काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमनको मागसहित साढे दुई महिनादेखि आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट पार्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा प्रमुख सञ्चारका सम्पादक–संवाददाताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै बारले राजनीतिक दललाई जबराको पक्षमा कि विपक्षमा भन्ने प्रश्न सोधेको हो । 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीश जबराको निरन्तरताको पक्षमा वा विपक्षमा कहाँ छन् भन्ने दलहरूले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमाले दुवैले नचाहेसम्म जबरामाथि महाअभियोग सम्भव छैन, तर दुवै पक्ष एक–अर्कालाई देखाएर उम्कँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘अब दलहरू त्यसरी उम्कन पाउँदैनन् । उनीहरूले कित्ता क्लियर गर्नुपर्छ । उनीहरू जबराको पक्षमा उभिए भने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ– दलहरूले भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिन चाहेका रहेछन् ।’ उनले प्रधानन्यायाधीश जबराको ढिपीले संवैधानिक इजलास, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोगजस्ता संस्था बैठकै बस्न नसक्ने अवस्थामा निष्क्रिय बनेको बताए ।

‘हप्तौंअघि मुद्दाका पक्षसँग बार्गेनिङ गरी सेटिङ गर्ने कामलाई हामीले आन्दोलनमार्फत सुधार गर्न सक्यौं । गोला प्रणाली लागू भएपछि यस्तो सेटिङ रोकिएको छ । तर, हाम्रो आन्दोलन यति सुधारमै रोकिनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘सुधारका बाधक रहेका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन पहिलो सर्त हो । उनी हटेपछि पनि न्यायालय सुधारको हाम्रो अभियान रोकिँदैन ।’

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरे । आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दासमेत राजीनामा नदिएको र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न असफल भएको बारको निष्कर्षलाई मंगलबारको कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले लिखित रूपमा पेस गरेका थिए । राजनीतिक दललाई १७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको र जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएका आधार नै पर्याप्त भएको बारले उल्लेख गरेको छ ।

निरन्तर प्रश्न उठेर गम्भीर आरोप लाग्दा पनि जबराले सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपयोग गरेको र प्रधानन्यायाधीश पदकै अपमान गरेको पनि बारको भनाइ छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले हालसम्म गरेका र सार्वजनिक भएका विकृति, विसंगतिजन्य कार्यहरू र उनले दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्मको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न असक्षम रहेको आधार र कारण नै महाअभियोगका लागि पर्याप्त भएकाले त्यसतर्फ संसद्का दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकाका कारण समग्र न्यायकर्मीहरूको शिर निहुरेको भन्दै नेपाल बारले राजीनामा गर्न पनि भनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको विषयमा ह्वीप लगाउन नमिल्ने विश्वव्यापी संवैधानिक अभ्यास रहेको र नेपालमा समेत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सोही व्यवस्था भएकाले प्रत्येक दलका प्रत्येक सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै बारले सांसदहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । जबराकै कारण सिंगो न्यायपालिका र संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदासमेत राजनीतिक दल, संसद् र सांसदहरूको मौनताले सार्वजनिक जवाफदेही शून्य हुन पुगेको बारले जनाएको छ ।