सरकारले भारतलाई भन्यो–‘नेपाली भूमिमा सडक निर्माण रोक’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सरकारले भारतलाई भन्यो–‘नेपाली भूमिमा सडक निर्माण रोक’

सरकारका प्रवक्ताले धारणा प्रस्ट पारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले न कुनै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ न भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न र कूटनीतिक संवादमा आउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस १५ मा कालापानी हुँदै चीनसँगको सीमा क्षेत्र लिपुलेक पुग्ने सडक निर्माण भइरहेको उल्लेख गरेको दुई सातापछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सत्तारूढदेखि विपक्षी दल तथा आमनागरिक, विज्ञसम्मबाट नेपाली भूभागमा निर्माणाधीन भारतीय सडकको विरोध भइरहँदासमेत सरकार चुप लागेर बसेको थियो । हरेक क्षेत्रबाट दबाब आएपछि सरकारले आइतबार मुख खोलेको हो । प्रवक्ता कार्कीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा भारतीय अतिक्रमणलाई लिएर सरकारको धारणा राखेका हुन् । उनले महाकालीपूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालका अभिन्न भूभाग हुन् भन्ने तथ्यमा सरकार दृढ रहेको प्रस्ट पारे । उनले उक्त क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न भारतलाई आग्रह गरे ।

‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच रहिआएको घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचका सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।’

मन्त्री कार्कीले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर नेपाल सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त कूटनीतिक माध्यमद्वारा प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए तर उक्त एकपक्षीय सडक निर्माणबारे सरकारले भारतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ का रूपमा कूटनीतिक नोट पठाएको वा नपठाएको बारे बोलेनन् । नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनु एक दिनअघि शनिबार भारतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमारले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सीमा सम्बन्धमा आफ्नो सरकारको अडान यथावत् रहेको प्रस्ट पारेका हुन् । कुमारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘भारत–नेपाल सीमामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित, यथावत् र स्पष्ट छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।’

कालापानीबारे वार्ता टारेर समस्या बल्झाउँदै भारत

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ मा सडक उद्घाटन गरेको समाचार आएपछि तत्कालीन सरकारले आपत्ति जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रको सडक निर्माण तत्काल रोक्न आग्रह गरेको थियो । लगत्तै सरकारले ‘प्रोटेस्ट नोट’ का रूपमा कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाएको थियो । तर यस पटक प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालले यसअघि नै सडक निर्माण रोक्न भनेको क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको बताएपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक इन्द्र अधिकारीले सीमा अहिले जनचासोको विषय भएकाले जनतालाई आश्वस्त हुने गरी सरकारले धारणा बाहिर ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘सीमा समस्या जनचासोको विषय पनि हो, सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो काम गर्ला तर त्यस विषयमा जनतालाई पनि आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ, जुन सरकारले गरेको देखिन्न,’ उनले भनिन् ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारले सीमा समस्यालाई कूटनीतिक संवाद र संयन्त्रहरूबाट समाधान गर्ने सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् । प्रवक्ता कार्कीले आइतबार दुई देशबीचका सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पारे । सरकारले नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस–भारतबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिको दस्ताबेजका आधारमा वार्ता गर्न सकिने प्रस्ट पारेको छ तर त्यसका लागि भारत वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।

मोदीको विवादित अभिव्यक्ति : 'लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तार भइरहेको छ'

भारतीय दूतावासका प्रवक्ता कुमारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारत सरकारको धारणामा स्थापित अन्तर–सरकारी संयन्त्र र माध्यमहरूबाट सबैभन्दा उपयुक्त रूपमा सञ्चार र संवाद गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘पारस्परिक रूपमा सहमति भएका जुन सीमा समस्या छन्, हाम्रो घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनामा आधारित रहेर ती समस्या सधैं सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ कुमारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । नेपालका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले पनि उक्त समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका १ को कौवा क्षेत्र । यसको तीन सय मिटर पर लिपुखोलापारि अतिक्रमित नेपाली भूमि गुन्जी गाउँमा भारतीय सुरक्षा क्याम्पहरु छन् । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

भारतले सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरानमा नेपालको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत सीमा विवादको समाधान गर्ने भनिएको थियो । सोही बेला उक्त संयन्त्र खडा भएको हो । भारतले संयन्त्रमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने अडान राखे पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेको सडकका बारेमा द्विपक्षीय संवाद गर्न दुई वर्षदेखि मानेको छैन । ‘हामीले पटक–पटक कूटनीतिक वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि भारतले अहिलेसम्म मानेको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

२०७७ वैशाखमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सीमा समस्याबारे द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर, भारत सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणलाई कारण देखाउँदै टारिदियो । पछि नेपालमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक भयो र नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि भयो तर दुवै पटक भारतले कालापानी क्षेत्रमा गरिरहेको अतिक्रमणबारे कुरा भएन । परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराईले भारतसँग कूटनीतिक संवादका लागि नेपाल सधैं तयार रहेको प्रस्ट पारे ।

‘नेपाल संवादका लागि सधैं तयार छ, भारत ठूलो मुलुक भएका नाताले कूटनीतिक वार्ताका लागि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने । भूराजनीतिक मामिला जानकारसमेत रहेकी अधिकारीले भारतकै प्रधानमन्त्रीको तहबाट लिपुलेकको भूमिमा सडक निर्माण भइरहेकामा चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरिन् । ‘दुई देशको विवाद भएकाले यसलाई कूटनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संवादका लागि नेपाल सरकारबाट विगतमा भएका पत्राचारलाई स्मरण गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ ।’

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जर्मनीमा कोभिड प्रतिबन्धविरुद्ध प्रदर्शन

खोप अनिवार्य गरिएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित, फ्रान्स, इटाली र अस्ट्रियामा समेत विरोध
एजेन्सी

बर्लिन — कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि ल्याइएका नयाँ प्रतिबन्ध र अनिवार्य खोप लगाउनुपर्ने नीतिको विरोधमा जर्मनीलगायत युरोपेली देशमा प्रदर्शन चर्केको छ । जर्मनीमा प्रदर्शनसँगै संक्रमण दर बढेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार एक साताको अवधिमा एक हजार ४ सय ९७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसअघि संक्रमण उच्च रहेका बेला नोभेम्बर २९ मा प्रतिहजारमा ४ सय ८५ संक्रमित भएका थिए ।

जर्मनका बर्लिन, ह्याम्बर्ग र डसेलडोर्फलगायत प्रमुख सहरहरूमा हजारौं मानिसले सरकारी नीतिको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार खोप अनिवार्य गरेपछि फ्रान्स, इटाली, अस्ट्रियालगायत देशमा पनि प्रदर्शन चर्केको छ ।

फ्रान्समा खोप नलगाउनेलाई सरकारी सेवाबाट वञ्चित गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश नदिइनेलगायत प्रावधान समेटिएको कानुन ल्याउने विषयमा संसद्मा छलफल जारी छ । इटालीले हालै मात्र कोभिड रोकथामसम्बन्धी कडा नियमहरू लागू गरिसकेको छ । त्यस्तै, ५० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका लागि खोप अनिवार्य गरिएको छ ।

जर्मन प्रहरीका अनुसार डसेलडोर्फमा कम्तीमा ७ हजार प्रदर्शनकारी विरोधमा उत्रेका छन् । अधिकारीहरूले ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण फैलने भन्दै त्यस्ता प्रदर्शनमाथि रोक लगाएका छन् । प्रहरीका अनुसार अधिकांश प्रदर्शनकारी बिनामास्क विरोधमा उत्रेका थिए ।

ह्याम्बर्गमा कम्तीमा २ हजार ९ सयले प्रदर्शन गरेको प्रहरीले जनाएको छ । तर आयोजकहरूले विरोध प्रदर्शनमा कम्तीमा ६ हजार जना सहभागी भएका दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, फेलेन्सबर्ग र सेवेरिनमा पनि प्रदर्शनहरू गरिएको जर्मन सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

जर्मनीमा योग्यमध्ये करिब ७० प्रतिशतले मात्र कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छन् । सरकारले जनवरी अन्त्यसम्ममा कम्तीमा ८० प्रतिशतलाई खोपको पूर्ण मात्रा र ४५ प्रतिशतलाई बुस्टर डोज दिने लक्ष्य लिएको छ ।

जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले हालै संसद्मा बोल्दै खोप अनिवार्य नीतिको पक्षमा रहेको बताएका थिए । त्यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि खोपको विकल्प नभएको भन्दै सकभर छिटो लगाउन बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय विश्वभर कोभिड–१९ को नयाँ भेरिएन्ट ‘ओमिक्रोन’ तीव्र रूपमा फैलिइरहेको छ । पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको यो भेरिएन्ट हाल विश्वका करिब सयभन्दा बढी देशमा देखिइसकेको छ ।

हालसम्मकै उच्च रूपमा उत्परिवर्तित भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्दै थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिसकेको छ । जसका कारण विश्वका कतिपय मुलुकले नयाँ प्रतिबन्धहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०६:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×