अर्थमन्त्रीहरू कन्जुस हुँदा अर्थतन्त्रमा स्फूर्ति आएन : सांसद महत

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसद महतले अर्थमन्त्रीहरूले पैसा बजारमा नलगेर बैंकमा राख्ने नीति लिँदा समस्या भएको बताए ।

'यस्तो कन्जुस अर्थमन्त्री आउँछन् कि जतिबेला पनि पैसा हातबाट फुत्काउनै डराउने । पुरानो संस्कार हुन्छ नि‚ पैसा गाँठो पारेर राख्ने,’ उनले भने, ‘पैसा जति बजारमा जान्छ‚ त्यति धेरै राजस्व आउँछ भन्ने बुझ्दैनन् अर्थमन्त्रीले । बजारमा पैसा गयो भने डुब्यो भन्ने सोच्छन् अहिलेको अर्थमन्त्री । कुनै पनि बहानामा पैसा बजारमा जानुपर्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ कायापलट र स्फूर्ति आउँछ ।’

कर्मचारीलाई महिनाको पहिलो दिन नै अग्रिम तलब दिनुपर्ने, सरकारी परियोजनाको पेस्की ४० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने सांसद महतको भनाइ थियो । ‘पैसा बजारमा जान्छ । पैसा बैंकमा राख्नु भनेको कागज राख्नु हो । बजारमा गयो भने पैसा हो, पुँजी हो । यो बुझ्ने अर्थमन्त्री हुनुपर्‍यो कि परेन ? बैंकमा राख्दा त्यसको भ्यालू घटिरहेको हुन्छ । बजारमा गयो भने एकको दुई हुन्छ, एकको १० हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यो बुझ्दैनन् अर्थमन्त्रीले । अर्थमन्त्रीहरू यति कन्जुस छन् ।'

अर्थमन्त्रीले सही नीति नलिँदा विकास खर्च हुन नसकेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘नीति एउटा छ‚ जसकारण कर्मचारीले चेक काट्न पाउँदैनन् । निर्माण व्यवसायी, कर्मचरीलाई मात्रै किन दोष दिनु ?,’ विकास निर्माण हुन नसक्नुमा सांसद र मन्त्री पनि दोषी रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘माननीय हामी आफैं ठेकेदार छौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुन लाग्यो भन्नेबित्तिकै माननीयका आँखा टाठा हुन्छन् । कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका आँखा टाठा हुन्छन्‚’ उनले भने‚ ‘कहाँनेर मलाई धक्का पर्ने हो भन्ने हुन्छ । कहाँ अप्ठ्यारो पर्ने हो भनेर त्यो संशोधन हुनै दिँदैनन् । अनि कहाँबाट हुन्छ त विकास ?,’ उनले बजेट ल्याएजसरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए ।

सरकारी ठेक्कामा ४० प्रतिशतसम्म पेस्की दिएमा मुलुकभरको अर्थतन्त्र चलायमान हुने माओवादीका सांसद महतको भनाइ थियो । '४० प्रतिशतसम्म पेस्की दिए भइहाल्यो नि । कम्तीमा त्यो पैसाले होटेल चल्छ, मजदुर चल्छ, चामल, तेलको व्यापार हुन्छ । राजस्व उठ्छ,' उनले भने ।

अहिलेको विकास नीतिले कर्णाली प्रताडित भएको पनि महतको भनाइ थियो । ‘यो सरकार आँखा खोल्दैन । निर्माण व्यवसायीको आँखा पनि खुल्दैन । राज्यको नजर पुग्दैन,’ एक पुलको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका- २ को हिमा नदीमा ८-९ वर्ष पहिले पुलको ठेक्का लाग्यो । कामै गर्न नसकेर त्यो पुल अहिले ८-९ वर्ष भयो । ठेकेदार भाग्यो । उसलाई खोज्दा अर्को निर्माण व्यवसायी भेटियो । त्यसको नाममा उजुरी पर्‍यो । काम नगर्नेलाई कालो सूचीमा परिसकेपछि उसले उल्टै मुद्दा हालिदिएछ ।’

कर्मचारीले अख्तियारको डर देखाएर काम नगरिरहेको पनि महतको भनाइ थियो । ‘कर्मचारीकहाँ जाने हो भने 'म के अख्तियारको फन्दामा पर्ने ? पर्दिनँ' भन्छन् । तिनै कर्मचारीले भएको काममा पनि सही गर्दैनन्, नभएको काममा त गर्ने कुरै भएन । अख्तियारले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ भन्छन् । भएको काममा पनि मुद्दा परेको छ, नभएको काममा पनि मुद्दा परेको छ,’ उनले भने ।