१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

संसद् नचल्दा कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अलपत्र

केन्द्रीय कोभिड अस्पतालसमेत कानुनी आधार र अधिकारबिनै सञ्चालन
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — दलहरूले संसद्लाई स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाएपछि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने कानुनी आधार अलपत्र परेको छ । वीर अस्पताललाई युनिफाइड अस्पताल बनाउने विधेयक नै संसद्मा रोकिएपछि संक्रमितको एकीकृत उपचार गर्ने काम प्रभावित बनेको छ । 

संसद् नचल्दा कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अलपत्र

प्रतिनिधिसभा बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ । संसद्मा पेस भएका अत्यावश्यक विधेयक एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको पुस १८, २२ र २८ गते बोलाइएका बैठक ‘विशेष कारण’ भन्दै स्थगित हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर दुई पटक स्थगित भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबार देशभर पुष्टि भएका १ हजार ४ सय ४६ संक्रमितमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा ८ सय ७६ जना अर्थात् ६० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । संक्रमणको रेड जोनमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर देखिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा मात्रै २ सय ९९ जना बिरामी छन् । आईसीयू र भेन्टिलेटरमा ३५ जनाको उपचार भइरहेको छ ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक, संक्रमितको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक र औषधि ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता मात्र भएका छन् । ती विधेयक अघि बढेका छैनन् । संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गए पनि केन्द्रीय अस्पताललाई यसअघि अध्यादेशमार्फत दिएको कानुनी आधार र अधिकार अहिले शून्य छ । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि दैनिक प्रशासन र संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट कोभिड–१९ आदेश आएको छ । यसैका आधारमा काम गरिरहेका छौं,’ वीर अस्पतालका प्रमुख डा. भूपेन्द्र बस्नेतले भने ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले केन्द्रीय अस्पतालको प्रस्ताव अघि सारेर वीरमा ५ सयभन्दा बढी संक्रमितको उपचार गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो । संसद्मा रोकिएको विधेयकमा यो अस्पतालले संक्रमितको दैनिक तथ्यांकका आधारमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने, बिरामीको आकलन गरी स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्न लगाउने, शय्या खाली भएका स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमित भर्नाका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने र निर्देशन दिन सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड–१९ अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न आदेश पनि दिन सक्ने अधिकार रहेको विधेयक संसद्मा रोकिएको हो ।

संसद् बहिष्कार, भत्ता स्वीकार

कोरोना रोकथाम र उपचार व्यवस्थित गर्न सरकारले ०७८ जेठ ६ मा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर बेलैमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा अध्यादेश निष्क्रिय भयो । जुन अध्यादेशले कोरोना अस्पताल बनाएको थियो, त्यही कानुन निष्क्रिय बन्दा समस्या भएको हो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संक्रमण बढेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आपत्काल घोषणा गर्ने कानुनी आधार छैन ।

केन्द्रीय अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, कोरोना–१९ युनिफाइड प्रादेशिक अस्पताल खोल्ने, अस्पतालको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन कार्यविधि तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

संक्रमितको उपचार र व्यवस्थित गर्ने कानुनी शून्यता भएपछि अध्यादेशमा भएकै व्यवस्था राखेर सरकारले कात्तिक १६ मा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । संसद्को १० औं अधिवेशन सुरु भएको एक महिना हुँदा पनि यो विधेयक सांसदलाई वितरण गर्नेबाहेक कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ‘महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मै रोकिनु भनेको संसद् कति प्रभावकारी छ भन्ने देखिन्छ,’ कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले भने ।

यस्ता विधेयक पारित गर्न जतिसुकै विवाद भए पनि दलहरू एकमत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । एक महिनामा राष्ट्रिय सभाको दुईवटा मात्रै बैठक बसेको छ । दुवै बैठकमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको व्यवस्थापन गर्ने विधेयक अघि बढाउने कार्यसूचीमै चढेन । मंसिर २८ मा अध्यादेश पेस हुने र दलित आयोगको प्रतिवेदन पेस गर्नेबाहेक केही काम हुनै सकेन । केही दिनयता बैठक मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आएको छ ।

‘संसद्मा प्रतिपक्षको विरोध यथावत् भएकाले विधेयक अघि नबढाइएको हो,’ राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले भने । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोध यथावत् रहेको अवस्थामा कुनै पनि विधेयक अघि नबढाउने सरकार र संसद्को आपसी सहमति छ । ‘सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेकै छ । संसद्मा अवरोधको कारण विधेयक पास गर्न दिइरहेको छैन । विधेयक त जति छलफल भयो त्यति राम्रो विधेयक बन्छ,’ कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘सबैको राय सुझाव समेटिन्छ । छलफलसहित पारित होस् भन्ने सरकारको चाहना छ ।’

कसले के काम गर्ने भन्ने व्याख्या गरिएको विधेयक संसद्मै रोखिएको छ । कोभिड संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक मात्रै नभई संसद्मा कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, खोप र क्लिनिकल ट्रायल गर्ने औषधि विधेयक पनि विधेयक शाखाबाट अघि बढेको छैन । ‘राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै विधेयक अघि बढ्छ,’ समिति सचिव गिरीले भने ।

संक्रमितको उपचार गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि सरकारले सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश नै जारी गरेको थियो । अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

त्यस्तै औषधि ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित नहुँदा नयाँ खोपको थप आयात गर्ने कानुनी आधारसमेत छैन । कानुन नहुँदा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा समन्वयमा समस्या हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । ‘तीन तहमा विभाजित संरचनासँग समन्वय र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कानुनमा व्यवस्था हुँदा जति सजिलो हुन्छ, नहुँदा हामीले अरू मन्त्रालय र तल्लो तहले माथिल्लो तहसम्म समन्वय गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) की प्रवक्ता सुनीता नेपालले कानुन नहुँदा सीसीएमसीको अधिकार घटेको बताइन् । ‘अध्यादेशमा जति अधिकार थियो अहिले छैन,’ उनले भनिन्, ‘अधिकार क्षेत्र पनि खुम्चिएको छ ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७८ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?