मन्त्रीकै अगाडि नोबेलका सञ्चालकको अडान : ‘अतिरिक्त शुल्क लिन्छु’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्रीकै अगाडि नोबेलका सञ्चालकको अडान : ‘अतिरिक्त शुल्क लिन्छु’

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका सञ्चालक सुनील शर्माले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिइछाड्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क विवादबारे शुक्रबार गरेको छलफलमा शर्माले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलकै अगाडि अतिरिक्त शुल्क लिने जिकिर गरेका हुन् ।

सरोकारवालासँगको छलफलपछि शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नहुने निर्णय गर्दासमेत शर्माले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, अभिभावक, विद्यार्थी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र भक्तपुरका प्रतिनिधिसहित बैठक भएको थियो । बैठकपछि आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिने, अनिवार्य होस्टल बस्नुपर्ने व्यवस्थाको सन्दर्भमा विद्यार्थी र कलेज प्रशासनबीच छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका उच्चशिक्षा महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । शुक्रबारको छलफलमा आगामी वर्षका लागि विश्वविद्यालय, काउन्सिललाई बुझाउनुपर्ने शुल्क पनि छुट्टै तोक्न आयोगले गृहकार्य थाल्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

छलफल सकेर फर्कने क्रममा उनलाई विद्यार्थीको एक समूहले सिंहदरबारभित्रै मोसो लगाएर दुर्व्यवहार गरेको छ । अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका शर्मालाई विद्यार्थीले ‘नमस्कार सर’ भन्दै मोसो दलेको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए । समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले घटनाको जिम्मा लिएका छन् । अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्जा सिंहले पनि संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितिले मोसो दलेको बताएकी छन् । शर्माका मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क मागेको विरोधमा नेविसंघसहित सत्तारूढ दलनिकट ७ विद्यार्थी संगठन र प्रतिपक्षी एमालेनिकट अनेरास्ववियु सँगै आन्दोलनमा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगले अतिरिक्त शुल्क नलिन पटक/पटक निर्देशन दिएको भए पनि केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजले अवज्ञा गर्दै आएका छन् । दुवै कलेजले होस्टल अनिवार्य गर्दै लाखौं शुल्क मागेका हुन् । दुई जना बस्न मिल्ने एउटा कोठाको मासिक भाडा २४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सम्बन्धन, विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, इन्टर्नसिप शुल्क लगायत शीर्षकमा करिब ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागिएको छ ।

केयू सम्बन्धन शुल्क भनेर साढे ९८ हजार रुपैयाँ मागिएको छ । केयू रजिस्ट्रेसन शुल्क २५ हजार, परीक्षा शुल्क ११ हजार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन शुल्क ५ हजार र भर्ना फाराम शुल्क ५ हजार मागिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार यी शिक्षण शुल्कभित्र पर्छन् । इन्टर्नसिप शुल्क मात्रै साढे २ लाख माग गरिएको विद्यार्थीले जनाएका छन् । कतिपय विद्यार्थी बढी शुल्क बुझाएर कक्षामा सहभागी भएका छन् । बढी शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।

शर्माले भने कलेजले शिक्षण शुल्कबाहेक विद्यालय, काउन्सिल लगायत अन्य निकायलाई तिर्नुपर्ने शुल्क मागिएको बताए । ‘हामीले अतिरिक्त शुल्क मागेकै छैनौं, हामीले विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रकम मात्र मागेका हौं,’ उनले भने । यी अतिरिक्त शुल्कभित्र नपर्ने उनको दाबी छ । अन्य मेडिकल कलेजमा भने आयोगले तोकेको एकमुष्टबाहेक अन्य शुल्क मागिएको छैन ।

शर्मा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । उनी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार समेत थिए । विद्यार्थीले गृह, शिक्षा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी दिँदासमेत सत्तारूढ दलकै संरक्षणमा उनीमाथि कानुनी कारबाही नभएको पीडित अभिभावकले गुनासो गरे । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । यसअघि पनि यी दुई मेडिकल कलेजले ६३ करोडभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क लिएको छानबिनमा भेटिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् अवरोध खुलाउन एमाले टस न मस

देउवाले निवासमै गएर भेटे पनि ओली १४ सांसदको पदमुक्ति वा सभामुख सापकोटाको राजीनामासम्बन्धी अडानमा यथावत् 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीबीच ६ महिनाको संवादहीनता अन्त्य भए पनि संसद् अवरोध हट्ने संकेत देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट पुगेकै आधारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा जारी अवरोध अन्त्य नहुने सन्देश एमालेले बालुवाटारलाई दिएको छ । संसद् बैठक माघ ३ मा बोलाइएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बालकोट गएर ओलीलाई लगातार जारी संसद्को अवरोध हटाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । दाहाललाई कोरोना संक्रमण भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा एक्लै ओली निवास बालकोट गएका थिए । देउवा र ओलीबीच ‘वान टु वान’ भएको छलफलको विषय सार्वजनिक गरिएको छैन । बैठकपछि आफ्नो निवास पुगेका देउवाले सञ्चारकर्मीलाई छलफल ‘राम्रो भयो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर त्यो छलफल सुखद नरहेको दुवैनिकट नेताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ओलीले अडान यथावत् रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता र तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले बालकोट वार्ताबाट एमालेको अडानमा कुनै परिवर्तन नआएको बताए । संसद् अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको जवाफ आफूहरूसँग नभएको नेम्वाङको भनाइ थियो । ‘अब कसरी जान्छ भन्नेबारे जो जिम्मेवार हो उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ र उहाँहरूले उत्तर दिनुपर्छ । हामी त प्रतिपक्ष हौं । सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी भनेको सत्तापक्ष र सभामुखको हुन्छ,’ उनले भने । ‘पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एमालेले त्यसलाई पुष्टि गर्न संसद् अवरोध गरिरहेको हो ?’ भन्ने सत्तापक्षको आरोपका सन्दर्भमा नेम्वाङले भने, ‘संसद्लाई साह्रै माया गर्नेले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्‍यो नि, हामी त विघटन गर्ने पर्‍यौं । भन्न खोजेको त्यही त होला नि १’

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद पदबाट मुक्त भएको सूचना जारी हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । त्यसका लागि सत्तारूढ दल, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जिम्मेवारी बोध गरेर माग सम्बोधन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । देउवा र ओलीको छलफलले संसद्को अवरोध खोल्ने सूत्र नभेटेको संकेत कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि गरिन् । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखसहित सत्तारूढ गठबन्धनबाट पटक–पटक संसद् खोल्न पहल भएको छ । जुन अडान एमालेले राखेको छ, त्यसको समाधान संसद्ले दिनै सक्दैन,’ उनले भनिन् ।

भुसालले संसद्बाट राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा बजेट पास गरिएको तर अब यस्तै अवस्थामा कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको बताइन् । ‘संसद्मा आफ्ना माग राखेर जान सकिन्छ । विगतमा हामीले त्यस्तै गरेको हो । सरकारलाई जिम्मेवार बनाएका थियौं । हाउस खोल्नुपर्ने जनताको पनि प्राथमिकता हो । जनप्रतिनिधि भएकाले जनताका कुरा पनि उठाउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘संवेदनशील विषयलाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा संसद् बन्धक बनाएर सरकारलाई काम गर्न नदिने नियत देखियो । यो परिवर्तन र संसदीय अभ्यासविपरीतको कुरा हो ।’

ओलीले केही दिन पहिले चुनावसम्मै संसद्को अवरोध जारी रहन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसले पनि संसद्को अवरोध तत्काल खुल्ने विश्वास नरहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेता बताउँछन् । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले संविधानविपरीत गई असंवैधानिक रूपमा दुई पटक विघटन गरेको पुष्टि गर्न एमालेले खोजेको बताए । ‘आफूले संसद् विघटन गरेको कुरा सही थियो भन्ने पुष्टि गर्न यो सबै दाउपेच गरिरहेका छन्,’ उनले भने । आफ्नो पालामा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे सांसदले आवाज उठाउने डर पनि एमालेले त्यसो गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘जुन विषय अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसमा संसद्मा छलफल गर्न पाइँदैन । त्यसबारे सभामुखले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने त बचकना हो,’ उनले भने ।

संसद् बैठकका एजेन्डा तय गर्न बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमालेका प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राखेर हिँड्ने गरेका छन् । उनीहरूले कार्य व्यवस्थामा १४ सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी गराउन सभामुखलाई भन्ने र बाहिरिने गर्दै आएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन् । त्यस्तै, नागरिकता, निजामती सेवा र प्रहरीसँग सम्बन्धित जस्ता दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किएका छन् ।

संसद्को अवरोध खुलाउनेबारे छलफल गर्ने देउवाभन्दा अगाडि सत्ता गठबन्धनको संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेल र त्यसअघि सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बालकोट पुगेका थिए । उनीहरूले भदौ २३ गतेदेखि गर्दै आएको अवरोधबारे ध्यानाकर्षण भएकाले संसद् चल्न दिन ओलीसामु प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्री र सभामुखले आह्वान गरेका बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गर्दै आएको छ । माधवकुमार नेपाललाई बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुने ओलीको अडान छ । त्यस्तै १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना सार्वजनिक नगर्ने हो भने सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने पनि एमालेको माग छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×