नागरिक उड्डयन कार्यालयको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा 

पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयको उक्त भवन भाडामा लिएर कार्यालय बसेका हुन् । सँगैको पार्दी माविको गेटैअगाडि सिद्धार्थ राजमार्ग र ड्यामसाइडतर्फ जाने सडकको बीचको ‘प्राइम लोकेसन’ मा तीनकुने आकारमा झन्डै २ रोपनी जग्गा यी दुवै निकायले पार्किङका लागि प्रयोग गर्न भन्दै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिक उड्डयन कार्यालय पोखरालाई पत्र पठाइ जग्गा भाडामा दिन भन्यो । उक्त पत्र अहिले संघीय मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । उड्डयन कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच जग्गा भाडामा दिने सम्झौता प्रक्रिया अघि बढिरहँदा उक्त जग्गा भने अनधिकृत रुपमा व्यक्तिको कब्जामा परिसकेको छ ।

पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीले उक्त जग्गा कार्यालयको नाममा रहेको, कसैलाई पनि भाडामा नलगाएको तर अहिले केही व्यक्तिले कब्जा गरेको बताए । ‘जग्गा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई भाडामा दिने प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर जग्गा अनधिकृत रूपमा अतिक्रमणमा परेको छ । यसलाई केही समयमै हटाइनेछ ।’ पोखरा–१७ मा पर्ने जग्गा उड्डयन कार्यालयको नाममा लालपूर्जासमेत छ ।

पछिल्लो समय त्यहाँ ढुंगा, गिटी, बालुवा र बाँस बिक्रीस्थल बनाइएको छ । अस्थायी संरचना पनि छन । ‘मैले मासिक १५ हजार रुपैयाँ तिरेर बाँस बेच्न थालेको छु,’ सोमबार उक्त जग्गामा भेटिएकी शान्ति अधिकारीले भनिन्, ‘जग्गा विवादित रहेछ । २/४ वर्ष त बस्न पाइएला नि ।’ उनले उक्त जग्गाको भाडा राणा परिवारलाइ बुझाउने बताइन् । यसैगरी जग्गामै भेटिएका एक टिपर चालकले संवाददातालाई के खोज्न आएको भन्दै सोधे । आफू सामान किन्न नभइ यो कसले चलाएको भनी सोध्न आएको भन्दा उनले सञ्चालक अर्जुन गुरुङ हुन् भन्दै एउटा मोबाइल नम्बर दिए । उनले नम्बर गलत दिएका रहेछन् । सम्पर्क गर्दा लमजुङ दूधपोखरी ठेगना र नाम अर्जुन नभएको उत्तर आयो । राणासँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।

उक्त जग्गा अतिक्रमण पहिलो पटक भएको भने होइन । पटक–पटक अतिक्रमणका शृंखला चल्दै आएका छन् । यसअघि पटक–पटक टहरा बनाउन लाग्दा प्रहरी प्रशासनले हटाएको थियो । केही समयअघि उक्त जग्गामा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको हवाला दिँदै सुकुम्बासीका नामबाट कब्जाको प्रयास गरिएको थियो । केही कानुन व्यवसायी र राजनीतिक पहुँचको हवाला दिएर पनि जग्गामा व्यक्तिको दाबी आउने कार्यालय स्रोतले बतायो ।

^{पोखराको मुस्ताङचोकस्थित पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयको व्यक्तिद्वारा अतिक्रमित जग्गामा बिक्रीका लागि राखिएका बाँस । तस्बिर लालप्रसाद शर्मा/कान्तिपुर}

२००७ सालमा तत्कालीन हवाई कार्यालयका लागि ११५६ रोपनी जग्गा ओगटिएको थियो । त्यसमध्ये केशवीरजंग राणाको नाममा दर्ता रहेको १५० रोपनी ८ आना जग्गा २००७ सालमा हवाई विभागले अधिग्रहण गरेको थियो । केशवीरका एङवीर जंग, जीतविर जंग, चित्रवीर जंग, हस्तवीर र निरवीरजंग गरी ५ छोरा रहेकामा निरवीरजंगका छोराहरु प्रदीपवीरजंग र सहदेवजंग आफूहरूको मात्र हक लाग्ने भन्दै पटक–पटक जग्गा फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् । साथै उनीहरुले नै जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएर भाडामा लगाउँदै आएको उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ ।

तत्कालीन मुआब्जा निर्धारण समितिले २०२१ असार २६ मा उक्त जग्गाको मुआब्जा ८ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ कायम गरेको थियो । तर उक्त रकममध्ये आधा रकम मुआब्जा बुझ्न बाँकी रहेको भन्दै राणा परिवारले जग्गा फिर्ताको माग गर्दै आएका हुन् । २०३२ सालमा उक्त जग्गा हवाई विभागको नाममा जग्गाधनी पूर्जा बनेको थियो । कार्यालयको रेकर्डमा जग्गाको मुआब्जा दिएको उल्लेख छ ।

२०२८ पछि सिद्धार्थ राजमार्ग बनेसँगै विमानस्थलको तारबारभन्दा बाहिर उक्त जग्गा परेकाले प्रयोगविहीन भएको र जे प्रयोजनका लागि लिइएको हो सो नभएपछि जग्गा फिर्ताको माग राणाद्वयले गर्दै आएका छन् । सिद्धार्थ राजमार्ग बनेपछि केही जग्गा विमानस्थलको फेन्सिङ (तारबार) भन्दा बाहिर पर्न गएको थियो ।

सोहीमध्येको एउटा जग्गा पनि त्यही हो । यो जग्गा जिल्ला प्रशासन, मालपोत, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अख्तियार, पोखरा महानगरलगायत निकायमा पटक–पटक जग्गाको विषय पुग्ने गरेको छ । २०५७ मा अख्तियारले जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भनेको थियो । अदालतदेखि विभिन्न निकायले उक्त जग्गा व्यक्तिको नभइ उड्डयन कार्यालयको भने प्रदीपवीर र सहदेवजंगलगायतले पटक–पटक जग्गा फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् । २०६८ मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिले जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसअघि उक्त जग्गा फिर्ताको माग गर्दै सन्तकुमारी राणाले कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश परमानन्द झाले २०४२ जेठ २० मा मुद्दा खारेज भएको फैसला गरेका थिए ।

पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख विक्रमराज गौतमले उक्त जग्गा कार्यालयकै भएकाले कुनै पनि हालतमा फिर्ता ल्याइने बताए । ‘जग्गा फिर्ता ल्याएर गण्डकी सरकारलाई पार्किङका लागि दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘केही दिनमै यो समस्या समाधान हुनेछ ।’