सरकारी अलमल र नागरिकको हेलचेक्य्राइँको उपज ओमिक्रोन उछाल
काठमाडौँ — कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्न थालेसँगै नेपाली अस्पतालमा पूर्वाधारको अवस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रको तयारीलाई लिएर पुन: बहस प्रारम्भ भएको छ । संक्रमण घटेपछि दु:ख पाएका दिन बिर्सिने र संक्रमण बढेसँगै फेरि यो किन भएन र त्यो किन भएन भनेर प्रश्न गर्नु आफैंमा विरोधाभास पूर्ण छ ।
नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रका स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पतालहरूले पछिल्लो उछालका बेला भोग्नु परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएका छन् । त्यसको प्रशंसा गरिनै पर्छ । तर अहिले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण पछिल्लो सबै तयारी माथि फेरि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था भने सिर्जना हुने नै देखिन्छ । त्यसको जिम्मेवारी सरकारले मात्रै नभएर जनताले पनि लिनुपर्छ ।
ओमिक्रोन फैलिनुमा नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् । उनीहरुले सार्वजनिक सभा-समारोह तथा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न सक्थे । तर, उनीहरुको ध्यान कहिले पनि त्यसमा पुगेन । नेताहरुले नै बाटो बिराएपछि जनताको त के कुरा गर्नु?
जे नहुनु त्यो भइसकेपछि अब यो उछालबाट आफू र आफ्नालाई जोगाउन फेरि माथापच्ची गर्नुको विकल्प कसैसँग छैन । कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ‘ओमिक्रोन’ले यसअघि फैलिएको भरिएन्ट ‘डेल्टा’ भन्दा केही कम जोखिममा पुर्याउने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ र तथ्यांकले पनि त्यसलाई केही हदसम्म सही ठहर्याउँछ ।
अहिले यसको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नै हो । डेल्टाले ल्याएको उछालमा अहिले देखिएभन्दा कम संक्रमित देखिँदा नै त्यहाँका अस्पतालहरु भरिपूर्ण अवस्थामा पुगेका थिए । तर अहिले खोपको पहुँचको कारण डेढदेखि दुई हजार मानिसलाई मात्रै अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको छ ।तर, यो जुन गतिमा फैलिन्छ त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
सिभिल अस्पतालको आईसीयूमा कार्यरत सघन उपचार विशेषज्ञ डा. प्रदीप तिवारी यसमा सहमत छन् । उनका अनुसार ओमिक्रोन डेल्टाभन्दा कम घातक भएको दाबी सही भए पनि डर मान्नुपर्ने कारण यसको संक्रामक क्षमता हो ।
संक्रमण रोकथाममा सधैं भद्रगोल
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीका अनुसार पनि अहिले बढेको संक्रमणको स्पष्ट असर देखिन ५ देखि ७ दिन लाग्छ । अनि मात्रै अस्पतालहरुमा प्रभाव पर्छ । तर, पहिलेभन्दा अहिले अस्पताल पूर्वाधारमा धेरै नै बढोत्तरी गरिएकोले सकारात्मक आशा गर्न सकिन्छ ।‘ओमिक्रोनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै यो डेल्टाभन्दा ३० गुणा बढी संक्रामक छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसका कारण जटिलता कम भएपनि संक्रमण अत्याधिक फैलिएपछि त्यसको प्रभाव अस्पतालमा पर्ने देखिन्छ ।’
डेल्टाभन्दा धेरै गुणा बढी द्रुत गतिमा फैलिने यो ओमिक्रोनले अन्तत: यति धेरै मानिसलाई संक्रमित गराउँछ कि हाम्रो स्वास्थ्य संयन्त्रले त्यसलाई धान्न नसक्ने स्थिति आइपर्न सक्छ । विज्ञहरुका अनुसार डेल्टाका कारण अस्पताल भर्ना हुनेको दर विश्वमा २० देखि २३ प्रतिशतसम्म देखिएको थियो । ओमिक्रोनमा भने अस्पताल भर्ना हुने दर ७ देखि १० प्रतिशत मात्रै छ । तर, यसको फैलिने दर डेल्टाभन्दा ३० गुणा धेरै रहेको छ । मुख्य डर यही नै हो ।
नेपालमा पहिला पनि मुख्य गरेर भारत र केही हदसम्म अन्य मुलुकबाट भित्रिएका व्यक्तिहरुबाटै कोरोना फैलिएको थियो । यो तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले योपटक सीमा नाकामा कम्तिमा भित्रिनेहरूको परीक्षण र क्वारेन्टाइन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो गर्न सरकार फेरि पनि चुकेको छ । विभिन्न नाकामा बनाइएका क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू अझै तयार भएका छैनन् । र, अत्यन्त आवश्यक परेको समयमा तयार हुने अवस्था पनि निकै कम छ ।
खोप केन्द्र बढाउन माग
त्यसमाथि पनि डेल्टाको गतिलाई रोक्न धेरै हदसम्म खोप कारगर रहेको पुष्टि भएको बेलामा ओमिक्रोनलाई रोक्न भने त्यो सफल छैन । दुई डोज खोप लगाए पनि वा तीनै डोज खोप लिएपनि व्यक्ति संक्रमित हुनसक्छन् । र, सो व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई पनि संक्रमित बनाउन सक्छन् । कुनैपनि खोपको दुई मात्राले व्यक्तिलाई जटिल प्रकारको संक्रमण हुनबाट डेल्टाको तुलनामा ३० प्रतिशत मात्रै जोगाउने देखिएको छ । दोस्रो खोप लगाएको जति बढी समय भयो त्यति नै प्रभावकारिता कम हुने अध्ययनमा देखिएको हो । त्यसैले ओमिक्रोनबाट जोगिनका लागि खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाउनैपर्ने भएको हो । यो प्रमाणित तथ्य हो ।
त्यसो भए खोप किन लगाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । विज्ञहरुका अनुसार खोप कोभिड–१९ रागका कारणबाट हुने जोखिम वा अस्पताल भर्ना हुनबाट जोगिनका लागि लगाउने । उनीहरुका अनुसार पछिल्ला दिना विश्वमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले ताण्डव मचाउनुको प्रमुख कारण खोप नलगाएकाहरुको संख्या ठूलो भएर नै हो । खोप लगाउनेहरु संक्रमित भएर अस्पताल पुगेपनि उनीहरुमा कोभिड–१९ का जटिलता कम छन् भने अस्पताल बसाइँ पनि थोरै छ ।
नेपालजस्तो स्वास्थ्य पूर्वाधार सीमित भएको देशमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था कम हुनु भनेको पनि कोरोनाविरुद्धको लडाइँका लागि ठूलो उपलब्धि ठानिएको छ । तर, सरकारले सोचे जस्तो रुपमा खोप लगाउन सकेन र मानिसहरुमा पनि खोप लगाउन केही हिच्किचाहट रहेको पाइएको छ । नेपालीहरुमा पश्चिमा समाज जस्तो ‘एन्टी भ्याक्सिन सेन्टिमेन्ट’ (खोपविरुद्धको मानसिकता) त कम देखियो तर, सुविधाजनक रुपमा खोप नपाउँदा धेरैले लगाउन वेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
सरकारको उदासीनता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । नयाँ उछालको समयमा सबैभन्दा धेरै खट्नुपर्ने जनशक्तिलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको अतिरिक्त मात्र दिएर सुरक्षित राख्न जरुरी छ भन्ने महसुस सरकारले गरेको देखिएको छैन । सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी ‘फ्रन्टलाइनर’लाई समय छँदै खोप लगाउन ढिला गर्नु हो । साथै दीर्घरोगी र ६० वर्षभन्दा माथि पुगेका सबैलाई पनि अतिरिक्त मात्रा दिएको भए अझ उचित हुन्थ्यो । तर, सरकारले यसतर्फ ध्यान नै पुर्याएको देखिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि महामारीमा ज्यान जोगाउन धेरैले अनौपचारिक रुपमा अतिरिक्त खोप लगाएका पनि छन् । पहुँच हुनेहरुले त्यस्तो अवसर पाए पनि आमसर्वधारण भने त्यो सुविधाबाट धेरै टाढा छन् ।
सरकारको पुस २६ गते सोमबार खोप नलगाउनेहरुलाई सार्वजनिक सेवामा बन्देज गर्ने निर्णयमाथि पनि बहस सुरु भएको छ । खोप चेतनाका हिसाबले यसलाई पूर्ण रुपमा गलत भन्न मिल्दैन । यद्यपि विज्ञहरु यस्तो निर्णयका लागि समय गलत भएको तर्क गर्छन् । समुदायस्तरमै ओमिक्रोन फैलिएको बेला जनतालाई बलजफ्ती खोपकेन्द्र बाहिर खोप लगाउन लाइन बस्न बाध्य पारिनु जोखिम पूर्ण हुने उनीहरुको भनाइ छ । दोस्रो लहरका बेला पनि खोप कार्यक्रम संचालन हुँदा केन्द्रमा खोप लगाउन गएकै बखत संक्रमित हुनेको संख्या उल्लेख्य देखिएको थियो ।
तसर्थ, अबको चुनौती भनेको ओमिक्रोनको उछाललाई रोक्न जनस्वास्थ्यको मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नुका साथै खोप केन्द्रमा भीडभाड हुन नदिन जे जति गर्न सकिन्छ त्यो गम्भीरताका साथ गर्ने । यति गर्न सकिए पनि धेरै हदसम्म तेस्रो लहरबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । अबको लक्ष्य क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो, नियन्त्रण गर्ने वा रोक्ने अवस्थालाई हामी धेरै पछाडि छोडिसकेका छौं ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७८ १४:५४
