ऐन जारी भएको ४५ वर्षपछि तोकियो ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ऐन जारी भएको ४५ वर्षपछि तोकियो ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ जारी भएको ४५ वर्षपछि सो ऐनमा रहेको प्रावधानबमोजिम पहिलोपटक ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोकिएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पहलमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही पुस २१ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयको लागूऔषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । सरकारले मन्त्रालयको लागूऔषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक–एक जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि मन्त्रालयमा मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारीका रूपमा नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्या‌ंकन महाशाखाका प्रमुखलाई तोकिएको थियो ।

ऐनमा आवश्यकतानुसार एउटा वा बढी औषध नियन्त्रण अधिकारी, नायब औषध नियन्त्रण अधिकारी तथा अन्य अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । मुलुकमा लागूऔषध प्रयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरणका घटना तथा समस्या बढ्दै गएसँगै सर्वसाधारणको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न उक्त व्यवस्था गरिएको उपाध्यायले बताए ।

यसअघि मन्त्रालयमा रहेको लागूऔषध नियन्त्रण शाखा र नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोबाट भइरहेका प्रयास र क्रियाकलाप अपर्याप्त देखिएकाले मन्त्रालयअन्तर्गतका ७७वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई थप सक्रिय बनाउँदै लागूऔषधको कारोबार र प्रयोग नियन्त्रण गर्न ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’लाई लागूऔषधको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सचेतना फैलाउने, लागूऔषध भित्रिने नाकामा अनुगमन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, सोसम्बन्धी गतिविधिको मन्त्रालयमा रिर्पोटिङ गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १४:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नोबेल मेडिकल कलेजविरुद्ध पीडित विद्यार्थीको आन्दोलन जारी

देवनारायण साह

मोरङ — अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएसमा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमा रोक लगाएको विरोधमा पीडित विद्यार्थीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियू, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन मोरङ र चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी आन्दोलन संघर्ष अभियानको सहयोगमा पीडित विद्यार्थीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

अनेरास्ववियू मोरङका नविन पहाडीले विद्यार्थीसँग जबरजस्ति अतिरिक्त शुल्क उठाउने शिक्षा माफिया रहुञ्जेल आफूहरुले पिडित विद्यार्थीका साथ संघर्ष गरिरहने बताए ।

चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी आन्दोलन संघर्ष अभियानका संयोजक मनिष भट्टराईले राज्यले तोकेको शुल्क तिरिसक्दा पनि जबरजस्ती अतिरिक्त शुल्क असुल्ने बहानामा पठनपाठन रोकुन्जेल संघर्ष जारी राख्ने बताए ।

विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई लक्षित गरी स्थानीय प्रशासनले कलेजभित्र नेपाल र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएका छन् । विद्यार्थीको आन्दोलनले कलेजको अस्पताल सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ ।

पीडित विद्यार्थीहरू विद्यार्थी संगठनको सहयोगमा गत बुधबारदेखि कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरी लगातार रिले अनशन बस्दै आएका छन् । अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमा रोक लगाएपछि पीडित विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको र अतिरिक्त शुल्कको बहानामा विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिएको भए कानुनी कारबाही गर्न पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले विद्यार्थीहरूलाई कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिन आग्रह गरेका छन् । तर‚ एमबीबीएस अध्ययनका क्रममा कलेजले आन्तरिक मूल्यांकन गरेर परीक्षामा अंक दिने भएकाले कलेजविरुद्ध उजुरी दिने हिम्मत गर्न सकेको छैन ।

प्रजिअ दाहालले कलेज सञ्चालकसँग छलफल भइरहेकाले चाँडै विद्यार्थीको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे पनि हालसम्म परिणाम देखिएको छैन । प्रजिअ दाहालले कलेजले निम्त्याएको समस्या कलेजले नै समाधान गर्नुपर्ने र अब चाँडै समस्या समाधान नगरे माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरेर कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको निर्देशनमा पुस ११ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गरेको कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै पुस १४ गतेदेखि पठनपाठनमा रोक लगाएको छ ।

कलेजमा रहेको एक सय विद्यार्थीको कोटामा भर्ना भएका ९६ विद्यार्थीमध्ये नौ जना भारतीय, १० जना छात्रवृत्तिका र पाँच जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई पढाइरहेको तर आफूहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै कलेज प्रवेशमा नै रोक लगाएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको पीडित विद्यार्थीहरूले गुनासो पोखे ।

कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेविपरीत पठनपाठन सुरु नै नगरी चार लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएर न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर‚ हालसम्म उक्त विषयमा कतैबाट कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि कूल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये प्रथम वर्षको १४ लाख ८५ हजार अभिभावकले बुझाइसकेका छन् । तर‚ कलेज सञ्चालक सुनिल शर्मा अतिरिक्त २० लाख शुल्क बुझाउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गराएपछि मात्रै पठनपाठन सुरु गर्ने अडानमा छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १४:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×