काठमाडौँ — भारतको उत्तराखण्ड राज्यको देहरादूनमा मंसिर २९ मा आयोजित एक कार्यक्रममा मोदी सरकारका वरिष्ठ मन्त्री राजनाथ सिंहले ‘चाहे जेसुकै होस्, हामीलाई शिर झुकाएर बस्न किन नपरोस्, नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा टुट्न र बिग्रिने दिने छैनौं’ भने ।

सिंहको भनाइपछि भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएको र दुई मुलुकबीच सीमालगायत तमाम समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्न खोजेको आकलन गरियो ।

नेपालको भूभाग समेटेर २०७६ कात्तिकमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि भारतले अग्रसरता देखाउने संकेतका रूपमा रक्षामन्त्री सिंहको भनाइलाई लिइएको थियो । उनले थप भनेका थिए, ‘केही यस्ता शक्ति छन्, जसले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई खराब गर्न चाहेका छन् तर म भारत सरकारको प्रतिनिधिका नाताले भन्न चाहन्छु, त्यो कुनै पनि हालतमा हामी हुन दिने छैनौं ।’

सिंहले मात्र होइन, अर्का मन्त्री जी किसन रेड्डीले पनि पुस ८ मा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन भारत तल्लीन रहेको थप प्रस्ट पार्न खोजे । उनले भनेका थिए, ‘केही शक्तिले भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध तोड्ने प्रयास गरे पनि त्यसमा उसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । यो आजभोलिको सम्बन्ध होइन, सीता नेपालको र राम भारतका थिए, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिए, ज्ञान भारतमा आर्जन गरे । यस्तो सम्बन्धलाई कसैले तोड्न वा त्यसमा ग्याप ल्याउन सफल हुने छैन ।’

‘लिपुलेक सडकबारे सरकारको मौनता सन्देहास्पद’

केही समयदेखि नेपाल र भारतबीच विभिन्न समयमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाको दौरान न्युयोर्कमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच तथा त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तालगायत गतिविधिले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध ट्र्याकमा आउन लागेको र सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा वार्ता गरेर अघि बढ्न सक्ने संकेत दिन खोजेको देखिन्थ्यो ।

दुई मुलुकबीच भएका यी तमाम सद्भावपूर्ण गृहकार्य तथा आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरू सिंह र रेड्डीले दिएको वचनविपरीत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस १५ मा उत्तराखण्डमै पुगेर नेपाली भूभागमा भारतले निर्माण गरिरहेको सडक (जसलाई नेपालले दुई वर्षअघि नै कूटनीतिक नोट पठाएर रोक्न भनेको थियो तर भारतले जवाफ दिनसमेत आवश्यक ठानेको छैन) लाई सबै मौसममा चल्ने गरी बनाइने प्रस्ट पारे । मोदीले भारतको धार्चुलाबाट नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी हुँदै चीनसँगको सीमाक्षेत्र लिपुलेकसम्म पुग्ने गरी उक्त सडक निर्माण भइरहेको बताए । उनको उक्त अभिव्यक्ति आएसँगै भारतले नेपालसँग सुमधुर सम्बन्धलाई अघि बढाउन नचाहेको देखियो ।

नेपाली भूभागमा निर्माणाधीन सडकलाई निरन्तरता दिइरहेको मोदीको भनाइले भारत बोलीमा एउटा र व्यवहारमा अर्को काम गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । भारतले नेपालको १९ किलोमिटर लामो क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको छ । नेपालका लागि सबैभन्दा संवेदनशील विषयमा नेपालकै सीमा क्षेत्रमा आएर मोदीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि भारत सीमा समाधान गर्न गम्भीर नभएको देखिन्छ । यसले मोदी सरकारले भन्दै आएको ‘छिमेकी प्रथम नीति’ लाई फेरि गलत सावित गरिदिएको छ ।

मोदीको विवादित अभिव्यक्ति : 'लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तार भइरहेको छ'

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई भारतको परराष्ट्र नीतिको ‘कोहेरेन्स’ कताकता नमिलेजस्तो देखिएको बताए । ‘राजनाथ सिंहले जेसुकै भने पनि फाइनल बोली त प्रधानमन्त्री मोदीकै हो तर उनको बोली विश्वास गर्न पनि गाह्रो छ,’ भट्टराईले भने, ‘किनकि सन् २०१४ मा जब मोदी नेपाल आउनुभयो, त्यसबेला भारतका बारेमा धेरै गलत सूचना थिए । ती सबै कुरालाई मोदीले प्रस्ट पार्नुभयो । नेपालमा मोदीले सबैको मन जितेर जानुभयो तर केही समयपछि नेपालमा संविधान जारी भएसँगै भारतीय पक्षबाट नराम्रो घटना (नाकाबन्दी) भयो ।’ भट्टराईले भारतले छिमेकी प्रथम नीतिमा छिमेकीको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्नुपर्नेमा त्यो नभएको प्रस्ट पारे ।

भट्टराई नेपाल र भारतबीचको समस्या समाधान गर्न भारतले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । सन् २०१४ मा भारतकै पहलमा भारत र बंगलादेशबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको सीमा विवादको समाधान भएको थियो । ‘ती तमाम समस्यालाई समाधान गर्न भारतले नेतृत्व लिनुपर्छ, ठूलो राष्ट्र भएकाले भारतले नै पहल गर्नुपर्ने हो, भारतले पहल गर्दा नेपाल वार्ताका लागि सधैं तयार भएर बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारत र नेपालबीच धेरै समस्या छन् । ठूलो दिल, ठूलो राष्ट्र, विश्वगुरु हुन आँटेको राष्ट्रले छिमेकीसँग अलिकति सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

२०७६ सालको चैतमा भारतले उक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक रूपमै सडक निर्माण गरिरहेको जानकारी दिएको थियो । त्यसयता नेपालले भारतलाई त्यही विषयमा पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाइरहेको छ । वार्ताका लागि भारतलाई आग्रह गरेको छ तर भारतले कुनै पहल गरेको देखिन्न । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेपाल र नेपाली जनता कहिल्यै पनि भारत र भारतीय जनताविरोधी हुन नसक्ने मान्छन् । ‘त्यो सम्भव नै छैन तर भारतले जति हदसम्म नेपालको सार्वभौमिकता, भौगालिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण गरेको छ, त्यसले हाम्रो हितलाई कुण्ठित गरेको छ । हामी चाहन्छौं– नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो होस्,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो छिमेकीले नेपाललाई हेप्ने काम बन्द गरेर र अतिक्रमित भूभाग फर्काएर सम्बन्ध राम्रो बनाउन भूमिका खेले हुन्थ्यो ।’

सीमा विषयलाई लिएर भारतले वार्ता गर्न नमानेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरासहित समेटेर २०७७ जेठ ७ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले भने नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकार गर्ने भन्यो । त्यसपछि भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयल २०७७ कात्तिक ५ मा नेपाल आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरे । त्यसपछि दुई मुलुकका विभिन्न संयन्त्र र तहका पदाधिकारीबीचमा भेटवार्ता भयो तर बलियो रूपमा नेपालले सीमाको विषय राख्न सकेन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा असार २९ मा गठित गठबन्धन सरकार पनि लियो रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

शिर झुकाएर बस्न किन नपरोस्, नेपालसँग सम्बन्ध टुट्न दिँदैनौँ : भारतीय रक्षामन्त्री सिंह

अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे अहिले नेपालको कूटनीति निष्क्रिय देखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘भारतका रक्षामन्त्रीले नेपालको चित्त दुखाउँदिनँ भनेर सार्वजनिक बयान दिए, नेपाल सरकारले सुन्यो ? सुनेको भए त्यसलाई आधिकारिकता दिन नेपालले भारतसँग के कस्तो कूटनीतिक पहल गर्‍यो ?’ उनले भने, ‘भारत र नेपालबीचको सीमा विवादबारे संवादहीनताको अवस्था छ । तोकिएका अधिकारीहरूबीचको संयन्त्रलाई सुल्झाएर सक्रिय तुल्याउन नेपालले के पहल गर्‍यो ? यी प्रश्न नाजवाफ छन् ।’

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद भएका मुख्य स्थान कालापानी र सुस्ता क्षेत्रलाई कूटनीतिक वार्तामार्फत टुंगो लगाउने भन्दै सन् २०१४ मा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो तर उक्त संयन्त्रको बैठक बस्नै सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालले भारतलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि हालसम्म उक्त संयन्त्रको बैठक हुन सकेको छैन । ‘भारतले उक्त संयन्त्रको बैठक गर्न चाहे नेपाल सधैं तयार हुन्छ तर भारत तयार छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता काठमाडौंमा २०७७ मंसिर २६ र २७ मा भएको थियो । भारतका विदेशसचिव हर्षबर्धन शृंगला र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालबीच भएको सचिवस्तरीय वार्तामा सीमा समस्या विषय नै बनेन । त्यसपछि सोही वर्ष माघ पहिलो साता नयाँदिल्लीमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक भयो । त्यसमा पनि सीमा विवाद छलफलको विषयसूचीमै परेन ।