नारायणहिटीमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनबारे छानबिन समिति गठन

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त समितिलाई तीन दिनभित्र राय सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । समितिका सदस्यमा मन्त्रालयका उपसचिवहरू टेकनारायण पौडेल, सूर्यमणि गौतम र पुरुषोत्तम खतिवडा तथा सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी छन् ।

शाहवंशीय राजाहरूले १ सय २२ वर्षसम्म शासन गरेको नारायणहिटी दरबार संरक्षण गर्नुको सट्टा सरकारले परिसरभित्रको जग्गा र भवन सस्तो भाडादरमा दिन एक वर्षअघि सम्झौता गरेको थियो । छानबिन समिति गठन गरेलगत्तै पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई ठेक्का प्रकरणबारे सोधपुछका लागि बोलाएका थिए । दाहालले नारायणहिटी परिसरमा क्याफे सञ्चालन गर्न माथिल्लो तहबाट त्यसताका दबाब आएको बताएको स्रोतले जानकारी दियो ।

०७५ अघि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रोहित ढुंगाना प्रमुख भएका बेला तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले अध्ययनसहित राय मागेका थिए । त्यसबेला ढुंगानाले नारायणहिटी परिसर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नसकिने प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा सचिव अधिकारीले ‘नारायणहिटीबारे गुरुयोजना बनाई उक्त योजनाले निर्देश गरेअनुसार संग्रहालयको व्यवस्थापन गरिने’ निर्णय गर्दै फाइल बन्द गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक हुँदा दाहालले त्यसपछि विभागकै कर्मचारीबाट अध्ययन गराई ‘नारायणहिटी परिसर व्यावसायिक हेतुले’ प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । यो प्रतिवेदनमा शंका व्यक्त गर्दै सचिव अधिकारीपछि पर्यटनमा आइपुगेका सचिव कृष्ण देवकोटाले पनि नारायणहिटी दरबारभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै महानिर्देशक दाहालले दोस्रोपटक पठाएको फाइल रोकेका थिए ।

‘दुईवटा सचिवले रोकेको तर पछिल्ला दुई सचिव केदारबहादुर अधिकारी र यादव कोइराला मन्त्रालयमा रहँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको निर्देशनमा नारायणहिटीमा व्यापारीलाई क्याफे सञ्चालन गर्न दिनेबारे विभिन्न निर्णय सदर गरेको देखिएकाले समितिले यसबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

नारायणहिटी संग्रहालय सम्हालिसकेका अर्का पूर्वप्रमुखले नेपालमा संग्रहालयबारे ऐन नै नभएकाले व्यापारीहरूले सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थल राजनीतिक आडमा सस्तोमा भाडामा लिई अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्ने बाटो खुला भएकाले तत्काल संग्रहालय ऐन जारी हुनुपर्ने बताए ।

यसैबीच, पर्यटनमन्त्री आलेले प्रारम्भिक अध्ययनमा क्याफे ठेक्का प्रक्रिया कानुनी रूपमा नमिलेको देखिएको दाबी गरेका छन् । ‘मैले प्रारम्भिक अध्ययनबाट थुप्रै कानुन नमिलेको देखेको छु,’ बिहीबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मी तथा नारायणहिटी छानबिन गर्न ज्ञापन बुझाउन गएका सरोकारवालासँग उनले भने, ‘त्यसबाहेक आनाको करोडौं पर्ने दरबारमार्गमा कौडीको भाउ बराबरको दरमा भाडा लगाउने निर्णय भएको रहेछ । यसको सत्यतथ्य अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछौं ।’