जबरा–पत्नी रेजीका नाममा ‘१ अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति’

छानबिन माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पूरक निवेदन

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकी पत्नी रेजी राणा क्षत्रीका नाममा अवैध स्रोतबाट आर्जन एक अर्ब बढीको सम्पत्ति रहेको दाबी गर्दै डा. गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पूरक निवेदन दिएका छन् ।

जबरा–पत्नी रेजीका नाममा ‘१ अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति’

बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट डा. केसीले गत पुस ११ मा पनि विभागमा प्रधानन्यायाधीश जबराको परिवारका सदस्य र अन्य आफन्तका नाममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको दाबी गर्दै छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी दिएका थिए ।

डा. केसीको पूरक निवेदनमा राणाका नाममा २०६५ असोज ४ मा काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित धुम्बाराहीमा तीन कित्ता जग्गा खरिद गरेको भेटिएको उल्लेख छ । कित्ता नं. ३४२, ४७१ र ४८४ का ती जग्गा अवैध स्रोतको आम्दानीबाट खरिद गरेको दाबी गरिएको छ । विभागले मंगलबार दर्ता गरेको पूरक निवेदनमा २०६५ मंसिर ४ मा काठमाडौं महानगरपालिका–३० स्थित ठमेलमा पनि १०९, ११० र १११ कित्ता नम्बरका जग्गा खरिद गरेको भेटिएको दाबी छ । यी तीन कित्ताको क्षेत्रफल २० आना छ ।

त्यस्तैगरी गत वर्ष असार १७ मा काठमाडौं महानगरपालिका–५ स्थित भाटभटेनीमा कित्ता नम्बर ७ को एक रोपनी ८ आना जग्गा खरिद गरेको डा. केसीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । राणाका नाममा भएका जग्गा र तिनलाई खरिद गर्ने पैसाको स्रोत छानबिन गर्न, तत्काल जग्गा रोक्का राखी गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न र अवैध सम्पत्ति जफत गरी हदैसम्म सजाय गर्न डा. केसीले निवेदनमा माग गरेका छन् ।

विभागले प्रधानन्यायाधीश जबराका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार नभए पनि उनका आफन्तका नामको सम्पत्तिमाथि छानबिन सुरु भइसकेको जनाएको छ । गत पुस ११ मा निवेदन परेपछि विभागले उपसचिव मोहन ढकाल र शाखा अधिकृत कृष्ण मैनालीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन थालेको हो ।

विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले उक्त विषयमा प्रारम्भिक सूचना संकलन भइरहेको जानकारी दिए । विभागमा दर्ता भएको ध्यानाकर्षण पत्रसहितको उजुरीमा प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ, श्रीमती र परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, बिचौलियाको समेत काम गर्ने उनीनिकटका न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलगायत मिलेर संगठित गिरोह खडा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको दाबी गर्दै छानबिन गर्न माग गरिएको थियो ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७८ ०६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?