साना दल ‘असमावेशी’

राप्रपामा लामो समयदेखि उनीसहित तीन जना मात्रै दलितको सहभागिता थियो । विधान संशोधन गरेर कम्तीमा ६ जना दलित केन्द्रीय सदस्य राख्नुपर्ने उनको माग थियो ।

विधान संशोधन गर्ने बेला समावेशिताको मुद्दा उठाउँदै आएको राप्रपा नेतृत्व र विधान संशोधन समितिका संयोजक निरञ्जन थापाले परियारलाई सकारात्मक आश्वासन दिएका पनि थिए । संशोधित विधान छापिएर आउँदा भने दलित समुदायको समावेशीको संख्या राखिएन । ‘तीन जना मात्रै लेखियो, प्रिन्ट मिस्टेक भएछ भन्दै नेताले टार्नुभयो,’ उनले भने, ‘यसले समावेशीप्रति संवेदनशीलता देखिएन भनेर बुझेको छु ।’

संविधानमा समावेशिताबारे प्रस्ट पारिए पनि राजनीतिक दलले सहजै अवलम्बन गरेका छैनन् । महाधिवेशनपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ३२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे । त्यसमा पनि सीमान्तकृत समुदायका कोही परेनन् । १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अध्यक्षले ५० जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । लिङ्देनले आफू संविधानको समावेशी सिद्धान्तविरोधी नभएको दाबी गरे । ‘दोस्रो चरणको मनोनयनमा समावेशी भएर आउँछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, समानतामूलक समाजवादको सिद्धान्त बोकेको पार्टी जनता समाजवादी (जसपा) पनि संविधानले तोकेबमोजिम समावेशी छैन । संविधानअनुरूप एक तिहाइ महिला संख्या पुर्‍याउन निर्वाचन आयोगले पटक–पटक जसपालाई ताकेता गरेको छ । जसपामाा सीमान्तकृत समुदायको संख्या झन् न्यून छ । जसपा नेता प्रकाश अधिकारीले महिलाको संख्या १४ प्रतिशतजति मात्र रहेको बताए । ‘समावेशी गराउनुको अर्थ मान्छे मात्रै थुपार्नु होइन,’ उनले भने, ‘योग्य मान्छे ल्याउन समय लाग्छ ।’

जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य दुर्गा सोवले समावेशीको पक्षमा दक्षताको कुरा गर्नु विभेदकारी दृष्टिकोण भएको बताइन् । अरू पार्टीमा भन्दा जसपामा दलित समुदायको संख्या बढी छ । उनका अनुसार ५ सय १४ सदस्यीय कमिटीमा ३० जनाभन्दा बढी दलित समुदाय छन् । जनसंख्याका आधारमा थप अधिकारसहितको समावेशी हुनुपर्ने भए पनि त्यो नीति पार्टी विधानमा मात्रै सीमित रहेको उनले बताइन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा ३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । गत भदौमा पार्टी दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला संख्या पुर्‍याए पनि दलित, मुस्लिम, जनजाति, थारू, खस आर्यलगायत अरू सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता न्यून छ । लोसपा नेता लक्ष्मण कर्णले समावेशी बनाउन कमिटीलाई ५१ सदस्यीय बनाउने पार्टीको योजना रहेको बताए । उनले त्यतिबेला कमिटी समावेशी बन्ने दाबी गरे ।

निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक शाखा प्रमुख गुरु वाग्लेका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार अरू ठूला पार्टीले पनि समावेशी सिद्धान्तबमोजिम क्लस्टर पुर्‍याउन कठिन हुने गरेको बताए । यद्यपि निर्वाचन आयोगले समावेशी नहुँदासम्म पार्टी दर्ता प्रक्रियामा कडाइ गर्ने र महाधिवेशनपछि विवरण अद्यावधिक गर्दा सोधपुछ गर्ने गरेको छ ।

पार्टी दर्ता गर्दा महिलाको संख्या कम्तीमा एक तिहाइ हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार समावेशी दल नभए दर्ता गर्दा कडाइ गर्ने भए पनि समावेशी नभए के गर्ने ? कुनै नियम छैन । ‘नियमनका आधार नहुँदा आयोगले भन्छ, पार्टीहरूले हुन्छ भन्छन्, गर्दैनन्,’ वाग्लेले भने, ‘नेताहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हो । महिला समावेशीबाहेक अरू समुदायगत समावेशीमा दल तथा पार्टी खासै संवेदनशील भएको देखिँदैन ।’

लोसपामा ३१ जना केन्द्रीय समितिमा महिला आरक्षणको मात्रै कोटा पुगेको छ । ३१ जनामा ११ जना महिला सहभागिता छ भने अरू समुदायको प्रतिनिधित्व पर्याप्त छैन । दलितमा ३ जना, आदिवासी ६ जना, मुस्लिम २ जना र खस आर्य २ जना मात्रै छन् । राप्रपा र जसपाको केन्द्रीय समितिकै आरक्षण कोटा कति छ भन्नेमा अन्योल छ ।

जसपा विभाजनपछि विधानमा ८ सय १ जनाको केन्द्रीय समिति टुक्रिए । अहिले जसपामा ४ सय ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ । यसमा कुन समुदाय कति छन् ? न लिंग छुट्याइएको छ न त समुदाय । आफ्नै कमिटीमा कुन समुदाय कति छन् भनेर अहिलेसम्म तथ्यांक छुट्याउन नसक्दा भद्रगोल स्थिति देखिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले स्विकारे । ‘पार्टी फुटेपछि कस्तो अवस्था छ, कोटा छुट्याउनै भ्याएका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर आरक्षणका विरोधी होइनौं ।’