साना दल ‘असमावेशी’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

साना दल ‘असमावेशी’

मधु शाही

काठमाडौँ — राप्रपाको महाधिवेशन सुरु भएकै दिन पूर्वसांसद एवं राप्रपाका केन्द्रीय नेता ऋषिबाबु परियारले पत्रकार सम्मेलन गरी दल समावेशी नभएको प्रश्न उठाए । उनको माग थियो, ‘पार्टीमा दलित सहभागिता संख्या बढाउनुपर्छ ।’

राप्रपामा लामो समयदेखि उनीसहित तीन जना मात्रै दलितको सहभागिता थियो । विधान संशोधन गरेर कम्तीमा ६ जना दलित केन्द्रीय सदस्य राख्नुपर्ने उनको माग थियो ।

विधान संशोधन गर्ने बेला समावेशिताको मुद्दा उठाउँदै आएको राप्रपा नेतृत्व र विधान संशोधन समितिका संयोजक निरञ्जन थापाले परियारलाई सकारात्मक आश्वासन दिएका पनि थिए । संशोधित विधान छापिएर आउँदा भने दलित समुदायको समावेशीको संख्या राखिएन । ‘तीन जना मात्रै लेखियो, प्रिन्ट मिस्टेक भएछ भन्दै नेताले टार्नुभयो,’ उनले भने, ‘यसले समावेशीप्रति संवेदनशीलता देखिएन भनेर बुझेको छु ।’

संविधानमा समावेशिताबारे प्रस्ट पारिए पनि राजनीतिक दलले सहजै अवलम्बन गरेका छैनन् । महाधिवेशनपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ३२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे । त्यसमा पनि सीमान्तकृत समुदायका कोही परेनन् । १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अध्यक्षले ५० जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । लिङ्देनले आफू संविधानको समावेशी सिद्धान्तविरोधी नभएको दाबी गरे । ‘दोस्रो चरणको मनोनयनमा समावेशी भएर आउँछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, समानतामूलक समाजवादको सिद्धान्त बोकेको पार्टी जनता समाजवादी (जसपा) पनि संविधानले तोकेबमोजिम समावेशी छैन । संविधानअनुरूप एक तिहाइ महिला संख्या पुर्‍याउन निर्वाचन आयोगले पटक–पटक जसपालाई ताकेता गरेको छ । जसपामाा सीमान्तकृत समुदायको संख्या झन् न्यून छ । जसपा नेता प्रकाश अधिकारीले महिलाको संख्या १४ प्रतिशतजति मात्र रहेको बताए । ‘समावेशी गराउनुको अर्थ मान्छे मात्रै थुपार्नु होइन,’ उनले भने, ‘योग्य मान्छे ल्याउन समय लाग्छ ।’

जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य दुर्गा सोवले समावेशीको पक्षमा दक्षताको कुरा गर्नु विभेदकारी दृष्टिकोण भएको बताइन् । अरू पार्टीमा भन्दा जसपामा दलित समुदायको संख्या बढी छ । उनका अनुसार ५ सय १४ सदस्यीय कमिटीमा ३० जनाभन्दा बढी दलित समुदाय छन् । जनसंख्याका आधारमा थप अधिकारसहितको समावेशी हुनुपर्ने भए पनि त्यो नीति पार्टी विधानमा मात्रै सीमित रहेको उनले बताइन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा ३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । गत भदौमा पार्टी दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला संख्या पुर्‍याए पनि दलित, मुस्लिम, जनजाति, थारू, खस आर्यलगायत अरू सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता न्यून छ । लोसपा नेता लक्ष्मण कर्णले समावेशी बनाउन कमिटीलाई ५१ सदस्यीय बनाउने पार्टीको योजना रहेको बताए । उनले त्यतिबेला कमिटी समावेशी बन्ने दाबी गरे ।

निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक शाखा प्रमुख गुरु वाग्लेका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार अरू ठूला पार्टीले पनि समावेशी सिद्धान्तबमोजिम क्लस्टर पुर्‍याउन कठिन हुने गरेको बताए । यद्यपि निर्वाचन आयोगले समावेशी नहुँदासम्म पार्टी दर्ता प्रक्रियामा कडाइ गर्ने र महाधिवेशनपछि विवरण अद्यावधिक गर्दा सोधपुछ गर्ने गरेको छ ।

पार्टी दर्ता गर्दा महिलाको संख्या कम्तीमा एक तिहाइ हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार समावेशी दल नभए दर्ता गर्दा कडाइ गर्ने भए पनि समावेशी नभए के गर्ने ? कुनै नियम छैन । ‘नियमनका आधार नहुँदा आयोगले भन्छ, पार्टीहरूले हुन्छ भन्छन्, गर्दैनन्,’ वाग्लेले भने, ‘नेताहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हो । महिला समावेशीबाहेक अरू समुदायगत समावेशीमा दल तथा पार्टी खासै संवेदनशील भएको देखिँदैन ।’

लोसपामा ३१ जना केन्द्रीय समितिमा महिला आरक्षणको मात्रै कोटा पुगेको छ । ३१ जनामा ११ जना महिला सहभागिता छ भने अरू समुदायको प्रतिनिधित्व पर्याप्त छैन । दलितमा ३ जना, आदिवासी ६ जना, मुस्लिम २ जना र खस आर्य २ जना मात्रै छन् । राप्रपा र जसपाको केन्द्रीय समितिकै आरक्षण कोटा कति छ भन्नेमा अन्योल छ ।

जसपा विभाजनपछि विधानमा ८ सय १ जनाको केन्द्रीय समिति टुक्रिए । अहिले जसपामा ४ सय ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ । यसमा कुन समुदाय कति छन् ? न लिंग छुट्याइएको छ न त समुदाय । आफ्नै कमिटीमा कुन समुदाय कति छन् भनेर अहिलेसम्म तथ्यांक छुट्याउन नसक्दा भद्रगोल स्थिति देखिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले स्विकारे । ‘पार्टी फुटेपछि कस्तो अवस्था छ, कोटा छुट्याउनै भ्याएका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर आरक्षणका विरोधी होइनौं ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपांगता भएकाहरू प्रमुख दलबाटै उपेक्षित

राजनीतिक दलले संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तलाई बाध्यकारी नठान्दा नेतृत्व तहमा अपांगता भएका व्यक्ति थोरै
विद्या राई

काठमाडौँ — एमालेको १० औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा नेताहरूको मन्तव्य श्रवणशक्ति कमजोर भएकाले पनि बुझ्न सकुन् भनेर अनुवाद गर्न सांकेतिक भाषा जान्ने दोभासे राखिएको थियो । एमालेकै सिको गर्दै कांग्रेसले पनि आफ्नो १४ औं महाधिवेशनमा दोभासेको व्यवस्था गर्‍यो ।

दुई ठूला दलको महाधिवेशनका यी दृश्यले उनीहरू अपांगता भएका व्यक्तिप्रति संवेदनशील भएको भान दिन्छ तर वास्तविकता भिन्न छ ।

विधानअनुसार एमालेमा अध्यक्षसहित ३४५ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ । मंसिरमा चितवनमा आयोजित महाधिवेशनबाट ३०१ जना निर्वाचित भए । ४४ जनालाई केन्द्रीय कमिटीले मनोनयन गर्‍यो । तर अपांगता भएका व्यक्ति एकजना पनि समेटिएनन् ।

एमालेले २०६५ सालमा भ्रातृ संगठन विस्तार गरेर अपांगता भएका व्यक्तिलाई संगठित गर्दै आएको छ । ५० हजारभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति संगठित रहेको अपांग संगठनको दाबी छ । १० औं महाधिवेशनमा एमाले भ्रातृसंस्था लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपांग संगठनबाट पाँचसहित १८ जना अपांगता भएका व्यक्ति प्रतिनिधि थिए तर केन्द्रीय कमिटीमा कोही नपरेको महासचिव जगदीश अधिकारीले बताए । ‘केन्द्रीय कमिटीमा समेट्न जोडदार माग गर्‍यौं तर मनोनयनमा पनि परेनौं,’ उनले भने ।

अपांगता भएकाहरूले गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनमा सांगठनिक संरचनामा स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी कोटा छुट्याउन माग गरेका थिए । तर ‘केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशीकरण गरिने’ अस्पष्ट प्रावधान राखियो । ‘केन्द्रीय कमिटीमा दलित, जनजाति र मुस्लिमका लागि जसरी क्लस्टर छुट्याइएको छ, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि त्यसरी नतोकिएकाले समेट्न सकिएन भन्ने सजिलो उत्तर नेताहरूले दिन पाएका छन्,’ महासचिव अधिकारीले भने । जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा पनि अपांगता भएकाले उचित स्थान पाउने सम्भावना कम छ ।

***

पुसमा काठमाडौंमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट निर्वाचित २३७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अपांगता भएका व्यक्ति एक जनामात्रै समेटिए । माओवादीको केन्द्रीय समिति ३४३ सदस्यीय छ, जसमा २९९ निर्वाचित हुन्छन् भने ४४ जना मनोनीत हुन्छन् । यसअनुसार ६२ जना निर्वाचित र ४४ जना मनोनीत हुन बाँकी छन् । अपांगता कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य बनाइएका चूडामणि खड्का प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत हुन् । द्वन्द्वकालमा उनको खुट्टामा चोट लागेको थियो ।

विधानमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा नेतृत्वमा यथोचित स्थान नपाएको अपांगता संगठन नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश पोख्रेलले बताए । माओवादीको विधानमा ‘पार्टी समितिहरूमा स्थानीय विशेषताअनुरूप गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यथासम्भव समावेशी प्रतिनिधित्व हुने’ उल्लेख छ । उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलका अनुसार संगठनमा १० हजारभन्दा बढी क्रियाशील कार्यकर्ता छन् तर महाधिवेशनमा औपचारिक रूपमा प्रतिनिधित्व नगराइएको उनले गुनासो गरे ।

‘प्राकृतिक अपांगता भएका १० जनालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने आश्वासन प्रचण्डले दिएका थिए तर अधिवेशनमा बोलाइएन, कतिपय आफ्नो इच्छाले गए तर त्यसको हिसाबकिताब भएन,’ उनले भने, ‘निकै लबिइङ गर्‍यौं, आफू र आफन्तबाट बाहिर निस्कन सकेनन् । उधै गति, उधै मति भएको छ, गरिब परिवारका नै अपांग छन्, द्वन्द्व प्रभावित पनि छन् । पार्टीले केही गरिदेला भन्ने आशा थियो, अहिले छैन ।’

***

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति १९९ सदस्यीय छ, जसमा १४९ जना निर्वाचित र ५० जना अध्यक्षबाट मनोनीत हुन्छन् । महिला, अल्पसंख्यक र अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिने विधानमा व्यवस्था छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिस्पर्धा गर्न कोटा छैन । मनोनयनबाट चयन हुने या नहुने टुंगो नहुने भएकाले सबैले खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।

‘कति भनिराख्नु सधैं, अब त भएन भनेर खुलाबाट एक महिला र एक पुरुषले प्रतिस्पर्धा गर्‍यौं,’ खुला महिलाबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित देवकला पराजुलीले भनिन् । खुला महिलामा ३७ पदका लागि ११२ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । खुला पुरुषबाट प्रतिस्पर्धामा उठेका चितवनका भरतमणिले भने जितेनन् । उनी राप्रपानिकट अपांगता भएका व्यक्तिहरू संगठित भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक अपांग संगठनको अध्यक्ष छन् ।

राप्रपाको विधानमा यो व्यवस्था २०७० मा राखिएको थियो । मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा अपांगता भएका ४२ जना प्रतिनिधि थिए । अध्यक्षबाट मनोनयन हुने ५० जनामध्ये हालसम्म ३१ जनाको मनोनयन भइसकेको छ, जसमा दुई महिला र बाँकी सबै पुरुष छन् । ‘१९ जना मनोनयन गर्न बाँकी छ, यसमा अपांगता भएकालाई पनि राख्न ‘लबिइङ’ भइरहेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य पराजुलीले भनिन् ।

***

अपांगताको समावेशीकरणमा कांग्रेस केही उदार देखिएको छ । कांग्रेसका वडा कार्यसमितिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म कम्तीमा एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व छ । विधानमै कम्तीमा एक/एक जनालाई कोटाको व्यवस्था छ । कांग्रेसनिकट अपांगता भएका व्यक्तिको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ २०६६ मा बनेको थियो । १३० जनाभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाएका थिए ।

महाधिवेशनबाट सभापतिसहित १६८ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएकामा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति छन् । उनी भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदनकृष्ण श्रेष्ठ हुन् । उक्त पदमा अपांगता भएका १२ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ जनामध्ये १३ जना मनोनीत भइसकेका छन् । बाँकी २० जनामा अपांगता भएका एक जना पार्न ‘लबिइङ’ गरिरहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष तथा महाधिवेशन महासमिति सदस्य भोजराज श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कांग्रेसको वडादेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म ८ हजार ८७ जना अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व छ ।

जनसंख्याका आधारमा यो प्रतिनिधित्व पनि न्यून हो । ‘यत्तिको आउनु अरूको तुलनामा राम्रो छ तर पर्याप्त छैन, जसले अपांगताको सवाल बुझेको छ, उसले आउन पाएको छैन, यसले गर्दा अपांगताका मुद्दा दलभित्र कति उठ्छन् भन्ने चुनौती नै छ,’ उनले भने ।

***

एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीको ३३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा अपांगता भएका वीरेन्द्रराज पोखरेलमात्र छन् । ललितपुरका पोखरेल पूर्ण दृष्टिविहीन हुन् । एकीकृत समाजवादीले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेट्न समाजवादी अपांगता संगठन नेपाल गठन गरेको छ ।

सातै प्रदेशमा ५१ सदस्यीय संगठन बनाइएको अध्यक्ष रामप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘प्रत्येक विभागमा एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरिरहेका छौं, नयाँ दल भएकाले सम्बोधन हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने । समाजवादीले पनि अन्तरिम विधान २०७८ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वलाई बाध्यकारी भने ठानेको छैन । समाजवादीको विधानमा पनि माओवादीको जस्तै ‘पार्टी कमिटीहरूमा स्थानीय विशेषताअनुरूप श्रमिक, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यथासम्भव समावेशी प्रतिनिधित्व हुने’ उल्लेख छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय सांगठानिक संरचनामा अपांगतालाई समेट्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका महासचिव राजु बस्नेत भन्छन्, ‘भोट चाहिने तर प्रतिनिधित्व छैन ।’

महासंघमा राजनीतिक दलले अपांगता भएका व्यक्तिलाई पर्याप्त नेतृत्व नदिएकाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गराउन दलहरूसँग वकालत गरिदिन माग राख्दै आउने गर्छन् । ‘कोसिस गरेको हो, दलहरूले हुन्न भन्दैनन्,’ बस्नेतले भने, ‘केहीले जसोतसो एक–दुई जनालाई नेतृत्वमा समेटेका छन्, त्यसमा पनि ‘मुभमेन्ट’ मा भएको पुग्न पाएनन्, जो पुगे दलको वरिपरिका मात्रै पुगे, उनीहरूले समग्र अपांगता भएको व्यक्तिका मुद्दा नउठाउने भए ।’

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा राजनीतिक वृत्तमा मुख्य दुई धार देखिँदै आएको छ– द्वन्द्व प्रभावित अपांगता भएका व्यक्ति र प्राकृतिक तथा विपत्तिमा परेर भएका अपांगता भएका व्यक्ति । माओवादीभित्र यसको समस्या जटिल छ । द्वन्द्वबाट प्रभावित भएर आएकाले दलभित्रको योगदान तथा योग्यतालाई सवाल बनाउँदै आएका छन् । प्राकृतिक तथा विपत्तिमा परेर भएका अपांगता भएकाले अपांगताको मुद्दा र अभियानलाई जोड दिने गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर नीति बनाउने थलोमा देखिने गरेको राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थको अनुभव छ । ‘जनयुद्धमा घाइते भएर राजनीतिक एजेन्डा बोकेर आएका साथीहरू संविधान र लोकतन्त्रका लागि लड्यौं भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले अपांगताको समस्यालाई महसुस गर्नुहुन्न । महसुस हुनेले मात्रै बोल्दा कम सुनिन्छ । अपांगताको सवाल जति उठ्नुपर्ने हो, उठ्दैन,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ (संशोधन २०७५) ले कुनै पनि दलको विधानबमोजिम संगठनात्मक संरचना नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने तोकेको छ तर दलहरूले विधानमा त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा अपांगतालगायत सीमान्तकृत समुदाय नेतृत्वमा आउन नसकेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त भनेको जसको जति जनसंख्या छ, त्यति नै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो, समावेशीतालाई सोलोडोलोमा राखेर चुनौती थपिएको छ,’ अधिकारकर्मी रीता साहले भनिन्, ‘राजनीति गर्ने भनेको नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो । संविधानले यस्तो समुदायलाई विशेष व्यवस्था गर्ने भनेको छ, खोइ त विशेष ?’

राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका नपाउँदा राज्यका निकायमा दलमार्फत जानुपर्ने प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष असर गर्ने र यसले नीति बनाउने थलो, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू स्वयंको उपस्थिति न्यून हुने र सुनुवाइसमेत नहुने अपांगताका अधिकारकर्मी निर्मला धितालले बताइन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा ०.०१ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ०.५४ प्रतिशत र संघीय संसद्मा १.७९ मात्र उनीहरूको प्रतिनिधित्व छ । जुन संविधान समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप पुग्दैन ।

०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुनै एक वा बढी प्रकारको अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या ५ लाख १३ हजार ९ सय ९३ अर्थात् कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प राखेको भए पनि अपांगता भएकालाई नेतृत्व दिन राजनीतिक दलले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले दलका सांगठनिक संरचनाको समावेशिता हेर्ने छुट्टै नीतिगत व्यवस्था नरहेको बताए । ‘विधानअनुसार दलले काम गर्छ भन्ने हो, समावेशी सिद्धान्त कसरी लागू गरेका छन्, आयोगमा १०५ दल दर्ता छन्, देशभरिका प्रत्येक संगठनभित्र कसको हेर्न जाने,’ उनले भने, ‘अनुगमन गरेर हेर्न त सकिन्छ, यसका लागि आयोगले छुट्टै नीति, मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ । तत्कालका लागि हेर्ने भनेको उनीहरूले बुझाएका दस्तावेजमा मात्रै हो ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×