राष्ट्रिय परिचयपत्रको टुंगो छैन, फाराम भर्नै सकस

संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम बनाए पनि राहदानी र परिचयपत्रको फाराम भर्नेको भीड ठूलो छ । साँघुरो ठाउँमा घण्टौं लाममा उभिनुपर्छ, जसले कोभिड संक्रमणको जोखिम बढाएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाललाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यहाँ फाराम भर्न तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ । अन्यत्र पनि कोरोना संक्रमण विस्तार भइरहेको भन्दै प्रशासनले सेवाग्राहीको उपस्थितिलाई सीमित गरेको छ ।

सरकारले परिचयपत्र फाराम भर्न सेवाग्राहीको चापअनुसार पर्याप्त स्थान व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ७७ वटै जिल्ला प्रशासनबाट ई–पासपोर्ट पाउने प्रबन्ध पनि गरिएको छैन । अहिले राहदानी विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयबाट मात्रै ई–पासपोर्ट जारी हुन्छ । विभागले देशभरका प्रशासन कार्यालयबाट छिट्टै पासपोर्ट जारी गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार संरचना विकास गरिसकेको छैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचयपत्रको फाराम भर्न गत वर्षबाटै अभियान चलाए पनि संक्रमणको जोखिमका कारण लक्ष्यअनुसार सहभागिता भएन । गत वर्ष १ करोडको फाराम संकलन गरिसक्ने लक्ष लिएको विभागले करिब ३० लाखलाई मात्रै समेट्न सक्यो । ०७८/७९ को असार मसान्तसम्म १ करोडलाई परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराइसक्ने लक्ष्य राखेकोमा मंसिर मसान्तसम्म ५३ लाखले मात्रै परिचयपत्र नम्बर लिएका छन् । विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलका अनुसार सार्वजनिक सेवा लिन सहज होस् भनेर परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको हो तर व्यवस्थापनमा भएका कमी–कमजोरीका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

‘गत वर्षबाटै अभियानका रूपमा परिचयपत्र फाराम भर्न थालिएको हो तर यसको महत्त्व नागरिकलाई बुझाउन सकेनौं, कोरोना महामारीका कारण पनि विवरण संकलनमा असर पर्‍यो, जब नागरिकले महत्त्व बुझे, चाप धान्न केही कठिन भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसलाई मध्यनजर गरेर बढी चाप देखिएको उपत्यकामा परिचयपत्रको फारम भर्ने थप स्थान विस्तार गर्न लागिएको छ ।’ अध्ययन र रोजगारीमा जाने तथा यसअघि जारी राहदानीको अवधि सकिन लागेकाको चाप ई–पासपोर्ट र परिचयपत्र आवेदनमा परेको उनले बताए ।

पछिल्लोपटक मंसिर १ बाट परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को सट्टा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण सुरु गरेपछि परिचयपत्र फाराम भर्नेको चाप राजधानीमा केन्द्रित छ । सरकारले छिट्टै बैंक खाता, जग्गा पास, सवारी दर्ता र मतदाता परिचयपत्रमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । तर, सुविधा विस्तारमा ढिलासुस्ती हटेको छैन ।

ई–पासपोर्ट वितरण नै राहदानी विभागमा सीमित छ । यसअघि ७७ वटै जिल्लाबाट जारी हुने एमआरपी लिन परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य थिएन । मंसिरबाटै एमआरपी जारी गर्न रोकिएपछि ई–पासपोर्टका लागि चाप बढेको हो । देशभरका प्रशासनमा आवश्यक भौतिक संरचना विस्तारबिनै विभागले केन्द्रबाट ई–पासपोर्ट सेवा सुरु गर्दा पनि असहज भएको हो । यसले राहदानीका लागि परिचयपत्र नम्बर पाउन घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई सहज बनाउन सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । राहदानी विभागबाहेक काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत २२ जिल्लाका प्रशासनबाट ई–पासपोर्ट जारी गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको बताए पनि सेवा सुरु भएको छैन ।

९ सय ४४ स्टेसन तर उपत्यकामा चाप

गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र १७ इलाका प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय समयसहित देशभर ९ सय ४४ स्टेसनबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भर्न पाइने व्यवस्था मिलाएको छ । नागरिकता र प्रशासनबाट जारी गरिने सेवा लिन पनि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, सर्लाहीलगायत १३ जिल्लामा स्थानीय तहका वडासम्मै परिचयपत्रको फाराम भर्न टोली खटाइएको छ । टोलीले हालसम्म देशभरका करिब ५३ लाखलाई परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिचयपत्र नम्बर लिएकामध्ये ३० लाखलाई चालु आवभित्रै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारी भए पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन कठिन देखिएको छ । ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, ओखलढुंगालगायत २५ जिल्लामा विवरण संकलन सकिएको छ । बाँकी जिल्लामा फाराम भर्न सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अभियानमा नसमेटिएकाको चाप राजधानीलगायत स्थानमा परेको परिचयपत्र विभागका निर्देशक कट्टेलको भनाइ छ । उनका अनुसार १ हजार ६६ स्थानबाट विवरण संकलन गर्न सकिने गरी पूर्वाधार विकास गरिएकामा हाल ९ सय ४४ स्टेसनबाट काम भइरहेको छ । एउटा स्टेसनबाट एक दिनमा बढीमा ४० जनासम्मको विवरण संकलन हुन्छ । विवरण संकलन गरेपछि तत्कालै परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराइन्छ । त्यही नम्बर ई–पासपोर्टको आवेदनमा समावेश गरेपछि मात्रै आवेदन स्वीकार हुन्छ ।

परिचयपत्र भर्नेको चाप बढेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विवरण संकलन गर्ने ठाउँ बढाएको छ । विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलका अनुसार यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तथा राहदानी विभागमा १२ स्टेसनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा त्यसलाई बढाएर २६ पुर्‍याइएको बताए । थपिएका स्थानबाट विवरण संकलन कार्य केही दिनबाटै थालिने उनले बताए । विभागका अनुसार काठमाडौं प्रशासनमा ५ वटा स्टेसन तोकिएकोमा बढाएर ८ पुर्‍याइएको छ ।

नारायणहिटी संग्रहालय परिसरस्थित राहदानी विभागको पुरानो भवनमा ३ वटा स्टेसन सञ्चालन गरिएकामा ७ वटा थपिएका छन् । भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनमा क्रमशः २/२ स्टेसन रहेकामा सेवाग्राहीको चाप कम गर्न क्रमशः ३ र ५ पुर्‍याइएको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय सभागृहमा पनि १० वटा स्टेसन थप गरेर सेवा विस्तार गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार काठमाडौं प्रशासनमा वाग्मती प्रदेशका भक्तपुर र ललितपुरबाहेक सबै जिल्ला र प्रदेश २ का सेवाग्राहीले परिचयपत्र फाराम भर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा ललितपुर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले फाराम भर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नारायणहिटी दरबार परिसरका स्टेसनबाट प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीका बासिन्दाले परिचयपत्र भर्न पाउने छन् । राष्ट्रिय सभाबाट भने काठमाडौं महानगरका बासिन्दा र आवश्यकताअनुसार काठमाडौं प्रशासनमा जानेलाई सिफ्ट गर्न सकिने तयारी छ ।

कार्ड खरिद गर्न बल्ल एलसी

‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा ३ वर्षअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम सुरु भए पनि बल्ल कार्ड खरिदका लागि राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न स्वीकृत दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको जोहो गरिदिएपछि चालु आव २०७८/७९ भित्र ३० लाख नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यसहित एलसी खोल्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएको हो ।

विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलले बिहीबार राष्ट्र बैंकले परिचयपत्र खरिदका लागि ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको एलसी खोल्न स्वीकृत दिएको बताए । ‘एलसी खोल्न भएको ढिलाइले कार्ड समयमै आउन पाएन तर बिहीबार करिब पौने १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलसी खोल्न स्वीकृत दिएको छ । पूर्वतालिकाअनुसार यसअघि नै एलसी खोलेर यही पुस मसान्तसम्म ३० लाख, चैत र असारसम्म १०/१० लाख खाली कार्ड आइसक्नुपर्ने थियो । ढिला गरी एलसी खोल्न अनुमति दिएकाले पूर्वतालिका तलमाथि पर्ने विभागले जनाएको छ ।

२०७५ मंसिर ३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथरको फिदिम–४, शान्तिपुरकी १ सय १ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक भगवतीदेवी भण्डारीलाई पहिलो राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराएर तामझामका साथ सेवा सुरु गरेका थिए । त्यसपछि पाँचथरका नागरिक र सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारी गरी १ लाख १७ हजारलाई सुरुवाती चरणमा परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको थियो ।

परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले विवरण संकलन गरिएका मानिसलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सुरसार छैन । सुरुमा परिचयपत्रको खाली कार्ड खरिदमै विवाद देखियो । पछि फ्रान्सको ‘आईडीइएमआईए फ्रान्स सास’ कम्पनी कार्ड खरिदमा छनोट भयो । तीन आवमा १ करोड २६ लाखभन्दा बढी युरो बराबरको बजेट जोहो गर्ने गरी बजेटमै व्यवस्था गरियो । तर, त्यसअनुसार बजेट जोहो नगर्दा एलसी खोल्न ढिलाइ भएको थियो ।