स्वार्थ समूहले चलाउँछन् पर्यटन मन्त्रालय

यती समूहको निहित स्वार्थलाई उपेक्षा गरेका कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई हटाउन खोजिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजनाअनुसार आठ अर्बको ठेक्का पाएको स्पेनीस कम्पनी ‘सानजोसे’ ले काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले कारबाही गर्न खोजेको थियो । कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट यती समूहको स्वार्थअनुसार कारबाही रोक्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्र परिचालित भएका थिए ।

स्पेनिस कम्पनी र यती समूहको स्वार्थअनुसार तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारको निर्देशनमा पयर्टनमन्त्री देवले गौतमलाई विस्थापित गर्न खोजेका थिए । तर अकारण महानिर्देशक हटाउन नमान्दा सचिवकै सरुवा भयो । आफ्नै सरुवाको खबर सञ्चारमाध्यमबाट पाएका सचिव न्यौपानेले मन्त्रालयले आयोजना गरेको बिदाइ कार्यक्रममा भने ‘स्वार्थ समूहले प्रभावित गर्न खोजेको सुनिएको थियो । तर मन्त्रालयमा त्यस्तो प्रवृत्ति खुलमखुला हाबी रहेछ, यो विकृत र विशृंखलित अभ्यास हो । यस्तो गर्नु हुँदैन ।’

न्यौपानेपछि पर्यटन मन्त्रालयमा आएका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको पनि नियति फरक रहेन । एक वर्षपछि पर्यटन मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा उनले पनि भन्नुपर्‍यो, ‘मलाई ठेगान लगाउँछु भनेका थिए, ठेगान लगाए । कर्मचारीलाई ठेगान लगाउने भनेको सरुवा रहेछ, तर त्यसलाई मैले ठूलो विषय मानेको छैन ।’

केपी ओलीको नेतृत्वमा बलियो सरकार बनेपछि काम गर्न सजिलो हुने विश्वासमा थिए देवकोटा, ओलीसँग उनको निकटता पनि थियो । पयर्टन मन्त्रालयमा मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सचिव देवकोटाको जोडीलाई प्रशंसा गर्दै ओलीले लुम्बिनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘मैले नोटिस गरेको छु, मन्त्रालयमा टिम मिलेको छ ।’ त्योबीचमा विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय हुँदा राजनीतिक नेतृत्व र सचिव देवकोटाबीच अन्तरविरोध बढ्न थाल्यो । पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मुख्य चार विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सचिव देवकोटाको असहमति थियो ।

एडीबीको १२ करोड सहयोगमा लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्न पाँच विद्युतीय चिनियाँ बस ल्याउने गरी सम्झौता भएकामा ठेकेदारले सस्तोमा भारतबाट बस ल्याएका थिए । बस ठेक्का सम्झौताअनुसार ठीक छन् कि छैनन् भनेर प्राविधिक समितिले जाँच गरिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएका भन्दा १७ थरी त्रुटि रहेकाले प्राविधिक समितिले बस अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली बसमै चढेर पुल्चोकबाट सिंहदरबारसम्मको यात्रा गरिसकेकाले बस सम्झौताअनुसार ठीक छन् भनेर लेखिदिन पर्यटन सचिवमाथि दबाब परेको थियो । सचिव देवकोटाले मान्नुभएन ।’

विदेशी पर्यटकलाई जानाजान बिरामी बनाउने, हेलिकोप्टरबाट उद्धार गराउन र काठमाडौंका महँगा अस्पतालमा राखेर चर्को बिमा असुल गर्न सञ्चालित ‘फेक रेस्क्यु’ गिरोहका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा समाचर छाएपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदन पनि त्यही बेला आएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय नेतृत्वको समितिले सम्बन्धित सबैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले कारबाहीको तयारी गरे पनि राजनीतिक नेतृत्व थप असन्तुष्ट बनेको थियो ।

हयात होटलको जग्गा प्रकरणमा पनि संसदीय छानबिन समितिले दिएको निर्देशनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न सचिव देवकोटा अघि सरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा नारायणहिटीलाई बतासलाई दिने फाइल सचिव देवकोटाकहाँ पुगेको थियो । रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्टका नाममा नारायणहिटी संग्रहालयको जग्गा लिन यती र बतास समूह अग्रसर भएकाले सरकारमा पनि तलदेखि माथिसम्म धेरैको स्वार्थ जोडिएको थियो ।

‘यतीका मालिक आङछिरिङ शेर्पा नै मलाई भेट्न आएका थिए, देशभरिको जग्गामा तपाईंको नाम जोडिएको छ, तपाईं यस्ता काममा किन लाग्नुहुन्छ ? यसले न तपाईंको हित गर्छ, न तपाईंलाई संरक्षण गर्नेको भनेर सम्झाएपछि उनी कन्भिन्स भएर गएका थिए,’ हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका देवकोटाले गत शनिबार फोनमा कान्तिपुरसँग भनेका थिए ।

यतीका सञ्चालकलाई फिर्ता पठाएपछि बतासको फाइल बोकेर पुरातत्त्व विभागकै महानिर्देशक आएको उनको भनाइ छ । ‘टेन्डर यतीका लागि खोल्न लागेको हो भनेर मैले भेषनारायणलाई सोधेको थिएँ, होइन बतासका लागि हो भन्ने उनको जवाफ थियो । यती, बतास वा अरू जोसुकैका लागि भए पनि यस्तो कुकर्म गर्नॅहुन्न भनेर मैले त्यो फाइल उनलाई नै दिएर पठाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘भेषनारायणले मलाई अनेक कुरा गर्न खोजेका थिए, म सचिव हुँ, मकहाँ यस्तो फाइल नल्याऊ भनेर पठाइदिएँ ।’

नारायणहिटी युरोप अमेरिकाको जस्तो घण्टौं घुमेर नसकिने संग्रहालय होइन, आधा घण्टामा घुमेर मान्छे आउन सक्ने भएकाले क्यान्टिन/क्याफेटेरिया बनाउने नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्न दिनुहुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि उनको भनाइ छ । तर व्यापारीलाई सम्झाएर, कर्मचारीलाई हप्काएर पठाए पनि सरकारकै मान्छेहरूलाई भने सम्झाउन नसकेको देवकोटाले बताए । केही दिनमा उनको सरुवा पनि भयो । ‘असहमति बढ्दै गएपछि तपाईंको सरुवा हुन सक्छ भनिएको थियो, २०७५ फागुनको पहिलो साता सरुवा पनि भयो, पछि सेवा निवृत्त पनि भएँ, त्यसमा मलाई गुनासो छैन, तर फालिएको फाइल फेरि जगाएर संग्रहालयको जग्गा दुरुपयोग भएको सुनें, दुःख लागेको छ ।’

हेलिकोप्टर दुर्घटनामा १५ फागुन २०७५ मा मन्त्री अधिकारीको निधन भएपछि १५ साउन २०७६ मा योगेश भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । त्यसअघि पुरातत्त्व विभागबाट महानिर्देशक दाहाल पनि उमेर हदका कारण निवृत्त भइसकेका थिए । आफू मन्त्री भएको साढे तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्मै फाइल लगेर ३ मंसिर २०७६ मा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दाहाललाई नारायणहिटी पुर्‍याए, बिनाप्रतिस्पर्धा ।लगत्तै क्यान्टिनका नाममा जग्गा जिम्मा लगाउने प्रक्रियाले गति लिएको हो । मंसिरको पहिलो साता नै संग्रहालय विकास समिति बनाएर नारायणहिटी दाहालको जिम्मा लगाइयो ।

संग्रहालयभित्र रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न विभिन्न कागजी प्रक्रिया मिलाएर १९ चैतमा निर्णय गरी २६ साउनमा टेन्डर खोलिएको थियो । त्यो बेला देश पहिलो पटक लकडाउनमा थियो । बतास समूहका बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटल आनन्दबीच प्रतिस्पर्धा गराएर बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।

मन्त्रालयमा सचिव मात्रै होइन, स्वार्थ समूहले मन्त्री नै फेर्ने गरेको उदाहरण पनि छन् । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पाला एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफूनिकट भीम आचार्यलाई पयर्टनमन्त्री बनाएका थिए । तर मन्त्री र अध्यक्षको ‘लाइन’ नमिलेपछि खनालले आफ्नै स्वकीय सचिव दीपकचन्द्र अमात्यलाई मन्त्री बनाएर पठाए । आचार्यले सार्वजनिक भाषणमा भनेका थिए, ‘पैसा बुझाउन नसक्दा मलाई मन्त्रीबाट निकालियो ।’

उता खनाल र अमात्यबीच पनि तालमेल रहिरहन सकेन, त्यहीबीच एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले कृपाशुर शेर्पालाई पर्यटनमन्त्री बनाइदिए । उनी यती समूहकै अगुवाइमा सञ्चालित पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिप्ठानका अध्यक्ष थिए । पछि त्यही प्रतिष्ठानको भवनमा एमाले मुख्यालय सारेको थियो । बहुविवाह गरेको र आफ्नो बालिग छोरालाई अधिकार नदिएको विषयमा कृपासुर विवादित भएका थिए । ओली आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा भने उनलाई छाडेर एमाले नेता आनन्द पोखरेललाई पर्यटनमन्त्री बनाएका थिए ।

ओलीपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले पर्यटन मन्त्रालयको जम्मेवारी पाएका थिए । तर उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खानेपानी मन्त्रालयमा सारिदिए । लगत्तै मन्त्री भएका राप्रपा नेता दिलनाथ गिरीलाई पनि उनकै अध्यक्ष कमल थापाको अनुरोधमा बर्खास्त गरियो । गिरीपछि तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका नेता देव मन्त्री भए ।