बहुअध्यक्ष प्रणालीमा जानेबारे जसपामा बहस- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बहुअध्यक्ष प्रणालीमा जानेबारे जसपामा बहस

मधु शाही

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच दूरी बढेका बेला केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि बस्ने बैठकमा पार्टीलाई बहुअध्यक्ष प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव पेस हुने बताइएको छ ।

एक नेताका अनुसार अध्यक्ष यादवले एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि सुरु भएको भन्दै समावेशी चरित्रको नेतृत्व बनाउने होडमा भट्टराई पक्ष लागेको हो । तर, यादव पक्षले भने समावेशी नेतृत्वमा खासै चासो देखाएको छैन ।

आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टीलाई बहुअध्यक्ष प्रणालीमा लैजान दबाब दिने पक्षमा आफूहरू रहेको भट्टराई पक्षधर एक नेताले बताए । ‘माइन्युट नगर्ने, भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्ने काम भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीलाई एकतन्त्रे बनाएपछि गुनासो गरिएको हो ।’ भट्टराई पक्षले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै बहुअध्यक्ष प्रणलीलगायत निर्णय बहुमतबाटै गर्ने दाबी गरेको छ । ‘बहुमत हामीसँग छ, हामीले जे भन्छौं त्यही हुन्छ,’ ती नेताले भने ।

अध्यक्ष यादवनिकट मानिने मधेस प्रदेशका मन्त्री विजय यादवले भने पार्टीमा वैचारिक छलफल हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । उनले बहुअध्यक्ष प्रणालीमा जाने विषयमा औपचारिक प्रस्ताव नै नआएको जिकिर गरे । ‘पार्टीभित्र वैचारिक बहस हुन्छ तर मनमुटाव छैन,’ यादवले भने, ‘उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनुभएकै छैन ।’

भट्टराईनिकट नेता गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार दुवै शीर्ष नेतृत्वबीच पार्टीका कुनै पनि विषयमा वैचारिक बहस नभएको बताए । ‘वैचारिक बहस नभए पार्टी मृत हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी छलफल गरेर मुद्दा मिलाउँछौं तर फुट्दैनौं ।’ तीनै तहको निर्वाचन नजिक रहेको जनाउँदै नेता श्रेष्ठले जसपालाई समावेशी पार्टीका रूपमा स्थापित गराउने प्रयास भइरहेको बताए ।

खस/आर्य, मधेसी र आदिवासी जनजाति समुदायबाट अध्यक्ष प्रस्ताव गर्ने भट्टराई पक्षको तयारी छ । ‘त्यसमा कतिपय पार्टीका साथीहरूको विमति छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा बहुल अध्यक्ष प्रणाली असफल प्रणाली हो । जुनसुकै पार्टीमा पनि यो असफल देखियो । हाम्रै जसपामा पनि यो अभ्यास असफल देखियो । कतिपय साथीहरूले यो प्रणालीमा जानु हुँदैन भनेर तर्क राख्नुभएको छ ।’

अध्यक्ष यादव भने जसपाको हालकै जस्तो एकल अध्यक्ष प्रणालीकै पक्षमा छन् । नेता श्रेष्ठले आन्तरिक बहस गरेर यसको समाधान निकाल्ने बताए । ‘यो कुरा मिलाउनैपर्छ,’ उनले भने । भट्टराई र यादवबीच चुलिएको मतभेदले जसपा संकटमा परेको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पालिकाको नीति एकातिर, बजेट अर्कैतिर

कान्तिपुर संवाददाता

कालीकोट — खाडाचक्र नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न कार्ययोजना तयार गरी ब्यवसायिक खेती गर्ने किसानलाई बीउ र कृषि औजार उपकरणको खरिदमा अनुदान दिने नीति पारित गर्‍यो ।

गत वर्ष पनि यही नीति लिएको पालिकाले त्यसका लागि बजेट नै राखेन । नगरपालिकाले नै कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिचौलियाका कारण उत्पादकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने गुनासो कम गर्न कृषि हाट बजारको ब्यवस्था गर्न पनि नीति लिएको छ । तर नीति पारित गरेको २ वर्षमा बजेट शून्य छ ।

नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था नगर्दा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भएको कृषकको गुनासो छ । ‘नीति आउदा आशावादी थियौं,’ खाडाचक्र–३ का किसान अविराम पाण्डेले भने ‘तर बजेट नै आएन ।’ स्थानीय सरकारको नीति एकातिर र बजेट अर्कैतिर हुँदा विकासको प्रत्याभूति नभएको उनको भनाइ छ ।

नगरको धेरैजसो बजेट प्रशासनिक खर्च र उपभोक्तामार्फत निर्माण गर्ने टुक्रे योजनामा मात्र केन्द्रीत छन् । नीति बनाउने बेला कुनै संघसंस्थाका कार्यक्रमले समेटन सकिन्छ कि भनेर राखिए पनि नीतिअनुसारका कार्यक्रम नहुँदा बजेटिङ गर्न नसकिएको कृषि शाखा प्रमुख पर्शुराम काफ्लेले बताए । संघीय संरचनापछि बनेको नयाँ नगरपालिका भएकाले आन्तरिक स्रोतको अभावमा कतिपय बनेका नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिएको खाडाचक्रका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जसीप्रसाद चौलागाईले बताए । ‘आवश्यकता बढी छ, स्रोत साधन छैन,’ उनले भने ‘आन्तरिक स्रोत छैन, सबै नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन छ ।’

बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन गर्ने, नगरमा रहेको बाँझो जग्गा उपयोगको लागि कबुलियत नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरी उत्पादित बस्तुलाई बजारीकरण गर्न बजेट ब्यवस्था गर्नेलगायत नीति लिएको तिलागुफा नगरपालिकाले पनि त्यसका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याएको छैन । त्यस्तै एक घर, एक खानेपानी धारा, खरका छानामुक्त पालिका, गोठालो भत्तालगायत महत्वकांक्षी योजना राखेका कालीकोटका सबैजसो स्थानीय तहका नीति एकातिर र बजेटको प्राथमिकता अर्कैतिर छ । अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले नीतिअनुसार बजेट कसैको पनि नभएको बताए । ‘सामाजिक बिभेद कम गर्ने सबैको नीति छ,’ उनले भने, ‘तर बजेटबिनाका नीति कार्यान्वयन हुदैनन् । उनले बालबालिकालाई सबै स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेको नीतिमा उल्लेख भए पनि बजेट बालकेन्द्रीत नभएको गुनासो गरे ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि कालीकोटका गाउँ तथा नगर पालिकाबीच सभामार्फत लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । तर ३० प्रतिशतले पनि कार्यान्वयन नभएको विश्वकर्मा बताउँछन् । नरहरिनाथ गाउँपालिकाले सदरमुकाम मान्मबाट कोटवाडा सुनथराली विमानस्थल जोड्ने, केबुलकार बनाउनेलगायत नीतिमा उल्लेख गरे पनि बजेट प्रदेश र संघीय सरकारमै निर्भर छ । एक व्यक्ति, एक रुख अभियान, छुवाछुतमुक्त गाउँपालिकालगायत अभियान सञ्चालन गर्ने नरहरिनाथमा त्यसमा पनि बजेट छैन । ‘सबै आवश्यकता पालिकाको बजेटबाट सम्भव छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर बिष्टले भने, ‘आफै गर्न सकिने सानातिना योजनाका काम र शैक्षिक सुधारका लागि गाउँपालिकाको बजेट केन्द्रित छ ।’

स्थानीय सरकारले डोजरमार्फत सडक निर्माण गरेर पहिरो निम्त्याउने काम बाहेकका देखिने काम केही गर्न नसकेको नागरिक अगुवा दमनराज बमले बताए । ‘नीति र कार्यक्रम लोकप्रिय छन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिका आफन्त पोस्ने बाहेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुदैनन् ।’ उनले स्थानीय तहमा ब्यापक अनियमितता भएको आरोप पनि लगाए ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×