काठमाडौँ — द्रुतमार्ग (काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक) निर्माण क्षेत्रमा काट्नुपर्ने रुखका विषयमा सरकारी अधिकारीहरूबीच संसदीय समितिमा आरोप-प्रत्यारोप चलेको छ । रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव बाबुराम अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापा र वन तथा भू-संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काबीच रुख काट्ने विषयलाई लिएर भनाभन भएको हो ।
फास्ट ट्र्याक निर्माण भइरहेको ढिलाइबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले बुधबार बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव र अधिकारीलाई बोलाइएको थियो ।
समिति बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव अधिकारीले द्रुतमार्ग निर्माण क्षेत्रका रूख काट्ने अनुमति दिनका लागि वन मन्त्रालयलाई ९ महिना लागेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । 'वन मन्त्रालयले जुन तीव्रताका साथ सहयोग गर्नुपर्थ्यो त्यो भएन । विशेष आयोजनाहरूका लागि छुट्टै कानुन वनसम्बन्धी बनाउनुपर्छ कि भन्ने पनि हो । २०० रुख काट्ने अनुमति पाउन ९ महिना लाग्यो,' उनले भने । वन मन्त्रालयको ढिलाइका कारण पनि २०८१/०८२ सम्म काम सम्पन्न होला भन्नेमा शंका लागेको उनको भनाइ थियो । 'द्रुत मार्गको काम हो भनेपछि त अलि प्राथमिकता पाए हुन्थ्यो' भन्ने कुरा आफूहरूको रहेको उनले बताए ।
वन मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार वाग्लेले सेनालाई द्रुत मार्गमा काम गर्न कुनै समस्या नभएको बताए । रुख कटानको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दा केही दिन लाग्ने उनको भनाइ थियो । 'रुख छपान र कटानको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । त्यहाँ भएका रुखहरू नाप्नुपर्ने हुन्छ । नापिसकेपछि कटान गर्ने, पाइलिङ गर्ने र घाटगद्दी गर्ने अवस्था हुन्छ । सेना आफै पनि यस विषयमा जानकार हुनुपर्छ । सुरुमा पहिलोपटक काम गर्न सुरु गर्दा निजगढमा डोजरले नै रुख उखेलेर फालिदिएको अवस्थामा त्यसलाई फेरि नापी, पाइलिङ गरेर लिएर आउन गाह्रो भएको थियो,' विगतमा भोगेको समस्या राख्दै उनले थपे, 'कानुनी प्रक्रिया भएकोले १०-१५ दिन लाग्छ ।' सेनालाई आफ्नो कारण काम गर्न असजिलो भए छलफल गरेर समाधान गर्न वन मन्त्रालय तयार रहेको उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
छलफलकै क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिले वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हाल्ने अड्चनबारे कुरा राखे । 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ तर सम्बन्धित आयोजनाले मात्रै गौरव गर्नुपर्ने अवस्था छ' हुलाकी राजमार्ग २ किलोमिटर खण्डमा मन्त्रिपरिषद्ले रुख काट्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको १० वर्षपछि वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको उदाहरण दिँदै उनले त्यसो भनेका थिए । २०६८ सालमा हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख हुँदा रुख काट्ने अनुमति मागेको तर आफू २०७८ सालमा सडक विभागको महानिर्देशक भएपछि अनुमति वनमन्त्रालयले दिएको उनले खुलाए । 'पुरानो वन ऐन, वन नियमावली, वातावरण ऐन लगायतमा यसै पनि कठिनाइ छँदै थियो । पुरानोले त यसै पनि घाँटी समाएकै थियो, जहाँ बाधा भएको थियो त्यसभन्दा कठिन हुने गरी नयाँ ऐन आएको छ । यो कुरा के भने विकासमैत्री किसिमको ऐन नियम हुनुपर्थ्यो । त्यो भएको लाग्दैन । फिल्डमा बसेर दुःख भोगेको र त्यही दुःख यहाँ व्यक्त गरेको हो,' उनले भने ।
दुई मन्त्रालयका अधिकारीले आरोप लगाएपछि वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले जवाफ फर्काएका थिए । 'जहिले पनि हामीलाई आरोप लाग्छ कि वनले काम गरेन । मैले बारम्बार भनेको छु, मन्त्रीजीलाई पनि भन्ने गरेको छु यदि उहाँहरूले त्यस्तो भन्नुहुन्छ र त्यो देखियो भने मलाई मात्रै होइन मेरो सचिवजीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्यो,' यातायात मन्त्रालयका अधिकारीतिर इंगित गर्दै उनले थपे, 'म धेरै कुरा बोल्दिनँ, चाहे राष्ट्रिय गौरवको आयोजना होस् चाहे जेसुकै होस् । नियम, कानुन मिचेर काम गर्यो भने भोलि हामीमात्रै परिन्छ । यो त निश्चित हो । मैले विनम्र अनुरोध गरेँ, सडक विभागसँग एकदम असहमति छ मेरो । मैले तीनवटा सडक विभागका डिजीहरूसँग काम गरिसकेँ, उहाँहरू कहिल्यै सहकार्यमा आउनुहुन्न ।'
सडक विभागका महानिर्देशकहरूले आयोजनास्थलमा रुख काट्नका लागि आफू छलफलमा नआएर वन विभागमा नेताहरूलाई पठाउने गरेको आरोप खड्काले लगाए । 'उहाँहरूले नेता पठाउनुहुन्छ । नेताहरू आएर भिड्नुहुन्छ हामीसँग । पूर्वमाननीय सांसद, अहिलेका माननीय र पूर्वमन्त्रीहरू । उहाँहरूले कुरा बुझ्नुहुन्न । आउनुपर्यो नि ! उहाँहरूका डिजीहरू कि खरदार भए पनि पठाउनुपर्यो,' उनले आक्रोशित हुँदै थपे, 'अस्ति पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकोमा मलाई बोलाउनुभयो । किन बोलाउनुभयो भनेर गएको थिए । उहाँबाट मलाई गाली मिल्यो । उहाँहरूको गोरखाको परियोजना प्रमुखले मलाई नभेटी गएर उहाँकोमा रिपोर्ट गरिदिनुभएछ 'वनले रोकेर राख्यो' भनेर । मलाई थाहा नै छैन ।' आफूलाई आएर भन्नुपर्नेमा नेताहरूलाई भन्ने यातायातका अधिकारीका कारणले पनि समस्या भएको उनको भनाइ थियो । कागजमा जति रुख काट्ने भन्ने निर्णय भयो त्यसभन्दा बढी काट्न नमिल्ने उनले अडान राखेका थिए ।
सांसद खिमलाल देवकोटाले द्रुत मार्गमा २०० रुख काट्ने अनुमति दिन ९ महिना किन रोकेर राखेको ? भनेर सोधेका थिए । जवाफमा खड्काले भने, 'कसले रोकेर राख्यो माननीय सर ? को हो भन्ने ? कानुनले के भन्छ ? कानुनले के भन्छ भने वातावरण नियमावली र त्यो फरक भयो सप्लिमेन्टरी ईआइए गर्नुपर्यो । सेनाले गरेको छ भनेर छुट कहाँ दिएको छ कानुनमा ?' सेनाले गर्ने काममा कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख नभएको उनको भनाइ थियो । त्यो व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्यो भन्दा सांसदहरूले नै नमान्ने गरेको पनि उनले बताए । अहिले वन मन्त्रालयले सहयोग गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा सेनाका अधिकारीलाई सोध्न पनि उनले सुझाए ।
छलफलका क्रममा तीन मन्त्रालयका अधिकारीबीच स्पष्ट विवाद देखिएको थियो । तर समन्वय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको उपस्थिति थिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवलाई कोरोना लागेको भन्ने जवाफ ल्याएर सहसचिव समितिमा आएका थिए । समितिले अर्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने, 'एउटा सचिव बिरामी भयो भने अर्को सचिवले काम गर्न मिल्दैन ? मन्त्रिपरिषद्को सचिव समन्वयका लागि चाहिएको हो । यहाँ त मन्त्रालय मन्त्रालयबीच कोअर्डिनेसन छैन । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एउटा सचिवलाई कोरोना लागेपछि अर्को सचिव हुँदै नभएको जस्तो त गर्नुभएन नि !'
रक्षा, वन र भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीबीच द्रुत मार्गलाई लिएर विवाद भएपछि सभापति बिडारीले भनेका थिए, 'ईआईए गर्नेदेखि लिएर जे-जे वनले भन्नुहुन्छ नि यसलाई समाधान गर्ने कुरा कानुनमा छैन त ? हामीले त त्यस्तो कानुन बनाउने गरेको थियो ऐन बनाउँदा । बाधा अड्काउ फुकाउने भन्ने लेख्या हुन्थ्यो ।' उनले बजेटको व्यवस्था पनि समितिमा पढाएर सुनाएका थिए । '२०७७/७८ को बजेटको व्यवस्था सम्झाउँछु । तपाईंहरू मन लागेको दिन बजेट भाषणले भनेपछि त भन्यो भन्यो अरु कानुन त काँ जान्छ काँ जान्छ भन्ने । कार्यविधि बनाएर लागू गरिन्छ भन्या सुनिन्छ । बजेटको बुँदा ११८ मा 'नेपाल सरकारको आयोजनाले वनको क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ', भनेर लेख्या रहेछ त,' उनले भने । बजेटमा राखेको योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि किन नबनाएको भन्ने प्रश्न उनले गरेका थिए । 'यहाँ संसदीय समिति तपाईं एकले अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गरेको सुन्न बसेको होइन,' सभापति बिडारीले भने ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७८ २१:१३
