प्रदेश १ को नामकरण कहिले ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश १ को नामकरण कहिले ?

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश सरकार गठनको चौथो वर्ष पूरा हुन लाग्दासम्म पनि प्रदेश १ को नामकरण अन्योलमै छ । प्रदेशले हालसम्म पाएका तीनै मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहणपछि प्रदेशको नामकरण गर्ने उद्घोष गरे तर कसैले पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन् ।

कात्तिक १६ मा शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश नामकरण पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए तर अढाई महिना बितिसक्दा पनि नामकरणको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

२०७४ फागुन ३ मा गठन भएको प्रदेश सरकारको ४ वर्ष पूरा हुन १ महिना बाँकी छ । प्रदेश सरकारको बाँकी १३ महिना कार्यकालमा नामकरण हुने छाँट देखिँदैन । २०७४ फागुन ४ मा शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि प्रदेशको नामकरण गर्ने उद्घोष गरेका

थिए । आफ्नो कार्यकालमा उनले नामकरणका लागि छलफलसमेत चलाउन सकेनन् । उनीपछि मुख्यमन्त्री भएका भीमप्रसाद आचार्यले पनि प्रक्रिया अघि बढाएनन् ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी ५ दलीय गठबन्धनको छ । गठबन्धन दलभित्रै पहिचान र भूगोलका आधारमा मतभिन्नता रहेको छ । यही अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा पनि छ ।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचानका आधारमा राखिनुपर्नेमा विभाजित छन् ।

आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्य पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, मधेसीलगायतका सदस्य भूगोलको पक्षमा छन् । प्रदेशसभामा पहिचानवादी सदस्यकै बाहुल्य रहेकाले नामकरण पेचिलो भएको हो । सत्तारूढ कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले सबै दलको साझा सहमति भएमात्रै नामकरण सम्भव भएको बताए ।

भूगोल पक्षधरलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादीलाई माओवादी केन्द्रलगायतको समर्थन छ । पहिचानवादीहरू लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरात र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किरातमध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने अडानमा छन् । भूगोल पक्षधरहरू कोसी, सगरमाथा, विराट, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाम मधेस, राजधानी जनकपुरधाम

वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम पुरानै नाम दोहोरिए ‘मधेस’ नयाँ नाम
१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा ९९ उपस्थित, ८० सांसदले गरे मधेसको पक्षमा मतदान
अजित तिवारी, सन्तोष सिंह

जनकपुर — संघीयताको झन्डै पाँचवर्षे अभ्यासपछि प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लागेको छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाइले नाम मधेस र राजधानी जनकपुरधाम राख्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभामा सोमबार भएको मतदानमा प्रदेशको नाम मधेसमा ८० र राजधानी जनकपुरधाममा ७८ मत खस्यो । प्रदेशसभामा संख्या १ सय ४ सदस्य छन् । पहिलो प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित भएपछि यससम्बन्धी अन्य प्रस्ताव भने स्वत: निष्क्रिय भएको घोषणा भयो ।

राजधानी जनकपुरधाम राख्ने विषयमा सबै दल एक मत भए पनि प्रदेशको नामका विषयमा भने दलहरू धु्रवीकृत थिए । मधेस प्रदेश राख्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र माओवादी केन्द्रको साझा प्रस्ताव थियो । अन्य राजनीतिक मुद्दामा फरक ठाउँमा रहँदै आएका एमाले र एकीकृत समाजवादी भने यो विषयमा एकमत थिए । उनीहरू नाम जानकी राख्ने पक्षमा थिए । त्यस्तै कांग्रेसले नाम मिथिला–भोजपुरा राख्न खोजेको थियो । तर बारा, पर्साका सांसदहरूले नाम मध्य–मधेस र राजधानी वीरगन्ज प्रस्ताव राख्ने पक्षमा थिए ।

प्रदेशसभामा जसपाका ३७, लोसपाका १६ र माओवादीका ८ जना सांसद छन् । यी तीनै दलका सांसदको संख्या ६१ मात्रै थियो । तर, मधेस नाम राख्ने उनीहरूको प्रस्तावको पक्षमा ८० मत खसेको छ । ‘कांग्रेसका ८–९ जना सांसदले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो,’ लोसपाका एक सांसदले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेकपा एसका दुई सांसदले त मत हालेको पत्र नै देखाउनुभयो । उहाँहरूकै सहयोगले मधेस प्रदेश नामकरण सम्भव भयो ।’ कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहले प्रदेशको नाम मधेसमा राख्न कांग्रेससहित अरू दलबाट पनि मत क्रस भएको स्विकारे । ‘कांग्रेसबाट पनि मत क्रस भएको छ । म सचेतकका नाताले पार्टीको एजेन्डामा स्थिर रहे पनि अरू साथीहरूले क्रस गर्नुभयो,’ उनले भने ।

नेकपा समाजवादीका सचेतक बेंची लुङेलीका अनुसार मत परिणाम हेर्दा आफ्नो दलबाट पनि मत क्रस भएको देखिन्छ । ‘कांग्रेसको बढी क्रस भएको छ । हाम्रो पनि अलिअलि भयो कि जस्तो छ,’ उनले भनिन् । प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीका १३ जना सांसदमध्ये सोमबारको बैठकमा ११ जना उपस्थित थिए । सांसद डिल्ली उप्रेती र गोविन्द न्यौपाने अनुपस्थित थिए । यस्तै, लोसपाकी डा. रीना यादव, कांग्रेसकी शोभा लामा, एमालेकी अनिता यादव पनि अनुपस्थित थिए । मधेसमा जसपा, कांग्रेस, नेकपा (एस) र माओवादी (केन्द्र) को संयुक्त सरकार छ । प्रदेशसभामा विपक्षी दल रहे पनि लोसपासमेत मधेस प्रदेशमा एकमत थियो ।

नाम र राजधानी निश्चित गर्ने मधेस छैटौं प्रदेश हो । प्रदेश १ भने अहिलेसम्म अनिर्णीत छ । यसअघि नाम तोकिएका वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम पुरानै नाम दोहोरिए भने ‘मधेस’ नयाँ नाम छानिएको छ । मौलिक नाम राख्दै राजधानी पनि टुंगो लागेको खुसीमा प्रदेशमा मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले बताए ।

यस्तै, अस्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई सोमबार दुई तिहाइले स्थायी घोषणा गरिएको छ । प्रदेशसभामा जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउन यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले गरेको प्रस्तावको पक्षमा ७८ मत खसेको थियो ।

राजधानीको प्रस्ताव जनकपुरधाममा मतदान हुँदा कुल उपस्थित ९९ सांसदमध्ये ७८ जनाले पक्षमा मतदान गरे । सभामुख सरोज यादवले संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ र प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ७३ (क) को नियम २७ बमोजिम प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम तोकिएको घोषणा गरेपछि सांसदहरूले ताली बजाएका थिए । स्थायी राजधानी जनकपुरधाममा उत्तरपूर्वमा ढल्केवर–कमला हुँदै दक्षिणमा नेपालको सीमासम्मको भूगोल समेटिएको छ ।

जनकपुरधामलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन माओवादीका सांसद भरतप्रसाद साह, नेकपा समाजवादीका रवीन्द्र बैठा, कांग्रेसका उपेन्द्रप्रसाद कुशवाह र एमालेकी शारदादेवी थापा, लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसद प्रमेश्वर साहले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । साह र थापा महोत्तरी, बैठा र कुशवाह सर्लाही तथा प्रमेश्वर धनुषाका सांसद हुन् ।

सभामुख यादव नेतृत्वकै संसदीय समितिले राजधानी जनकपुरधामसहित उत्तरपूर्वमा ढल्केवर–कमला हुँदै दक्षिणमा नेपालको सीमासम्म, वीरगन्ज महानगरपालिका र वीरगन्ज, सिमरा–जितपुर, निजगढ हुँदै सिम्रौनगढसम्मको भूगोल समेटिएको तीन वटा प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको थियो । राजधानीमा जनकपुरधाम सबै दलको साझा प्रस्ताव रहे पनि बारा–पर्साका सांसदहरूले वीरगन्ज चाहिन्छ भन्दै छुट्टै प्रस्ताव हालेका थिए । नाम र राजधानीमा सहमति जुटाउन १५ दिनअघि सभामुख यादवको नेतृत्वमा सबै दलका सांसद रहने गरी समिति गठन गरिएको थियो । समितिले पनि नाम र राजधानीमा सहमति जुटाउने एउटै प्रस्ताव नल्याएपछि सोमबार मतदान गरिएको हो ।

करिब डेढ वर्षअघि प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम मधेस, जानकी र मिथिला–भोजपुरा तथा राजधानी जनकपुरधाम वा वीरगन्ज भन्ने प्रस्तावमा मतदान हुँदा दुई तिहाइ नपुग्दा दुवै अस्वीकृत भएका थिए ।

यता, जनकपुरको होटलको बसाइ र खाना महँगो भएकाले राजधानीका लागि अनुपयुक्त भन्ने बारा र पर्साका सांसदको गुनासो सार्वजनिक भएपछि सोमबार जनकपुरका होटलमा सांसदका लागि विशेष सुविधा घोषणा गरिएको छ । होटल व्यवसायी तथा पर्यटन संघ धनुषा, होटल एसोसिएसन नेपाल प्रदेश २ र जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै सांसदलाई जनकपुरको होटलमा लजिङमा २५ प्रतिशत र खानामा १० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×