संसद् अवरोध खुलाउन एमाले टस न मस- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् अवरोध खुलाउन एमाले टस न मस

देउवाले निवासमै गएर भेटे पनि ओली १४ सांसदको पदमुक्ति वा सभामुख सापकोटाको राजीनामासम्बन्धी अडानमा यथावत् 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीबीच ६ महिनाको संवादहीनता अन्त्य भए पनि संसद् अवरोध हट्ने संकेत देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट पुगेकै आधारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा जारी अवरोध अन्त्य नहुने सन्देश एमालेले बालुवाटारलाई दिएको छ । संसद् बैठक माघ ३ मा बोलाइएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बालकोट गएर ओलीलाई लगातार जारी संसद्को अवरोध हटाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । दाहाललाई कोरोना संक्रमण भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा एक्लै ओली निवास बालकोट गएका थिए । देउवा र ओलीबीच ‘वान टु वान’ भएको छलफलको विषय सार्वजनिक गरिएको छैन । बैठकपछि आफ्नो निवास पुगेका देउवाले सञ्चारकर्मीलाई छलफल ‘राम्रो भयो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर त्यो छलफल सुखद नरहेको दुवैनिकट नेताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ओलीले अडान यथावत् रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता र तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले बालकोट वार्ताबाट एमालेको अडानमा कुनै परिवर्तन नआएको बताए । संसद् अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको जवाफ आफूहरूसँग नभएको नेम्वाङको भनाइ थियो । ‘अब कसरी जान्छ भन्नेबारे जो जिम्मेवार हो उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ र उहाँहरूले उत्तर दिनुपर्छ । हामी त प्रतिपक्ष हौं । सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी भनेको सत्तापक्ष र सभामुखको हुन्छ,’ उनले भने । ‘पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एमालेले त्यसलाई पुष्टि गर्न संसद् अवरोध गरिरहेको हो ?’ भन्ने सत्तापक्षको आरोपका सन्दर्भमा नेम्वाङले भने, ‘संसद्लाई साह्रै माया गर्नेले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्‍यो नि, हामी त विघटन गर्ने पर्‍यौं । भन्न खोजेको त्यही त होला नि १’

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद पदबाट मुक्त भएको सूचना जारी हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । त्यसका लागि सत्तारूढ दल, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जिम्मेवारी बोध गरेर माग सम्बोधन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । देउवा र ओलीको छलफलले संसद्को अवरोध खोल्ने सूत्र नभेटेको संकेत कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि गरिन् । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखसहित सत्तारूढ गठबन्धनबाट पटक–पटक संसद् खोल्न पहल भएको छ । जुन अडान एमालेले राखेको छ, त्यसको समाधान संसद्ले दिनै सक्दैन,’ उनले भनिन् ।

भुसालले संसद्बाट राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा बजेट पास गरिएको तर अब यस्तै अवस्थामा कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको बताइन् । ‘संसद्मा आफ्ना माग राखेर जान सकिन्छ । विगतमा हामीले त्यस्तै गरेको हो । सरकारलाई जिम्मेवार बनाएका थियौं । हाउस खोल्नुपर्ने जनताको पनि प्राथमिकता हो । जनप्रतिनिधि भएकाले जनताका कुरा पनि उठाउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘संवेदनशील विषयलाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा संसद् बन्धक बनाएर सरकारलाई काम गर्न नदिने नियत देखियो । यो परिवर्तन र संसदीय अभ्यासविपरीतको कुरा हो ।’

ओलीले केही दिन पहिले चुनावसम्मै संसद्को अवरोध जारी रहन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसले पनि संसद्को अवरोध तत्काल खुल्ने विश्वास नरहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेता बताउँछन् । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले संविधानविपरीत गई असंवैधानिक रूपमा दुई पटक विघटन गरेको पुष्टि गर्न एमालेले खोजेको बताए । ‘आफूले संसद् विघटन गरेको कुरा सही थियो भन्ने पुष्टि गर्न यो सबै दाउपेच गरिरहेका छन्,’ उनले भने । आफ्नो पालामा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे सांसदले आवाज उठाउने डर पनि एमालेले त्यसो गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘जुन विषय अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसमा संसद्मा छलफल गर्न पाइँदैन । त्यसबारे सभामुखले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने त बचकना हो,’ उनले भने ।

संसद् बैठकका एजेन्डा तय गर्न बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमालेका प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राखेर हिँड्ने गरेका छन् । उनीहरूले कार्य व्यवस्थामा १४ सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी गराउन सभामुखलाई भन्ने र बाहिरिने गर्दै आएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन् । त्यस्तै, नागरिकता, निजामती सेवा र प्रहरीसँग सम्बन्धित जस्ता दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किएका छन् ।

संसद्को अवरोध खुलाउनेबारे छलफल गर्ने देउवाभन्दा अगाडि सत्ता गठबन्धनको संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेल र त्यसअघि सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बालकोट पुगेका थिए । उनीहरूले भदौ २३ गतेदेखि गर्दै आएको अवरोधबारे ध्यानाकर्षण भएकाले संसद् चल्न दिन ओलीसामु प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्री र सभामुखले आह्वान गरेका बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गर्दै आएको छ । माधवकुमार नेपाललाई बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुने ओलीको अडान छ । त्यस्तै १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना सार्वजनिक नगर्ने हो भने सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने पनि एमालेको माग छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाधिवेशन सकिए, नागरिकका मुद्दामा बहस कहिले ?

संविधान जारी भएको ६ वर्षपछि एकैपटक चार दलले महाधिवेशन आयोजना गरे, तर संविधानले मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीलगायतका नागरिक अधिकार तथा अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड कृषि, वैदेशिक रोजगार, पर्यटन र पूर्वाधार विकासका विषयमा कुनै पनि दलले छलफल गरेनन्
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रमुख दलहरूले मंसिर र पुसमा आआफ्नो महाधिवेशन गर्दै पाँच वर्षका लागि नेतृत्व र राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्दा सर्वसाधारणका दैनिक जीवनसँग गाँसिएका जल्दाबल्दा मुद्दालाई भने बेवास्ता गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका दलहरूले आफैंले लेखेको संविधानको मौलिक हकका रूपमा रहेका नागरिक अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयलाई छलफलको एजेन्डा नै बनाएनन् । 

एमालेले मंसिर दोस्रो साता, कांग्रेसले अन्तिम साता र माओवादी केन्द्रले पुस दोस्रो साता महाधिवेशन गरेका थिए । फरक राजनीतिक एजेन्डा बोकेको राप्रपाको पनि यही बीचमा महाधिवेशन भयो । असोजमा छुट्टै विधान महाधिवेशन गरिसकेको एमाले र पछि विधान महाधिवेशन गर्ने भन्दै कांग्रेसले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा सीमित गराए । अन्य दलले पनि महाधिवेशनमा जनताका आधारभूत मुद्दामा प्रस्ट नीति तय गर्न सकेनन् । महाधिवेशनका उम्मेदवारहरूले पनि जनजीविकाका विषयलाई प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सारेनन् ।

शिक्षा, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध, न्यायसम्बन्धी, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचना, शोषणविरुद्ध, स्वच्छ वातावरणलगायत विषयलाई संविधानले मौलिक हकमा सुरक्षित गरेको छ । तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा यी अधिकारबाट आम नागरिक वञ्चित छन् । यसप्रति मुख्य दलहरूकै चासो नरहेको महाधिवेशनहरूले थप प्रस्ट्याएका छन् ।

विश्लेषकहरू पनि राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन जनताका आवश्यकताका विषयभन्दा पार्टीमा नेतृत्व हत्याउने, सत्तामा पुग्ने र विचारका नाममा ‘ठूल्ठूला’ विषयमाथि बहस गर्नेमा मात्र केन्द्रित भएको बताउँछन् । ‘कांग्रेसको महाधिवेशनमा नीतिगत कुरा भएन । एमालेको विधान महाधिवेशनले विधानको कुरा मात्रै गर्‍यो, शासन व्यवस्थाबारे खासै चर्चा भएन । माओवादीको महाधिवेशनमा सामान्य चर्चा भयो,’ संघीयतासम्बन्धी विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेल महाधिवेशनमा विचारको बहस र नीतिअनुसार नेतृत्व तय नहुनु निराशाजनक भएको बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र पनि विभिन्न तह र तप्कामा उम्मेदवार हुँदै गर्दा कसैको प्रतिबद्धता आएन,’ उनले भने, ‘नेतृत्व लिन तम्सिने व्यक्तिले कोरा राजनीति गर्ने र ताली बजाउने मात्रै होइन, केही भिजन दिन सक्नुपर्छ ।’ संविधानले समाजवादको खाका कोरिदिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो प्राप्तिका लागि साधन, प्रक्रिया र योजना प्रस्तुत नगरी जनता वा कार्यकर्तामा मत माग्नु कोरा राजनीति मात्रै हुने बताए ।

सबै पार्टी पुँजीवादीको कब्जामा छन्, तत्काल आस गर्ने अवस्था छैन : खगेन्द्र प्रसाईं

लेखक युग पाठक पनि राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य नीति कस्तो हुने, रोजगारीको हक कसरी सुनिश्चित गर्ने, संविधानमा व्यवस्था गरिएको राज्यको उत्तरदायित्व कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा बहस हुन नसकेको बताउँछन् । ‘दलहरूमा ठ्याक्कै जनजीविका र हाम्रो व्यवस्था वा संविधानमा भएका कुरामा खासै बहस भएको थाहा पाइएन । दस्ताबेजमा कहींकहीं उल्लेख छ । जस्तो गगन (थापा) र विश्वप्रकाश (शर्मा) को डकुमेन्टमा संविधान ठीक छ र बाँकी मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने छ । सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा द्रुत न्यायको कुरा उठाउन खोजेको देखिन्छ तर ती डकुमेन्ट छलफलमा नै आएनन्,’ उनले भने, ‘माओवादीको डकुमेन्टमा मोटामोटा कुरा धेरै छन् । त्यसले जनजीविकाको सवालमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बताउँदैन ।’

महाधिवेशनमा पार्टी किन कमजोर भयो र कसरी बलियो भई राज्य सत्तामा जाने भन्नेमा चर्चा केन्द्रित भएको तर कस्ता कुरा उठाएर त्यो उपलब्धि हासिल गर्ने र त्यहाँ पुगेपछि के गर्ने भन्ने कुरामा छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत पार्टी दस्ताबेजमा अधिकांश हिस्सा विगतको समीक्षाले ओगटेको छ । २००७ सालयता के भए भन्नेमा कांग्रेस नेताहरूले संघर्षका गाथा कोरेका छन् भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले लेखेका दस्ताबेजमा मार्क्स, लेनिन र माओका पालादेखिका कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे व्याख्या छन् ।

एमाले : दीर्घकालीन योजना छैन

एमालेले असोज १५–१७ मा ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन गरेर राजनीतिक कार्यदिशा र विधानलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । नेतृत्व र विचार निर्माणका लागि अलग–अलग महाधिवेशन गर्ने भनेर एमालेले विधान महाधिवेशन गरेको थियो । पार्टी विभाजनको धङधङी रहेकै बेला गरिएको विधान महाधिवेशनमा एमालेको मूल नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सँग मेल खाने ठोस कार्यक्रमसमेत आएनन् ।

देशभरिबाट ६ हजार नेता–कार्यकर्ता भेला गरी शक्तिप्रदर्शन गरेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्ताबेजमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तामा ३ वर्ष रहँदा गरेका कामको फेहरिस्त र केही महिना पहिलेसम्म सहकार्य गरेका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालप्रति आक्रोश छ । विधान महाधिवेशनले पारित गरेको ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समृद्धिबारे एक अनुच्छेद उल्लेख छ । ‘हाम्रो कामको केन्द्रबिन्दु सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि नै हो । जनवादी व्यवस्था सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्नेजस्ता विषय अमूर्त, बुद्धिविलास र मार्क्सवादका शास्त्रीय रचनाहरूको पुनरोक्ति या उद्धरणका विषय होइनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामीले प्रतिवर्ष कति नागरिकलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सक्यौं, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत सुविधामा जनताको पहुँचलाई कति विस्तार गर्न सक्यौँ, कति नागरिकलाई रोजगारी–स्वरोजगारीमा जोड्न र उनीहरूको आर्थिक क्षमतालाई सुदृढ गर्न सक्यौं र मुलुकलाई परनिर्भरताबाट मुक्त गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा नै मार्क्स र समाजवादप्रतिको निष्ठा र बुझाइलाई प्रमाणित गर्ने विषय हुन् ।’

पार्टीको आगामी नीति के हुने भन्नेबारेमा विधान महाधिवेशनमा कार्यकर्ताबीच सघन छलफल भएन । बरु आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी नारा तय गरियो । अधिकांश स्थानीय तहमा रहेका नेता प्रतिनिधि बनेका, पार्टीबाट निर्वाचित सबैजसो प्रदेशसभा सदस्य आएको विधान महाधिवेशनमा जनताको काम सहज बनाउनेबारे नीति नै बनेन । ओलीले विधान महाधिवेशनमा सरकार, संसद्देखि अदालतसम्म काम नलाग्ने भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए । जनता अहिलेजस्तो अवस्थामा छन्, विकासका जेजस्ता सूचकांक तयार भएका छन् र जेजस्ता पूर्वाधार निर्माणका काम भएका छन् ती सबै आफ्नो नेतृत्वको सरकारले मात्रै गरेको दाबी गरेका ओलीले गाउँबाट आएका नेतालाई बोल्ने अवसर भने दिएनन् ।

ओलीले प्रतिवेदनमा एमालेको आगामी कार्यदिशा रूपमा ‘राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिको विकास, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापना, जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन तथा समाजवादका आधार निर्माणको कार्यदिशा, संसारभरका श्रमजीवी तथा शान्तिप्रेमी जनताको आन्दोलनप्रतिको ऐक्यबद्धता एवं विश्व मानवतावादको पक्षधरता, दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी आवरणमा देखा पर्ने अवसरवादविरुद्धको सतत् वैचारिक संघर्ष, अनुभवको निरन्तर विश्लेषण र संश्लेषणका माध्यमबाट नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तको विकास प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने’ उल्लेख गरे । उनले समृद्धि र सुशासनका लागि सरकारी ढड्डामा देखिने अंक नभई त्यसको भुइँमा कार्यान्वयन कत्तिको भयो भन्ने मूल कुरा रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनको राजनीतिक कार्यदिशामा सर्वसाधारणका आधारभूत आवश्यकता (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता) बारे कार्यक्रम आएनन् ।

विधान महाधिवेशनमा नेता घनश्याम भुसालले फरक मत राख्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय पुँजी कसरी निर्माण गर्नेदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायतका विषयमा पार्टीको धारणा के हुने भन्ने उल्लेख गरेका थिए । ‘अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्नु तर उद्योगको योगदान नबढ्नु, निर्यात घट्दै जानु र आयात बढ्दै जानु अर्थात् व्यापार घाटा बढ्नु, रोजगारी नबढ्नु, बरु वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा श्रमको पलायन भइरहनुजस्ता प्रवृत्तिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक वा दलाल पुँजीको वर्चस्व रहेको कुरा स्पष्ट पार्छन्,’ उनले फरक मतमा लेखेका थिए, ‘कृषिमा आधारित जनसंख्यालाई उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध गराउँदा कृषिको आधुनिकीकरण भइसक्नेछ ।

त्यसको अर्थ हो– कृषि उत्पादन बढ्नेछ र सबै नेपालीलाई पर्याप्त, पोषणयुक्त र गुणस्तरीय खाद्यको ग्यारेन्टी हुनेछ । साथै, कृषिमा आधारित उद्योगहरू ठूलो संख्यामा खुल्नेछन् । त्यसका लागि हामीलाई पर्याप्त ऊर्जा आवश्यक हुनेछ र हामी त्यसको उत्पादन गर्नेछौं । सँगसँगै पर्यटन र सेवाका अरू क्षेत्र विकसित हुनेछन् । त्यस्तो आर्थिक उत्पादनका लागि आवश्यक यातायात र अन्य पूर्वाधार तयार गरिनेछन् ।’

भुसालको प्रतिवेदनमा छ, ‘सबै नेपालीलाई न्यूनतम गुणस्तरीय शिक्षा हुनेछ अर्थात् निजी र सार्वजनिक शिक्षाको विभेद अन्त्य गरिनेछ । सबै नेपालीलाई जीवनोपयोगी ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरूप शिक्षाको विकास गरिनेछ । निजी शिक्षालाई प्रतिबन्ध गरिने छैन तर राज्यले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मा लिनेछ ।’ एमालेले मंसिर १० बाट चितवनमा दसौं महाधिवेशन गरेको थियो ।

एमाले उपमहासचिव तथा गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टीलाई संविधानको व्यवस्थाअनुकूल संघीय प्रणालीमा लानु विधान महाधिवेशनको उपलब्धि भएको दाबी गरे । ‘हामीले राज्य संघीयताअनुसारको ढाँचामा जानुपर्छ भनेर समावेशिताको प्रबन्ध गर्‍यौं । दलित, जनजाति, महिलालगायतका संवैधानिक संरचना बनायौं,’ उनले भने, ‘पार्टीमा समाजको प्रतिविम्ब स्थापित गर्‍यौं ।’

गुरुङले पार्टीले विसं. २१०० सम्म मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने योजना अगाडि सारिएको दाबी गरे । ‘समाजवादको आधार तयार गर्छौं भनेर लागेका छौं । सांस्कृतिक, राजनीतिक, कृषि, आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन नगरी समाजवाद स्थापना हुन्न भनेका छौं । अहिलेको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, विदेश नीति यो हो भनेका छौं र त्यसका लागि हामीलाई एकल सरकार चाहियो भनेका छौं । एकल सरकार आयो भने कसैले डिस्टर्ब गर्न पाउँदैन,’ उनले भने ।

कांग्रेस : जनताका मुद्दा प्रवेश नै भएन

कांग्रेसको महाधिवेशन मंसिर २४ बाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको थियो । विधान महाधिवेशन छुट्टै गर्ने भनिएकाले उक्त महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित भयो । देशभरिबाट सहभागी कार्यकर्तालाई कहाँ के आवश्यक छ भनेर सोधिएन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा दोहोरिन उम्मेदवार बन्दै गर्दा लिखित प्रतिबद्धता पनि जनाउन आवश्यक ठानेनन् । उनले महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरेनन् ।

सभापतिका उम्मेदवार शेखर कोइरालाले भने ‘एक पटक, यसै पटक’ भन्दै अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त अवधारणापत्र कांग्रेसमा कसरी विधि स्थापना गर्ने भन्नेमै केन्द्रित थियो । ‘नेपालको सुखद भविष्य युवा नेपालीको पौरख र मिहिनेतबाट मात्र सम्भव छ ।

त्यस्तै कांग्रेस पार्टीको भविष्य पनि युवाको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र देश विकासप्रतिको समर्पण भावबाट मात्र सम्भव छ भन्ने विश्वासका साथ युवालाई रोजगारी र सम्मानजनक अवस्था देशभित्रै सिर्जना गर्न कांग्रेसमार्फत पहल गरिनेछ,’ उनको अवधारणापत्रमा उल्लेख थियो, ‘नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका लाखौं किसानले प्रत्येक वर्ष बीउबिजन, मलखाद, उत्पादनको न्यूनतम मूल्य, भण्डारण, माटोको परीक्षणलगायत कृषिसँग जोडिएका सबै पक्षलाई कांग्रेस पार्टीले महत्त्वका साथ सरकारसमक्ष आवाज उठाउनेछ ।

यस कार्यमा कृषि बिमा, पशु बिमा र किसान बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याउन कांग्रेस पार्टीले सशक्त आवाज उठाउनेछ ।’ उनको अवधारणापत्रमा ‘भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा निषेध गरिने’ उल्लेख थियो । न्याय क्षेत्रमा देखिएको विकृति, संसद्को कमजोर गरिमा र भूमिकाबारे पनि उनले उल्लेख गरेका थिए ।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि महाधिवेशनअगाडि अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । थापाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा आफ्ना कुरा राख्न भेला आयोजना गरे भने शर्मा झापाको बिर्तामोड र चितवनमा फरक–फरक अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । उनीहरूका अवधारणामा पार्टीभित्रका नेता–कार्यकर्ताबीच छलफल गर्ने वातावरण भने बनेन । थापाले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ को अवधारणा अगाडि सारेका थापाले २०७८ देखि ०८२ को समयका लागि पार्टीको कार्ययोजना अगाडि सारेका थिए ।

माओवादी : उत्पादनमा जोड तर आधार छैन

माओवादीको महाधिवेशन राजधानीमा पुस ११ देखि भयो । माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई रातारात महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको थियो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नेता–कार्यकर्ताको भेलामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक दस्ताबेज पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा उनले जलवायु परिवर्तनदेखि विगतमा गरिएका आफ्नै गल्तीलाई लिएर गम्भीर आत्मआलोचनासम्मे समेट्न भ्याए । त्यसमाथि प्रतिनिधिको समूह विभाजन गरेर तीन दिनसम्म छलफल चलाइयो ।

दाहालले प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित संघीयतालाई जनअपेक्षा र इतिहासको आवश्यकताअनुसार संस्थागत गर्न नसकेको स्विकारेका थिए । ‘राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने, सामन्ती अवशेष र दलाल–नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त गर्ने, वैदेशिक दबाब हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने’ लगायत विषय उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

अध्यक्ष दाहालले कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यावरणलगायत सामाजिक र मानवीय जीवनका सबै पक्षमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोगका लागि दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने तथा परिचालन गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘राज्यको गलत नीतिका कारण लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेशमा रगत, पसिना बगाउने र जीवन नै गुमाउने अवस्था र रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने विडम्बना अन्त्यका निम्ति हामीले उत्पादन र विकास–निर्माणको अभियान चलाएर विदेशमा रहेका ती लाखौं युवाको श्रम र क्षमतालाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ,’ उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो, ‘यसमा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड लगाउनु अनिवार्य छ । देशभित्र र बाहिर रहेको युवा श्रमशक्तिलाई राष्ट्रिय विकासको अभियानमा नजोडेसम्म अपेक्षित परिणाम ल्याउन असम्भव छ ।’

संविधानमा उल्लेख गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मौलिक हकबारे पनि दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्राप्तिको अधिकारलाई हाम्रो संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, ती अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रो पार्टीले यसमा विशेष पहल लिन जरुरी छ,’ प्रतिवदेनमा भनिएको थियो । प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको विकासमा जोड दिइएको थियो ।

‘शिक्षामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणको प्रक्रियालाई नियमन गर्दै र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदै अन्ततः शिक्षालाई सम्पूर्ण रूपले राज्यको दायित्वभित्र पुर्‍याउनुपर्छ । तत्काल पुरानो पाठ्यक्रमको स्थानमा संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवाद उन्मुख वैज्ञानिक पाठ्यक्रम विकासमा जोड गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

दाहालको उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरूले भने पार्टी कसरी बिग्रियो भन्नेमा नै समय खर्चिए । राम कार्की र लेखनाथ न्यौपानेले राखेको पूरक र फरक मतमा पनि प्रतिनिधिले छलफल गरेका थिए ।

राप्रपा : धार्मिक मुद्दा प्रधान

राप्रपाले मंसिर १५–१७ मा राजधानीमै महाधिवेशन गरेको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थासग नागरिक असन्तुष्ट बनेकाले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र ल्याउने उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको राप्रपा महाधिवेशनको निष्कर्ष थियो । तर उसले महाधिवेशनमा नीति तय गर्नेभन्दा नेतृत्वमा चयनमा जोड दियो ।

पार्टी नेतृत्व लिन तम्सिँदै गर्दा राजेन्द्र लिङ्देनले आगामी दिनमा मुलुकको गरिबी निवारण, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको बेहालीको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने अवधारणासम्म प्रस्तुत गरेनन् । उनले अहिलेको व्यवस्था पक्षधर राजनीतिक दलहरू बदनाम भएपछि राजतन्त्र फर्किने र त्यसैले सबै समस्या समाधान गर्ने भन्दै आएका छन् ।

नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनमा भन्दा पार्टीको मुद्दा जीवित राख्न र स्थापित गर्न राप्रपाबाहिर रहेका समान विचारधारा राख्ने व्यक्ति, समूह, संगठन, पार्टी र धार्मिक संस्थालाई समेट्ने उनको घोषणा छ । ‘जबसम्म समान विचारधाराका मानिसलाई जुटाएर लैजान सक्दैनौं तबसम्म राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको कुरा होस् कि राप्रपालाई पहिलो पार्टी बनाउने कुरा कोरा कल्पना मात्रै हुन्छ,’ उनले भनेका थिए ।

राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रलाई मात्रै देश विकास, नागरिकको सुख र समृद्धिको अचूक अस्त्र देखेको छ । निर्वाचन आयोगमा पठाइएको विधानको उद्देश्यमा भने यस्तो लेखिएको छ, ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता, बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा प्रचलित संविधानप्रति प्रतिबद्ध रही, उदार, प्रजातान्त्रिक एवं शोषणरहित समाजको स्थापना गर्नु, सबै क्षेत्र, जाति, जनजाति र वर्गको सर्वाङ्गीण र सन्तुलित विकासद्वारा नेपाललाई समुन्नत, सुदृढ र समृद्ध तुल्याउनु, नेपालको राष्ट्रिय हक–हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै प्रजातान्त्रिक संरचनाभित्र राष्ट्रियताका आधारलाई व्यापक तथा सुदृढ तुल्याउनु ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×