राहत वितरणमा राजनीतीकरण !- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राहत वितरणमा राजनीतीकरण !

नजिकिँदो स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा राहत वितरण गर्दा राजनीतिक जस वर्तमान गठबन्धन सरकारले लिनसक्ने बुझेरै एमाले नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहले वितरण गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप सरकारको छ ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट आयआर्जन गुमाएका अति विपन्न परिवारलाई सरकारले घोषणा गरेको राहत बाँड्ने सवालमै राजनीति हुन थालेको छ । सरकारका एक मन्त्रीको दाबीअनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याएको नगद राहत वितरणमा एमालेले जितेका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चासो दिएका छैनन् ।

उनको अनुमानमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेरै एमाले नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहका पदाधिकारीले राहत वितरणलाई बेवास्ता गरेका हुन् ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गर्दै देउवा सरकारले कोभिड–१९ का कारण आयआर्जन गुमाएका ५ लाख परिवारका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

एक परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले रकम वितरण गर्ने गरी कोभिड–१९ प्रभावित र जनसंख्याका आधारमा कोटा निर्धारण गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहकै खातामा बजेट गइसकेको छ । बजेट पठाएको दुई महिनाका बीच एक तिहाइ स्थानीय तहले मात्रै कार्यक्रम अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋतेश शाक्यले जानकारी दिए । नजिकिँदो स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा राहत वितरण गर्दा राजनीतिक जस वर्तमान गठबन्धन सरकारले लिनसक्ने बुझेरै एमाले नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहले वितरण गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप सरकारको छ ।

‘विपन्न जनतालाई राहत दिने कार्यमा समेत राजनीतीकरण हुन थालेको छ, एमाले नेतृत्वमा रहेका धेरै स्थानीय तहले राहत वितरणमा निवेदनसमेत माग गरेका छैनन्, राजनीतिक तहकै असहयोगका कारण विपन्न परिवारले राहत पाउन ढिलाइ भइरहेको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने आफ्नो पार्टीले त्यस्तो राजनीतीकरण नगरेको बताए । ‘सरकारले हावादारी योजना र बजेट ल्याएकै कारण अहिलेसम्म पनि त्यस्तो राहत लक्षित समुदायसम्म पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ पीडितका लागि राहत दिनु राम्रो काम हो । बजेट आए नबाँड्ने कुरै भएन । स्थानीय तहले असहयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । एमालेले सघाउँछ तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गठबन्धन टिकाउनका लागि ल्याइएकाले कार्यान्वयन हुने लक्षण देखिएको छैन ।’

देउवा नेतृत्वको सरकार गठनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ मा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रस्तुत बजेटमा असोज महिनाभित्र राहत वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि सरकारले ‘कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारका लागि नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८’ जारी गर्‍यो । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहमार्फत नै रकम बाँड्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको थियो ।

‘कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारणबाट भइरहेको पेसा, व्यवसाय र श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिक रूपमा अति विपन्न परिवारका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । कस्ता परिवारलाई वितरण गर्ने भन्नेबारे पनि कार्यविधिमा स्पष्ट छ । खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर, पर्यटक भरिया, कोभिड–१९ बाट आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय र नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई रकम दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पहिला कोभिड–१९ प्रभावित भए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट आयआर्जन हुने, सरकारी वा निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाएकाहरू र सामाजिक सुरक्षाबापतको भत्ता वा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तिभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको, सञ्चित आय वा पैतृक सम्पत्तिबाट तत्काल खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको परिवारले भने राहत सुविधा नपाउने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहभित्र रहेको कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव अधिकार विकास सूचकांक र सामाजिक, आर्थिक असमानतासमेतका आधारमा सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा अधिकतम परिवार संख्यासहितको बजेट अर्थ मन्त्रालयले २ महिनाअघि नै पठाइसकेको हो । मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन विभागले राहत कार्यक्रमको निगरानी गरिरहेको जनाएको छ ।

विभाग प्रमुख बाबुराम सुवेदीका अनुसार अहिलेसम्म करिब एक तिहाइ स्थानीय तह मात्रै राहत वितरण गर्ने चरणमा पुगेका छन् । कतिपय प्रक्रियामै छन् । ‘राजनीतिक दलका अधिवेशनका कारणले पनि वितरणमा ढिलाइ हुन गएको छ । कतिपयले सबैलाई दिन नसकिने भएकाले अपजस लिनुपर्छ कि भनेर हच्केको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अब राजनीतिक दलका अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेकाले यो कार्यले गति लिन्छ भन्ने लागेको छ ।’

प्रवक्ता शाक्यले भने धेरैजसो स्थानीय तहहरूबाटै चासै नभएको बताए । स्थानीय तहबाटै निवेदन माग नभएपछि वितरणमा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ । वडा कार्यालयले लाभग्राहीले दिने निवेदनका आधारमा सिफारिस गरेपछि नगर वा गाउँपालिकाले निर्णय गरेर सम्बन्धित परिवारको सदस्यको खातामा हालिदिने व्यवस्था छ । ‘समस्यामा परेका मान्छेहरूलाई सकेसम्म चाँडै राहत पाऊन् भन्ने हेतुले हामीले सबै स्थानीय तहको खातामा बजेट मंसिरमै हालिदिएको हो । वितरण हुन सकेन भने बजेट संघमै फिर्ता हुन्छ,’ सुवेदीले भने ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाहुना चरा घटे

जाडो छल्न आउने चरालाई बाधा पर्ने गरी बढ्यो मानवीय गतिविधि
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — उच्च हिमाली भेगमा चिसो बढेसँगै तराई झर्ने चराको संख्या कम भएको छ । मुलुकमै सबैभन्दा बढी पानीचरालाई जगदीशपुर तालले आतिथ्यता दिँदै आएको थियो । तर, पाहुना चरा अवलोकनका लागि उत्तम मानिने तालमा भने दुई वर्षदेखि चरा आउन घट्दै गएका छन् । सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा २३ प्रतिशत चरा घटेका हुन् । २०२२ मा ९ हजार ३ सय चरा गणना गरिएको छ ।

जाडो छल्न झर्ने चराले आफ्ना गन्तव्य परिवर्तन गरेका हुन् वा तिनीहरूको संख्या नै घटेको हो भन्नेमा पन्छीविद् गम्भीर बहसमा छन् । यस पटक पनि चराका प्रजाति घटेको पाइयो । वेटल्यान्ड इन्टरनेसनलको संयोजनमा नेपालमा भइरहेको पानीचरा गणनाका राष्ट्रिय संयोजक वरिष्ठ चराविद् डा. हेमसागर बरालको नेतृत्वमा रहेको चराविद्द्वय टीका गिरी र धीरज चौधरीले चरा गणना गरेका हुन् ।

२०२१ मा यहाँ १२ हजार ६३ चरा गणना गरिएको थियो । २०२० मा यहाँ २० हजार ८ सय ७ चरा गणना गरियो । २०१९ मा १४ हजार ९ सय ८० गणना गरिएको थियो । १ सय ५७ हेक्टरको तालको पूर्वी किनारबाट गणना सुरु गरेर दक्षिणमा आएर सकेका थिए । क्षेत्र–क्षेत्र छुट्याएर डाइरेक्टर मेथडबाट चरा गणना गरिएको थियो । उनीहरूले दुई टेलिस्कोप, वाइनाकुलर र क्यामराले चरा गणना गरेका थिए । टाढाटाढाका चरा पनि उपकरणले नजिक ल्याएर गणना गरिएको थियो । नेपालमा सबैभन्दा धेरै पाहुना चरालाई आश्रय दिने ठाउँ जगदीशपुर ताल हो ।


तालमा सबैभन्दा धेरै मरुल ४ हजार २ सय ३० वटा गणना गरे । त्यसपछि सुनजुरे २ हजार ९०, बिजुलागैरी १ हजार ८५ वटा गणना गरिएको थियो । सिलसिले ९ सय ८०, राज हुट्टियाउ ७५, श्वेताँखीभौं ५५, सुइरोपुच्छ्रे ५० र नादुन ७ वटा गणना गरिएको थियो । विश्वमै दुर्लभ मानिएको कैलो टाउके हाँस २ सय ४ वटा गणना हुनु राम्रो मानिएको चराविद् गिरीले बताए । ‘३ प्रजातिका चरा ४ अंकको गणनामा देखियो,’ उनले भने, ‘दुई प्रजातिका चरा ३ अंकको गणनामा आए ।’ सिन्दुरे हाँस, सानो जलेवा, ठूलो जलेवा र खडखडे हाँस गणना गरिएको थियो । चखेवाचखेवी, बेल्चा ठुँडे, हरिहाँस, बगाले सिमकुखुरा, सुइरोठुडे, मालक र हरियो टाउकेहाँसलगायत पनि गणना गरिएको थियो ।

गत वर्षभन्दा यस वर्ष नौ प्रजाति कम चरा गणना गरियो । गत वर्ष ४९ प्रजातिका चरा गणना गरिएकामा यस वर्ष ४० प्रजाति गणना गरिएको चराविद् गिरीले बताए । त्यसमध्ये विश्वमै दुर्लभ सारस, भुँडीफोर गरुड र कैलो टाउके हाँस गणनामा आएका थिए । चराको रङ, शरीरको बनोट र आवाज सुनेर गणना गर्ने गरिन्छ । बाइनाकुलार क्यामेरा, जीपीएस र साउन्ड रेकडरलगायतको प्रयोग गरी चराको गणना गरिएको थियो । ‘एउटै फ्लगमा हजार चरा गणना हुनु राम्रो बासस्थान मानिन्छ,’ चराविद् डा. बरालले भने, ‘तर, अन्य चरा घट्नु भने चिन्ता थपिएको छ ।’ नेपालमा एक ठाउँबाट सबैभन्दा धेरै चरा देखिने ठाउँ जगदीशपुर ताल हो । तर, दुई वर्षयता चरा घट्दै जानुले केही ल्याप्सेस देखिएको उनले बताए । त्यसलाई बेलैमा पहिचान गरेर जोगाउन सकिएन भने मुलुकको चरा पर्यटनमा राम्रो स्थान भएको जगदीशपुर संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

ताल क्षेत्र आसपास मानवीय अतिक्रमण बढेर चरा आगमन घट्दै गएको चराविद्हरू बताउँछन् । मुलुकमै आगन्तुक चरालाई राम्रो आश्रय दिइरहेको तालमा अहिले डुंगा चलाइएको छ । डुंगाका कारण चरा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । डुंगा सयर गर्न जानेहरूले चरालाई जिस्काउने र समात्न खोज्ने गर्छन् । डुंगा चढ्नेहरू चराको पछिपछि जाँदा उनीहरू त्रसित हुने गरेका हुन् ।

‘रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत ठाउँमा असुरक्षित मानवीय चहलपहल बढ्नु राम्रो होइन,’ चराविद् डा. बरालले भने, ‘त्यसले चराले उन्मुक्त वातावरण नपाउँदा जगदीशपुर असुरक्षित बन्दै गयो ।’ राम्रो चरा पर्यटनको गन्तव्य बोकेको ठाउँमा चरा घट्नु दुःखद भएको उनले बताए । त्यस्तै लुकीछिपी चराको चोरी सिकारी हुनु र ताल अव्यवस्थित पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्दा समस्या भएको चराविद् गिरीले बताए । ‘चराले बाधा व्यवधान व्यहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘असुरक्षाले तालमा पाहुना चरा घट्ने क्रम बढेको हो ।’

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×