१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०१

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा थप सेवा-सुविधा नलिने निर्वाचन अधिकृतहरुको घोषणा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटिने न्यायाधीशहरूले थप सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेशको मुकाम रहेका जिल्लाका न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा खटाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा थप सेवा-सुविधा नलिने निर्वाचन अधिकृतहरुको घोषणा

सबै निर्वाचन अधिकृतहरूले विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि–०७८ अनुसार कुनै पनि थप सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन् ।

निर्वाचन अधिकृतहरु प्रदेश १ का भरत लम्साल, प्रदेश २ का ब्रजेश प्याकुरेल, वाग्मतीका डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, गण्डकीका श्रीकृष्ण भट्टराई, लुम्बिनीका रितेन्द्र थापा, कर्णालीका राजेन्द्रकुमार आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जयानन्द पनेरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आफूहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक राज्यकोषबाट प्राप्त भइरहेको भन्दै थप सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि, २०७८ द्वारा प्राप्त हुने कुनै पनि थप भत्ता, आर्थिक सुविधा र विभिन्न शीर्षकहरू अन्तर्गतको रकम यसपटकको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ को कार्यसम्पादनको सिलसिलामा नलिई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त हामी न्यायाधीशहरूको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा नै स-सम्मान फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले उनीहरूलाई गत पुस ११ मा प्रदेश निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका १९ पदका लागि आगामी माघ १२ गते सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन हुँदैछ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७८ १४:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?