परराष्ट्र नीति अध्ययन गर्न उपसमिति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परराष्ट्र नीति अध्ययन गर्न उपसमिति

नयाँ परराष्ट्र नीतिको गृहकार्य भइरहेका बेला संसद्ले सरकारलाई सुझाव दिन लागेको हो  
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — मुलुकको समग्र परराष्ट्र मामिलाबारे अध्ययन गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ‘परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमिति’ गठन गरेको छ । समितिले पुस १६ मा एमाले सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

समितिको सदस्यमा पुष्पा भुसाल (कांग्रेस), सुदन किराती (माओवादी), सरला यादव (एकीकृत समाजवादी) र रेणुका गुरुङ (जसपा) छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको छलफलपछि समितिले उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेल मुलुकको परराष्ट्र मामिला एउटै हुनुपर्ने र यसमा समयसँगै आमूल परिवर्तन हुन नहुने उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा गहन अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको बताइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नयाँ परराष्ट्र नीति ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको पृष्ठभूमिमा संसदीय समितिले त्यस विषयमा सरकारलाई थप सुझाव र सहयोग गर्न उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिलाई हालसम्म विभिन्न समयमा सरकारले गठन गरेका समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरेर परराष्ट्र नीति/निर्माण, सञ्चालन तथा चुनौतीबारे धारणा निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । ‘समग्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएका परिवर्तनलाई समयसापेक्ष बनाएर सघाउ पुर्‍याउनेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लाने भन्ने कुराका लागि उपसमितिले अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्नेछ,’ संयोजक भट्टले कान्तिपुरसँग भने ।

परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा विभिन्न समयमा देखिएका ‘ग्याप’ र नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै नीति निर्माणमा गर्ने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सुझाव उपसमितिले दिनेछ । ‘परराष्ट्र मामिलामा देखिएका संगठनात्मक र संरचनात्मक कमीकमजोरीदेखि तमाम विषयलाई उपसमितिले अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ,’ उनले भने ।

सरकारले फेरि अर्को परराष्ट्र नीति ल्याउने गृहकार्य थालेपछि समितिले त्यसलाई लिएर चासो दिएको हो । मंसिर ४ मा एक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले परराष्ट्र नीति ल्याउने सम्बन्धमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जनाएका थिए तर त्यस विषयमा सरकारले संसदीय समितिमा छलफल गरेको छैन । अघिल्लो सरकारले पनि परराष्ट्र नीति ल्याउँदा संसद्को समितिसँग सहकार्य नगरेको र अहिले पनि नयाँ सरकारले यस विषयमा छलफल नगर्दा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । गत वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र नीति ल्याएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘परराष्ट्र नीति–२०७७’ जारी गरेका थिए ।

नेपालको इतिहासमा परराष्ट्र नीति दस्ताबेजकै रूपमा छुट्टै जारी भएको यो पहिलो पटक भएको कूटनीतिक जानकारहरू दाबी गर्छन् । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि आफ्नो पालामा पहिलो पटक परराष्ट्र नीतिलाई दस्ताबेजकै रूपमा ल्याएको बताएका थिए । परराष्ट्र नीति जारी गर्दा पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै गत वर्ष ओली सरकारको आलोचना भएको थियो । ‘अघिल्लो सरकारले परराष्ट्र नीति ल्याउँदा जुन हिसाबमा पर्याप्त छलफल, सल्लाह र सुझाव संकलन गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा समेत उक्त दस्ताबेजका बारेमा छलफल गरेन,’ एमाले सांसद भट्टले भने, ‘त्यसैले उक्त नीति जुन हिसाबमा आउनुपर्थ्यो, त्यो आएन ।’

सरकारले परराष्ट्र मामिला र यसको संरचनाका बारेमा अध्ययन गर्न विभिन्न समयमा समिति नबनाएको भने होइन । नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि मुख्य गरी चारवटा कमिटीले यसबारेमा अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेका छन् । तर ती प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्किएर बसेका छन् । सरकारले सन् १९९४ मा पूर्वपरराष्ट्र सचिव उद्धवदेव भट्टको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यसको चार वर्षपछि पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वराजदूत बद्रीप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्को कमिटी गठन गर्‍यो र प्रतिवेदन पनि बुझायो ।

यस्तै, सन् २००६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन परराष्ट्र सचिव मुरारीराज शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । र, फेरि सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाको पालामा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसको कार्यान्वयन नहुने क्रम जारी रह्यो । सभापति खरेलले परराष्ट्र नीतिमा मुलुकको हित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उपसमितिले हालसम्म बनेका समितिहरूको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दै नयाँ प्रतिवेदन तयार गरेर समितिमा पेस गर्ने बताइन् ।

संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ को (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति रहेको छ । ‘ड’ को १ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, ‘ड’ को २ मा विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख गरेअनुसारै मुलुकको अहिलेको भूराजनीतिक अवस्था, परिस्थिति, अब नेपालले लिनुपर्ने बाटोलगायत विषयमा उपसमितिले छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पर्ने भट्टले प्रस्ट पारे ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ ११:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावी अभियानमा दलहरू

भेला, प्रशिक्षणमार्फत दलहरु कार्यकर्तालाई थप प्रशिक्षण गर्दै छन् भने अन्य पार्टीका कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्ने कोसिस पनि गरिरहेका छन्
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — नेकपा माओवादी केन्द्र बाँफिकोट गाउँपालिकाले सेल र टोलसम्म जनवर्गीय संगठन गठनको निर्णय गरेको छ । निर्णयलगत्तै पार्टीका नेताकार्यकर्ता गाउँगाउँमा खटिएका छन् । नेपाली कांग्रेस सानीभेरी गाउँपालिकाले पनि वडा–११ मा वडा कार्यालय स्थापना गरेसँगै कार्यकर्ताहरू विभिन्न जिम्मेवारी लिएर चुनावी अभियानमा व्यस्त छन् ।

यसअघि नै वडा, गाउँ तथा नगर अधिवेशन सकेको नेकपा एमाले जिल्ला अधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । एमालेको पुस २३ मा जिल्ला अधिवेशन गर्ने तयारी छ । एमालेबाट अलग्गिएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि जिल्लामा विभिन्न गतिविधि गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक सानीभेरी गाउँपालिकामा पार्टी कार्यालय स्थापना गरेको छ भने गाउँगाउँमा कार्यकर्तासमेत खटाएको छ ।

लामो समय गुपचुप जस्तै बनेका जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरू पछिल्लो समय चलायमान बनेका छन् । पार्टीको संगठन निर्माण, गठन, पुनर्गठन तथा भेला, अधिवेशन, सम्मेलनमार्फत राजनीतिक दल सक्रिय बनेका हुन् । भेला, प्रशिक्षणमार्फत दलहरू आना कार्यकर्तालाई थप प्रशिक्षित गर्दै छन् भने अन्यलाई आफूतिर तान्ने कोशिस पनि गरिरहेका छन् । पार्टी प्रवेशका लागि व्यक्तिगत, सामूहिक छलफलसमेत गरिरहेका छन् । हरेक गाउँमा हरेक दिन दलका कुनै न कुनै कार्यक्रम भइरहेका छन् । जसमा उसैगरी केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मका नेताहरू परिचालनसमेत भइरहेका छन् । ‘अब निर्वाचन सन्निकट जस्तै छ,’ सानीभेरी गाउँपालिका–११ का दलबहादुर ओलीले भने, ‘यसैले पनि राजनीतिक दल बढी सक्रिय हुन थाले ।’

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरेपछि राजनीतिक दलहरू घरगाउँतर्फ फर्किएका हुन् । चुनावलाई लक्ष्य गर्दै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता गाउँ डुलिरहेको मुसीकोट नगरपालिका–८ का पूर्णबहादुर थापाले बताए । ‘निष्क्रिय रहेकालाई सक्रिय बनाउने र नयाँ समिति गठनलाई पनि दलहरूले प्राथमिकतामा राखेका छन्,’ उनले भने, ‘बाहिर पार्टीका गतिविधि देखिए पनि यो निर्वाचनकै तयारी हो ।’ मुसीकोट नगरपालिका–९ की दिलमाया खड्काले दलका नेताहरू गाउँमा देखिनुको कारण चुनाव नै भएको बताइन् ।

बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर केसीले संगठन विस्तार, कार्यसमिति गठन, प्रशिक्षणलगायत काम भइरहेको बताए । ‘जिल्ला सम्मेलनपछिको उत्साह नेता कार्यकर्तामा छ,’ उनले भने, ‘सम्मेलनको सन्देश दिन गाउँमा कार्यकर्ता खटाएका छौं ।’ कांग्रेसका मुसीकोट नगर सभापति प्रेमबहादुर ओलीले विस्तारै चुनावी गतिविधि बढ्दै गएको बताए । पार्टीको १४ औं महाधिवेशन भर्खर सकिएको र महाधिवेशनमा गएका नेताहरू जिल्लामा फर्किएपछि गाउँ दौडाहामा लागेका उनले जनाए ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएपछि दैलेखका राजनीतिक दलहरू आफ्ना कार्यकर्ता र स्थानीयसमेतलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन आग्रह गर्दै सक्रिय भइरहेका छन् । यसका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्ना विभिन्न समितिमार्फत कार्यकर्ताहरूलाई खटाएका छन् ।

हालै महाधिवेशन सकेका एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका नेताहरू जिल्ला फर्किएर गाउँगाउँ पुगिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीले पनि तल्लो तहमा पार्टीको संगठन निर्माणमा जुटेको जनाएको छ । कांग्रेस जिल्ला सभापति मणिराम रेग्मीले वडादेखि जिल्ला हुँदै केन्द्रको अधिवेशन सकिएलगत्तै स्थानीय तहको चुनावका लागि गाउँ अभियानमा जुटेको बताए । ‘केन्द्रको निर्देशनअनुसार आगामी स्थानीय तहको चुनावको आन्तरिक तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब एक हप्ताभित्रै गाउँहरूमा पार्टी गतिविधि तीव्र बनाइनेछ ।’

एमाले जिल्ला अध्यक्ष रविन्द्रराज शर्माले जिल्ला अधिवेशन सकिएपछि गाउँ केन्द्रीत हुने बताए । माओवादीका नौमुले गाउँ कमिटी अध्यक्ष छवि सुवेदीले पार्टीका आन्तरिक अभ्यासहरू सबैजसो टोल र गाउँमा भइरहेको जनाए । ‘हाम्रा गतिविधिले पार्टी र जनवर्गीय संगठनलाई नयाँ ताजगी दिएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लास्तरीय नेताहरू फर्किएपछि चुनावी अभियानका लागि गाउँगाउँमा केन्द्रित हुनेछौं ।’

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×