ललिता निवासको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीमै फिर्ता

सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २ सय ७६ मा उल्लेखित सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा साढे ३ सय बढीलाई बिगो/कैद र जरिवाना मागदाबीसहित प्रतिवेदन केही दिनअघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेका थिए । त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदनबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श गरेको थियो ।

परामर्शपछि महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको निर्देशनमा काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भन्दै २० बुँदे निर्देशनसहित सीआईबीमै फर्काएको हो ।

‘सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन थप अनुसन्धान गरी पेश गर्ने गरी उतै फर्काइएको छ, अब यसमा असीमित हदम्यादको व्याख्या गरेर साविक मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी कसुर लगाएर पुन: प्रतिवेदन पेश हुनेछ,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

मुलुकी अपराध संहिताको लिखतसम्बन्धी कसुरमा २ वर्षको हदम्याद छ । यो हदम्याद मंगलबार सकिँदै छ । हदम्याद सकिनु एक दिनअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा सीआईबीमै फर्काउने निर्णय गरेपछि अनुसन्धान अधिकृतहरुले सरकारी वकिलहरुसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार त्यसक्रममा मुद्दा कमजोर बनाउन लागेको भन्दै केही बेर अनुसन्धान अधिकृतहरूले चर्काचर्कीसमेत गरेका थिए । त्यसपछि २० बुँदे निर्देशन दिँदै सरकारी वकिलले असीमित हदम्याद र यसमा नपुगेका तथ्यहरू पुन: संकलन गरेर ल्याउन भनेका थिए ।

सीआईबीले २ वर्ष लामो अनुसन्धान र १ वर्ष छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा ललिता निवासको करिब १ सय ४३ रोपनी जग्गा भूमाफिया, कर्मचारी, तत्कालीन भोगाधिकारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोमा हडपिएको निष्कर्षसहित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २ सय ७६ (१ र २)अन्तर्गत कैद, बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।

२०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ का विभिन्न मितिमा भएका निर्णयबाट भएको हिनामिनामा ५ पूर्वसचिवसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । सीआईबीले हिनामिना गर्नेबाट १३ अर्ब ७६ करोड बढी बिगोसमेत भराउनुपर्ने मागदाबी गरेको थियो । यसमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित दर्जनौं व्यापारीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता खाती सुरुबाटै किर्तेमा मुद्दा नचलाउने पक्षमा थिए । मुद्दा नचलाउने निर्णय थप विवाद हुने देखिएपछि उनले मुद्दा कमजोर बनाउनेतर्फ लागेको उच्च स्रोत बताउँछ । यही विषयमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा १ सय १० विरुद्ध बिगो र कैद तथा ६५ विरुद्ध हडपिएको जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यो मुद्दा विशेषमै विचाराधीन छ ।