यस्तो छ पत्रकार महासंघको तिलौराकोट घोषणापत्र
काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर सुरू भइसकेको भन्दै फ्रन्टलाइनरको भूमिकामा रहेका पत्रकारको स्वास्थ्य तथा पेशागत सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा बसेको महासंघको बैठकले कोरोनाको तेस्रो लहरले श्रम क्षेत्रमा अझै गम्भीर समस्या पार्न सक्ने आकलन गर्दै फ्रन्टलाइनरको भूमिकामा रहेका पत्रकारको स्वास्थ्य तथा पेशागत सुरक्षामा ध्यान दिन, पत्रकार स्वयंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालगायत मिडिया उद्योगमा पर्न सक्ने नकरात्मक असर न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकले गोरखापत्रलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट ठूलो संख्यामा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निष्कासन गरिएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निष्कासित पत्रकारहरूको पुनर्वहालीका लागि माग गरेको छ ।
मिडिया अवार्ड लगायतका विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्दै विवादित विषयहरूबाट महासंघलाई जोगाएर अगाडि संकल्प गरेको महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारका समस्या, कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर, सदस्यता शुद्धीकरणलगायत विषयमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि संविधानमा गरिएका व्यवस्था तथा त्यसआधारमा बनेको आमसञ्चार नीति, ०७३ लाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिला भएको भन्दै संसद्को अवरोध खुलाउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा जारी तिलौराकोट घोषणापत्र
२०७८ पुस ३० गते कपिलबस्तुको तिलौराकोटमा सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले यो घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
१. नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । पेशागत असुरक्षाका घटनाक्रमहरु बढिरहेकोमा यसप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि यो बैठक सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ ।
२.प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बनेका र बन्दै गरेका विभिन्न कानूनहरुका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीरतापूर्वक सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेशलगायतका प्रदेश सरकारहरुले अगाडि बढाएका सञ्चार कानूनहरु नेपालको संविधानअनुकूल तथा प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुसँग आग्रह गर्दछौं ।
३.जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि संविधानमा गरिएका व्यवस्था तथा त्यस आधारमा बनेको आमसञ्चार नीति २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गर्न महासंघको यो बैठक माग गर्दछ । न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि महासंघ सरकार र राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
४. श्रमजीवी पत्रकार ऐन र ऐनले व्यवस्था गरेका सेवासुविधा प्राप्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले दशकौँदेखि संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । तर, श्रम समस्या थपिएको छ । पत्रकारलाई विभिन्न बहाना बनाएर निकाल्ने, सेवा सुविधा नदिने, धेरैले नियुक्तिपत्र पनि नपाउने, नियुक्तिपत्र पाउनेले तलब नपाउने, विदा नपाउनेलगायतका समस्या अहिले पनि कायम छन् । पत्रकारको श्रम समस्याका विषयमा महासंघले दबाबमूलक, वार्ता तथा संवाद र कानूनी प्रक्रिया जारी राखेको छ । महासंघको यो बैठक मिडिया सञ्चालक, सरकारी निकायका प्रतिनिधिसँग श्रम समस्या समाधानमा अग्रसर हुन आग्रह गर्दछ ।
५. प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरुमा गरेका विभेदकारी क्रियाकलाप र निर्णय अन्त गर्न महासंघको यो बैठक माग गर्दछ । क्षेत्र र भूगोलको आधारमा काउन्सिलले सञ्चार उपकरणमा दिने सुविधाहरु उपत्यकाको हकमा पनि दिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । त्यस्तै, मातृभाषाका सञ्चारमाध्यममा मातृभाषाबाट नै सूचना दिने व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डलाई महासंघ आग्रह गर्दछ ।
६. कोरोना भाइरस संक्रमणको अहिले तेस्रो लहर सुरु भएको छ । यसले श्रम क्षेत्रमा अझै गम्भीर समस्या पार्नसक्ने आँकलन यो बैठकले गरेको छ । फ्रन्टलाइनरको भूमिकामा रहेका पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन महासंघ राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछ । प्रदेश, शाखा र एसोसिएट संस्थालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डअनुसार काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिन्छ ।
७. पत्रकार स्वयंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुको हित, उन्नति र संरक्षणका लागि यो बैठक विशेष संरक्षण नीति अवलम्वन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ । साथै लोककल्याणकारी विज्ञापन दोब्बर पार्न, विज्ञापन बोर्डको विज्ञापन सम्बन्धि नीति र कार्यविधि सच्याउन तथा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न विशेष आग्रह गर्दछ । त्यस्तै, स्वरोजगारमूलक मिडिया संरक्षणका लागि राज्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न महासंघ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
८. शाक्यमुनी बुद्धको राजधानी प्राचीन कपिलबस्तु (तिलौराकोट)लाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न यो वैठक जोडदार माग गर्दछ । साथै कपिलबस्तुका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक मनोरम स्थलहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्न सरकारले विशेष गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ ।
९. विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनी क्षेत्रको वृहत्तर गुरुयोजनामा सिंगो लुम्बिनी प्रदेशका पुरातात्विक तथा पर्यटकीय स्थललाई समावेश गरी पर्यटन सञ्जाल निर्माण गर्दै विश्व पर्यटन क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी विकास गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।
रोसन पुरी
महासचिव
