सीमा विवादमा भारतको अडान यथावत्

कुमारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘भारत–नेपाल सीमामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित, यथावत् र स्पष्ट छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ ।’

विज्ञप्तीमा भारत सरकारको धारणामा स्थापित अन्तर–सरकारी संयन्त्र र माध्यमहरुबाट सबैभन्दा उपयुक्त रुपमा सञ्चार र संवाद गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । ‘पारस्परिक रुपमा सहमति भएका जुन सीमा समस्याहरु बाँकी छन् । हाम्रो घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनामा आधारित रहेर ती समस्या सधै सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भारतले सन् २०१४ मा नेपालको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादको लागि समाधान गर्न परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र मार्फत सीमा विवादको समस्या समाधान गर्नु पर्छ भन्ने अडान राखेको हो । तर नेपालले भारतलाई कूटनीतिक वार्ताको लागि लगातार रुपमा विगत दुई वर्षदेखि पहल गर्दा पनि वार्तामा आउन मानेको छैन ।

• कालापानीबारे वार्ता टारेर समस्या बल्झाउँदै भारत

पुस १५ गते नेपालको बाटो हुँदै मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरिरहेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डमा बोलेपछि उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा लगातार विरोध भइरहेको छ ।

साथै, नेपालको सत्तारुढ दल कांग्रेसदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पनि यस बारेलाई आपत्ति जनाएर विज्ञप्ती जारी गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले त २०७७ सालको वैशाखमै उक्त क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेको त्यहाँका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले बोलेको मिडियामा आएरपछि कूटनीतिक नोट पठाउँदै निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र कूटनीतिक वार्ताको लागि आउनको लागि आग्रह गरेको थियो । जसलाई भारतले पूर्ण रुपमा नकार्‍यो ।

सरकाले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्ने वा सार्वजनिक रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन ।‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई भनिसकेको र केहि दिन भित्रमै परराष्ट्र मन्त्रालयले दुईमध्ये एउटा काम गर्ने छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

विपक्षी दल र सत्तारुढ दल भित्र नै मोदीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकारले केहि नबोलेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।