प्रदेश १ को नामकरण कहिले ?

कात्तिक १६ मा शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश नामकरण पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए तर अढाई महिना बितिसक्दा पनि नामकरणको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

२०७४ फागुन ३ मा गठन भएको प्रदेश सरकारको ४ वर्ष पूरा हुन १ महिना बाँकी छ । प्रदेश सरकारको बाँकी १३ महिना कार्यकालमा नामकरण हुने छाँट देखिँदैन । २०७४ फागुन ४ मा शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि प्रदेशको नामकरण गर्ने उद्घोष गरेका

थिए । आफ्नो कार्यकालमा उनले नामकरणका लागि छलफलसमेत चलाउन सकेनन् । उनीपछि मुख्यमन्त्री भएका भीमप्रसाद आचार्यले पनि प्रक्रिया अघि बढाएनन् ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी ५ दलीय गठबन्धनको छ । गठबन्धन दलभित्रै पहिचान र भूगोलका आधारमा मतभिन्नता रहेको छ । यही अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा पनि छ ।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचानका आधारमा राखिनुपर्नेमा विभाजित छन् ।

आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्य पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, मधेसीलगायतका सदस्य भूगोलको पक्षमा छन् । प्रदेशसभामा पहिचानवादी सदस्यकै बाहुल्य रहेकाले नामकरण पेचिलो भएको हो । सत्तारूढ कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले सबै दलको साझा सहमति भएमात्रै नामकरण सम्भव भएको बताए ।

भूगोल पक्षधरलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादीलाई माओवादी केन्द्रलगायतको समर्थन छ । पहिचानवादीहरू लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरात र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किरातमध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने अडानमा छन् । भूगोल पक्षधरहरू कोसी, सगरमाथा, विराट, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।