संक्रमण बेवास्ता गर्दै मेला-महोत्सव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संक्रमण बेवास्ता गर्दै मेला-महोत्सव

दुर्गालाल केसी, सन्जु पौडेल, मनोज पौडेल, सन्तोष सिंह

दाङ,  लुम्बिनी, कपिलवस्तु, धनुषा — दाङको तुलसीपुरमा दिनको सरदर ३० जनाका दरले संक्रमित थपिइरहेका छन् । पछिल्लो एक सातामा मात्रै संक्रमितको संख्या १ सय ८७ पुगेको छ । तर, माघी पर्वलाई केन्द्रित गरी विभिन्न ठाउँमा मेला र महोत्सवको तयारी भइरहेको छ ।

घोराहीको बाह्रकुने र लमहीको रिहारमा माघी मेलाको तयारी भइरहेको छ । गाउँगाउँमा पनि माघी महोत्सवका कार्यक्रम भइरहेका छन् । पार्टीका अधिवेशन र भेला चलिरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै तुलसीपुरमा दुईवटा महोत्सव सम्पन्न भए । राप्ती गाउँपालिका लगायतमा पनि महोत्सवको तयारी चलिरहेको छ ।

मंगलबारसम्म जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या २ सय १६ रहेको र दिनदिनै बढ्दो क्रममा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले बताए । विद्यालयमा संक्रमण देखिएपछि तुलसीपुर उपमहानगरले सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्यालय बन्द भए पनि अन्य भेला, बजारमा भीडभाड र भारतबाट आउनेको निगरानीमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन ।

मंगलबार घोराहीमा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले मेला–महोत्सव गर्न नदिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले बताए । ‘अहिले भीडभाड नगर्न अनुरोध गरेका छौं । मेला–महोत्सवमा रोक लगाएका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य उपचारसम्बन्धी तयारीमा पनि लाग्दैछौं ।’

नेपालमा दिनहुँ भारतबाट मानिसहरू गाउँगाउँ भित्रिइरहेका छन् । जिल्लामा भारतबाट भित्रिने मुख्य नाका कोइलाबास हो । ‘अझै संक्रमण डरलाग्दो गरी नफैलिएकाले केही गरेका छैनौं । समस्या बढ्दै गएमा सीमा जाँचको व्यवस्था मिलाउँछौं,’ गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले भने, ‘सबै पक्षसँग सल्लाह र समन्वय गरेर आवश्यक तयारी गर्छौं ।’

कपिलवस्तुका दुई ठूला नाकामध्ये मर्यादपुरमा अहिले हेल्थ डेस्क छैन । उक्त नाकाबाट आउने सीधै नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । यशोधरा गाउँपालिकाले नाकामा हेल्थ डेस्क राख्न कुनै चासो देखाएको छैन । कृष्णनगर नाकामा जाँच गरिए पनि संक्रमण पुष्टि भएकालाई नाकामा छुट्टै राख्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरू सार्वजनिक यातायातका साधनमा चढेर घर गइरहेका छन् ।

कृष्णनगर–१, शिवनगरमा बनाउन लागिएको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सरकारले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि यहाँ खुलै छन् । कोरोना संक्रमणबारे संवेदनशील नहुँदा समस्या भइरहेको अभिभावक संघका अध्यक्ष भक्तिराम पन्थीले बताए । ‘जोखिमको समयानुकूल आकलन गर्न नसक्दा हामी संक्रमणको भयावह स्थिति निम्त्याउँदै छौं,’ उनले भने, ‘तत्काल सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ।’

संक्रमण दिनदिनै तीव्र रुपमा विस्तार हुन थालेपछि मात्र रूपन्देहीको बेलहिया नाका आसपासका स्थानीय तह रोकथामका लागि तातेका छन् । संघीय सरकारको निर्देशनपछि जिल्लास्थित कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले स्थानीय तहका प्रमुख, यातायात व्यवसायी र होटल सञ्चालकसित छलफल गरेका छन् । अहिले नाकाबाट खोप कार्डका आधारमा भारतीय नागरिक धमाधम आइरहेका छन् । नेपालीलाई एन्टिजेन जाँचेर पठाउने गरिएको छ ।

‘अस्पतालमा पूर्वाधार थियो, जनशक्ति पनि तयार थियौं,’ बुटवलस्थित कोरोना अस्पतालका फोकल पर्सन डा. नन्दु पाठकले भने, ‘स्थानीय तह र प्रशासनले नाकामा कडाइ नगर्दा संक्रमण बढ्यो । नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्ने हल्ला उहिल्यै चलेको थियो, खतरा थाहा पाउँदा पाउँदै सतर्क नहुनु लापरबाही हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नाकाको चुस्त व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनले बताए । मुख्य नाकामा कडाइ गरिए पनि प्रदेशभरि दसगजा खुला रहने भएकाले जोखिम झन् बढेको छ । महामारी नियन्त्रणको चुनौती अन्यलाई भन्दा नाकामा बढी रहेको सिद्धार्थनगरकी उपप्रमुख उमा काफ्ले बताउँछिन् । ‘डीसीसीएमसीको बैठकमा नगरका प्रमुखलाई बोलाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ भएको छलफलका विषय पालिकामा आएर हामीलाई सुनाइँदैन ।’

भारतसँग सीमा जोडिएको रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष सनोजकुमार यादव पूर्वतयारीका विषयमा मौन छन् । अहिलेसम्म समस्या परेपछि मात्रै तातिने चलन रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरी पालिकाको खुला बजार भगवानपुर हुँदै सीमाबाट पैदल आवतजावतमा रोक लगाएको छ । पालिकामा क्वारेन्टाइन निर्माण नगरिएको उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी भने नाका व्यवस्थापनमा लापरबाही नभएको दाबी गर्छन् ।

‘भारतबाट आउने यात्रुलाई व्यवस्थित गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘भारतमा किनमेल गर्न जानेहरूलाई रोकेर संक्रमण फैलन नदिने तयारी पनि गरेका छौं ।’ कोरोना परीक्षणमै कमी भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बताए । ‘स्थानीय तहमा बाहिरबाट आउने मानिसको मोबिलिटी कम हुनुले संक्रमण जाँच गर्ने प्रक्रिया सुस्ताएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रबाट निर्देशन भई स्थानीय पालिकालाई बजेट छुट्याएर पुनः कोरोना न्यूनीकरणमा लाग्छौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले भारतीय सिमाना र सार्वजनिक स्थानमा एन्टिजेन बुथ स्थापना गरी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सिमानालगायत सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क एन्टिजेन बुथ स्थापना र नियमित परीक्षण गर्ने गराउने निर्णय गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पाण्डेले बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै रोकथाम, नियन्त्रणका लागि १३ बुँदे आदेश जारी गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै २५ जनाभन्दा बढी मानिसको उपस्थितिमा कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न, सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्दा माघ ७ देखि खोप कार्ड अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्टरनेट गतिमा भैरहेको ठगी रोक

सम्पादकीय

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या जति बढ्दो छ, यसका सेवाप्रदायकहरू पनि त्यही रूपमा थपिइरहेका छन् । उनीहरूका बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा त छ, तर बजार सिद्धान्तबमोजिमको यसको समुचित लाभ ग्राहकहरूले पाइरहेका छैनन् । आफूले चलाइरहेको इन्टरनेट सेवासित पूर्ण सन्तुष्ट ग्राहक भेट्न मुस्किलजस्तै छ । सेवाप्रदायकसँगको सम्झौताअनुरूप इन्टरनेट नपाउनु घर–घरको समस्या बनेको छ । बेलाबेलामा सेवा नै अवरुद्ध हुने गडबडी पनि त्यत्तिकै छ ।

तुलनात्मक रूपमा गुनासोको मात्रामा घटीबढी होला, तर अधिकांशले इन्टरनेट सेवामा आफू ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् । जारी विश्वव्याधिमाझ अनलाइन शिक्षा र घरबाटै कामजस्ता इन्टरनेटमा आधारित गतिविधि बाध्यात्मक बन्दै जाँदा यो सेवामा सुधारको खाँचो अझ टड्कारो बन्दै गएको छ ।

व्यापार बढाउन कम्पनीहरूले उच्च गतिको इन्टरनेट प्याकेज सस्तोमै बेच्ने उद्घोष गर्दै आएका छन्, जुन ग्राहकका लागि बहार बन्नुपर्ने हो, तर प्याकेजमा घोषणा गरिएअनुरूप सेवा पाउन नसकेको ग्राहकको गुनासो छ≤ पैसा तिरिसकेपछि दाबी गरिएजति एमबीपीएस उपलब्ध नहुने धेरैको समान भोगाइ छ । आफूले चलाइरहेको इन्टरनेटको गतिमा समस्या आएपछि यसको स्तरवृद्धि गरेकाहरूले पनि पुनः उही समस्याको सामना गरिरहेका छन् । थोरै गति र धेरै गतिको इन्टरनेट चलाउनुमा उनीहरूले तात्त्विक अन्तर पाइरहेका छैनन् । यसबाट ग्राहकहरू एकसाथ चकित र प्रताडित छन् । जतिसुकै उच्च गतिको इन्टरनेट लिए पनि ससानो फाइल डाउनलोड गर्न पनि निकै बेर कुर्नुपरेको धेरैको अनुभव छ । एउटै समस्याका निम्ति सेवाप्रदायकसित घरीघरी गुनासो गरिरहनुपर्दा उनीहरू हैरान छन् ।

इन्टरनेटको गुणस्तरबारे ग्राहकहरूको यस्ता गुनासोप्रति सेवाप्रदायकहरू गम्भीर हुनैपर्छ । किफायती मूल्यमा उच्च गतिको सेवा दिने घोषणाको प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा उनीहरूले प्रतिबद्धताअनुरूपको गुणस्तर दिन सक्ने/नसक्नेमा यथोचित विचार पुर्‍याउनुपर्छ । जानकारहरूका अनुसार कतिपय सेवाप्रदायकले आफ्नो क्षमताले भ्याउनै नसक्ने गरी प्रस्ताव गरिरहेका छन्, जुन सरासर ठगी हो≤ यो त ग्राहकप्रति जानाजान गरिएको धोकाधडी हो । प्राविधिक गडबडीका कारण सेवाको गुणस्तरमा तलमाथि हुनु बेग्लै कुरा, सेवाप्रदायकहरूले ग्राहकमाथि जानाजान अन्याय गर्न भने मिल्दैन । उनीहरूले आफ्नो व्यापारिक प्याकेजमा त्यति मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्छ, जति उनीहरूको क्षमताले धान्छ । र, ग्राहकहरूले मूल्यअनुसारको सेवा पाए/नपाएकोबारे नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि ध्यान जानुपर्छ, उसले इन्टरनेट–बजार अनुगमन गरी जानाजान ग्राहक ठग्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कबोलअनुसारको इन्टरनेट नआउनुमा कहिलेकाहीँ अरू पक्ष पनि जिम्मेवार हुन्छन्≤ राउटर, इन्टरनेट चलाउने डिभाइस आदिका कारणले पनि यस्तो समस्या आउने गर्छ । यसबारे सबै ग्राहक प्राविधिक रूपमा उत्तिकै सचेत हुन्छन् भन्ने हुँदैन, त्यसैले यस्ता समस्याको समाधान गर्न पनि सेवाप्रदायकको भूमिका आवश्यक पर्छ । उनीहरूले ग्राहकको गुनासोको उचित सुनुवाइ गर्ने हो भने यो दोहोरिरहने समस्या होइन । त्यसैले मूल प्रश्न फेरि पनि सेवाप्रदायकको व्यावसायिक इमानदारीकै हो । सेवा बिक्री गरिसकेपछि गुनासो आएमा समस्याको उचित समाधान खोज्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कम्पनीहरूको हो । तर कतिपय यस्ता सेवाप्रदायकहरूले गुनासो सुन्ने संयन्त्रकै पनि राम्रो प्रबन्ध गरेका हुँदैनन्, दिइएको नम्बरमा फोनसम्म नउठेर ग्राहकहरू हैरान छन् ।

यस क्रममा स्वीकृतिबिनै गति बढाउने होडबाजी पनि चलेको देखिन्छ, जसबारे प्राधिकरण सतर्क रहनुपर्छ । प्राधिकरणले पुस २ मा सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महसुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउन ध्यानाकर्षण गराएको पनि छ, यो निर्देशन कार्यान्वयनमा उसले कडीकडाउ गर्नु जरुरी छ । अचम्म त, प्राधिकरणकै अनुसार कुनै पनि सेवाप्रदायकले १०० एमबीपीएसभन्दा बढी स्पिडका लागि स्वीकृति पाएका छैनन्, तर उनीहरूले ६०० एमबीपीएस गतिसम्मको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भनेर आकर्षक विज्ञापन गरिरहेका छन् । न्यून गतिको इन्टरनेटका लागि इजाजत लिएर उच्च गतिको विज्ञापन गरी ग्राहकहरूलाई त्यहीअनुरूप शुल्क लिई बेच्ने अनधिकृत कार्यलाई पनि प्राधिकरणले रोक्नुपर्छ । समग्रमा, सेवाप्रदायकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो कुरा हो, तर अनधिकृत बिक्रीवितरण र गुणस्तरमा ठगी हुनु हुन्न । यसका निम्ति सम्बन्धित सेवाप्रदायकहरू व्यावसायिक मर्यादामा रहनु जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक छ प्राधिकरणको अनुगमनको पनि ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×