स्थानीय तहलाई ‘तह लगाउने’ दाउ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय तहलाई ‘तह लगाउने’ दाउ

५ वर्षका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन १२५ दिन मात्रै बाँकी छँदा पनि सरकारले चुनाव घोषणा गरेन
स्थानीय चुनाव पहिले गर्दा कांग्रेस पहिलो पार्टी नहुन सक्ने र त्यसको असर संसदीय चुनावमा पर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन १ सय २५ दिन मात्रै बाँकी छँदा पनि सरकारले चुनावको कुनै तयारी गरेको छैन । अब एक सातामा चुनाव घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने तथा संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले घचघच्याए पनि सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ । 

आयोगले स्थानीय तह चुनाव एकै चरणमा गर्ने हो भने वैशाख १४ र कुनै कारणबाट एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख १४ र २२ मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको तीन साता बितेको छ । तर सरकारले यस विषयमा न सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल चलाएको छ, न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ । आयोगले भने घोषणामा ढिलाइ भइरहेकाले प्रस्ताव गरिएको मितिमा पनि अब स्थानीय चुनाव गर्न मुस्किल पर्ने जनाएको छ । ‘माघ पहिलो साताभित्र नतोकिए प्रस्तावित मितिमा चुनाव गराउन कठिन हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने ।

सरकार भने स्थानीय तह नेतृत्वविहीन बनाउने योजनामै लागेको छ । यसका पछाडि सत्ता गठबन्धनका तीन रणनीति छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै स्थानीय चुनाव पहिले नगर्ने पक्षमा छन् । स्थानीय चुनाव पहिले गर्दा कांग्रेस पहिलो पार्टी नहुन सक्ने र त्यसको असर संसदीय चुनावमा पर्ने उनको बुझाइ रहेको गठबन्धनका एक नेताले बताए ।

दोस्रो, जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएपछि स्थानीय तह कर्मचारीको नेतृत्वमा भएका बेला केही नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी संघीय सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने उनको रणनीति छ । तेस्रो, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि सकेसम्म छिटो चुनाव नहोस् भन्ने चाहेकाले देउवाको रणनीतिलाई साथ दिएका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानीय तह जितेको थियो । ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९७ मा एमाले, २७४ मा कांग्रेस, १०६ मा माओवादी केन्द्र र ७६ मा अन्य दलले प्रमुख जितेका थिए । एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बने पनि स्थानीय तहका निकै कम प्रमुखले नयाँ दल रोजेका छन् ।

संविधानको धारा २१५(६) मा पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भनिएको छ । संविधानकै धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको मात्रै हुने भनिएको छ । यसअघि २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो चरण, असार १४ मा दोस्रो चरण र असोज २ मा तेस्रो चरणमा स्थानीय चुनाव भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४(४) अनुसार सरकारले फरक मितिमा निर्वाचन गराए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातापछिको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदै छ ।

स्थानीय तह रिक्त हुन नदिन दलहरूले कानुन बनाउँदा राजनीतिक दलहरूले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिनाअघि नै चुनाव गर्न सहमत भएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३(३) मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ ।’ तर अब भने म्याद सकिँदा पनि चुनाव गर्न चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

यसअघि २०५९ मा समयमै चुनाव नहुँदा स्थानीय निकाय करिब १५ वर्ष कर्मचारीको हातमा पुगेको थियो । त्यतिबेला स्थानीय निकायले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका थिएनन् भने सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा अनियमितता पनि चुलिएको थियो । २०५४ वैशाख २० र जेठ ४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनद्वारा देशभर पौने २ लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । उनीहरूको कार्यकाल २०५९ सालमा सकिए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गराउन नसक्दा स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीनताको सुरुङमा फसेको थियो ।

लगत्तै २०६१ माघ १९ मा शासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ माघमा नगरपालिकाहरूमा निर्वाचन गराए पनि दल र जनताले अस्वीकृत गरिदिएका थिए । करिब २० वर्षपछि देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला स्थानीय तहको चुनाव सार्न खोजिएको छ । समयमा निर्वाचन नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, योजना तर्जॅमा, कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता कार्य हुन सक्दैनन् । त्यस्तै, नागरिकका विभिन्न प्रमाणपत्रका लागि नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई जनसेवा र नागरिक अधिकारसमेत अवरुद्ध हुन्छ ।

‘जनताले सेवा नपाउँदा लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ तर राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको अधिकारका विषयमा निर्वाचन आयोगले स्मरण गराउँदा पनि सत्तारूढ दल भने दलगत जित–हारको दाउपेचमा छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार चुनावको मिति तोक्नुअघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्छ । तर सरकारले त्यस्तो पहल गरेको छैन । सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने तयारी छ । ‘आयोगले मिति घोषणाको प्रस्ताव गरेको दिन बैठकमा म पनि थिएँ । त्यो दिन जे जति छलफल भयो, त्यसयता कतै पनि कुरा भएको छैन,’ उनले भने । यथासमयमै चुनाव गराउन आयोगले गाउँगाउँमा गएर मतदाता नामावली संकलन अभियानसमेत पूरा गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार मंसिर १७ देखि पुस १९ सम्म भएको अभियानमा ८ लाख ४८ हजार मतदाताको नामावली संकलन गरिएको छ ।

सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी छलफल र मिति घोषणा नगरेपछि आयोगले शुक्रबार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दललाई बोलाएर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा आयोगले सय दिनभन्दा कम समय बाँकी राखी घोषणा गरिए चुनाव व्यवस्थापन जटिल हुने भन्दै दलहरूलाई सचेत पनि गराएको छ । आयोगका अनुसार माघ पहिलो साताभित्र घोषणा नगरे स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनबाट रोक्न मुस्किल पर्ने जनाएको छ ।

‘स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कानुनतः १ सय २० दिन आवश्यक पर्छ,’ आयोगको भनाइ छ, ‘माघ पहिलो साताभित्रै मिति नतोकिए प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यावहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने भएकाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । ‘पदावधि सकिनुअघि नै आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन,’ बैठकमा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन पाइँदैन ।’ आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा सरकारले चाँडै निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार गरेको छलफलमा पनि सत्ता गठबन्धनका प्रतिनिधिले निर्वाचनको पक्षमा खुलेर बोलेनन् । तर जनप्रतिनिधि रिक्त हुन नहुने पक्षमा उनीहरू थिए । कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी रमेश लेखकले सरकार र आयोगबीच छलफल गरेर मिति तोक्नुपर्ने बताए । ‘संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग गहन छलफल गर्नुपर्छ । आयोगले गरेको प्रस्तावअनुसार सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ’ उनले भने ।

सरकारको जिम्मेवारीमा परेको विषय भएकाले आफूले तत्काल मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग बैठकमा नराखेको लेखकको भनाइ छ । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो राजनीतिक विषय हो, यसमा सरकारले निर्णय लिने हुन्छ, त्यसैले हामी दलहरूले बैठकमा सरकारले जतिसक्दो चाँडो निकास दिनुपर्ने भनेका छौं ।’

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले तीन तहकै निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने बताए । एकै पटक निर्वाचन गर्दा सहज र खर्च कम हुने उनको भनाइ छ । सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका नेता रामकुमार भट्टराईले पनि तीन तहको निर्वाचन एकै पटक हुनुपर्ने बताए । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूसहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल कोरोना संक्रमित भई आइसोलेसनमा भएकाले स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल हुन नपाएको बताए । ‘नेताहरू कोरोनामुक्त भएपछि छलफल होला,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

आयोगको ताकेता

  • कात्तिक ८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका पदाधिकारीले पहिलो पटक भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी
  • पुस ९ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आयोगका पदाधिकारीले दोस्रो पटक भेटेर स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्ति र निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी
  • खर्चको मितव्ययिता हुने, सुरक्षा एवं निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थापनमा सहजता हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरुपता हुने, एक स्थानको निर्वाचन परिणामले अर्कोमा प्रभाव नपार्ने भएकाले वैशाख १४ गते बुधबार एकै चरणमा र एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख २२ गते बिहीबार दोस्रो चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाव
  • सुरक्षाको थप व्यवस्थाका लागि सेवा निवृत्त तालिम प्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहका नगर प्रहरी परिचालन गर्न सकिने भएकाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव
  • पुस ५ र २७ मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताबीच छलफल
  • निर्वाचन तयारीका लागि कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम नियमित रुपमा मतदाता नामावली संकलन
  • स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा १२० दिन हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न अनुरोध

'संविधानले स्थानीय तह रिक्त हुने परिकल्पना गरेकै छैन'

– अयोधीप्रसाद यादव, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचनबारे सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्न पनि सक्छ । २० वर्षदेखि हुन नसकेको निर्वाचन मेरो कार्यकालमा भएको थियो ।

पहिलाको जस्तो स्थानीय तह केन्द्रीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तीन तहको सरकार हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कुनै पनि तहको सरकार रिक्त हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन पदावधि सकिनुअघि नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने कानुन र संविधानको प्रावधान बाझिएको छ । कानुनले पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने संविधानले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकिने भनेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त हुने भएकाले दलहरूले त्यसलाई सच्याउन कानुनमा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेका हुन् ।

कानुनमा भएको प्रावधानलाई टेकेर निर्वाचन गर्नु जनताको पक्षमा हुनेछ । निर्वाचन गर्नुअघि कानुनी जटिलता पनि छ, त्यसलाई संसद्बाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकार र राजनीतिक दल एकमत हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहमा रिक्तता आउने अवस्था आउन नदिन एकमत हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आठ महिनामा तोडियो हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट बैंक मर्जर

हिमालयनका सञ्चालकबीचको विवादले इन्भेस्टमेन्टसँगको मर्जर प्रक्रिया अघि बढेन
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको आठ महिनापछि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया तोडिएको छ । हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूबीचको विवादले इन्भेस्टमेन्टसँगको मर्जर प्रक्रिया तोडिएको हो । हिमालयन बैंकको साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि उक्त प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । हिमालयन बैंकको २९औं साधारणसभामा शुक्रबार ८६ प्रतिशत सयेरधनीमध्ये ४२ प्रतिशतले मर्जरको विपक्ष र ४३ प्रतिशतले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, एन ट्रेडिङ कम्पनी र छाया इन्टरनेसनल सुरुदेखि नै मर्जरको विपक्षमा थिए । मर्जर प्रस्ताव पारित हुन उपस्थित सेयरधनीमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशतले सहमति जनाउनुपर्छ । हिमालयन बैंकको हकमा उक्त प्रावधान पूरा नभएपछि मर्जरको प्रस्ताव साधारणसभाबाट अस्वीकृत भएको हो । हिमालयन बैंकमा सञ्चय कोषको १४.८७, एन ट्रेडिङ कम्पनीको १२.७७ र छाया इन्टरनेसनलको ८.९४ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यसबाहेक थप ५.४२ प्रतिशत साना सेयरधनीले पनि मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । २० प्रतिशत सेयर पाकिस्तानको हबिब बैंकको छ । यो बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी हो ।

साधारणसभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया टुंगिएको हिमालयन बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत बहुसंख्यक सेयरधनीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरका लागि तय गरेको सेयर मिलान अनुपात (१ः१ स्वाप रेसियो) मै चित्त बुझाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘दुवै बैंकको मर्जर समितिले तय गरेको डीडीए मूल्यांकनमा प्रश्न उठाएका छन् ।’ यही अवस्थामा इन्भेस्टमेन्टसँग मर्जरमा जाँदा हिमालयन बैंकका सेयरधनीले ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपर्ने भएकाले साधारणसभाबाट मर्जरको विपक्षमा मत आएको उनको दाबी छ ।

मर्जरको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर हिमालयन बैंकका सेयरधनीहरूले ठीक नगरेको इन्भेस्टमेन्ट बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले बताए । पछिल्ला वर्षमा बैंकहरूको सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल (आरओई) घटिरहेको अवस्थामा सबै पक्षबाट बलियो बैंक बनाउने उद्देश्यले मर्जर प्रक्रिया थालिए पनि त्यो पूरा नभएको उनको भनाइ छ । ‘यसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीमै पर्छ । निश्चित समूहले गर्दा वित्तीय क्षेत्रकै एउटा ठूलो मर्जरमा अवरोध आयो,’ उनले थपे । हिमालयन बैंकसँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गर्नकै लागि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आउँदो माघ ४ मा विशेष साधारणसभा डाकेको थियो । हिमालयन बैंकको साधारणसभाले मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि आफूहरूको विशेष साधारणसभा पनि स्थगन हुने पाँडेले बताए ।

मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका संस्थाले आफूखुसी उक्त प्रक्रिया रद्द गर्न पाउँदैनन् । प्रक्रिया रद्द गर्न संयुक्त मर्जर समितिले लिखित रूपमा राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्छ । विनियमावलीबमोजिम संयुक्त मर्जर समितिबाट आवेदन आइपछि सैद्धान्तिक सहमति खारेज गरिने राष्ट्र बैंक नियमन विमाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘उचित कारणबिना मर्जर तोडेको पुष्टि भए हिमालयन बैंकलाई मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसका लागि सम्बन्धित बैंकहरूको मर्जर समितिबाट औपचारिक रूपमा आवेदन आउनुपर्छ ।’

हिमालयन बैंकको दोस्रो ठूलो लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषले दुवै बैंकको मर्जर समितिद्वारा नियुक्त कम्पनीले गरेको डीडीए प्रतिवेदन नै चित्तबुझ्दो नभएकाले मर्जरको विपक्षमा मतदान गर्नुपरेको बताएको छ । ‘मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले स्वाप रेसियोमा पुनः गणना, दुवै बैंकद्वारा कर चुक्तालगायत केही सुझाव दिएको थियो,’ कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले भने, ‘हिमालयन बैंक सञ्चालक समिति हाम्रा सुझाव सम्बोधनै नगरी एकतर्फी रूपमा अघि बढेपछि हामीले लिखित रूपमै असहमति जनाएका हौं ।’

मर्जरको सम्झौताविपरीत काम गरेको भन्दै अब राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई कारबाही गर्न सक्छ । विनियमावलीबमोजिम दिइएको स्वीकृति बदर गर्नुपर्ने भए त्यसो गरी त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसारको कारबाही गर्न, आधारभूत सेयरधनीहरूलाई सेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मान्ने व्यवस्था मर्जर तथा एक्विजिसन विनियमावलीमा छ । ‘त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो संस्थालाई ३ वर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न वा यस बैंकले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न वा दुवैमा रोक लगाउन सक्नेछ ।’

इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर सम्झौता गरेदेखि नै हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिमा मतभेद देखिएको थियो । संस्थापक लगानीकर्ताहरु हबिब बैंक, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी, आभा इन्टरनेसनल र खेतान समूह मर्जरको पक्षमा रहेका थिए भने सञ्चय कोष, ट्रेडिङ कम्पनी र छायाँ इन्टरनेसनल विपक्षमा रहँदै आएका थिए । यहीबीच दुवै बैंक एक आपसमा गाभिने प्रयोजनको लागि टीआर उपाध्याय एण्ड कम्पनी चार्टड एकान्टेण्ट्सबाट दुवै संस्थाको डीडीए मूल्यांकन गराइयो । उक्त डीडीएले हिमालय बैंकको एक सय कित्ता सेयर बराबर इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ०.९९ कित्ता सेयर कायम गर्‍यो । यस्तो अवस्थामा मर्जर समितिले दुबै बैंकलाई १:१ समान अनुपातमा मर्जर गर्ने निर्णय भयो । यो निर्णय हिमालयन बैंकका सञ्चयकोष लगायत सेयरधनीलाई चित्त बुझेन । त्यसपछि सञ्चय कोष सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट डीडीए गराउने र सोही आधारमा मर्जरमा जाने निर्णय भयो ।

त्यसपछि नबराज थपलिया एण्ड एसोसियट्समार्फत कोषले दुवै बैंकको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व अध्ययन गरायो । उक्त प्रतिवेदनले मर्जर समितिले पारित गरेको १:१ सेयर मिलान अनुपातमै प्रश्न उठाएर हिमालयनको १ सय कित्ता सेयर बराबर इन्भेष्टमेन्टको ०.७८ कित्ता हुनुपर्ने सुझाव आयो । यस्तै, यसअघिका मर्जर प्रक्रियामा ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ तथा एफपीओ निष्कासन बापतको कर नतिरेको, हबिब बैंकलाई मर्जर पछि मात्र सेयर बिक्री अनुमति दिएकाले राज्यलाई ठूलो कर नोक्सान भएको लगायत कैफियत देखायो । त्यसपछि कोष सञ्चालक समितिले प्रतिवेदनले औंल्याएका कैफियत सम्बोधन भएपछि मात्र मर्जरमा सहमति दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछिका हरेक बैठकमा कोषले आफ्नो अध्ययनले औंल्याएको कैफियत सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरह्यो । उक्त प्रतिवेदन हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत पनि भयो । तर, उक्त विषयमा हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति र संयुक्त मर्जर समितिमा छलफल नै भएन । त्यसपछि कोषले मर्जरसम्बन्धी सबै निर्णयहरुमा लिखित असहमति राख्दै आएको छ । यस्तै एन ट्रेडिङ कम्पनी र छायाँ इन्टरनेशनल पनि पहिलेदेखि नै मर्जरको विपक्षमा थिए । संचय कोषले पनि मर्जरमा सहमति नजनाएपछि करिब ४२ प्रतिशत शेयरधनी विपक्षमा देखिए । त्यसकारण प्रक्रिया नै रद्द भयो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×