रंगशालामा राजनीतिको चौका-छक्का- समाचार - कान्तिपुर समाचार

रंगशालामा राजनीतिको चौका-छक्का

व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा तथा त्यसलाई उचाल्ने र पछार्ने हाम्रो समाजको चरित्र र राज्यको नीतिले परियोजना अलपत्र
रंगशाला प्रकरणले देश दुनियाँबाट सहायता बटुलेर गरिने काममा राज्य, राजनीतिक दल र सामाजिक अभियन्ताको भूमिका कहाँ र कतिसम्म हुनुपर्ने हो भन्ने बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ
‘सिंहदरबारभित्रको सीसीटीभी फुटेजको अर्काइभ हेर्‍यो भने सबैभन्दा धेरै पटक भावुक अनुहार लिएर मन्त्रालयको यताउति हेर्दै उभिएको म नै देखिन्छु होला ।’ -सीताराम कट्टेल
जनकराज सापकोटा, रमेशकुमार पौडेल

चितवन — २०५८, जेठ १७ । राजदरबार हत्याकाण्डको अघिल्लो दिन । १८ वर्षको उमेरमा कोसी सुपर बस चढेर पूर्वबाट राजधानी छिरेका सीताराम कट्टेल २० वर्षपछि तीन अर्बभन्दा माथिको परियोजनाका कारण वादविवादको ‘इपिसेन्टर’ मा छन् । उनकै भनाइमा त्यो बेला उनीसँग खल्तीमा १७ सय रुपैयाँ थियो, आजका दिनमा १७ करोड ऋण छ ।

एक व्यक्तिका रूपमा उनको महत्त्वाकांक्षा तथा त्यसलाई उचाल्ने र पछार्ने हाम्रो समाजको चरित्र र राज्यको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान परियोजना अलपत्र परेको छ । क्रिकेट मैदानका नाममा भएका खेल बुझ्न सामाजिक सञ्जालका भित्ता काफी छैनन् । त्यसका लागि राजनीतिक मैदानमा भएका चौका–छक्कालाई ‘स्लो मोसन’ मा हेर्नु आवश्यक छ ।

नारायणगढबाट दक्षिण–पश्चिम हुँदै निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला जाँदा बाटोमा एकाध ठाउँमा टाँगिएका फ्लेक्सका बोर्ड खुइलिँदै गएका देखिन्छन् । करिब तीन किलोमिटर नजिक टाँगिएको फ्लेक्समा रंगशालाको थ्रीडी तस्बिरको सिरानमा लेखिएको छ, ‘समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पाला, बनाऔं मिली गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला’ । रंगशालाको बाहिरपट्टि स्थानीय पलुवा टोल विकास संस्थाको खुइलिनै लागेको फ्लेक्समा लेखिएको छ, ‘हामी बनाउँछौं, हाम्रो रंगशाला ।’

काम रोकिएको निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला । तस्बिर : रमेशकुमार पौडेल/कान्तिपुर


निर्धारित समयमा सकिएको भए गत वर्ष माघमै चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनिसकेको हुन्यो । तर समय घर्किसक्दा करिब ३५ प्रतिशत मात्र निर्माण भएको छ, पाँच महिनादेखि निर्माण ठप्प छ ।

तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण सुरु हुँदा धुर्मुस–सुन्तलीका नामले चिनिने सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे दम्पती चर्चाको शिखरमा थिए । कलाकारिता क्षेत्रका उनीहरूले ठाउँ–ठाउँमा सामूहिक बस्ती निर्माण गरेर सार्वजनिक प्रशंसा कमाएका थिए । त्यही जोसमा रंगशाला निर्माणमा होमिएका सीताराम र कुञ्जना यति बेला प्रशंसा होइन, हजारौं धारिला प्रश्न सामना गरिरहेका छन् ।

यो अवस्था कसरी आयो ? मुख्य प्रश्न यही हो । २०६१ सालतिर नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने हास्य टेलिशृंखला मेरी बास्सै अत्यधिक लोकप्रिय थियो । मुख्य पात्रमध्ये थिए, धुर्मुस र सुन्तली । यी पात्र नेपाली समाजका निम्ति यति परिचित भए कि समय क्रममा सीताराम र कुञ्जना आफ्नो नामभन्दा आफैंले खेलेका पात्रबाट बढी चिनिन थाले । २०७१ सालमा त सरकारले नै उनीहरूलाई सरसफाइ दूत नियुक्त गर्‍यो ।

सरसफाइ दूत भएपछि उनीहरू सरकार र राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग जोडिए । नेताहरूसँग कुममा कुम जोड्दै मञ्चमा उभिएर भाषण गर्न थाले । २०७२ को भूकम्पपछि उनीहरूका पाइला समाजसेवातर्फ अघि सरे । काभ्रेपलाञ्चोक भगवती मन्दिर नजिकै पहारी बस्ती, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा सामूहिक आवास हुँदै महोत्तरीको बर्दिबासमा मुसहर बस्ती र रौतहटको सन्तपुरमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरे । यस कामबाट उनीहरूले देश–विदेशमा रहेका नेपालीको माया मात्रै होइन, राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वहरूको तारिफ पनि बटुले । उनीहरूले घोषणा मात्र गरे पुग्थ्यो, देश–विदेशबाट रकम तुरुन्तै जम्मा हुन्थ्यो, काम तीव्र गतिमा हुन्थ्यो, भूकम्पपीडितले बास पाउँथे ।

यही मेसोमा उनीहरूले एउटा महत्त्वाकांक्षी सपना सार्वजनिक गरे– नेपालको जातीय र भौगोलिक विविधता झल्किने नमुना नेपाल बस्ती । लागत– पाँच अर्ब रुपैयाँ । उनीहरूको योजनाले सत्ताको केन्द्रमा रहेका शक्तिशालीहरूको ध्यान तानिहाल्यो । सरकारले उनीहरूको प्रस्तावमाथि चासो मात्रै देखाएन, सरकारी जमिन दिन सकिने विश्वास पनि दिलाए । सीताराम सम्झिन्छन्, ‘ललितपुरको लेलेमा १६ सय रोपनी जग्गामा बृहत् नेपाल बनाउन बृहत् परियोजना रिपोर्ट तयार पार्नेसम्मको कुरा भयो ।’ तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले उनीहरूको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष पुर्‍याइसकेका थिए । २०७५ फागुन १५ मा पूर्व पाथीभरामा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा अधिकारीको मृत्यु भएपछि धुर्मुस–सुन्तलीको ‘नमुना नेपाल’ को योजना पनि ‘दुर्घटना’ मा पर्‍यो ।

निर्माणाधीन रंगशालामै केही महिनाअघि भएको एक प्रतियोगिता उद्घाटनका क्रममा ब्याटिङ गर्दै सीताराम कट्टेल ।

ओली सरकारकै पाला पद्मा अर्याल स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला कलाकार दम्पतीले वीर अस्पताल सरसफाइको काम पाएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै पहलमा अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूलाई रकमान्तर गरेर ७० लाख रुपैयाँ पनि दियो । सरकारसँग मिलेर गरेको यो पहिलो काम थियो, यद्यपि लगानीको पारदर्शिताका विषयमा त्यो बेला नै प्रश्न उठेका थिए । तर जनमानस उनीहरूको पक्षमा भएकाले दम्पतीको मनोबल कमजोर भएन । ‘यस सफल कामले हामीलाई सरकारसँग मिलेर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने उत्साह दियो,’ सीताराम भन्छन् ।

त्यही बेला नेपाली क्रिकेट सफलताको रफ्तारमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले २०७४ चैत १ मा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेट राष्ट्रको मान्यता दियो । औपचारिक रूपमा विश्व क्रिकेट सुरु भएको झन्डै सय वर्षपछि नेपालले पाएको यो उपलब्धिबाट क्रिकेट बुझ्ने/नबुझ्ने सारा नेपाली उत्साहित थिए । सँगै एउटा प्रश्न थियो, ‘खोइ त हामीसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एउटा रंगशाला ?’

क्रिकेट खेलबारे उति धेरै मेसो नपाए पनि खेलप्रेमीको उत्साहले पुलकित बनेका सीतारामले त्यही दिन फेसबुकबाट शुभेच्छुकलाई प्रश्न सोधे, ‘नमुना नेपाल पहिला कि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला ?’झन्डै सात हजार कमेन्ट आए र सबैजसोको जवाफ थियो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला ।’

रंगशाला निर्माणको समस्याबारे कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सीताराम कट्टेल । तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्का/ कान्तिपुर

सीतारामले लगत्तै फेसबुकमै दोस्रो छक्का हाने, ‘सरकारले जग्गा दिन्छ भने र स्रोत व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गर्छ भने हामी रंगशाला निर्माण गर्छौं ।’उनका दुवै ‘स्टाटस’ पछि सयौं क्रिकेटप्रेमी हौसिएर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको कार्यालयमै पुगे । असंख्यले उनीहरूलाई ‘अगाडि बढ्नुस्’ भन्दै सन्देश पठाए । यसअघि पनि सामूहिक बस्ती निर्माण घोषणा गरेलगत्तै करोड लागत जुट्ने र जग हालेलगत्तै दर्जनौं नमुना घर बन्ने गरेको अनुभव थियो । त्यसैका आधारमा सीताराम–कुञ्जना दम्पतीले आफूहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउन तयार रहेको घोषणा गरे । ‘सबैले हौस्याएपछि हामी अगाडि बढ्यौं,’ उनी भन्छन् ।

यता, आर्थिक अपारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्बाट निलम्बित थियो । त्यसैले क्यानबाट भने रंगशाला निर्माणबारे आधिकारिक भनाइ आएन । तर पनि रंगशालाको प्रसंगले भने गति लिइहाल्यो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट राष्ट्रको मान्यता पाएको १७ दिनपछि अर्थात् २०७४ चैत १७ मा फाउन्डेसनलाई वाग्मती प्रदेश सरकारबाटै निम्तो आयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैंले भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–४ पहेनडाँडामा रहेको १ सय २४ रोपनी जग्गा हेर्न सीतारामसहितको टिमलाई लगे । खबर प्रसार भएपछि देशभरका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच होडबाजी नै चल्यो । सबैको आग्रह थियो, ‘जग्गा हामी दिन्छौं, हामीकहाँ आऊ ।’

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले बोलाएपछि सीताराम जग्गा हेर्न त्यहाँ पनि पुगे । हेटौंडा र ललितपुरदेखि पोखरासम्म पनि क्रिकेट रंगशाला निर्माणका निम्ति सम्भावित ठाउँ हेर्न पुगे । उनले भने, ‘सबैतिर प्रतिस्पर्धा थियो । विमानस्थलमै मानिस फूलमाला लिएर लिन आउँथे ।’

त्यही बेला भरतपुर महानगरपालिकाले पनि जग्गा हेर्न निम्तो गर्‍यो । पश्चिम चितवनमा २० बिघा ६ कट्ठा जग्गा भेटियो तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको थियो । जग्गा प्राप्तिका निम्ति सहमति लिन समय लाग्यो । तर केन्द्र, प्रदेश र महानगरमा नेकपाका शक्तिशाली सरकार भएकाले ‘असम्भव’ भने केही थिएनन् ।

२०७५ साउन २३ मा महानगरपालिकाका तर्फबाट विश्वविद्यालयको जग्गा फाउन्डेसनलाई दिलाइछाड्ने वाचा गरिरहँदा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल औधी उत्साहित थिइन् । पत्रकारको प्रश्नमा उनले भनेकी थिइन्, ‘हामीले जग्गा मात्र दिएर बाँकी सबै जिम्मेवारी फाउन्डेसनको टाउकामा हालिदिन खोजेका होइनौं । भोलि आर्थिक कारणले निर्माण अलपत्र हुने अवस्था आउन दिँदैनौं, रंगशाला निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामी जवाफदेही हुनेछौं ।’

राजनीतिको केन्द्रमा रहेका पुष्पकमल दाहालकी छोरी मात्रै नभएर मेयरले नै यस्तो उत्साहको स्वर भरेपछि फाउन्डेसनका पदाधिकारी ढुक्क बने । सीतारामले त्यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर रंगशाला निर्माणबारे सबै कुरा बताइसकेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सल्लाहकारका अनुसार पनि ओली रंगशाला निर्माणबारे उत्साहित देखिन्थे । सीताराम पनि भन्छन्, ‘त्यस्तै माहोल रहेको भए रंगशाला बनाउन असहज थिएन ।’

२०७५ असोज १९ मा दुवै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले उक्त जग्गामा रंगशाला बनाउन महानगरलाई सहमति दिए । सीतारामले फेसबुकमा घोषणा गरेको झन्डै १० महिनापछि २०७५ माघ १६ मा फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाबीच रंगशाला निर्माणको सम्झौता भयो । साक्षी थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला र तत्कालीन खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा पनि ।

देशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद मैदान बनाउन कुनै व्यक्तिले फेसबुकबाट घोषणा गरेको सपना साकार बनाउन सिंगो राज्यसत्ता निसंकोच पछि लागेको थियो । त्यो जिम्मेवारी राज्यको हो कि कुनै व्यक्तिको हो, राज्य चन्दादाता हो कि निर्माता ? यो प्रश्नले शक्तिशाली नेताहरूलाई छोएन । नेताहरूकै भाषणमा ताली बजाउन राष्ट्रिय सभागृह भरिभराउ थियो । सीताराम र कुञ्जनाको नेतृत्वमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउने जस्तो गरी त्यो दिन उत्सव मनाइयो ।

समारोहमा ओलीले भनेका थिए, ‘म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्नै चाहन्छु कमसेकम सबैले धुर्मुस हुनुपर्‍यो, सुन्तली हुनुपर्‍यो । हामी हरेकले गर्न सक्छौं ।’ प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि उनको कामको तारिफ मात्रै गरिरहेका थिएन, आफूहरू पनि उक्त अभियानको हिस्सा रहने प्रतिबद्धता जनाइरहेका थिए ।

प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा भने प्रतिबद्धताहरू शुभेच्छामा र शुभेच्छाहरू शंकामा परिणत भए । कसैले अर्बौं खर्चेर रंगशाला बनाउनु हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन भन्ने तर्क गरे भने कसैले सरकारले गर्ने काममा व्यक्ति किन जान्ने भएको भनेर प्रश्न तेर्स्याए । सीताराम भने ३० हजार दर्शक अट्ने रंगशाला ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागतमा दुई वर्षमा सकिनेमा ढुक्क भए । ‘रंगशालास्थलमा सहयोग गर्न को आएनन् ? आमा समूहदेखि महिला समूह, सहकारी समूहदेखि कृषि समूह, कलाकारदेखि निर्माण व्यवसायीसम्म सबै आएर सहयोग गर्न थाले ।’

रंगशाला निर्माण हुन लागेको पश्चिम चितवनका त प्रत्येक टोल सुधार समितिले घरघरबाट रकम उठाएर रंगशालामा दिने अभियान सुरु गरेका थिए । निर्माणस्थलबाट करिब चार किलोमिटरमा रहेको गीतानगरको चोकबजारस्थित शान्ति टोल सुधार समितिमा १ सय १३ घर धुरी छन् । समितिका त्यतिबेलाका अध्यक्ष दामोदर सापकोटाले नजिकै ठूलो रंगशाला बन्ने भएपछि प्रत्येक घरबाट रकम उठाएर पठाएको सम्झिन्छन्, ‘रंगशाला निर्माणमा यहाँका सबैको धेरथोर योगदान परिसकेको छ, हामी उत्साहित भएर सहयोगी बनेका थियौं ।’

असीमित प्रशंसा र सीमित आलोचनाका यिनै दिनमा सीताराम–कुञ्जना दम्पतीले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनमा रहेको २ करोड ८ लाख रुपैयाँ रंगशाला निर्माणमा खर्चने घोषणा गरे । लगत्तै उनीहरू सांस्कृतिक कार्यक्रम लिएर मलेसिया पुगे । त्यहाँ ३५ लाख संकलन गरेर रंगशाला निर्माण क्षेत्रमा बार लगाउने काम सुरु गरिहाले । प्राविधिक कामका लागि फाउन्डेसनले क्रिएटिभ आर्किटेक्ट डिजाइन प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीले भारतको हाफिस कन्ट्र्याक्टरलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । तर त्यही बेला रंगशालाको बार स्थानीयले भत्काइदिएको समाचार आयो । ‘यही विषयले काम ढिलाइ हुने भन्दै भारतीय कम्पनी हाफिस नआउने भयो । क्रिएटिभले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन अमेरिकाको मेहेमतो कम्पनीलाई जिम्मा दियो,’ सीतारामको भनाइ छ ।

रकम जुटाउन सीताराम र कुञ्जनाले निर्माणस्थल हेर्न प्रवेश शुल्क निर्धारण गरे, सफारी गाडीमा निर्माणस्थल घुमाएर पनि शुल्क उठाए । त्यही भित्रै क्यान्टिन सञ्चालन गरेर ‘जे खान्छौं रंगशालालाई’ भन्ने नारा बनाए । तर यसरी उठेको रकम अर्बौंको परियोजनाका निम्ति कति नै हुन्थ्यो र ? यही बीचमा फाउन्डेसनले ५० करोड उठाउने लक्ष्य राखेर २०७६ माघ १९–२६ मा सातदिने महायज्ञ लगायो । तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदी नै महायज्ञ आयोजक समितिका संयोजक र भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल सहसंयोजक थिए । तत्कालीन नेकपाकी सांसद पार्वती रावल सचिवालय सदस्य थिइन् । महायज्ञमा उपस्थित तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारका तर्फबाट ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरे ।

राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम खर्च गर्ने आफ्नै विधि हुन्छ, फाइलहरू अघि बढेर मात्र त्यस्ता निर्णय हुन्छन् । तर महायज्ञमा गएर सरकारी ढुकुटी खोल्छु भन्ने बहुलट्ठी निर्णय कार्यान्वयन हुन गाह्रो थियो । भयो पनि त्यस्तै । ‘महायज्ञमा ६९ करोडको घोषणा भएको थियो । तर ३० करोड घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले ३ करोड, १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिने वाचा गरेको भरतपुर महानगरपालिकाले १० करोड दिए,’ सीताराम भन्छन्, ‘संकलित नगद ७ करोड मात्रै रकम उठ्यो ।’

फाउन्डेसनका अनुसार महायज्ञमा हालका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ११ लाख ५१ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरे तर उनले पनि बोलेको रकम दिएका छैनन् । रत्ननगर नगरपालिकाले १७ लाख दिने वाचा गरेकामा ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ मात्रै दिएको छ । महायज्ञमा गरिएका ७५ प्रतिशत वाचा उधारोमै सीमित भएको सीतारामको दाबी छ ।

सीतारामका अनुसार रंगशाला निर्माणका लागि विभिन्न मनकारीबाट र कतिपय सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट गरी छुट्टै साढे १९ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । सबैतिरबाट गरी जम्माजम्मी ३९ करोड रुपैयाँ हाराहारी संकलन हुँदा करिब ५७ करोड खर्च भएकामा १७ करोड बक्यौता रहेको फाउन्डेसनको भनाइ छ । महायज्ञमा घोषणा गरेकाहरूले कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय नभएको जस्ता कारण देखाउँदै रकम दिन आनाकानी गरेका छन् । महामारीपछि रंगशाला निर्माणस्थल घुम्ने र चन्दा दिने क्रम ठप्पै भयो ।

महायज्ञमा वाचा गरिएअनुसारको रकम उठाउने प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा २०७६ चैत १० बाट कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी लकडाउन सुरु गर्‍यो । त्यसपछि निर्माण कार्य २०७७ वैशाख २० सम्मै रोकियो । लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै सीतारामले प्रदेश २ बाट करिब २ सय मजदुर खोजेर निर्माणको काम सुरु गराएका थिए । ‘महायज्ञबाट उठेको रकम केही महिनामै खर्च भइहाल्यो,’ उनी भन्छन् ।

रंगशाला निर्माणको सुरुवाती दिनमा चितवनको राजनीतिक नेतृत्व रंगशाला बनाइछाड्ने अडानमा एकै ठाउँमा थिए । तत्कालीन नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर परियार, कांग्रेसका जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठले महानगरलाई जग्गा दिलाउने विषयमा कांग्रेस समर्थक त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँसँग कुराकानी गर्न भूमिका खेलेका थिए । रंगशाला निर्माणको सुरुवातमा कम्पाउन्डको बार भत्काउने काममा सहभागी भएको भनेर युवा नेता प्रकाश कँडेललाई तत्कालीन नेकपाले तत्कालै कारबाही पनि गरेको थियो । पश्चिमतर्फ सडक निर्माणका लागि फाउन्डेसनले जग्गा छोड्नुपर्ने माग राखेर केही स्थानीय विरोधमा देखिएका थिए तर राजनीतिक दलहरू विवाद सल्टाउन अग्रसर देखिएपछि यो विवाद पनि सेलायो ।

तर जब ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा विवाद चर्कियो, त्यसको प्रतिबिम्ब रंगशालामा पनि प्रकट भयो । चितवनका केही सामाजिक अभियन्ता नेकपा विवाद र विभाजनको सोझो असर रंगशालामा परेको ठान्छन् । उनीहरूको भनाइमा माओवादी केन्द्रकी मेयर दाहालले रंगशाला निर्माणलाई पार्टीको एकलौटी शानका रूपमा बारम्बार अघि सारेपछि एमाले पंक्तिमा रंगशालाप्रति लगाव कमजोर भयो । एमालेका एक जिल्ला नेताले भने, ‘रंगशाला माओवादीको प्रचार अभियानजस्तो भयो । त्यही भएर हाम्रो चासो हुँदै गयो ।’ उता दाहालको दल सरकारमा फर्किएपछि पनि रंगशाला निर्माणले गति लिएन ।

फाउन्डेसनले रंगशालामा सातै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको नाम राख्ने हिसाबले सहयोगको अपिल गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर सोचेअनुसार केही भएन । फाउन्डेसनले अन्तिममा प्याराफिटमा रहने ३० हजार कुर्सीमा दाताको नाम लेखाउन ‘प्रतिकुर्सी एक लाख रुपैयाँ दिनुस्’ भनेर अपिल गर्‍यो । यो अभियान पनि सोचेजस्तो भएन । समय क्रममा फाउन्डेसन बक्यौताको भारमा थिचिन थाल्यो । अहिले फाउन्डेसनले सबैभन्दा धेरै एउटै कम्पनीलाई ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ तिर्नु छ । ज्यालादारीमा काम गरिरहेका मजदुरहरूको तलब तिर्न हम्मेहम्मे परेपछि फाउन्डेसनले तीन फरक–फरक सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा लिएको सीतारामको भनाइ छ ।

माओवादीसहितको सरकार बनेपछि नीति तथा कार्यक्रममै राखेर बजेटसमेत विनियोजन होस् भनेर सीतारामले संघीय सरकारको खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद परिषद्देखि प्रदेश सरकारसम्मलाई हारगुहार गरे । गत भदौमा खेलकुद मन्त्रालयले रंगशाला निर्माणका निम्ति ५० करोड बजेट छुट्याइदिन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि पठाएको थियो । तर प्रदेश र संघीय दुवै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रंगशाला निर्माणको विषय समेटिएन ।

फाउन्डेसनले महानगरसँग गरेको सम्झौताको छैटौं बुँदामा लागत जुटाउन फाउन्डेसनले नेपाल सरकार तथा देश–विदेशमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्था र सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद तथा जिन्सी सहयोग लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसरी उपलब्ध हुने सहयोग रकमले तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य गर्न स्रोत अपुग भए आपसी सहमतिका आधारमा स्रोत जुटाएर निर्माण पूरा गर्न दुवै पक्षको दायित्व हुनेछ भन्ने पनि उल्लेख छ । सहमतिको यही बुँदालाई आधार मानेर पनि सीताराम काम फेरि अघि बढ्नेमा आशावादी देखिन्छन् ।

अहिले बाँकी काम सरकारले अघि बढाउने कि सरकारले नै रकम दिएर फाउन्डेसनलाई काम लगाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । फाउन्डेसनले बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई थप परीक्षणका निम्ति महानगरपालिकाले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघमा पठाएको छ । त्यस्तै भौतिक प्रगति प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि सहरी विकास विभागमा पठाइएको छ । यी दुवै प्रतिवेदनलाई फाउन्डेसनले वाग्मती प्रदेश सरकार र खेलकुद मन्त्रालयमा पनि पठाएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघले लेखापरीक्षणको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा महानगरपालिकाले थप आर्थिक सहायताका लागि खेलकुद मन्त्रालय पठाउने जनाएको छ ।

रंगशाला निर्माणको काम रोकिएपछिका अधिकांश सीतारामको दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद परिषद् र अन्य सरकारी दैला चहार्दाचहार्दै बितिरहेको छ । उनले भावुक मुद्रामा भने, ‘सिंहदरबारभित्रको सीसीटीभी फुटेजको अर्काइभ हेर्‍यो भने सबैभन्दा धेरै पटक भावुक अनुहार लिएर मन्त्रालयको यताउति हेर्दै उभिएको म नै देखिन्छु होला ।’

तर पनि रंगशालाको भविष्य अझै स्पष्ट भएको छैन । बरु यो प्रकरणले समाजसेवाको सीमा र साँध मात्रै प्रस्ट पारिदिएको छैन, देश दुनियाँबाट सहायता बटुलेर गरिने काममा राज्य, राजनीतिक दल र सामाजिक अभियन्ताको भूमिका कहाँ र कतिसम्म हुनुपर्ने हो भन्ने बहसलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ । राज्यको जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने मेगा परियोजना गैरसरकारी संस्थाबाटै गराउन हौस्याउने र समस्या सुरु भएपछि पन्छिने राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि प्रश्न उठेको छ ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘महाराज’ को ठगी धन्दा : रकम नभएको चेक दिएर ठग्थे

महायज्ञ अन्त्यको घोषणालगत्तै आयोजक समिति र मूल समारोह समितिका अधिकांश व्यक्तिको मोबाइल स्विच अफ छ । आयोजक सदस्यको चालु रहेका केही नम्बरमा फोन गए पनि उठेन । समितिले हालसम्म कति खर्च भयो र महायज्ञमा कति रकम उठ्यो भन्नेबारे औपचारिक बताएको छैन ।
जनकराज सापकोटा, रमेशकुमार पौडेल

काठमाडौँ — नारायणी नदी किनारमा एक महिनाका लागि भन्दै गत साताबाट सुरु भएको महायज्ञ एक सातामै अन्त्य गरिएको छ । महायज्ञको मूल वाचकका रूपमा रहेका बालयोगेश्वर ‘महाराज’ बताउने विजय भण्डारीको ठगीले भरिएको विगतबारे कान्तिपुरमा शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित भएपछि आयोजकले मूल समारोह समिति तथा सम्पूर्ण उपसमितिहरू विघटन गर्दै महायज्ञ अन्त्यको घोषणा गरेको हो । 

एक समय आफूलाई विष्णु प्रपन्नाचार्य बताउने विजय आर्थिक ठगीको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशपछि २०७१ पछि १८ महिना र २०७६ मा १९ दिन जेल बसेका थिए । कैद सजाय भुक्तान गरेर निस्केपछि नाम बदलेर बालयोगेश्वर बनेका उनीमाथि केही ठगी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । महायज्ञको उद्घाटन गर्न भन्दै अघिल्लो दिन नै चितवन पुगेका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मुख्य वाचकको विवादित पृष्ठभूमि थाहा पाएपछि फिर्ता भएका थिए ।

गत मंगलबार महायज्ञ आयोजक समितिले कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै महाराजको बचाउ गरेको थियो । समितिका महासचिव एवं प्रवक्ता दिलीप न्यौपानेले ७२ लाख नदिएपछि कान्तिपुरले समाचार लेखेको आरोप लगाउँदै समाचारको खण्डन गर्न केही दिनमा महाराज स्वयं उपस्थित हुने बताएका थिए । उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘एक/दुई दिनमै महाराजको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कुरा स्पष्ट पारिनेछ ।’ प्रवक्ता न्यौपानले यस्तो दाबी गरेको तीन दिनपछि समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै महाराज आयोजक समितिको सम्पर्कमा नरहेको र उनले आफूहरूलाई झुक्काएको जनाएको हो । सुरुवाती दुई दिन मात्र यज्ञ स्थलमा देखिएका ‘महाराज’ त्यसपछि सम्पर्क बाहिर रहेका थिए तर गत मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने प्रवक्ता न्यौपानेले ‘महाराज’ कामविशेषले व्यस्त रहेको भन्दै उनको बचाउ गरेका थिए ।

भरतपुर महानगरपालिका २३ स्थित महायज्ञ आयोजक पशुपतिनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मनोज पुडासैनीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा महाराजले विभिन्न आशा भरोसासहित पूरा हुन नसक्ने झूटा आश्वासन दिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैका कारण महायज्ञ सञ्चालन गर्न प्राविधिक पक्षबाट असमर्थ भइयो ।’ मुख्य वाचकसँग जोडिएर पत्रपत्रिकामा आएका समाचारबाट आफूहरू स्तब्ध र लज्जित भएको जनाउँदै समितिले भनेको छ, ‘उहाँबाट यस किसिमका गल्ती भएका हुन् या होइनन्, ती कुरा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै थाहा होला । गल्ती गरेको भए सोको भागीदार स्वयं महाराज नै हुनुहोला ।’ समितिले कानुनी बाटोबाट छानबिन गरी दोषीमाथि उचित कारबाहीको माग पनि गरेको छ ।

मन्दिर व्यवस्थापनले यज्ञ सञ्चालनका क्रममा आफूहरूले कुनै आर्थिक सम्झौता नगरेको प्रस्ट पारेको छ । २५ करोड उठाउने लक्ष्य राखेर सुरु गरिएको महायज्ञ बीचमै बिथोलिएपछि यज्ञ व्यवस्थापनमा यसअघि नै गरिएको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । समितिले महायज्ञका क्रममा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिसँग महाराज आफैंले आर्थिक सम्झौता गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले यज्ञ स्थलबाट सामग्री उठ्न थालेको बताए । उनले यज्ञका लागि भनेर ठूलो रकम उधारोमा कारोबार भएको बुझिएको पनि सुनाए । प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘महाराजको विवाद आएपछि पनि केही व्यक्ति हामीले यज्ञ सञ्चालन गर्दा कसो होला भनेर आउनुभएको थियो । मैले यो तपाईंहरूकै छलफलबाट टुंगियोस् भनेर पठाएको थिएँ । पछि केही कुरा आएन ।’

महायज्ञ सकिएपछि पैसा दिने सर्तमा ‘महाराज’ आफैंले चितवनका विभिन्न व्यापारीसँग उधारो कारोबार गरेका थिए । ‘महाराज’ को विवादित व्यक्तित्वबारे समाचार आएपछि व्यापारीले रकम उठाउन ‘महाराज’ को खोजी गरे पनि उनी सम्पर्कमा छैनन् । पछिल्ला दुई दिनमा उधारोमा सामान दिने चितवनका व्यापारीले अनौपचारिक भेला नै गरेका थिए । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका ती व्यापारीका अनुसार करिब सवा करोड रुपैयाँ उधारो कारोबार भएको छ । टेन्ट, साउन्ड सिस्टम, फ्लेक्स, गाडी र खाद्यान्नमा सबैभन्दा धेरै रकम उधारो कारोबार भएको देखिन्छ ।

भरतपुरको अष्टभुजा पेट्रोल पम्पले ‘महाराज’ कै आग्रहपछि महायज्ञलाई भन्दै ५ लाख ५० हजारको पेट्रोल उधारोमा दिएको थियो । पम्पका लेखा अधिकृत कपिल थापाले पेट्रोलबापत ‘महाराज’ ले १ लाख र ३ लाख १५ हजारका दुईवटा चेक दिए पनि पहिलो चेक निर्धारित मितिमा खातामा रकम नभएका कारण नसाटिएको सुनाए । उनले भने, ‘गत १५ गतेको मिति भएको चेक साटिएन । अब अर्को के हुन्छ हेरम ।’ उनले दलबलसहित आएका ‘महाराज’ ले महायज्ञको कुरा सुनाएपछि विश्वासमा परेर उधारो कारोबार गरेको सुनाए ।

कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मनोज पुडासैनीका अनुसार झन्डै ६० जना कर्मचारीको तलब दिन बाँकी रहेको छ । उनले भने, ‘महाराजले यज्ञ आयोजकलाई थाहै नदिई आफूखुसी रूपमा लाखौंको कारोबार गरेको देखिएको छ । विस्तृत अझै बुझ्दै छौं ।’ उनले उधारोमा सामान दिएका व्यापारीको भेला डाकेर हिसाब खोज्न प्रयास गरिएको बताए । महायज्ञ अन्त्यको घोषणालगत्तै आयोजक समिति र मूल समारोह समितिका अधिकांश व्यक्तिको मोबाइल स्विच अफ छ । आयोजक सदस्यको चालु रहेका केही नम्बरमा फोन गए पनि उठेन ।

आयोजक समितिले हालसम्म कति खर्च भयो र महायज्ञमा कति रकम उठ्यो भन्नेबारे औपचारिक बताएको छैन । महायज्ञ आयोजना हुनुपूर्व नै आयोजकले १५ लाख रुपैयाँ अग्रिम उठेको सार्वजनिक रूपमा दाबी गरेको थियो । समितिका अध्यक्ष पुडासैनीले करिब एक लाख ७० हजार मात्र नगद उठेको बताए । उनले भने, ‘यकिन खर्च कति भयो भन्ने निस्किसकेको छैन ।’

फटाहा महाराजले डुबाए : आयोजक
धार्मिक धामको विकास गर्ने, आयुर्वेदिक अस्पताल बनाउने र आश्रम निर्माण गर्ने जस्ता उद्देश्य राखेर महायज्ञ सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्दा आयोजक समितिका सबै सदस्य दंग थिए । झन् ‘महाराज’ आफैं अग्रसर भएर महायज्ञ भव्य बनाउन कस्सिएको देख्दा उनीहरू खुसी नहुने कुरै भएन । आयोजक समितिका एक सदस्यका अनुसार ‘महाराज’ ले सधैं बोकी हिँड्ने ५ वटा फोटो एल्बममा उनले विभिन्न दलका नेता, उच्च सरकारी कर्मचारीदेखि उपराष्ट्रपतिसँग बसेका तस्बिर थिए । तिनै तस्बिर देखाएर ‘महाराज’ ले आफ्नो शक्ति देखाउँथे अनि सबै विश्वासमा परिहाल्थे ।

मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मनोज पुडासैनीले सुनाए, ‘त्यति ठूला मान्छेको संगतमा भएका महाराज राम्रै होलान् भन्ने विश्वास भयो ।’ महायज्ञ आयोजनाका क्रममा पनि महाराजले आयोजक समितिका केही सदस्य बोकेर विभिन्न सरकारी कार्यालय पुग्थे । कतै सहयोग माग्न त कतै अनुमति लिन । आयोजक समितिका एक सदस्यका अनुसार जहाँ जहाँ महाराज जान्थे, सरकारी कर्मचारीले लुरुक्क काम गरिदिन्थे । तिनले सुनाए, ‘सबैले सम्मान गरेको र महाराज भन्नेबित्तिकै सबैले फटाफट काम गरिदिएको देखेर म त दंगै पर्थें ।’ ती सदस्यका अनुसार यज्ञ आयोजनापूर्व महाराज भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाललाई पनि भेट्न पुगेका थिए ।

२०७५ पुस १–११ मा यही पार्वतीपुरको भानु माविले आयोजना गरेको धनधान्याचल महायज्ञमा महाराजले आफ्नै पहलमा मेयरलाई डाकेका थिए । ती सदस्यका अनुसार ‘महाराज’ को मेयरसँग नजिकैको सम्बन्ध थियो । उनले प्रश्न गरे, ‘ठूलाबडासँग उठबस भएको देखेपछि हामीले महाराजको पृष्ठभूमि खोतल्ने आँटै गरेनौं ।’

महायज्ञमा सबै मुख्य दलका अध्यक्षदेखि उपराष्ट्रपतिलाई डाक्ने काममा पनि महाराज समितिका केही सदस्य लिएर आफैं खटिएका थिए । यस्तो काममा खटिएका एक सदस्यका अनुसार महाराजले सजिलै उपराष्ट्रपतिलाई भेट्ने समय निकालेका थिए । उनले त्यो भेटको प्रसंग निकाल्दै सुनाए, ‘महाराजले बोलाए पनि किन नआउने भनेर उपराष्ट्रपति एकै बोलीमा तयार हुनुभयो ।’ ती सदस्यका अनुसार पूर्वनिर्धारित एक कार्यक्रम नै पछाडि धकेलेर उपराष्ट्रपति ‘महाराज’ को निम्तामा चितवन जान तयार भएका थिए । उनले भने, ‘महाराजको शक्ति देखर हामी त छक्कै परेम ।’

समितिका अध्यक्ष पुडासैनीले चितवनका केही व्यापारीले कुनै सम्झौताबिना नै ‘महाराज’ लाई कसरी सजिलै पत्याएर लाखौंको उधारो कारोबार गरेका होलान् भनेर अचम्म माने । उनले सुनाए, ‘महाराजको एकै बोलीमा सबैले उधारो दिएको देखियो ।’ त्यस्तो कारोबारको कैयन् जानकारी ‘महाराज’ ले आयोजकलाई नदिएको उनको भनाइ छ ।

गत शनिबार ‘महाराज’ को कर्तुतबारे समाचार छापिएपछि आयोजकले उनलाई प्रश्न पनि गरेका थिए । पुडासैनीका अनुसार ‘महाराज’ ले आफूले अदालतबाट क्लिन चिट पाइसकेको र आफूमाथि नियोजित प्रहार गरिएको भन्दै चोखिन खोजे । कान्तिपुरमा ‘महाराज’ को ठगी धन्दाबारे पहिलो समाचार छापिएको दुई दिनसम्म पनि ‘महाराज’ महायज्ञमा देखिएका थिए । तेस्रो दिनदेखि उनी न महायज्ञ स्थलमा देखिए न आयोजकको सम्पर्कमै रहे । पुडासैनीले त्यसपछि ‘महाराज’ कहाँ गए भन्नेबारे पत्तो नभएको बताए । उनले भने, ‘दुनियाँलाई झुक्याउन सक्नेले हामीलाई के बाँकी राखोस् ।’

उनले यतिबेला आफूहरूमाथि तनावै तनाव रहेको सुनाए । फटाहा ‘महाराज’ का कारण आफूहरूले बित्थामा दुनियाँको गाली खानुपरेको र अनेकन् प्रश्नको सामना गर्नु परिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई नैतिक रूपमै अप्ठ्यारो पर्‍यो ।’

रकम नभएको चेक दिएर ठग्थे
नारायणी नदी किनारमा आयोजित महायज्ञको ठूलो हिसाबको अधिकांश कारोबारमा ‘महाराज’ आफैं संलग्न भएको देखिएको छ । टेन्ट, खाद्यान्न, गाडी र साउन्ड सिस्टम जस्तो ठूलो कारोबारमा सक्रिय ‘महाराज’ ले व्यापारीलाई कारोबारबापत विभिन्न मितिको चेक दिएका थिए तर उनले दिएका ती सबै चेक साटिएका छैनन् ।

चेकमा कारोबार गरेका व्यापारीले ‘महाराज’ बेपत्ता भएपछि मात्र रकम नभएको खाताको चेक दिएर ‘महाराज’ ले ठगेको पत्ता पाएका छन् । जस्तो कि ‘महाराज’ ले पुस ९ मा नै नौतले मण्डप निर्माण तथा टेन्टका लागि संगम टेन्टसँग ३५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेर अग्रिम रकमको चेक दिएका थिए तर खातामा रकम नभएका कारण ती कुनै पनि चेक साटिएका छैनन् । भरतपुरकै अष्टभुजा पेट्रोल पम्पलाई महाराजले दिएको वाणिज्य बैंकको एउटा चेक पनि रकम नभएका कारण साटिएको छैन ।

रकम नभएको खाताको चेक प्रयोग गरेर अरूलाई ठग्ने महाराजको पुरानै शैली हो । २०७० फागुनताका महायज्ञ गर्न भक्तपुरको झौखेल पुगेका बेला ‘महाराज’ ले स्थानीय अमृत दाहाल, सुशील खत्रीलगायतका ५ जनालाई अमेरिका लैजाने भन्दै करिब २५ लाख रुपैयाँ उठाएका थिए । आफूलाई ठगेको पत्तो पाएपछि सबै स्थानीयले महाराजको खोजी गरेका थिए । गत वैशाखमा उनीहरूले फर्पिङको त्रिभुवन आदर्श आवासीय माविले आयोजना गरेको धनधान्याचल महायज्ञमा यिनै ‘महाराज’ मुख्य वक्ताका रूपमा छन् भन्ने थाहा पाएर फसेको रकम उठाउन त्यहीं पुगे । ‘महाराज’ ले सबैलाई एउटा कोठामा राखेर एक लाख नगद बाँडेर लिनु भन्दै दिए । अनि पाँचै जनाको नाममा विभिन्न मितिको १९ लाखको चेक काटिदिए ।

फसेको रकम उठ्यो भनेर पीडितहरू फर्किए तर ‘महाराज’ ले दिएको चेक साटिएन । किनकि उनको खातामा कुनै रकम थिएन । अमृतले सुनाए, ‘चेक बोकेर कति पटक बैंकमा धाएँ तर खातामा रकम नभएकाले साटिएन ।’ अमृतकै जस्तो सास्ती सुशीलले पनि बेहोरे । उनी आफैंलाई सम्झना छैन, महाराजले दिएको चेक साट्न भनेर कति पटक बैंक धाए भनेर ।

दुई फरक–फरक समयमा भएका ठगीका यी दुई घटनामा ‘महाराज’ ले एभरेस्ट बैंकको एउटै खाताको चेक दिएको देखिन्छ । अर्थात् रकम नभएको चेक दिएर ठग्ने ‘महाराज’ को पुरानै शैली रहेको बुझिन्छ ।

‘महाराज’ ले दिएको चेक बाउन्स भएपछि केही पीडितले १५ माघमा प्रहरी परिसर काठमाडौंमा लिखित जाहेरी दिएका छन् । प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी होबिन्द्र बोगटीले ‘महाराज’ विरुद्ध दुई जनाले ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँको चेक बाउन्स भएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । उनले भने, ‘यसबारे अनुसन्धान चलिरहेको छ ।’

प्रकाशित : माघ १८, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×