स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुझाव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
निर्वाचन आयोगमा सर्वदलीय बैठक

स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्ने वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार भएको सर्वदलीय छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले ०७९ साल जेठ ५ गतेअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकमा नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमालले आयोगले तयारीका लागि १२० दिनको समय राखेरै आगामी वैशाखमा १४ गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको, तर सरकारले त्यसबारे निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको बताएका थिए ।

‘स्थानीय तहमा निर्वाचनको विकल्प छैन, पदाधिकारीको म्याद थप गर्न मिल्दैन, संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था हाम्रा निर्वाचन सम्बन्धी काुननसँग मेल खाँदैन, त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन, ०७९ जेठ ५ भित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको प्रस्ताव रहेछ,’ नेता रिमालले भने, ‘मैले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आयोगको धारणामा समर्थन जनाएँ ।’

आयोगले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा ०७९ साल वैशाख १४ गते एकै चरणमा वा दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

‘०५४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भयो, ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा म्याद नथपिएको कारण त्यो चुनाव ०७४ सालसम्म आएको थियो । अहिले पनि सौभाग्यवश–दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ,’ नेता रिमालले भने, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ, फेरि त्यस्तै दुर्गति हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि मैले राखेँ ।’

संविधानको धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल सकिएको मितिले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैठकमा दलहरूबीच संविधानको त्यो व्यवस्थाका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे समेत छलफल भएको थियो ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले आयोगले राखेको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर सरकार चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ गते र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारीबारे आयोगले जानकारी गराएको छ,’ उनले भने, ‘तर यो राजनीतिक विषय हो, यसमा सरकारले निर्णय लिने हुन्छ, त्यसैले हामी दलहरूले यसबारे सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिनुपर्छ भनेका छौं ।’

आयोगले माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी, मतदाता नामावली संकलनको अवस्था र स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल गर्न शुक्रबार आयोगको कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक राखेको थियो ।

बैठकमा आफूहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदान स्थल र केन्द्रको संख्या बढाउन सुझाव दिएको नेता लेखकले बताए ।

‘अहिले ओमिक्रोनको प्रकोप बढेको अवस्था छ, यस्तोमा प्रदेशभरिका मतदाताले एकै ठाउँमा जम्मा हुने कुरा राम्रो होइन, त्यसैले मतदानस्थल र केन्द्रको संख्या बढाउन सुझाव राख्यौँ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म जिल्लामै राखौँ, नभए अन्तरजिल्लामा भए पनि राखेर संक्रमणको जोखिम कम गरौं भनेका छौं ।’

बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनसम्बद्ध दलहरू र नेकपा एमालेसहित १५ राजनीतिक दल सहभागी थिए । यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने एमाले अनुपस्थित रहँदैआएको थियो ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ १५:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मास्कमा मनपरी

औषधि पसलहरूले चर्को मूल्य लिएर मास्क विक्री गरेपछि प्रशासनले नि:शुल्क वितरण गर्दै
सुवास विडारी

मकवानपुर — कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै मकवानपुर जिल्लामा रहेका मेडिकल तथा औषधि पसलहरूले मनोमानी रुपमा मास्कको मूल्य निर्धारण गर्न थालेका छन् ।

हाल हेटौंडाका मेडिकल तथा फार्मेसीहरूले एउटा सामान्य मेडिकल मास्क १० रुपैयाँसम्म विक्री वितरण गरिरहेको छन् । औषधि व्यवसायी संघ मकवानपुर अध्यक्ष सुधीर दाहालका अनुसार एउटा मेडिकल मास्कको खरिद मूल्य ३ रुपैयाँसम्म पर्छ । हाल हेटौंडाका व्यवसायीले एउटै मास्कमा ७ रुपैयाँ नाफा गरी विक्री वितरण गरिरहेको पाइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले मास्कमा व्यवसायीले बढी मूल्य लिएको विषयमा आफूलाई गुनासो आएको र बजार अनुगमान सुरु गर्ने बताए ।

‘हामीलाई गुनासो आएको छ । हामी बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनेछौं,’ उनले भने । व्यवसायीलाई मास्कको मूल्य बढी लिएको विषयमा सोध्न खोजे मेडिकल तथा फार्मेसी सञ्चालकले झर्केर जवाफ दिने गरेको गुनासो सर्वसाधरणले गर्दैआएका छन् ।

‘हेटौंडाको राप्तीरोडमा रहेका सबैजसो मेडिकल तथा फार्मेसीले मास्कलाई १० रुपैयाँ लिएर विक्री गरिरहेका छन्,’, हेटौंडा–११ की सुमित्रा ओझाले गुनसो गरिन् । हेटौंडा बजार क्षेत्रको फुटपाथमा समेत खुलेआम रुपमा अत्याधीक नाफा लिएर मनपरी मूल्यमा मास्क वितरण गरिरहेको छ ।

निःशुल्क माक्स बाँड्दै प्रशासन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले भने कोभिड नियन्त्रणका लागि निःशुल्क मास्क वितरण सुरु गरेको छ । जिल्ला कोभिड नियन्त्रण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले स्थानीय विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा निःशुल्क मास्क वितरण सुरु गरेका हुन् ।

प्रजिअ पाण्डे र प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा मास्क वितरण अभियान गरिरहँदा मेडिकल व्यवसायीले भने जथाभावी मूल्यमा मास्क वितरण गरेको गुनासो आइरहेको छ ।

कोभिड नियन्त्रण गर्न हेटौंडाका विभिन्न दस स्थानमा निःशुल्क दैनिक रुपमा मास्क वितरण गरिने प्रजिअ पाण्डेले बताए । ‘हामी पैदलयात्री, यात्रु र मालवाहक सवारीमा सवारलाई समेत मास्क दिनेछौं,’ प्रजिअ पाण्डेले कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्कको अनिवार्य प्रयोग जरुरी रहेका कारण अभियान सञ्चालन गरिएको बताए ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ १५:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×