उपसचिवको ‘कमाइ’ : ८७ ठाउँमा जग्गा, २२ वटा घर- समाचार - कान्तिपुर समाचार

उपसचिवको ‘कमाइ’ : ८७ ठाउँमा जग्गा, २२ वटा घर

काठमाडौं, भक्तपुर, कास्की, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ स्थानको जग्गा, तीन वटा घर र बैंकको १९ लाख रोक्का  
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे–बढाइएको सम्पत्ति पनि जफत गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — दुई दशकअघि सरकारी सेवा प्रवेश गरेका एक कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी कमाएको पैसाले पत्याउनै मुस्किल पर्ने गरी ८७ ठाउँमा जग्गा/जमिन खरिद गरेका छन् । त्यसबाहेक काठमाडौंमा मात्रै २२ ठाउँमा घर बनाएर बिक्री गरेको र विभिन्न बैंकमा १९ वटा खाता खोलेर लेनदेन गरेको खुलेको छ ।

२०५५ वैशाख २७ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–९, गोकुलेश्वर स्थायी ठेगाना भई हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका निमित्त वन निर्देशक (उपसचिव) हेमराज विष्टले सरकारी सेवा प्रवेश गरेयताको २२ वर्षमा आधा दर्जन जिल्लाका ८७ ठाउँमा पत्नी रुबी जीसी र आफ्ना नाममा जग्गा किनेको भेटिएको छ । मध्यमस्तरको पारिवारिक पृष्ठभूमि रहेका उनले २२ वर्षमा कमाएका सम्पत्तिको विवरण खोज्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एक वर्ष लाग्यो । अख्तियारले विष्टको सम्पत्तिमाथि २०७७ असोजबाट अनुसन्धान थालेको थियो ।

विष्ट दम्पतीविरुद्ध अख्तियारले पुस २१ मा ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार बिगो र स्रोत नखुलेको जग्गाजमिन जफतको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विशेष अदालतमा न्यायाधीश रिक्त हुँदा इजलाससम्म यो मुद्दा पुगिसकेको छैन । अख्तियारले सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेश वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा विष्टको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै छुट्टै उजुरी परेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमितताबारेको अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । त्यसभन्दा अघि नै अख्तियारले विष्ट दम्पतीविरुद्ध अकुत सम्पत्तिको मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियार दुई जना अनुसन्धान अधिकृत खटाएर विष्टको सम्पत्ति खोजबिनमा जुटेको थियो । त्यसक्रममा हेमराजले सेवा प्रवेश गरेको पाँच महिनापछि २०५६ असोज ६ देखि २०७७ असोज १८ को अवधिमा काठमाडौं, भक्तपुर, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्कीलगायत जिल्लाका ८७ ठाउँमा जग्गा खरिद गरेको भेटिएको थियो । उनले २०७१ र २०७४ मा सबैभन्दा बढी ८/८ ठाउँमा जग्गा जोडेको देखिन्छ । उनी २०७१ मा प्यूठान र २०७४ मा सुर्खेतको जिल्ला वन अधिकृत थिए । सुर्खेतमा २०७२ जेठदेखि २०७५ असोजसम्म बसेका उनले त्यस अवधिमा काठमाडौंसहित १९ ठाउँमा जग्गा किनेको भेटिएको छ । २०७५ देखि २०७७ को ३ वर्षमा १५ ठाउँमा जग्गा किनेका उनी त्यसबीचमा जिल्ला वन कार्यालय कैलाली, जिल्ला वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र धनगढी र वन निर्देशनालय धनगढीमा कार्यरत थिए ।

उनले बाँकी जग्गा २०५६ देखि २०७० को बीचमा हरेक वर्ष खरिद गरेका देखिएको छ । त्यसमध्ये ५५ ठाउँको जग्गा बेचिसकेका छन् । काठमाडौंको कपन र चुनिखेलमा २२ वटा घर बनाएका उनले १९ वटा बेचिसकेका छन् भने ३ वटा घर पत्नी रुबीका नाममा राखेका छन् । त्यतिमात्र होइन, काठमाडौं, भक्तपुर, दाङ, कैलालीलगायत ३२ ठाउँमा अझै करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा आफू र पत्नी रुबीका नाममा राखेका छन् । काठमाडौंको कपनमा मात्रै उनको नाममा १२ ठाउँमा जग्गा छ भने कपन र महांकाल क्षेत्रमा २२ वटा घर बनाएको पाइएको छ । त्यस्तै चपलीमा आठ ठाउँमा जग्गा छ ।

उक्त सम्पत्ति आफू सरकारी सेवा प्रवेश गर्नुअघिको बचत र त्यसपछिका सेवा–सुविधालगायतबाट किनेको विष्टको जिकिर छ । तर, उनको जिकिर पत्याउनै नसकिने अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आरोपितले नै आफू सरकारी सेवा प्रवेश गरेपछि स्वआर्जित घरजग्गा विवरणअन्तर्गत २२ वटा घर बनाएको, त्यसमध्ये १९ वटा बेचेर ३ वटा भाडामा लगाएको, ८७ ठाउँमा जग्गाजमिन किनेकोमा ३२ स्थानको राखेर अरू बिक्री गरेको देखाएका छन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘१९ वटा बैंक खाता खोलेका छन्, पैत्रिक सम्पत्ति पनि उल्लेख गर्ने किसिमको नरहेकाले सरकारी सेवा प्रवेश गरेपछि आर्जित जग्गाजमिन वैध स्रोतबाट किनेको कुनै पनि हालतमा देखिँदैन ।’

२०७५ भदौ १ अघिसम्म जिल्ला वन अधिकृतलाई वन र वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधको मुद्दा छिन्ने अधिकार थियो । उनी सातपटक जिल्ला वन अधिकृत भए । वन अधिकृतलाई वनसम्बन्धी मुद्दा छिन्ने अर्धन्यायाधिक अधिकार हुन्छ । त्यस अवधिमा विष्टले मुद्दा प्रभावित बनाउन आर्थिक मोलमोलाइ गरेको हुन सक्ने अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले बताए । अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन विष्टले विभिन्न व्यक्तिलाई १ करोड ४० लाख रुपैयाँ सापटी दिएको जनिने ‘कपाली तमसुक’ अख्तियारमा पेस गरेका छन् ।

तर, सम्पत्ति वैध बनाउने आशयले त्यस्तो कागज बनाइएको अख्तियारको ठहर छ । घर बहालबाट पाएको भनी ३३ लाखभन्दा बढी रकमको विवरण पेस गरेकामा ११ लाख १६ हजारको मात्रै घर बहाल लिएको वैध स्रोत खुल्छ । उनले अकुत सम्पत्ति वैध बनाउनकै लागि काठमाडौंमा बस्ने पत्नी रुबीलाई धनगढीको एक नर्सरीको कर्मचारी भएको र त्यसबाट आकर्षक तलब भत्ता आउने उल्लेख गरेका छन् ।

‘करोडौंको आर्थिक कारोबार गर्ने मानिस नर्सरीमा कार्यरत कर्मचारी भनेर कसरी पत्याउने ? त्यो पनि काठमाडौंमा बस्ने मानिस धनगढीमा कार्यरत भएको भनेर स्वीकार गर्न सकिन्छ र ? यो त अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन गरिएको प्रपञ्च मात्रै हो,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका अनुसार सरकारी सेवा प्रवेशपछि विष्ट जहाँ–जहाँ सरुवा भएर जान्थे, त्यहीं–त्यहीं जग्गा किनेको देखिन्छ । काठमाडौंका दुई ठाउँमा त सासू–ससुराका नाममा समेत जग्गा किनेर पछि बकस पास गरी आफ्नो नाममा ल्याएको भेटिएको छ । यो सम्पत्ति लुकाउन गरिएको योजना रहेको ती अधिकारीले बताए ।

विष्टले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा विवाहमा गोडा धुँदा ४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखाएका छन् । तर, अख्तियारले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भनेको छ । उनी सेवा प्रवेश गरेदेखि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको बाहेक २०७७ असोजसम्म तलब/भत्ता, भ्रमण तथा दुर्गम भत्तालगायतमा ४९ लाख २५ हजार १ सय १९ रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ । त्यसमा अख्तियारले जीवन निर्वाह खर्चका लागि एकमुष्ट ३० प्रतिशत कट्टा गरेर बाँकी रहेको ३४ लाख ४७ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँलाई बचत आयका रूपमा राखेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार विष्टले खरिद गरेका जग्गाजमिनको अहिलेको बजारभाउ एक अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ । उनी सरकारी सेवा प्रवेश गर्दा बुबा दयानन्द विष्ट गाउँमै खेतीकिसानी र पुरोहितको काम गर्थे । विष्ट मानोचामल लिएर अलग भए पनि पैतृक सम्पत्ति अझैसम्म अंशबन्डा भएको छैन । अख्तियारले गोप्य अनुसन्धान अघि बढाएपछि पनि उनले जग्गा खरिदलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

जग्गा किने वा घूसबापत लिए भन्ने त अख्तियारले केही खुलाएको छैन तर विष्टले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति जोडेको आधार नै काठ तस्करी र वन्यजन्तु तस्करीमा जोडिएका मानिससँगको हिमचिम, उपभोक्ता समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीको फर्जी हस्ताक्षर गरेर रकम भुक्तानी, नक्कली वन उपभोक्ता समिति बनाएर रकम हिनामिना रहेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । आफूविरुद्ध उजुरीको ९ दिनपछि असोज १८ मा विष्टले दाङका गढवा र चौलाहीमा दुई ठाउँमा जग्गा किनेका थिए । उनको पहिलो पोस्टिङ नै दाङमा भएको थियो । दाङमा मात्रै १५ ठाउँमा उनको जग्गा भेटिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयको निमित्त प्रमुख रहेका विष्टले कैलालीमा ७ ठाउँमा जग्गा जोडेका छन् । त्यसमध्ये कैलालीको गोदावरीमा २०७६ चैत ११ मा १३ बिघा जग्गा किने । जसको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा कम देखाएर २ लाख १६ हजार ६ सय ६७ कायम गरिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार उनी र पत्नी रुबीका नाममा दाङमा १५, कास्कीमा ३, काठमाडौंमा ४८, कञ्चनपुरमा ४, कैलालीमा ७ र भक्तपुरमा ९ ठाउँमा जग्गा छ । ३ वटा घर भाडामा लगाएका छन् ।

कतिसम्म सम्पत्ति लुकाउन खोजिएको छ भने कपनमा २०६५ सालमा उनले करिब ९ आना जग्गा ९ लाखमा किनेको र त्यो पनि ससुरालीले पत्नी रुबीलाई बकस पास गरिदिएको उल्लेख गरेका छन् । अख्तियारसँगको बयानमा रुबीकी आमा दुर्गा जीसीले भनेकी छन्, ‘उक्त जग्गा श्रीमान्को आय, पैतृक आय र पेवासमेतको रकमबाट गणेशबहादुर लामाबाट नगद ९ लाखमा खरिद गरेको हुँ ।’ दुर्गाले जग्गा खरिद गरेपछि छोरी रुबीलाई ‘मेरो छोरा नभएको, पछिसम्म बुढेसकालको सहारासमेत रुबी मात्रै भएकाले उक्त जग्गा छोरीलाई बकस पास गरिदिएको हुँ’ भनेर ज्वाइँको बचाउ गरेकी छन् ।

रुबीका बाबु थीरबहादुर जीसीले काठमाडौं चपलीमा १४ आना ३ पैसा जग्गा २०६२ सालमा रामविनोद लामिछाने र रीता सुब्बाबाट १७ लाख ५० हजार र कपनमा ४ आना जग्गा २०६९ मा ११ लाख ९० हजारमा किनेको उल्लेख गरेका छन् । उनले पैत्रिक सम्पत्ति र जागिरबाट प्राप्त गरेको रकम भनी उल्लेख गरेका छन् । आफ्ना नाममा जग्गा आएपछि छोरीलाई बकस पास गरिदिएको भेटिएको छ । तर, अकुत सम्पत्ति लुकाउन आरोपित विष्टले सासू–ससुराका नाममा जग्गा खरिद गरेर पुनः आफ्नो बनाएको अख्तियारको जिकिर छ ।

सरकारी सेवा प्रवेश गरेदेखि २२ वर्षमा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा कट्टा भई तलब/भत्ता, महँगी भत्ता, स्थानीय दुर्गम भत्तालगायत समेत जोडेर बाँकी रहेको ४९ लाख २५ हजार १ सय १९ रुपैयाँमा हजार आम्दानी देखिन्छ । त्यसमा जीवन निर्वाह खर्च ३० प्रतिशत कट्टा गरी बाँकी रहेको ३४ लाख ४७ हजार ५ सय ८३ रुपैया बचत आयातका रूपमा राखिएको छ । आयमा राखिएको वैध सम्पत्तिबाट अहिले देखिएका सम्पत्ति जोड्न कठिन हुने अख्तियारको दाबी छ ।

अकुत सम्पत्ति लुकाउन उनले पैतृक सम्पत्तिबाट आर्जित रकम पनि जोडिएको भनेका छन् तर दार्चुलामा कृषिलगायत उब्जनीबाट खासै आम्दानी नहुने अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । २२ वर्षमा उनको भागमा पैतृक आम्दानीबाट २ लाख ६७ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ मात्रै पर्ने उल्लेख छ । उनको पहिलो पोस्टिङ सहायक वन अधिकृतका रूपमा दाङमा भएको थियो । त्यहींबाट उनले जग्गा जोड्न थालेका थिए । उनी २०५८ वैशाख २७ सम्म कार्यरत रहे । त्यसपछि २०६८ चैत २६ सम्म उनी सर्लाही, बर्दिया, कैलाली, ललितपुर र काठमाडौंमा सहायक वन अधिकृत बने ।

त्यसपछि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग काठमाडौं, जिल्ला वन कार्यालय प्यूठान र सुर्खेत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय (गण्डकी प्रदेश), सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय धनगढी र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र कैलालीमा वन अधिकृतका रूपमा २०७६ जेठ २९ सम्म कार्यरत रहे ।

अख्तियारले २०७७ असोज ९ देखि अनुसन्धान सुरु गरेको सुइँकोसम्म नपाएका उनले ९ दिनपछि असोज १८ मा कैलालीमा जग्गा जोडेका थिए । त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धानसँगै उनका बैंक खाता, जग्गाजमिन भने रोक्का भइसकेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोजन पत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेपछिको आर्थिक कारोबार अस्वाभाविक र अमिल्दो देखिएको, घरजग्गाको खरिदबिक्री अत्यधिक रहेको तर खरिद गर्दा लिखतमा न्यूनतम सरकारी मूल्य मात्रै राख्ने, बिक्री गर्दा बजार मूल्यअनुसार मूल्यांकन गरेर राजस्व पनि हिनामिना गरेको देखियो ।’

अख्तियारले २०५५ सालयता विष्ट दम्पतीका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित ५ सय ३१ शीर्षकमा आयव्यय र बचत हिसाब पनि निकालेको छ जुन उनले पेस गरेको हिसाबभन्दा फरक छ । अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थाहा पाएपछि उनले कागजातमा आफ्नो सम्पत्ति बढेको उल्लेख गरेर बेचबिखन प्रयास गरेका थिए । अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाइएको सम्पत्तिलाई आयका रूपमा राख्न नमिल्ने भन्दै त्यो पनि जफत हुने भनेको छ ।

अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणअनुसार अख्तियारले जग्गाजमिन खरिद र अरू कतिपय कारोबारसहित ७१ वटा शीर्षकमा देखाइएको कारोबारको स्रोत खुलेको छैन । आयोगका अनुसार कास्की, दाङ, कञ्चनपुर, काठमाडौं, चाँगुनारायण, कैलाली, गेटा, काठमाडौंको चपलीलगायत ३२ स्थानमा भएको जग्गाजमिनको स्रोत नखुलेको भन्दै जफत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै १९ वटा बैंक खातामा रहेको १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम पनि जफत गर्न भनेको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय परिचयपत्रको टुंगो छैन, फाराम भर्नै सकस

गृह मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम बनाए पनि राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भर्नेको भीड 
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि त्यसका लागि फाराम भर्नेको चाप राजधानीमा बढेको छ । कोभिड संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जानेहरू खचाखच भीडमा घण्टौं लाम लागेर फाराम भरिरहेका छन् । तर, कार्ड पाउने कहिले भन्ने टुंगो छैन । कार्ड खरिदका लागि एलसी खोल्न राष्ट्र बैंकले बल्ल स्वीकृत दिएको छ ।

संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम बनाए पनि राहदानी र परिचयपत्रको फाराम भर्नेको भीड ठूलो छ । साँघुरो ठाउँमा घण्टौं लाममा उभिनुपर्छ, जसले कोभिड संक्रमणको जोखिम बढाएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाललाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यहाँ फाराम भर्न तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ । अन्यत्र पनि कोरोना संक्रमण विस्तार भइरहेको भन्दै प्रशासनले सेवाग्राहीको उपस्थितिलाई सीमित गरेको छ ।

सरकारले परिचयपत्र फाराम भर्न सेवाग्राहीको चापअनुसार पर्याप्त स्थान व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ७७ वटै जिल्ला प्रशासनबाट ई–पासपोर्ट पाउने प्रबन्ध पनि गरिएको छैन । अहिले राहदानी विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयबाट मात्रै ई–पासपोर्ट जारी हुन्छ । विभागले देशभरका प्रशासन कार्यालयबाट छिट्टै पासपोर्ट जारी गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार संरचना विकास गरिसकेको छैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचयपत्रको फाराम भर्न गत वर्षबाटै अभियान चलाए पनि संक्रमणको जोखिमका कारण लक्ष्यअनुसार सहभागिता भएन । गत वर्ष १ करोडको फाराम संकलन गरिसक्ने लक्ष लिएको विभागले करिब ३० लाखलाई मात्रै समेट्न सक्यो । ०७८/७९ को असार मसान्तसम्म १ करोडलाई परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराइसक्ने लक्ष्य राखेकोमा मंसिर मसान्तसम्म ५३ लाखले मात्रै परिचयपत्र नम्बर लिएका छन् । विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलका अनुसार सार्वजनिक सेवा लिन सहज होस् भनेर परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको हो तर व्यवस्थापनमा भएका कमी–कमजोरीका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

‘गत वर्षबाटै अभियानका रूपमा परिचयपत्र फाराम भर्न थालिएको हो तर यसको महत्त्व नागरिकलाई बुझाउन सकेनौं, कोरोना महामारीका कारण पनि विवरण संकलनमा असर पर्‍यो, जब नागरिकले महत्त्व बुझे, चाप धान्न केही कठिन भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसलाई मध्यनजर गरेर बढी चाप देखिएको उपत्यकामा परिचयपत्रको फारम भर्ने थप स्थान विस्तार गर्न लागिएको छ ।’ अध्ययन र रोजगारीमा जाने तथा यसअघि जारी राहदानीको अवधि सकिन लागेकाको चाप ई–पासपोर्ट र परिचयपत्र आवेदनमा परेको उनले बताए ।

पछिल्लोपटक मंसिर १ बाट परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को सट्टा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण सुरु गरेपछि परिचयपत्र फाराम भर्नेको चाप राजधानीमा केन्द्रित छ । सरकारले छिट्टै बैंक खाता, जग्गा पास, सवारी दर्ता र मतदाता परिचयपत्रमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । तर, सुविधा विस्तारमा ढिलासुस्ती हटेको छैन ।

ई–पासपोर्ट वितरण नै राहदानी विभागमा सीमित छ । यसअघि ७७ वटै जिल्लाबाट जारी हुने एमआरपी लिन परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य थिएन । मंसिरबाटै एमआरपी जारी गर्न रोकिएपछि ई–पासपोर्टका लागि चाप बढेको हो । देशभरका प्रशासनमा आवश्यक भौतिक संरचना विस्तारबिनै विभागले केन्द्रबाट ई–पासपोर्ट सेवा सुरु गर्दा पनि असहज भएको हो । यसले राहदानीका लागि परिचयपत्र नम्बर पाउन घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई सहज बनाउन सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । राहदानी विभागबाहेक काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत २२ जिल्लाका प्रशासनबाट ई–पासपोर्ट जारी गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको बताए पनि सेवा सुरु भएको छैन ।

९ सय ४४ स्टेसन तर उपत्यकामा चाप

गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र १७ इलाका प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय समयसहित देशभर ९ सय ४४ स्टेसनबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भर्न पाइने व्यवस्था मिलाएको छ । नागरिकता र प्रशासनबाट जारी गरिने सेवा लिन पनि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, सर्लाहीलगायत १३ जिल्लामा स्थानीय तहका वडासम्मै परिचयपत्रको फाराम भर्न टोली खटाइएको छ । टोलीले हालसम्म देशभरका करिब ५३ लाखलाई परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिचयपत्र नम्बर लिएकामध्ये ३० लाखलाई चालु आवभित्रै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारी भए पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन कठिन देखिएको छ । ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, ओखलढुंगालगायत २५ जिल्लामा विवरण संकलन सकिएको छ । बाँकी जिल्लामा फाराम भर्न सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अभियानमा नसमेटिएकाको चाप राजधानीलगायत स्थानमा परेको परिचयपत्र विभागका निर्देशक कट्टेलको भनाइ छ । उनका अनुसार १ हजार ६६ स्थानबाट विवरण संकलन गर्न सकिने गरी पूर्वाधार विकास गरिएकामा हाल ९ सय ४४ स्टेसनबाट काम भइरहेको छ । एउटा स्टेसनबाट एक दिनमा बढीमा ४० जनासम्मको विवरण संकलन हुन्छ । विवरण संकलन गरेपछि तत्कालै परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराइन्छ । त्यही नम्बर ई–पासपोर्टको आवेदनमा समावेश गरेपछि मात्रै आवेदन स्वीकार हुन्छ ।

परिचयपत्र भर्नेको चाप बढेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विवरण संकलन गर्ने ठाउँ बढाएको छ । विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलका अनुसार यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तथा राहदानी विभागमा १२ स्टेसनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा त्यसलाई बढाएर २६ पुर्‍याइएको बताए । थपिएका स्थानबाट विवरण संकलन कार्य केही दिनबाटै थालिने उनले बताए । विभागका अनुसार काठमाडौं प्रशासनमा ५ वटा स्टेसन तोकिएकोमा बढाएर ८ पुर्‍याइएको छ ।

नारायणहिटी संग्रहालय परिसरस्थित राहदानी विभागको पुरानो भवनमा ३ वटा स्टेसन सञ्चालन गरिएकामा ७ वटा थपिएका छन् । भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनमा क्रमशः २/२ स्टेसन रहेकामा सेवाग्राहीको चाप कम गर्न क्रमशः ३ र ५ पुर्‍याइएको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय सभागृहमा पनि १० वटा स्टेसन थप गरेर सेवा विस्तार गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार काठमाडौं प्रशासनमा वाग्मती प्रदेशका भक्तपुर र ललितपुरबाहेक सबै जिल्ला र प्रदेश २ का सेवाग्राहीले परिचयपत्र फाराम भर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा ललितपुर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले फाराम भर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नारायणहिटी दरबार परिसरका स्टेसनबाट प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीका बासिन्दाले परिचयपत्र भर्न पाउने छन् । राष्ट्रिय सभाबाट भने काठमाडौं महानगरका बासिन्दा र आवश्यकताअनुसार काठमाडौं प्रशासनमा जानेलाई सिफ्ट गर्न सकिने तयारी छ ।

कार्ड खरिद गर्न बल्ल एलसी

‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा ३ वर्षअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम सुरु भए पनि बल्ल कार्ड खरिदका लागि राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न स्वीकृत दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको जोहो गरिदिएपछि चालु आव २०७८/७९ भित्र ३० लाख नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यसहित एलसी खोल्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएको हो ।

विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलले बिहीबार राष्ट्र बैंकले परिचयपत्र खरिदका लागि ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको एलसी खोल्न स्वीकृत दिएको बताए । ‘एलसी खोल्न भएको ढिलाइले कार्ड समयमै आउन पाएन तर बिहीबार करिब पौने १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलसी खोल्न स्वीकृत दिएको छ । पूर्वतालिकाअनुसार यसअघि नै एलसी खोलेर यही पुस मसान्तसम्म ३० लाख, चैत र असारसम्म १०/१० लाख खाली कार्ड आइसक्नुपर्ने थियो । ढिला गरी एलसी खोल्न अनुमति दिएकाले पूर्वतालिका तलमाथि पर्ने विभागले जनाएको छ ।

२०७५ मंसिर ३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथरको फिदिम–४, शान्तिपुरकी १ सय १ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक भगवतीदेवी भण्डारीलाई पहिलो राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराएर तामझामका साथ सेवा सुरु गरेका थिए । त्यसपछि पाँचथरका नागरिक र सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारी गरी १ लाख १७ हजारलाई सुरुवाती चरणमा परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको थियो ।

परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले विवरण संकलन गरिएका मानिसलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सुरसार छैन । सुरुमा परिचयपत्रको खाली कार्ड खरिदमै विवाद देखियो । पछि फ्रान्सको ‘आईडीइएमआईए फ्रान्स सास’ कम्पनी कार्ड खरिदमा छनोट भयो । तीन आवमा १ करोड २६ लाखभन्दा बढी युरो बराबरको बजेट जोहो गर्ने गरी बजेटमै व्यवस्था गरियो । तर, त्यसअनुसार बजेट जोहो नगर्दा एलसी खोल्न ढिलाइ भएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×