अफगानिस्तानलाई नेपालको सहयोग हस्तान्तरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अफगानिस्तानलाई नेपालको सहयोग हस्तान्तरण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मानवीय संकट सामना गरिरहेको अफगानिस्तानलाई नेपाल सरकारले सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा आइतबार अफगानिस्तान पुगेको टोलीले काबुलमा सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो ।


परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार नेपाली टोलीले काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका उप-विशेष प्रतिनिधि तथा अफगानिस्तानका लागि मानवीय तथा विकास संयोजक रामिज अलकबरोबलाई आइतबार सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो ।

आइतबार दिउँसो सहयोग हस्तान्तरणका केही तस्बिरसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको ट्वीटर ह्यान्डलबाट यसबारे जानकारी दिइएको छ । नेपाल सरकारले आइतबार बिहानै औषधि, लत्ताकपडा र अन्य सामग्रीसहित १० टनको सामग्री लिएर नेपाली टोली हवाइजहाजमा अफगानिस्तानको काबुल प्रस्थान गरेको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काका अनुसार नेपाली टोली काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै राष्ट्रसंघीय टोलीलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेर फर्कने छ ।

गत अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अफगानिस्तानमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न भएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् । तालिबान सत्तामा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोकिएकाले अफगानिस्तानमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रम(डब्लूएफपी)ले यो हिउँदमा अफगानिस्तानमा भोकमरीको ठूलो समस्या देखिने बताएको छ । २ करोड भन्दा बढी जनसंख्याले भोकमरीको समस्या भोग्नुपर्ने पनि डब्लूएफपीको चेतावनी छ ।

त्यस्तै ५ वर्षमुनिका झन्डै ३२ लाख बालबालिका कुपोषणको सिकार हुनसक्ने बताइएको छ । वर्तमान खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रतिमहिना २२० मिलियन अमेरिकी डलर चाहिने पनि डब्लूएफपीले जनाएको छ । तत्काल पर्याप्त खाद्यान्न र औषधोपचार नपाउने हो भने करिब १० लाख बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने डब्लूएफपीको चेतावनी छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालापानी क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न भारतलाई सरकारको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली पूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भने, 'महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।'

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक निर्माणबारे सरकारको धारणा जारी गर्दै उनले भने, 'नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण/विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीच रही आएको घनिष्ट र मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचका सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको छ ।'

नेपाल-भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त कूटनीतिक माध्यमद्वारा प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिन पहिले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । मोदीको अभिव्यक्तिमा नेपाल सरकारको धारणा माग हुँदै आएकोमा सरकारका प्रवक्ताले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १६:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×