सरकारलाई साँचो बुझाउने मेडिकल कलेज संचालकको चेतावनी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सरकारलाई साँचो बुझाउने मेडिकल कलेज संचालकको चेतावनी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले मेडिकल कलेज र तीनका संचालकहरुमाथि निरन्तर राज्यकै संरक्षणमा विभिन्न किसिमका आक्रमण भइरहेको जनाएको छ ।

एसोसिएनका अध्यक्ष बसरुद्दीन अन्सारीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो अवस्था कायमै रहे कलेज बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाउन बाध्य हुने बताएका छन् । एसोसिएनका महासचिव तथा नोबेल र काठमाडौं मेडिकल कलेजका संचालक सुनिल शर्मामाथि शुक्रबार सिंहदरबार परिसरमा कालोमोसो दलेर गरिएको दुर्व्यवहारको संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत उनले माग गरेका छन् ।

‘एक दशकयता निजी मेडिकल कलेज र त्यहाँका सञ्चालकहरुमाथि विभिन्न तवरबाट आक्रमण हुने, भौतिक कारबाहीको धम्की दिने, गाली बेइज्यती गर्नेक्रम भइरहेकोमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कुनै पनि मेडिकल कलेज, अस्पतालहरुमा क्षति पुगेको खण्डमा तथा मेडिकल कलेज व्यवसायीहरुमाथि भएका आक्रमणहरुको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ,’ अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रले सम्मानित रुपमा व्यवसाय गर्न/गराउन पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । हामीले शान्तिपूर्णरुपमा पटक–पटक राज्यका अंगहरुसँग श्रृंखलाबद्ध रुपमा मेडिकल कलेज व्यवसायीहरुमाथि भइरहेको आक्रमण रोक्न आग्रह गरे पनि कुनै संबोधन नगरेको ठहर गरेका छौं ।'

धैर्यताको बाँध फुटिसकेको जनाउँदै अब सबै मेडिकल कलेजहरुमा ताला लगाउनुको विकल्प व्यवसायीहरुसँग नभएको उल्लेख गरिएको छ । 'निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल व्यवसायीसँग धैर्यताको बाँध फुटिसकेको अवस्थामा अब हाम्रा सबै मेडिकल कलेजहरुमा ताला लगाउनुको विकल्प देखिएन । तसर्थ, कोरोना भाइरसको तेस्रो चरणको महामारी सन्निकट रहेको समयमा हामीले हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ताला लगाएर चाबी सरकारलाई बुझाउने परिस्थिति सिर्जना नहोस् ।’


प्रकाशित : माघ १, २०७८ १७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिको लापर्वाही : ५ वर्षदेखि बैठकमा अनुपस्थित, तर भत्ता नियमित

प्रकाश बराल

बागलुङ — बाग्लुङका दुई जना जनप्रतिनिधिले ५ वर्षको अवधिमा एक दिन पनि बैठकमा भाग नलिइकनै सेवा सुविधा भने नियमित रुपमा लिइरहेको पाइएको छ ।

बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका २ का एमालेबाट निर्वाचित चिरन थापा र कांग्रेसबाट निर्वाचित जयबहादुर थापाले बैठकमा भाग नै नलिइकन नियमित भत्ता बुझेका हुन् । उनीहरूले निर्वाचित भएदेखि नै मासिक १३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझिरहेको पाइएको छ ।

पालिकाका कर्मचारीहरूका अनुसार निर्वाचनमा विजयी भएपछि उनीहरू शपथ ग्रहणमा आएका थिए । शपथ ग्रहणपछि कर्मचारीले बैंक खाता नम्बर र फोन नम्बर टिपेर राखेका थिए । ‘बैठकमा फोनबाट बोलाउने, पत्र पनि पठाउने चलन छ, तर उहाँहरू आउनु भएको छैन’ एक कर्मचारीले भने, ‘पटक पटक खबर भइरहेको छ, वास्ता नै गर्नु हुन्न ।’ बरु उनीहरूले बेलाबेला फोन नम्बरसमेत फेर्ने गरेकोले खोजीमा समेत समस्या भएको उनले बताए ।

सदस्य जयबहादुर थापाले भने पहिलो बैठकमै फरक दलको रुपमा अपमान गरेको भन्दै बैठकमा उपस्थित नभएको बताए । ‘एमालेले जितेको छ, म कांग्रेसको परें, सुरुमै हेपाहा प्रवृत्ति देखाए’ उनले भने, ‘त्यसपछि बैठकमा गएको छैन ।’ घरमै बसेर गाइभैंसी र खेतीपातीमा लागेको उनले बताए । उनले ५ वर्षदेखि नै मासिक १३ हजार ५ सय रुपैयाँ भने लिँदैआएका छन् ।

‘जनप्रतिनिधिको हाजिरी हुँदैन, बैठकमा आए नआएको विषयले तलब नदिने भन्ने छैन, त्यसैले पठाएका छौं’ प्रशासकीय अधिकृत मनोज कार्कीले भने, ‘तलब गइरहेको छ, पर्दैन पनि भन्नु भएको छैन ।’ थापाले सेवा सुविधा पाएको विषयमा भने केही प्रतिक्रिया दिएनन् ।

अर्का सदस्य चिरन थापाले पनि अहिलेसम्म बैठकमा बिनाउपस्थिति सेवा सुविधा भने लिँदैआएका हुन् । वडाध्यक्ष विद्यापति शर्माले उनी सुरुका एक/दुई वटा बैठकमा आएको दाबी गरे । ‘बैठकमा नआए पनि दुवैजनाले मलाई सधैँ सहयोग गर्नु भएको छ, मैले ल्याएका योजनामा साथ दिनु भएको छ’ शर्माले भने, ‘वडा र गाउँपालिकाको बैठकमा किन आउनु भएन, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो ।’

'दुई सदस्यहरू सहभागी हुनु भएको छैन । अन्य जनप्रतिनिधिहरूले वडाको बैठकसहित कार्यपालिका र गाउँ सभामा सक्रिय सहभागिता जनाउने गर्छन् । साथै योजना अनुगमन, मूल्यांकन तथा अन्य विकास निर्माणका काममा पनि सहयोग गरेका छन्। तर उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्न,' गाउँपालिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले बताए ।

नियमित खटिने जनप्रतिनिधिले भने काममा लाग्दा तलब मात्र नभई आफ्नो पैसा पनि खर्च हुने बताए । ‘दैनिक काममा खटिंदा हजारौं रकम खर्चसमेत हुन्छ, नहिँड्नेलाई त बचत होला’ कार्यपालिका सदस्य टीका संगम बिकले भने, ‘जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको काममा खटिनै पर्थ्यो, बैठकमै नजानु राम्रो काम भएन ।’ काठेखोला गाउँपालिकाले ५ वर्षमा ५५ वटा कार्यपालिका बैठक राखेको छ । वडा तहमा पनि मासिक रुपमा कम्तिमा एक/एक बैठक बस्ने गरेको शर्माले बताए । गाउँ सभा भने हरेक वर्ष २ पटक गरी १० वटा बसिसकेका छन् । ती कुनै पनि बैठकमा दुवैजना सदस्य उपस्थित नभएका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भने यसरी उपस्थित नहुने जनप्रतिनिधिलाई के गर्ने, वा कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे प्रष्ट छैन ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ १७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×