शिक्षामन्त्री पौडेलको कोरोना रिपोर्ट 'निगेटिभ', श्रीमतीको 'पोजिटिभ'*- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शिक्षामन्त्री पौडेलको कोरोना रिपोर्ट 'निगेटिभ', श्रीमतीको 'पोजिटिभ'*

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडललाई कोरोना जस्तै संक्रमण देखिएपनि पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट भने निगेटिभ आएको छ भने उनकी श्रीमती बलावती शर्मामा भने संक्रमण पुष्टि भएको छ । मन्त्री पौडेल स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएपछि केहि दिनयता आइसोलेसनमा बसेका थिए ।

आइतबार एन्टीजेन परीक्षणमा नेगेटिभ नतिजा आएपछि सोमबार बिहान आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्दा त्यसको नतिजा पोजेटिभ आएको मन्त्री पौडेलका प्रेस संयोजक बिमल खड्काले सुरुमा जानकारी दिएका थिए। उनको भनाइका आधारमा समाचार तयार पारिए पनि पछि प्रयोगशालाबाट भने उनको रिपोर्ट निगेटिभ आएको छ।

मन्त्रीका नजिकका सहयोगी राजन पौडेलका अनुसार सुरुमा उनको रिपोर्टमा 'रिपिट' लेखेर आएपछि सबैले पोजिटिभ नै भएका ठानेर सोही सूचना बाहिर सार्वजनिक गरेका थिए । तर पछि नमुनाको पुन: परीक्षण गर्दा रिपोर्ट निगेटिभ रहेको देखिएको छ ।

एक सरकारी अस्पतालको पीसीआर प्रयोगशालामा कार्यरत चिकित्सकका अनुसार कसैलाई कोरोनासँग मिल्दोझुल्दो लक्षण छ तर रिपोर्ट निगेटिभ आउँछ भने त्यसलाई 'फल्स निगेटिभ' मान्नुपर्छ । 'पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब लिँदा वा परीक्षणका अन्य प्रक्रियाहरुमा केही तलमाथि पर्दा पनि फल्स रिपोर्ट आउन सक्छ,' उनले भने, 'लक्षण छ तर रिपोर्ट निगेटिभ छ भने त्यसलाई पोजिटिभ नै मानेर आइसोलेसनमा सतर्क भएर बसे राम्रो हुन्छ ।'

मन्त्री पौडेलकी श्रीमती तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य बलावती शर्मामा भने कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । मन्त्री दम्पत्ति नै आइसोलेसनमा रहेको बेला श्रीमानको रिपोर्ट निगेटिभ र श्रीमतीको पोजिटिभ आएको हो ।

यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, मातृका यादवलगायतका दाहालको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीलाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो । दाहालको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्रीहरू र विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू समेत परेका थिए ।

कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनुअघि शुक्रबार बिहान दाहाल उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी थिए ।

*सच्याइएको : यसअघि मन्त्री पौडेलका प्रेस संयोजकले दिएको जानकारी अनुसार उनलाई कोरोना संक्रमण देखिएको पुष्टि भएको समाचार प्रकाशित भएपनि हाल प्रयोगशालाले संक्रमण पुष्टि नभएको रिपोर्ट दिएको जानकारी प्राप्त भएपछि सच्याइएको छ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ १९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल-भारतबीच निजी क्षेत्रबाट पनि बिजुली किनबेच सम्झौता

वर्षायाममा बढी भएको अधिकतम ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा बिक्री हुने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी स्तरबाट मात्रै भइरहेको नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार अब निजी क्षेत्रबाट पनि हुने भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) बाट प्रवर्द्धित नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) र भारतको मनिकरन पावर लिमिटेडले सोमबार अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेका हुन् । इप्पानले आयोजना गरेको ‘नेपाल पावर समिट–२०२२’ का क्रममा दुई कम्पनीबीच यस्तो सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा नेपेक्सका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्ग र मनिकरनका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक नवोदित सिंहले हस्ताक्षर गरे । दुई कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार वर्षायाममा बढी भएको अधिकतम ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा बिक्री हुनेछ । नेपेक्समा मनिकरनको पनि १५ प्रतिशत लगानी छ ।

नेपालले गत कात्तिक १७ बाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मार्केटमा बिजुली किनबेचका लागि अनुमति पाएको थियो । उक्त अनुमतिपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही समय आईईएक्स बजारमा बिजुली बेचेको थियो । दुई देशका निजी क्षेत्रबीच कम्पनी–कम्पनी (बीटूबी) मोडलमा बिजुली व्यापारका लागि भएको यो पहिलो सम्झौता हो । यद्यपि सरकारले नेपेक्सलाई विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीका रूपमा इजाजत भने दिइसकेको छैन ।

गत महिना मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्राधिकरणको सहायक कम्पनी ‘नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी’ (एनपीटीसी) लाई बिजुली बेच्न इजाजत दिइएको थियो । प्राधिकरणको लगानी रहेको कम्पनीलाई बिजुली व्यापारको स्वीकृति दिएको सरकारले निजी क्षेत्रलाई यस्तो अनुमति दिने बताउँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पावर समिटमा पनि उक्त प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन् । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स लिन कार्यविधि बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

विद्युत् क्षेत्रलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीन वटै क्षेत्रमा खुला नीति लिइने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । आन्तरिक खपत बढावा र निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा बिजुली निर्यात नेपालको अबको बाटो रहेको उनले प्रस्ट्याइन् । ‘पहिलो प्राथमिकता स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा चाहिए जति विद्युत् दिने सरकारको नीति छ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिटसम्म बनाउन हाम्रो माग ५ हजार मेगावाट पुग्नुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रबाट बिजुली व्यापारका लागि इप्पानसँगै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले पनि आवेदन दिएको छ । तर विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाका लागि अहिलेको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएका कारण ती आवेदनमाथि सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन । विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीलाई कुन निकायले इजाजत दिने र नियमन गर्ने भन्ने विषयमै अन्योल छ । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको ‘विद्युत् सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७’ मा भने विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकमा यी सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर विधेयक संसद्बाट पारित नभइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई कसरी बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ १९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×