परराष्ट्र नीति अध्ययन गर्न उपसमिति

समितिको सदस्यमा पुष्पा भुसाल (कांग्रेस), सुदन किराती (माओवादी), सरला यादव (एकीकृत समाजवादी) र रेणुका गुरुङ (जसपा) छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको छलफलपछि समितिले उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेल मुलुकको परराष्ट्र मामिला एउटै हुनुपर्ने र यसमा समयसँगै आमूल परिवर्तन हुन नहुने उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा गहन अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको बताइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नयाँ परराष्ट्र नीति ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको पृष्ठभूमिमा संसदीय समितिले त्यस विषयमा सरकारलाई थप सुझाव र सहयोग गर्न उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिलाई हालसम्म विभिन्न समयमा सरकारले गठन गरेका समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरेर परराष्ट्र नीति/निर्माण, सञ्चालन तथा चुनौतीबारे धारणा निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । ‘समग्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएका परिवर्तनलाई समयसापेक्ष बनाएर सघाउ पुर्‍याउनेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लाने भन्ने कुराका लागि उपसमितिले अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्नेछ,’ संयोजक भट्टले कान्तिपुरसँग भने ।

परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा विभिन्न समयमा देखिएका ‘ग्याप’ र नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै नीति निर्माणमा गर्ने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सुझाव उपसमितिले दिनेछ । ‘परराष्ट्र मामिलामा देखिएका संगठनात्मक र संरचनात्मक कमीकमजोरीदेखि तमाम विषयलाई उपसमितिले अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ,’ उनले भने ।

सरकारले फेरि अर्को परराष्ट्र नीति ल्याउने गृहकार्य थालेपछि समितिले त्यसलाई लिएर चासो दिएको हो । मंसिर ४ मा एक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले परराष्ट्र नीति ल्याउने सम्बन्धमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जनाएका थिए तर त्यस विषयमा सरकारले संसदीय समितिमा छलफल गरेको छैन । अघिल्लो सरकारले पनि परराष्ट्र नीति ल्याउँदा संसद्को समितिसँग सहकार्य नगरेको र अहिले पनि नयाँ सरकारले यस विषयमा छलफल नगर्दा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । गत वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र नीति ल्याएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘परराष्ट्र नीति–२०७७’ जारी गरेका थिए ।

नेपालको इतिहासमा परराष्ट्र नीति दस्ताबेजकै रूपमा छुट्टै जारी भएको यो पहिलो पटक भएको कूटनीतिक जानकारहरू दाबी गर्छन् । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि आफ्नो पालामा पहिलो पटक परराष्ट्र नीतिलाई दस्ताबेजकै रूपमा ल्याएको बताएका थिए । परराष्ट्र नीति जारी गर्दा पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै गत वर्ष ओली सरकारको आलोचना भएको थियो । ‘अघिल्लो सरकारले परराष्ट्र नीति ल्याउँदा जुन हिसाबमा पर्याप्त छलफल, सल्लाह र सुझाव संकलन गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा समेत उक्त दस्ताबेजका बारेमा छलफल गरेन,’ एमाले सांसद भट्टले भने, ‘त्यसैले उक्त नीति जुन हिसाबमा आउनुपर्थ्यो, त्यो आएन ।’

सरकारले परराष्ट्र मामिला र यसको संरचनाका बारेमा अध्ययन गर्न विभिन्न समयमा समिति नबनाएको भने होइन । नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि मुख्य गरी चारवटा कमिटीले यसबारेमा अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेका छन् । तर ती प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्किएर बसेका छन् । सरकारले सन् १९९४ मा पूर्वपरराष्ट्र सचिव उद्धवदेव भट्टको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यसको चार वर्षपछि पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वराजदूत बद्रीप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्को कमिटी गठन गर्‍यो र प्रतिवेदन पनि बुझायो ।

यस्तै, सन् २००६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन परराष्ट्र सचिव मुरारीराज शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । र, फेरि सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाको पालामा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसको कार्यान्वयन नहुने क्रम जारी रह्यो । सभापति खरेलले परराष्ट्र नीतिमा मुलुकको हित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उपसमितिले हालसम्म बनेका समितिहरूको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दै नयाँ प्रतिवेदन तयार गरेर समितिमा पेस गर्ने बताइन् ।

संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ को (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति रहेको छ । ‘ड’ को १ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, ‘ड’ को २ मा विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख गरेअनुसारै मुलुकको अहिलेको भूराजनीतिक अवस्था, परिस्थिति, अब नेपालले लिनुपर्ने बाटोलगायत विषयमा उपसमितिले छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पर्ने भट्टले प्रस्ट पारे ।