मापदण्डविपरीत इन्जिनियरिङ कलेज

गणेश राई

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनसम्बन्धी नियमावली, २०७३ मा एकै प्रकृति र विषयका क्याम्पस वा कलेजको दूरी कम्तीमा तीन किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) र पुल्चोक क्याम्पस आसपासमै सम्बन्धनका थुप्रै कलेज सञ्चालित छन् ।

मापदण्डविपरीत इन्जिनियरिङ कलेज

संस्थानले सम्बन्धन दिएका इन्जिनियरिङ कलेज डिन कार्यालय आसपासमै सञ्चालन भइरहँदासमेत कारबाही भएको छैन ।

आईओईका डिन प्राध्यापक शशीधर राम जोशी भने शिक्षक काठमाडौं बाहिर जान नचाहने भएकाले यो समस्या आएको बताउँछन् । ‘त्रिविको ऐन, नियम, विनियमबारे मलाई राम्रै जानकारी छ,’ उनले भने, ‘डिन कार्यालयका यसअघिका पदाधिकारीबाट विश्वविद्यालयको नियम कानुन कडाइसाथ कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको हो ।’

बेथिति बढेपछि केही वर्षदेखि इन्जिनियरिङमा सम्बन्धन रोकिएको उनले दाबी गरे । यसअघि आईओईले जोशीकै संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । ‘प्रतिवेदन तयार नगर्दै डिनको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो,’ जोशीले भने, ‘त्यसपछि प्राध्यापक नवराज कार्कीलाई संयोजक तोकेर काम भइरहेको छ ।’ कार्कीको संयोजकत्वमा डेढ वर्षअघि गठन भएको समितिले कोरोना महामारीका कारण रिपोर्ट बुझाउन ढिलो गरेको जोशीले बताए ।

त्रिवि केन्द्रीय अनुगमन महाशाखाका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद खनालका अनुसार सम्बन्धनका कलेजहरूको वर्षमा एकचोटि अनुगमन हुने गरेको बताए । ‘जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेज जुन ठाउँमा सञ्चालन अनुमति लिएको हो, त्यसै ठाउँमा नरहेको पाइएको पनि हो । डिन कार्यालयले सिफारिस गरे मात्र त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

त्रिविअन्तर्गत पुल्चोक, थापाथली, पश्चिमाञ्चल पोखरा, पूर्वाञ्चल धरान र चितवन इन्जिनियरिङ गरी पाँच आंगिक क्याम्पस छन् । सम्बन्धनप्राप्त १० इन्जिनियरिङ कलेज छन् । सम्बन्धनप्राप्त एड्भान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ कुपण्डोलमै छ । यहाँ स्नातकतर्फ सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इनफर्मेसन (बीईआई) र कम्प्युटर एप्लिकेसन (बीसीए) गरी पाँच विषय पढाइन्छ ।

च्यासलमा रहेको हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङले स्नातक तहको सिभिल, कम्प्युटर, बीईआई, बीएस्सी सीएसआईटी, आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ र बीसीए गरी ६ वटा विषय पढाउँछ । चाकुपाटमा रहेको ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेज र सानेपाको सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजले पनि उस्तै प्रकृतिका विषय पढाउँछन् ।

पुल्चोकबाट दुई किलोमिटर पूर्वतर्फ बालकुमारीमा क्याथफोर्ड इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ छ भने दुई किलोमिटर दक्षिण ताल्छिखेलमा नेसनल कलेज छ । ललितपुरकै धापाखेलमा कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज छ । काठमान्डु इन्जिनियरिङ कलेज काठमाडौंको कालीमाटीमा छ भने ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरमा सञ्चालित छ ।

त्रिविअन्तर्गतका मात्र नभई अन्य विश्वविद्यालयले समेत काठमाडौं उपत्यकाभित्र इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन अनुमति दिएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गत चाकुपाटमै युनिभर्सल कलेज अफ इन्जिनियरिङ, सातदोबाटोमा कसमस कलेज अफ इन्जिनियरिङ, बालकुमारीमा एनसीआईटी, चाँगुनारायणमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज छन् । यसैगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत एक्मी इन्जिनियरिङ, हिलसाइड इन्जिनियरिङ कोटेश्वरलगायत छन् । ‘संस्थानका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापकको संलग्नता र आर्थिक लेनदेनमा निश्चित क्षेत्रभित्र इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालित छन्,’ एक प्राध्यापकले भने ।

ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल ललन तिवारी आईओईको सिन्डिकेटले त्रिविका इन्जिनियरिङ कलेज देशभर विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् । ‘आईओईले इन्जिनियरिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा दिन काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नु नाजायज हो,’ तिवारीले भने, ‘प्रदेशगत रूपमा अनलाइनबाट प्रवेश परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न नसक्नु विद्यार्थीमाथि ठूलो अन्याय हो ।’ हिमालयन कलेजका प्रिन्सिपल किशोर गौतम त्रिविका इन्जिनियरिङ क्याम्पस उपत्यकामा सीमित गर्न नहुने बताउँछन् ।

सम्बन्धन जनकपुरको, सञ्चालन कुपण्डोलमा

आईओईले जनकपुरमा सञ्चालन गर्ने गरी २०५७ मा जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । सञ्चालनको केही वर्षमै कलेजले काठमाडौंभित्र सञ्चालनका लागि अनुमति माग्यो । डिन कार्यालयको अनुमतिपछि उक्त कलेज काठमाडौंको तीनकुनेमा २०६५ सालदेखि २०७० सम्म सञ्चालन भयो ।

त्रिविको संशोधित नियमावलीअनुसार कलेजको १४ रोपनी क्षेत्रफल हुनुपर्ने भएपछि त्यसलाई फेरि भक्तपुरको ताथली सारिएको थियो । ‘भौतिक संरचनासहित कलेज सार्‍यौं तर विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घट्यो,’ कलेजका प्रशासन प्रमुख सत्यराज गिरीले भने, ‘फेरि ठिमीमा भाडाको घरमा चलायौं । विद्यार्थी संख्या नबढेपछि २०७६ मा कुपण्डोल सरेका हौं ।’ त्रिविले बिनाअनुमति कुपण्डोल सरेको भन्दै लिखित स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७८ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?