संसद् नचल्दा कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अलपत्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संसद् नचल्दा कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अलपत्र

केन्द्रीय कोभिड अस्पतालसमेत कानुनी आधार र अधिकारबिनै सञ्चालन
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — दलहरूले संसद्लाई स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाएपछि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने कानुनी आधार अलपत्र परेको छ । वीर अस्पताललाई युनिफाइड अस्पताल बनाउने विधेयक नै संसद्मा रोकिएपछि संक्रमितको एकीकृत उपचार गर्ने काम प्रभावित बनेको छ । 

प्रतिनिधिसभा बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ । संसद्मा पेस भएका अत्यावश्यक विधेयक एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको पुस १८, २२ र २८ गते बोलाइएका बैठक ‘विशेष कारण’ भन्दै स्थगित हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर दुई पटक स्थगित भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबार देशभर पुष्टि भएका १ हजार ४ सय ४६ संक्रमितमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा ८ सय ७६ जना अर्थात् ६० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । संक्रमणको रेड जोनमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर देखिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा मात्रै २ सय ९९ जना बिरामी छन् । आईसीयू र भेन्टिलेटरमा ३५ जनाको उपचार भइरहेको छ ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक, संक्रमितको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक र औषधि ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता मात्र भएका छन् । ती विधेयक अघि बढेका छैनन् । संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गए पनि केन्द्रीय अस्पताललाई यसअघि अध्यादेशमार्फत दिएको कानुनी आधार र अधिकार अहिले शून्य छ । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि दैनिक प्रशासन र संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट कोभिड–१९ आदेश आएको छ । यसैका आधारमा काम गरिरहेका छौं,’ वीर अस्पतालका प्रमुख डा. भूपेन्द्र बस्नेतले भने ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले केन्द्रीय अस्पतालको प्रस्ताव अघि सारेर वीरमा ५ सयभन्दा बढी संक्रमितको उपचार गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो । संसद्मा रोकिएको विधेयकमा यो अस्पतालले संक्रमितको दैनिक तथ्यांकका आधारमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने, बिरामीको आकलन गरी स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्न लगाउने, शय्या खाली भएका स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमित भर्नाका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने र निर्देशन दिन सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड–१९ अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न आदेश पनि दिन सक्ने अधिकार रहेको विधेयक संसद्मा रोकिएको हो ।

संसद् बहिष्कार, भत्ता स्वीकार

कोरोना रोकथाम र उपचार व्यवस्थित गर्न सरकारले ०७८ जेठ ६ मा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर बेलैमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा अध्यादेश निष्क्रिय भयो । जुन अध्यादेशले कोरोना अस्पताल बनाएको थियो, त्यही कानुन निष्क्रिय बन्दा समस्या भएको हो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संक्रमण बढेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आपत्काल घोषणा गर्ने कानुनी आधार छैन ।

केन्द्रीय अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, कोरोना–१९ युनिफाइड प्रादेशिक अस्पताल खोल्ने, अस्पतालको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन कार्यविधि तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

संक्रमितको उपचार र व्यवस्थित गर्ने कानुनी शून्यता भएपछि अध्यादेशमा भएकै व्यवस्था राखेर सरकारले कात्तिक १६ मा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । संसद्को १० औं अधिवेशन सुरु भएको एक महिना हुँदा पनि यो विधेयक सांसदलाई वितरण गर्नेबाहेक कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ‘महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मै रोकिनु भनेको संसद् कति प्रभावकारी छ भन्ने देखिन्छ,’ कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले भने ।

यस्ता विधेयक पारित गर्न जतिसुकै विवाद भए पनि दलहरू एकमत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । एक महिनामा राष्ट्रिय सभाको दुईवटा मात्रै बैठक बसेको छ । दुवै बैठकमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको व्यवस्थापन गर्ने विधेयक अघि बढाउने कार्यसूचीमै चढेन । मंसिर २८ मा अध्यादेश पेस हुने र दलित आयोगको प्रतिवेदन पेस गर्नेबाहेक केही काम हुनै सकेन । केही दिनयता बैठक मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आएको छ ।

‘संसद्मा प्रतिपक्षको विरोध यथावत् भएकाले विधेयक अघि नबढाइएको हो,’ राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले भने । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोध यथावत् रहेको अवस्थामा कुनै पनि विधेयक अघि नबढाउने सरकार र संसद्को आपसी सहमति छ । ‘सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेकै छ । संसद्मा अवरोधको कारण विधेयक पास गर्न दिइरहेको छैन । विधेयक त जति छलफल भयो त्यति राम्रो विधेयक बन्छ,’ कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘सबैको राय सुझाव समेटिन्छ । छलफलसहित पारित होस् भन्ने सरकारको चाहना छ ।’

कसले के काम गर्ने भन्ने व्याख्या गरिएको विधेयक संसद्मै रोखिएको छ । कोभिड संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक मात्रै नभई संसद्मा कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, खोप र क्लिनिकल ट्रायल गर्ने औषधि विधेयक पनि विधेयक शाखाबाट अघि बढेको छैन । ‘राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै विधेयक अघि बढ्छ,’ समिति सचिव गिरीले भने ।

संक्रमितको उपचार गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि सरकारले सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश नै जारी गरेको थियो । अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

त्यस्तै औषधि ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित नहुँदा नयाँ खोपको थप आयात गर्ने कानुनी आधारसमेत छैन । कानुन नहुँदा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा समन्वयमा समस्या हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । ‘तीन तहमा विभाजित संरचनासँग समन्वय र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कानुनमा व्यवस्था हुँदा जति सजिलो हुन्छ, नहुँदा हामीले अरू मन्त्रालय र तल्लो तहले माथिल्लो तहसम्म समन्वय गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) की प्रवक्ता सुनीता नेपालले कानुन नहुँदा सीसीएमसीको अधिकार घटेको बताइन् । ‘अध्यादेशमा जति अधिकार थियो अहिले छैन,’ उनले भनिन्, ‘अधिकार क्षेत्र पनि खुम्चिएको छ ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७८ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् बहिष्कार, भत्ता स्वीकार

तेजाब आक्रमण तथा यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेश तेस्रोपटक संसद्‍मा, बहस छैन
प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनयता एक वर्षमा बजेटबाहेक एउटा पनि कानुन बनेन
एक दिन पनि छलफल नगरी सांसदको तलब, भत्ता र सुविधालगायतमा राज्यकोषको ५९ करोड
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मंसिर २८, संसद्को दसौं अधिवेशनको पहिलो दिन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै सिटबाट उठेर एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाए । सांसदलाई स्वागत गर्ने सापकोटाको वाक्य पूरा हुन नपाउँदै एमाले सांसदहरू वेलतिर अघि बढेका थिए ।

उनीहरूले सभामुखतिर औंला ठड्याउँदै ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर,’ ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर,’ ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार बन्द गर’ जस्ता नारा लगाए । विरोधबीच सरकारले ६ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस गर्दै २५ मिनेट ४० सेकेन्डमा बैठक अन्त्य भयो ।

  • पुस ६ मा दोस्रो बैठक बस्यो, तर २६ मिनेट ४६ सेकेन्ड मात्रै चल्यो । नाराबाजीबीच यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश (संसद्मा छलफल गर्न) स्वीकार गर्‍यो ।
  • पुस ७ मा बसेको तेस्रो बैठक पनि ४७ मिनेट १२ सेकेन्ड चल्यो । एमाले सांसदहरूले वेल घेरेर नाराबाजी गरेकै बेला सरकारले पेस गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गर्‍यो।
  • चौथो बैठक पुस १८ मा राखिएको थियो । माओवादीको बन्दसत्र नसकिएको भन्दै बैठक स्थगित गरेर पुस २२ लाई बोलाइएकामा विशेष कारणवश भन्दै पुस २८ मा सारिएको छ । यो बैठक पनि बस्ने हो वा होइन, निश्चित छैन 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, विघटन र पुनःस्थापनाका क्रमबाट गुज्रिएको छ । तर, सरकार र प्रतिपक्षको हठले यो एक वर्षमा एउटा वार्षिक बजेटबाहेक संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन, बैठक नबसी सांसदहरूको तलब, भत्ता र सुविधामा राज्यकोषको ५८ करोड ९८ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सांसदको तलब, भत्ता, घरभाडा, घर जाने र आउने खर्च संसद् सचिवालयले भुक्तान गरिरहेको छ । एक वर्षमा तलबमा मात्रै २१ करोड ६९ लाख ६८ हजार, बैठक र यातायात भत्तामा ४ करोड ११ लाख १८ हजार खर्च भएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य र सुरु हुँदा घर (जिल्ला) जाने–आउने खर्चमा मात्रै १ करोड १२ लाख ६४ हजार सकिएको छ ।

काठमाडौंमा घर नहुने सांसदले घरभाडाबापत ५ करोड ४२ लाख ६२ हजार लगेका छन् । संसद् भवन भाडामा मात्रै १३ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ । सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, समितिका सभापति तथा सांसदका पीएहरूको तलबमा मात्र राज्यकोषबाट १३ करोड खर्च भएको छ ।

भदौ २३ मा सुरु भएको नवौं र मंसिर २८ मा सुरु भएको दसौं अधिवेशन एमालेका कारण अवरुद्ध छ । बैठक अवरोध हुने भएपछि सांसदहरू ढिला पुग्छन् र बैठक सकिएपछि हाजिर गरेर फर्कन्छन् । हाजिर गरेपछि उनीहरूले एक हजार बैठक भत्ता र एक हजार गाडी भाडा पाउँछन् ।

२०७७ पुसदेखि एक वर्षमा संसद्ले केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत विश्वासको मत अस्वीकृत गर्ने, शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने, बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने काम मात्र गरेको छ । त्यस्तै सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार गर्ने तर छलफल हुन नसकेपछि फिर्ता गर्न सहमति दिने काममा संसद्को भूमिका सीमित भएको छ ।

पुस ५ मा विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चले ब्युँताएपछि फागुन ११ मा सुरु सातौं अधिवेशनमा ९ वटा बैठक बसे पनि कुनै विधेयकमा छलफल भएन । त्यसपछि वैशाख २७ मा विशेष अधिवेशन बोलाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखे । प्रस्ताव असफल भएपछि अधिवेशन एक दिनमै अन्त्य भयो ।

जेठ ७ मा ओलीद्वारा फेरि विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा संसद् ब्युँताइदिएपछि साउन ३ सम्म चलेको आठौं अधिवेशनका १० वटा बैठकमा २० घण्टा १५ मिनेट संसदीय कारबाही भयो ।

यो अधिवेशनमा अध्यादेश मात्रै पेस भए तर छलफल भएन । संसद्को नवौं अधिवेशन भदौ २३ देखि कात्तिक ११ सम्म बस्दा १३ वटा बैठकमा जम्मा पाँच घण्टा ४० मिनेट मात्र संसदीय कारबाही भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बाबजुद बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक पारित भए, त्योबाहेक अरू संसद्लाई आधारभूत ‘बिजिनेस’ मा प्रयोग गर्न सरकार पनि असफल भयो ।

मंसिर २८ देखि दसौं अधिवेशन जारी छ । एक महिनामा जम्मा तीन मात्रै बैठक बसेका छन् । पछिल्ला दुई बैठक प्राविधिक कारण देखाएर स्थगित भएका छन् । यो अधिवेशनमा पनि सरकारले पेस गरेको अध्यादेश स्वीकार गर्ने काम मात्रै भएको छ । यसरी एक वर्षमा जम्मा ३६ वटा बैठक बसेकामा १५ वटा बैठक एमालेले अवरोध गरेको छ । तर अवरोध नभएका बेला पनि संसद्ले आफ्नो काम गर्न पाएको छैन ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सांसदले कामै नगरी तलब भत्ता र अन्य सुविधा लिनु गैरकानुनी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सेनाले काम गरेबापत मात्रै तलब भत्ता पाउँछन् । काम गर्न नपाउने हो भने बिदा बस्छन्, काम नगरेको अवधिको सुविधा पाउँदैनन् । जनताका प्रतिनिधिले चाहिँ किन पाउने ? काम नगरी तलब सुविधा लिन नपाइने कानुन उनीहरूले नै बनाएका छन् ।’

संसद्को एक वर्ष कोरोना र एक वर्ष दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्दैमा बितेकामा दुःख व्यक्त गर्छन् कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल । भन्छन्, ‘संसद् बैठक प्रभावकारी नभएको हामीले देखेका छौं तर समितिले त काम गर्न सक्थ्यो नि, अधिकांश विधेयक समितिमै छन् । ती पनि निष्क्रिय भए ।’ संसद्ले न कानुन बनाउन सकेको छ न त जनताका गुनासो सुनुवाइ हुन्छ । भदौ २३ यता संसद्मा जनताका समस्यासमेत उठान हुन छाडेका छन् । ‘संसद्मा अवरोध भएकै कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन सकेनौं,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले भने, ‘अब पनि अवरोध रह्यो भने केही गर्न सकिँदैन ।’

विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने संसद् अवरोध रहरले नभई सरकार र सभामुखले गरेको व्यवहारको परिणाम भएको बताउँछन् । पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई निलम्बन गर्ने सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ । संसद् अवरोध खोल्न एमालेले १४ जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

निरन्तर संसद् अवरुद्ध भएपछि एमालेकै सांसदले समेत विरोध गर्न थालेका छन् । विरोधले सांसदलाई मात्रै अवरोध गरेको एमाले नेता भीम रावलले बताए । ‘अध्यादेश र बजेट पारित गरेर संसद् अवरोध गर्नुको औचित्य हुँदैन, संसद्का सदस्यले जनता र देशका लागि बोल्नै नदिन मात्रै अवरोध गरे जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले चाहँदा खुरुखुरु काम भइरहेको छ । यति बेला भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिले कब्जा गर्ने, सिमाना अतिक्रमणका बारेमा सांसदहरूले बोल्न नपाउने अवस्था छ । यस्तो अवरोधको औचित्य छैन ।’ संसदीय कामकारबाहीका लागि राज्यले गरेको खर्चको परिणाम नआउनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा छन् । राष्ट्रिय सभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस मात्रै भएका विधेयक ११ वटा छन् ।

२०७५ संसद्मा दर्ता भएको शान्तिसुरक्षा, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, बिरुवा संरक्षण, बीउबिजन, लोक सेवा आयोग विधेयक, ज्येष्ठ नागरिक, नेपाल नागरिकतालगायत विधेयक अझै टुंगिएको छैन । यतिसम्म कि २०७५ फागुन २८ मा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक र २०७५ माघ १४ मा संसद्मा दर्ता गरेको शान्तिसुरक्षा विधेयक सांसदलाई वितरण गर्नेबाहेक अरू प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

२०७४ को निर्वाचनपछि बनेको संसद्ले कार्यकाल सकिने समय नजिकिँदासम्म तीन वर्षअघि नै दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई समेत टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन । संसद्ले कानुन नबनाएका कारण परेको अर्को असर हो– स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयक पेस भएको साढे दुई वर्षसम्म पारित हुन सकेन । संसद्मा विचाराधीन यो विधेयक पछिल्लो पटक देउवा सरकारले फिर्ता लगेर अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न खोजेको थियो तर सरकारले अध्यादेश पनि ल्याएको छैन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा कम्तीमा दुई वर्ष छलफलपछि टुंगिएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछि अब शून्यमा पुगेको छ ।

‘संसद्ले यो विधेयक टुंगो नलगाएकै कारण प्रशासनिक संघीयतामा सफलता हात लागेन,’ प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘जबसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको लक्ष्य एउटै हुँदैन, तबसम्म संघीयताको कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ संघीयता लागू गर्न अत्यावश्यक कानुन बनाउन संघीय संसद्ले चासो नदेखाएको उनको बुझाइ छ ।

‘संघीय संसद् सुरु भएलगत्तै दर्ता भएका विधेयक पनि अझै टुंगिएको छैन,’ संसद्का एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसले पनि संसद् कति प्रभावकारी छ भन्ने देखाउँछ ।’ संघीय संसद् २०७४ फागुन २१ मा सुरु भएको हो । बैठक सुरु भएको चार महिनापछि सरकारले संसद्मा बिमा विधेयक लगेको थियो । त्यस्तै २०७५ असार २२ मा सरकारले नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, सदनले अझै टुंग्याएको छैन ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×