स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण- समाचार - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय तहका छाता संगठनहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेकाले तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न संघ/महासंघले ध्यानार्षण गराएका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमश: २०७९ जेठ ७ असार २१ र असोज ७ गते सकिने भएकोले दोस्रो कार्यकालको लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।

'संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहिन स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छैन र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन संविधानले नै जनप्रतिनिधिबिनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थपको पनि व्यवस्था गरेको छैन,' ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सम्भव छ ?

समयमा निर्वाचन हुन नसके संवैधानिक संकट आउने र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी प्रमुख / अध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दे आइरहेका सिफारिसलगायतका अन्य कार्यहरु नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुने र त्यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली प्ति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने तर्फ सबैको ध्यान जानु पर्ने संघ/महासंघको भनाइ छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा अगाडि भनिएको छ, 'आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आवधिक रुपमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगतमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा २०५९-२०७४ अत्यन्त प्रतिकुल रहेको यथार्थताकोसमेत यहाँ पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौं । स्थानीय सरकारका हामी सबै जनप्रतिनिधिहरु समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहिन नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।'

संविधान र विद्यमान कानुन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा गरिसक्नु पर्नेछ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तीमा १ सय २० दिनको समय चाहिने बताइरहेको अवस्थामा सरकारले तत्कालै स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ १२:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परासी र सुनवल औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति समस्या समाधान

अब उद्योग आलोपालोमा चलाउनु नपर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नवलपरासीको परासी र सुनवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले बेहोर्दै आएको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गण्डक–परासी ३३ केभी डबल सर्किट र बुटवल–ज्यामिरे (सुनवल) ३३ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

दुबै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै परासी र सुनवल औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान भई उद्योगलाई मागअनुसार विद्युत् दिन सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘प्रसारण क्षमताले नधानेर पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा गर्मी मौसमका केही दिनमा त्यस क्षेत्रका उद्योगहरु आलोपालो चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो, अब यस्तो अवस्थाको अन्त्य भई उद्योगलाई मागअनुसार पर्याप्त विद्युत् दिन सकिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

‘सुनवल क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई विद्युत् आपूर्तिका लागि १३२/३३ केभी सुनवल सबस्टेसन निर्माणाधीन छ, सबस्टेसनको निर्माण आगामी चैत/बैशाखभित्रमा सकिने छ, त्यसपछि त्यहाँबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् उद्योगहरुलाई दिन सकिन्छ भने आपूर्ति पनि अझै विश्वसनीय र गुणस्तरीय हुने छ ।’

केही महिनाअघि त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरी घिसिङले सुनवल क्षेत्रका उद्योगलाई लक्षित गरी बुटवल–ज्यामिरे प्रसारण लाइन तत्काल निर्माण अगाडि बढाउन प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल र बुटवल ग्रिड महाशाखालाई निर्देशन दिएका थिए । १९ किलोमिटर सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण दुई महिनाभित्रमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको प्रादेशिक कार्यालय, बुटवलका निर्देशक नवराज ओझाले बताए ।

सुनवल क्षेत्रमा लक्ष्मी स्टील्स्, पाल्पा सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्टलगायतका उद्योगहरु सञ्चालित छन् । ती उद्योगहरुले आफ्नो क्षमता वृद्धिका लागि थप विद्युत् माग गरेका थिए । त्यस क्षेत्रमा अन्य नयाँ उद्योगहरु खुल्ने क्रममा छन् । प्राधिकरणले गण्डकमा रहेको १३२/३३ केभी सबस्टेसनबाट परासीसम्म २७ किलोमिटर ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेको हो । ‘अब गण्डक परासीमा रहेको पुरानो र अहिले निर्माण गरिएको दुईवटा सहित ३३ केभीका तीनवटा सर्किटबाट विद्युत् आपूर्ति दिन सकिने छ, विद्युत् अभावमा परासी क्षेत्रका उद्योग अब आलोपालोमा चल्नु पर्दैन’, निर्देशक ओझाले भने । बर्दघाटबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनका साथै आवश्यक परेमा भारतबाट समेत गरी गण्डक सबस्टेसनमा विद्युत् आपूर्ति हुन्छ ।

प्राधिकरणले मुलुकमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत बढाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । विद्युत् माग गरेका उद्योगहरुलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत् दिने र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको अल्पकालीन योजना छ । दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत् खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरुको पहिचान गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका ठूला क्षमताका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिने छ ।


प्रकाशित : माघ ३, २०७८ १२:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×