संसद् खुलाउन ओली सकारात्मक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
देउवा-ओली भेट

संसद् खुलाउन ओली सकारात्मक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चार महिनादेखि अवरुद्व संसद् खुलाउन अग्रसरता लिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले सभामुखले गैरसंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै गएको भदौ तेस्रो सातायता संसद्मा‌ निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ ।

एमालेको अवरोधकै कारण देउवा प्रधानमन्त्री भएयता संसद्ले‌ राम्रोसँग काम गर्न पाएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न पटक–पटक सर्वदलीय बैठक र वार्ताको प्रयास गरे पनि एमालेले त्यस्ता बैठकहरू बहिस्कार गर्दै आएको थियो ।

देउवाले आफ्नो निमन्त्रणालाई पटक–पटक अस्वीकार गरे पनि संसद् सञ्चालनकै लागि एमालेलाई रिझाउन अग्रसरता लिएका हुन् । देउवाले शनिबार एमाले अध्यक्ष एवम् प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भक्तपुरको बालकोटस्थित उनको निवासमै पुगेर भेटवार्ता गरेका छन् ।

कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीलाई भेटेर संसद्मा‌ अवरोध नगर्न आग्रह गरेका हुन् । त्यसक्रममा देउवा र ओलीबीच एक घण्टासम्म ‘वान टु वान’ वार्ता भएको छ ।

भेटपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवासँगको भेटवार्ता राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । शनिबारको भेटपछि देउवा केही नबोली ओली निवासबाट बाहिरिएका थिए भने ओलीले पनि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा लामो जवाफ दिएनन् । वार्ता कस्तो भयो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा ओलीले भनेका थिए, ‘राम्रो भयो ।’

भेटमा देउवा र ओलीबीच के–कस्तो छलफल र सहमति भए/नभएको बारे खुलेको छैन । तर, सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संसद्मा‍ जारी अवरोध खुलाउन अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले छलफल सकारात्मक रहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीलाई भेटेर संसद्मा‌ लामो समयदेखि भइरहेको अवरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । ओलीले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘छलफल सकारात्मक छ, यसबारे थप छलफल हुन्छ,’ परियारले इकान्तिपुरसँग भने ।

देउवा यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक ओली निवास पुगेका हुन् । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बिहीबार र शुक्रबार बसेको सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकले जनप्रतिनिधि संस्था संसद् लामो समयसम्म ठप्प हुनु गलत भएको निष्कर्षसहित गठबन्धनका तर्फ प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेटेर पहल लिन आग्रह गरेको थियो । त्यहीअनुसार शनिबार बिहानै देउवा ओली निवास पुगेर संसद् सञ्चालन, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयहरूमा छलफल गरेका हुन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाकै चाहनाबमोजिम गठबन्धनकै तर्फबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले बुधबार साँझमात्रै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका थिए । त्यसक्रममा पौडेलले पनि ओलीलाई सहज रुपमा संसद् सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । पौडेलले ओलीलाई भेटेपछि उनले बिहीबार र शुक्रबार निरन्तर उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा छलफल भएको थियो ।

कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल सत्ता गठबन्धन र सरकारले सहजरुपमा संसद् सञ्चालनका लागि थुप्रै प्रयास गरिसकेकाले अब प्रतिपक्षीले पनि आफ्नो भूमिकाबारे मनन् गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।

‘प्रतिपक्षी दलको नेताले दुई खाले धारणा राख्दै आउनुभएको छ, एउटा उहाँले प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने थियो, अर्को फेरि चुनावसम्मै संसद् चल्न दिँदैनौं भन्ने अभिव्यक्ति पनि आइरहेको छ,’ उनले इकान्तिपुरसँग भनिन्, ‘संसद्मा‌ अवरोध अन्त्य गर्नका लागि पर्याप्त पहलहरू भएका छन्, अब प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रुपमै पनि आग्रह गरिसकेपछि उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

उनले वास्तवमा संसद् सञ्चालन नै प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘वास्तवमा सदन चलाउने भनेको प्रतिपक्षले हो, तर अहिले उहाँहरूकै कारणले संसद् ठप्प भएको छ, सदन सञ्चालनमा सत्तापक्ष जति जिम्मेवार हो, प्रतिपक्षी पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ, त्यसैले संसद् नखुलाएर अर्को उपाय नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘संसद्प्र‌ति जनताको अपेक्षा जुन छ, त्यो त संसद् चलेपछि मात्रै पूरा गर्न सकिन्छ । जनताको बोली सुनिने, उठाउने ठाउँ भनेकै संसद् हो, वास्तवमा प्रतिपक्षीले बोल्ने ठाउँ संसद् हो, उहाँहरूले यसरी अवरोध गरिरहने कुरा उपयुक्त होइन ।’

तर, प्रतिपक्षी एमालेले भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म संसद्मा‌ अवरोध गर्न नछाड्ने भन्दै आएको छ । यसअघि अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले पार्टीबाट निष्कासन गरेका मान्छेहरूलाई राखेर सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नजाने र प्रतिनिधिसभाको आगामी चुनावसम्मै एमालेले संसद् अवरोध गरिरहने बताएका थिए ।

गएको वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा हृवीप उल्लंघन गर्नेमध्येका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । जबकि त्यसरी हृवीप उल्लंघन गर्नेसहित २३ सांसद मिलेर अर्कै पार्टी गठन गरिसकेका छन् । गएको १ भदौमा एमाले केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै ती १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसबेला सभामुखले तत्काल सूचना जारी नगरी एमाले विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले संसद् अवरोध गर्दै आएको हो ।

अब ती १४ सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने वा पार्टी विभाजनमा सहयोगी बनेका सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको एमालेको आरोप छ । कारबाही सिफारिस भएका सांसद नेपालसहितले गठन गरेको नयाँ पार्टी नेकपा (एस) वर्तमान सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण घटक भएकाले कारबाही गर्ने कुनै सम्भावना छैन । एमालेले भदौ २३ यता प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ ।

एमालेको अवरोध अन्त्य गर्न सभामुख सापकोटाले २८ भदौमै सर्वदलीय बैठक गरेका थिए । त्यो बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको थियो । सभामुखको प्रयास असफल भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को‌ अवरोध खुलाउन पहल लिएका थिए । देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पटक–पटक बालकोट पठाएर ओलीलाई मनाउने कोसिस गरे ।

१४ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बस्यो । तर, त्यो बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएन । प्रधानमन्त्री देउवाले फेरि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए, ४ पुसमा । तर, त्यो बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएन । कारबाही गरेका नेताहरू सहभागी सर्वदलीय बैठकमा आफू नजाने भन्दै एमालेले प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएका दुई वटै सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७८ १६:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले म्याग्दी जिल्ला कमिटीको नेतृत्व चयनमा सकस

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — नेकपा एमाले म्याग्दीको शुक्रबार सुरु भएको नवौं जिल्ला अधिवेशनको क्रममा नेतृत्व चयनमा सकस भएको छ ।

जिल्ला अध्यक्ष हरीकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार नवौं अधिवेशनबाट ९० सदस्यीय जिल्ला कमिटी निर्वाचित गर्नेछ । जसमा कम्तीमा २८ जना महिला सुनिश्चित गरिएको छ । कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र दुई सहसचिव रहेको पदाधिकारी र बाँकी सदस्य हुने छन् ।

यस्तै जिल्ला अध्यक्षमा साविकका उपाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर केसी, सचिव बालकृष्ण सुवेदी र सचिवालय सदस्य थमसरा पुनले दाबी गरेका छन् । सचिवमा प्रमोद श्रेष्ठ, सुरत केसी र राजकुमार थापा मगरबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

अध्यक्ष र सचिवमा सहमति भए जिल्ला कमिटी सर्वसम्मत हुने अन्यथा निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था रहेको एमाले म्याग्दीका एक नेताले बताएका छन् । ‘हामी सकेसम्म जेष्ठता, योग्यता र क्रियाशील समेतको मापण्डको आधारमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न प्रयासमा छौं । तैपनि सहमति जुटेको छैन’ एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज भुपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘अध्यक्षमा सहमति भए अन्य पदमा सहमति जुटाउन सजिलो हुनेछ । तर अध्यक्ष र सचिवमा सहमति जुटाउन सकस भइरहेको छ ।’

यसैबीच शनिबारको बन्दसत्रमा अध्यक्ष हरीकृष्ण श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठको आर्थिक प्रतिवेदनलाई समूहगत छलफलपछि पारित गरिएको छ । यद्यपि नेतृत्व चयनका लागि नेताहरूबीच रस्साकस्सी हुँदैआएको छ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७८ १५:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×