नारायणहिटीमा भएको अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्छौं : पर्यटनमन्त्री आले- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नारायणहिटीमा भएको अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्छौं : पर्यटनमन्त्री आले

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबारमा भएको अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । 

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटन मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबारमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गरेर आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन् । उनले नारायणहिटी राजदरबारअन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले देशको सम्पत्तिको संरक्षण र निगरानी गर्न नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताए ।

मन्त्री आलेले बतास समूहले आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृतिबिना नै १४ रोपनी जग्गामा नयाा संरचना निर्माण गरेको पाइएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम गरेकोमा आफूलाई धन्यवाद दिएको भन्दै राम्रो काम गर्नका लागि आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए । नारायणहिटी दरबारमा रहेको ऐतिहासिक सुरुङ (बंकर)भित्र पनि बतास समूहले व्यापार गर्ने योजना बनाएर काम गरेको खुलासा गरे ।

मन्त्री आलेले भने, ‘वास्तवमा यो लकडाउनको समयमा नारायणहिटी राजदरबारभित्र क्याफे, पसल सञ्चालन गर्नका लागि विगतमा नै त्यो निर्णय भएको रहेछ । देशविदेशबाट मलाई सूचना आएपछि मैले यसलाई सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्न थालेँ । अध्ययन गर्दै जाने क्रममा १४ रोपनी जग्गामा पक्की स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो ।’

यी सबै कुरा हेर्दा बिना कुनै इजाजत १४ रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको देखिएको भन्दै मन्त्री आलेले त्यसको सुरक्षा गर्ने काम नारायणहिटी राजदरबारअन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको रहेको बताए । तर‚ दाहालले पर्याप्त निगरानी गर्न नसकेकोमा आफूलाई दुःख लागेको उनले बताए ।

‘वास्तवमा एउटा संग्रहालय, देशको सम्पत्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा नेपाली जनताले मलाई दिएका छन् । त्यसको संरक्षण गर्ने मेरो कर्तव्य हो । आज हाम्रो राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने भोलि गएर हाम्रो केही पनि बाँकी रहनेवाला छैन । यस्ता खालका विभिन्न ठाउँमा कब्जा हुने काम भइरहेका छन्‚’ उनले भने‚ ‘त्यतिमात्रै नभएर त्यहाँ एउटा धेरै पुरानो सुरुङसमेत रहेछ । बंकरलाई पनि तोडमोड गरेर त्यहाँ के के काम गर्ने भन्ने निर्णय सञ्चालकले गर्नुभएको रहेछ ।’

छानबिन गरेर आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर भएका अनियमिततालाई कडाइका साथ छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नैका लागि आफू यहाँ आएको भन्दै मन्त्री आलेले प्रतिवेदनको माध्यमद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए । ‘जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन्‚ ती सबैलाई कडा कारबाही हुनेछ । कौडीको भाउमा मिलेमतोमा भएको यो काम खेदजनक छ । यो कारबाही नगर्ने भएको भए छानबिन समिति नै बन्ने थिएन‚’ उनले भने‚ ‘कौडीको भाउमा दरबारमार्गजस्तो प्राइम लोकेसन, जहाँ मानिसले करोडौं रुपैयाँ भाडा तिर्छन्, त्यस्तो ठाउँमा मिलेमतोमा कौडीको भाउमा यो काम भएको छ, यो खेदजनक छ ।’

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ १८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरलता समस्या देखाएर उद्योगी व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिन भएन : चेम्बर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले ल्याएका आयात सम्बन्धी नीतिले आफूहरु मर्कामा परेको उद्योगी व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन् । सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उक्त विषय उल्लेख छ ।


चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ बारे सुझाव दिने क्रममा चेम्बरले गर्भनर अधिकारीलाई भेट गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरेको थियो ।अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु अहिले नकारात्मक रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले समयमै उपयुक्त व्यवस्था गर्न नसके अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा जान सक्ने भन्दै चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गभर्नर अधिकारीको ध्यानकर्षण गराएका थिए । आयातलाई नियन्त्रण गर्न भन्दापनि व्यवस्थित गर्ने नीति ल्याउन चेम्बरले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।

‘आयात नियन्त्रण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले केही समय पहिले जारी गरेको परिपत्रले व्यापारीहरु मर्कामा परेका छन्,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘एलसी खोल्दा शत प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले परम्परागत प्रकृतिका व्यवसायलाई समस्या भएको छ । उक्त व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै फाइदा पुग्ने खालको भएकाले व्यवहारिक पाटो बुझिदिनु पर्‍यो ।’

चेम्बर पदाधिकारीहरुसँगको भेटका क्रममा गभर्नर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जोखिमको अवस्थामा पुगिनसकेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही महिना अझै सतर्क भने हुनुपर्ने गर्भनर अधिकारीले बताए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात ३ खर्ब रुपैयाँले बढ्दा पनि बजारमा तरलतामा चाप परेको गर्भनर अधिकारीको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षको पाँच महिनामा ५ खर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा सोही समयमा अहिले आठ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आयात भएकाले तरलतामा चाप परेको गर्भनर अधिकारीले बताए ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आएको बताए । वित्तीय प्रणालीमै चुनौती खडा हुन सक्ने प्रति राष्ट्र बैंक सर्तक रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । चेम्बरले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई १६ बुँदे सुझाव दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ १८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×