा खाता खोलेर लेनदेन गरेको खुलेको छ ।

२०५५ वैशाख २७ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–९, गोकुलेश्वर स्थायी ठेगाना भई हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका निमित्त वन निर्देशक (उपसचिव) हेमराज विष्टले सरकारी सेवा प्रवेश गरेयताको २२ वर्षमा आधा दर्जन जिल्लाका ८७ ठाउँमा पत्नी रुबी जीसी र आफ्ना नाममा जग्गा किनेको भेटिएको छ । मध्यमस्तरको पारिवारिक पृष्ठभूमि रहेका उनले २२ वर्षमा कमाएका सम्पत्तिको विवरण खोज्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एक वर्ष लाग्यो । अख्तियारले विष्टको सम्पत्तिमाथि २०७७ असोजबाट अनुसन्धान थालेको थियो ।

विष्ट दम्पतीविरुद्ध अख्तियारले पुस २१ मा ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार बिगो र स्रोत नखुलेको जग्गाजमिन जफतको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विशेष अदालतमा न्यायाधीश रिक्त हुँदा इजलाससम्म यो मुद्दा पुगिसकेको छैन । अख्तियारले सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेश वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा विष्टको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै छुट्टै उजुरी परेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमितताबारेको अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । त्यसभन्दा अघि नै अख्तियारले विष्ट दम्पतीविरुद्ध अकुत सम्पत्तिको मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियार दुई जना अनुसन्धान अधिकृत खटाएर विष्टको सम्पत्ति खोजबिनमा जुटेको थियो । त्यसक्रममा हेमराजले सेवा प्रवेश गरेको पाँच महिनापछि २०५६ असोज ६ देखि २०७७ असोज १८ को अवधिमा काठमाडौं, भक्तपुर, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्कीलगायत जिल्लाका ८७ ठाउँमा जग्गा खरिद गरेको भेटिएको थियो । उनले २०७१ र २०७४ मा सबैभन्दा बढी ८/८ ठाउँमा जग्गा जोडेको देखिन्छ । उनी २०७१ मा प्यूठान र २०७४ मा सुर्खेतको जिल्ला वन अधिकृत थिए । सुर्खेतमा २०७२ जेठदेखि २०७५ असोजसम्म बसेका उनले त्यस अवधिमा काठमाडौंसहित १९ ठाउँमा जग्गा किनेको भेटिएको छ । २०७५ देखि २०७७ को ३ वर्षमा १५ ठाउँमा जग्गा किनेका उनी त्यसबीचमा जिल्ला वन कार्यालय कैलाली, जिल्ला वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र धनगढी र वन निर्देशनालय धनगढीमा कार्यरत थिए ।

उनले बाँकी जग्गा २०५६ देखि २०७० को बीचमा हरेक वर्ष खरिद गरेका देखिएको छ । त्यसमध्ये ५५ ठाउँको जग्गा बेचिसकेका छन् । काठमाडौंको कपन र चुनिखेलमा २२ वटा घर बनाएका उनले १९ वटा बेचिसकेका छन् भने ३ वटा घर पत्नी रुबीका नाममा राखेका छन् । त्यतिमात्र होइन, काठमाडौं, भक्तपुर, दाङ, कैलालीलगायत ३२ ठाउँमा अझै करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा आफू र पत्नी रुबीका नाममा राखेका छन् । काठमाडौंको कपनमा मात्रै उनको नाममा १२ ठाउँमा जग्गा छ भने कपन र महांकाल क्षेत्रमा २२ वटा घर बनाएको पाइएको छ । त्यस्तै चपलीमा आठ ठाउँमा जग्गा छ ।

उक्त सम्पत्ति आफू सरकारी सेवा प्रवेश गर्नुअघिको बचत र त्यसपछिका सेवा–सुविधालगायतबाट किनेको विष्टको जिकिर छ । तर, उनको जिकिर पत्याउनै नसकिने अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आरोपितले नै आफू सरकारी सेवा प्रवेश गरेपछि स्वआर्जित घरजग्गा विवरणअन्तर्गत २२ वटा घर बनाएको, त्यसमध्ये १९ वटा बेचेर ३ वटा भाडामा लगाएको, ८७ ठाउँमा जग्गाजमिन किनेकोमा ३२ स्थानको राखेर अरू बिक्री गरेको देखाएका छन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘१९ वटा बैंक खाता खोलेका छन्, पैत्रिक सम्पत्ति पनि उल्लेख गर्ने किसिमको नरहेकाले सरकारी सेवा प्रवेश गरेपछि आर्जित जग्गाजमिन वैध स्रोतबाट किनेको कुनै पनि हालतमा देखिँदैन ।’

२०७५ भदौ १ अघिसम्म जिल्ला वन अधिकृतलाई वन र वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधको मुद्दा छिन्ने अधिकार थियो । उनी सातपटक जिल्ला वन अधिकृत भए । वन अधिकृतलाई वनसम्बन्धी मुद्दा छिन्ने अर्धन्यायाधिक अधिकार हुन्छ । त्यस अवधिमा विष्टले मुद्दा प्रभावित बनाउन आर्थिक मोलमोलाइ गरेको हुन सक्ने अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले बताए । अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन विष्टले विभिन्न व्यक्तिलाई १ करोड ४० लाख रुपैयाँ सापटी दिएको जनिने ‘कपाली तमसुक’ अख्तियारमा पेस गरेका छन् ।

तर, सम्पत्ति वैध बनाउने आशयले त्यस्तो कागज बनाइएको अख्तियारको ठहर छ । घर बहालबाट पाएको भनी ३३ लाखभन्दा बढी रकमको विवरण पेस गरेकामा ११ लाख १६ हजारको मात्रै घर बहाल लिएको वैध स्रोत खुल्छ । उनले अकुत सम्पत्ति वैध बनाउनकै लागि काठमाडौंमा बस्ने पत्नी रुबीलाई धनगढीको एक नर्सरीको कर्मचारी भएको र त्यसबाट आकर्षक तलब भत्ता आउने उल्लेख गरेका छन् ।

‘करोडौंको आर्थिक कारोबार गर्ने मानिस नर्सरीमा कार्यरत कर्मचारी भनेर कसरी पत्याउने ? त्यो पनि काठमाडौंमा बस्ने मानिस धनगढीमा कार्यरत भएको भनेर स्वीकार गर्न सकिन्छ र ? यो त अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन गरिएको प्रपञ्च मात्रै हो,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका अनुसार सरकारी सेवा प्रवेशपछि विष्ट जहाँ–जहाँ सरुवा भएर जान्थे, त्यहीं–त्यहीं जग्गा किनेको देखिन्छ । काठमाडौंका दुई ठाउँमा त सासू–ससुराका नाममा समेत जग्गा किनेर पछि बकस पास गरी आफ्नो नाममा ल्याएको भेटिएको छ । यो सम्पत्ति लुकाउन गरिएको योजना रहेको ती अधिकारीले बताए ।

विष्टले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा विवाहमा गोडा धुँदा ४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखाएका छन् । तर, अख्तियारले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भनेको छ । उनी सेवा प्रवेश गरेदेखि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको बाहेक २०७७ असोजसम्म तलब/भत्ता, भ्रमण तथा दुर्गम भत्तालगायतमा ४९ लाख २५ हजार १ सय १९ रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ । त्यसमा अख्तियारले जीवन निर्वाह खर्चका लागि एकमुष्ट ३० प्रतिशत कट्टा गरेर बाँकी रहेको ३४ लाख ४७ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँलाई बचत आयका रूपमा राखेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार विष्टले खरिद गरेका जग्गाजमिनको अहिलेको बजारभाउ एक अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ । उनी सरकारी सेवा प्रवेश गर्दा बुबा दयानन्द विष्ट गाउँमै खेतीकिसानी र पुरोहितको काम गर्थे । विष्ट मानोचामल लिएर अलग भए पनि पैतृक सम्पत्ति अझैसम्म अंशबन्डा भएको छैन । अख्तियारले गोप्य अनुसन्धान अघि बढाएपछि पनि उनले जग्गा खरिदलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

जग्गा किने वा घूसबापत लिए भन्ने त अख्तियारले केही खुलाएको छैन तर विष्टले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति जोडेको आधार नै काठ तस्करी र वन्यजन्तु तस्करीमा जोडिएका मानिससँगको हिमचिम, उपभोक्ता समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीको फर्जी हस्ताक्षर गरेर रकम भुक्तानी, नक्कली वन उपभोक्ता समिति बनाएर रकम हिनामिना रहेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । आफूविरुद्ध उजुरीको ९ दिनपछि असोज १८ मा विष्टले दाङका गढवा र चौलाहीमा दुई ठाउँमा जग्गा किनेका थिए । उनको पहिलो पोस्टिङ नै दाङमा भएको थियो । दाङमा मात्रै १५ ठाउँमा उनको जग्गा भेटिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयको निमित्त प्रमुख रहेका विष्टले कैलालीमा ७ ठाउँमा जग्गा जोडेका छन् । त्यसमध्ये कैलालीको गोदावरीमा २०७६ चैत ११ मा १३ बिघा जग्गा किने । जसको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा कम देखाएर २ लाख १६ हजार ६ सय ६७ कायम गरिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार उनी र पत्नी रुबीका नाममा दाङमा १५, कास्कीमा ३, काठमाडौंमा ४८, कञ्चनपुरमा ४, कैलालीमा ७ र भक्तपुरमा ९ ठाउँमा जग्गा छ । ३ वटा घर भाडामा लगाएका छन् ।

कतिसम्म सम्पत्ति लुकाउन खोजिएको छ भने कपनमा २०६५ सालमा उनले करिब ९ आना जग्गा ९ लाखमा किनेको र त्यो पनि ससुरालीले पत्नी रुबीलाई बकस पास गरिदिएको उल्लेख गरेका छन् । अख्तियारसँगको बयानमा रुबीकी आमा दुर्गा जीसीले भनेकी छन्, ‘उक्त जग्गा श्रीमान्को आय, पैतृक आय र पेवासमेतको रकमबाट गणेशबहादुर लामाबाट नगद ९ लाखमा खरिद गरेको हुँ ।’ दुर्गाले जग्गा खरिद गरेपछि छोरी रुबीलाई ‘मेरो छोरा नभएको, पछिसम्म बुढेसकालको सहारासमेत रुबी मात्रै भएकाले उक्त जग्गा छोरीलाई बकस पास गरिदिएको हुँ’ भनेर ज्वाइँको बचाउ गरेकी छन् ।

रुबीका बाबु थीरबहादुर जीसीले काठमाडौं चपलीमा १४ आना ३ पैसा जग्गा २०६२ सालमा रामविनोद लामिछाने र रीता सुब्बाबाट १७ लाख ५० हजार र कपनमा ४ आना जग्गा २०६९ मा ११ लाख ९० हजारमा किनेको उल्लेख गरेका छन् । उनले पैत्रिक सम्पत्ति र जागिरबाट प्राप्त गरेको रकम भनी उल्लेख गरेका छन् । आफ्ना नाममा जग्गा आएपछि छोरीलाई बकस पास गरिदिएको भेटिएको छ । तर, अकुत सम्पत्ति लुकाउन आरोपित विष्टले सासू–ससुराका नाममा जग्गा खरिद गरेर पुनः आफ्नो बनाएको अख्तियारको जिकिर छ ।

सरकारी सेवा प्रवेश गरेदेखि २२ वर्षमा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा कट्टा भई तलब/भत्ता, महँगी भत्ता, स्थानीय दुर्गम भत्तालगायत समेत जोडेर बाँकी रहेको ४९ लाख २५ हजार १ सय १९ रुपैयाँमा हजार आम्दानी देखिन्छ । त्यसमा जीवन निर्वाह खर्च ३० प्रतिशत कट्टा गरी बाँकी रहेको ३४ लाख ४७ हजार ५ सय ८३ रुपैया बचत आयातका रूपमा राखिएको छ । आयमा राखिएको वैध सम्पत्तिबाट अहिले देखिएका सम्पत्ति जोड्न कठिन हुने अख्तियारको दाबी छ ।

अकुत सम्पत्ति लुकाउन उनले पैतृक सम्पत्तिबाट आर्जित रकम पनि जोडिएको भनेका छन् तर दार्चुलामा कृषिलगायत उब्जनीबाट खासै आम्दानी नहुने अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । २२ वर्षमा उनको भागमा पैतृक आम्दानीबाट २ लाख ६७ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ मात्रै पर्ने उल्लेख छ । उनको पहिलो पोस्टिङ सहायक वन अधिकृतका रूपमा दाङमा भएको थियो । त्यहींबाट उनले जग्गा जोड्न थालेका थिए । उनी २०५८ वैशाख २७ सम्म कार्यरत रहे । त्यसपछि २०६८ चैत २६ सम्म उनी सर्लाही, बर्दिया, कैलाली, ललितपुर र काठमाडौंमा सहायक वन अधिकृत बने ।

त्यसपछि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग काठमाडौं, जिल्ला वन कार्यालय प्यूठान र सुर्खेत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय (गण्डकी प्रदेश), सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय धनगढी र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र कैलालीमा वन अधिकृतका रूपमा २०७६ जेठ २९ सम्म कार्यरत रहे ।

अख्तियारले २०७७ असोज ९ देखि अनुसन्धान सुरु गरेको सुइँकोसम्म नपाएका उनले ९ दिनपछि असोज १८ मा कैलालीमा जग्गा जोडेका थिए । त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धानसँगै उनका बैंक खाता, जग्गाजमिन भने रोक्का भइसकेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोजन पत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेपछिको आर्थिक कारोबार अस्वाभाविक र अमिल्दो देखिएको, घरजग्गाको खरिदबिक्री अत्यधिक रहेको तर खरिद गर्दा लिखतमा न्यूनतम सरकारी मूल्य मात्रै राख्ने, बिक्री गर्दा बजार मूल्यअनुसार मूल्यांकन गरेर राजस्व पनि हिनामिना गरेको देखियो ।’

अख्तियारले २०५५ सालयता विष्ट दम्पतीका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित ५ सय ३१ शीर्षकमा आयव्यय र बचत हिसाब पनि निकालेको छ जुन उनले पेस गरेको हिसाबभन्दा फरक छ । अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थाहा पाएपछि उनले कागजातमा आफ्नो सम्पत्ति बढेको उल्लेख गरेर बेचबिखन प्रयास गरेका थिए । अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाइएको सम्पत्तिलाई आयका रूपमा राख्न नमिल्ने भन्दै त्यो पनि जफत हुने भनेको छ ।

अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणअनुसार अख्तियारले जग्गाजमिन खरिद र अरू कतिपय कारोबारसहित ७१ वटा शीर्षकमा देखाइएको कारोबारको स्रोत खुलेको छैन । आयोगका अनुसार कास्की, दाङ, कञ्चनपुर, काठमाडौं, चाँगुनारायण, कैलाली, गेटा, काठमाडौंको चपलीलगायत ३२ स्थानमा भएको जग्गाजमिनको स्रोत नखुलेको भन्दै जफत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै १९ वटा बैंक खातामा रहेको १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम पनि जफत गर्न भनेको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×