सीमा रक्षकलाई ‘हिउँसँग लड्न’ छैन साधनस्रोत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सीमा रक्षकलाई ‘हिउँसँग लड्न’ छैन साधनस्रोत

सरकारले गत वर्ष रासन र लत्ताकपडा समयसापेक्ष बनाउन अध्ययन समिति बनाए पनि हिमाली भेग विशेष केही निर्णय भएन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — हुम्लाको हिल्सा र लिमी क्षेत्रका बासिन्दा चिसो छल्न सदरमुकामलगायत पायक ठाउँमा सरिसके । चिसो कम भएपछि फागुन/चैतमा मात्रै उनीहरू पुरानो थातथलो फर्किन्छन् । हिल्साका ३५ घर/होटलमा ६ कुरुवा राखेर स्थानीय र व्यवसायी तल झरिसकेका छन् । तर सीमा सुरक्षाका लागि बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मा तैनाथ सुरक्षाकर्मी भने कष्टकर कर्तव्य पूरा गर्दै छन् । 

बीओपी र वरपर ३ फिट उचाइसम्म हिउँ जमेको छ । समुद्री सतहबाट ३ हजार ६ सय ७० मिटर उचाइको त्यस ठाउँमा तापक्रम दिउँसो माइनस ७ देखि ८ डिग्री र राति माइनस १७ डिग्रीसम्म पुग्छ । घाम नलाग्दा सोलार चार्जमा समस्या हुन्छ । एचएफ, भीएचएफ र भीस्याट प्रविधि अवरुद्ध हुँदा नियमित सञ्चार सम्पर्क छैन । मौसम खुलेमात्रै इन्टरनेट चल्छ ।

यता, मुस्ताङको नेचुङस्थित बीओपीको अवस्था पनि फरक छैन । हिमपातका कारण जोमसोम–कोरला सडक बन्द भइसकेको छ । केही दिनअघि हिउँ जमेर ब्यारेक क्षेत्रको जमिन झन्डै ४ फिट उचाइ ढाकेको थियो । नियमित गस्ती स्थगित गरेर सुरक्षाकर्मी ब्यारेकमा सीमित छन् ।

बेल्चा र गैंतीले हिउँ पन्छाएर सशस्त्र प्रहरीले ब्यारेक परिसर आवतजावत गर्ने बाटो खुलाएका छन् । कतिपय स्थानीय बासिन्दा जाडो छल्न अन्यत्रै सरिसकेका छन् । भएका स्थानीयसँग पनि भेटघाट बन्द छ । समुद्री सतहबाट ३ हजार ९ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको बीओपीसँग नेपाल–चीन नाका कोरलापारि चिनियाँ काउन्टरपार्टसँग पनि नेचुङ बीओपीको सम्पर्क गत मंसिरबाटै विच्छेद भइसकेको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्रोत बताउँछ । नेचुङमा दिउँसोको तापक्रम माइनस ५ देखि ८ र राति माइनस १५ डिग्रीसम्म छ ।

दार्चुलाको छाङरुस्थित सशस्त्र प्रहरी गुल्म तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का तथा पाँचथरको फालोट, चिवाभन्ज्याङ र तोरी फुलेजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा तैनाथ बीओपीका सुरक्षाकर्मी पनि कठिन र प्रतिकूल मौसमकै बीच खटिएका छन् । यी क्षेत्रमा मंसिरदेखि फागुनसम्मको मौसम निकै प्रतिकूल रहन्छ । तर, विकटमा स्थापना गरिएका सुरक्षा संयन्त्रसँग सञ्चार सम्पर्क मौसममा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । सुरक्षाकर्मी बिरामी परे वा विपत्बाट घेरिएमा तत्कालै खोज/उद्धार गर्ने वैकल्पिक माध्यमबारे सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

चीनसँगको सीमावर्ती इलाका हिल्सामा हिउँ छिचोल्दै गस्तीमा निस्केका सशस्त्र प्रहरीको गस्ती । तस्बिर सौजन्य : सशस्त्र प्रहरी बल

सरकारले हिमाली क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि पर्वतीय उद्धार शिक्षालय खोल्ने निर्णय गरे पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मन्दिप श्रेष्ठले सरकारी स्केलअनुसारका बन्दोबस्तीका सामान सबै युनिटमा पुर्‍याइए पनि हिमाली भेगलाई नै भनेर सरकारबाट अरू निर्णय नभएको बताए । ‘हामीसँग स्केल सुविधाअनुसार पाउने खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत बन्दोबस्ती उपलब्ध गराएका छौं, तर हिमाली भेगलाई नै भनेर स्केलभन्दा बाहेक छुट्टै आएको छैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘हिमपातपछि उच्च हिमाली क्षेत्रको वस्तुस्थिति र अवस्थाबारे एकीकृत रूपमा विवरण आउन बाँकी छ ।’ उनका अनुसार मौसम प्रतिकूल हुँदा कतिपय युनिटसँग नियमित सञ्चार विच्छेद हुने गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले यो समस्या आकस्मिक रूपमा निम्तिएको नभई पूर्वअनुमान गरेअनुसारकै भएको र साधनस्रोतले भ्याएसम्म व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको बताए । ‘हिमाली क्षेत्रको प्रतिकूल मौसममा बसेर ड्युटी गर्नु त्यति सहज त पक्कै छैन, त्यसका बाबजुद सरकारले बन्दोबस्ती व्यवस्थापनमा ध्यान दिएकै छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं आकलन गरिएभन्दा बढी जोखिम निम्तिन्छ, त्यसका बाबजुद थप के–कस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सशस्त्र प्रहरीबाट प्रस्ताव आउनुपर्‍यो, त्यसका आधारमा स्रोतसाधनबारे पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।’

गत वर्ष गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्रको रासन र लत्ताकपडा समयसापेक्ष बनाउन सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाए पनि हिमाली भेग विशेष केही निर्णय भएन । गएको साउनबाट प्रहरी र सशस्त्रको रासन स्केल १५ प्रतिशत वृद्धि भयो तर स्थान विशेषमा सम्बोधन भएन । त्यस्तै, सशस्त्रले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्दै चीनतर्फ १५ र भारततर्फ ४ सय ८५ ठाउँमा बीओपी स्थापना गर्ने र त्यसअनुसार साधनस्रोत व्यवस्थापनको प्रस्ताव गृहमा बुझाइसके पनि त्यसबारे अर्थबाट स्वीकृति नहुँदा योजना अलपत्र परेको गृहस्रोत बताउँछ । सशस्त्रले दम, मुटु, मिर्गौलालगायतमा समस्या देखिएका दीर्घरोगी कर्मचारीलाई हिमाली भेगमा नखटाउन अनौपचारिक अध्ययन थालेको थियो । त्यो अध्ययन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

मुस्ताङको नेचुङस्थित बीओपी भवन परिसरमा हिउँ पन्छाउँदै सशस्त्र प्रहरी

सरकारले चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका उच्च हिमाली क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा बीओपी तैनाथ गरे पनि प्रतिकूल मौसमसँग जुध्ने र पुग्ने गरी पर्याप्त साधनस्रोत र उपकरण व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छैन । हिमपातपछिको चिसो छल्न माइनस तापक्रम अनुकूलका बन्दोबस्ती अझै पर्याप्त नभएको हिमाली भेगमा सीमा सुरक्षार्थ खटिएका एक अधिकृतको गुनासो छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठले हिमाली ज्याकेटलगायतमा स्केलअनुसार पोसाक उपलब्ध गराइएको र कतिपय स्थानमा त्यहीअनुसार भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा रहेको बताए ।

उच्च हिमाली भेगका लागि सरकारबाटै विशेष रूपमा बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको हिमाली क्षेत्रमा तैनाथ एक सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ । प्रतिकूल मौसमका कारण सञ्चारसम्बन्ध अवरुद्ध हुँदा लामो समयसम्म परिवारसँग कुरा गर्न पनि नपाउने समस्या रहेको हिमाली क्षेत्रमा खटिएका अर्का सुरक्षाकर्मीले गुनासो गरे । ‘सरकारले नियमित रूपमा तोकेको स्केलअनुसारका बन्दोबस्तीका सामान त आएका छन्, तर यो मात्रै पर्याप्त छैन, हिउँ काट्न परम्परागत गैंती र बेल्चा जस्ता उपकरणमा भर पर्नुपरेको छ, माइनस तापक्रम छल्ने घर बनेका छैनन्, आपत्कालीन खोज/उद्धारका सामान छैनन्,’ एक सुरक्षाकर्मीले भने, ‘यस्तो अनकन्टारमा पर्याप्त साधनस्रोतबेगर खटिँदा सुरक्षा व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका चुनौती त छँदै छन्, मानसिक तनावको त हिसाबकिताबै छैन ।’

हिमाली भेगमा सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खटिएका नेपाल प्रहरीका जनशक्ति भने चिसो र हिमपातको मौसमसँगै ६ महिना तल्लो क्षेत्रका युनिटमा आउने गर्छन् । तर, सशस्त्रलाई भने त्यो विकल्प छैन । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणबाबु थापा उच्च हिमाली भेगका बीओपीमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई मौसमअनुकूल ब्यारेक, लत्ताकपडा र सञ्चार सम्पर्क सुविधा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भए पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीरताका साथ नलिएको बताए । बीओपी स्थापना भएका ठाउँमा पुस/माघमा जमेको हिउँ व्यवस्थापन गर्न आवतजावत स्थानको प्राथमिकता निर्धारण गरेर पगाल्ने/हटाउने रसायन/उपकरण पनि आवश्यक पर्ने तर त्यसबारे सरकारले ध्यान नदिएको उनले बताए ।

चिसोका कारण रुघाखोकी, निमोनियाको जोखिम रहन्छ । त्यसबाट बच्न न्यानो बनाइराख्न ब्यारेक कक्ष नै हिटिङ गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, पर्याप्त इन्धन, बिजुली सुविधा र अन्य वैकल्पिक व्यवस्था अपुग छ । थापाले भने, ‘भूगोल र मौसमको अध्ययनबिनै लहडमा संरचना स्थापना गर्ने र स्थापना गरिसकेपछि त्यसअनुकूलका बन्दोबस्तीलाई कर्मकाण्डी रूपमा लिने सरकारको प्रवृत्ति छ, यसबाट जुन प्रयोजनका लागि सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ गरिएको हो, त्योअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।’ प्रतिकूल मौसमी क्षेत्रमा बीओपी तैनाथ गरिसकेपछि बन्दोबस्तीमा महँगो भयो भनेर राज्यले खर्चमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनले टिप्पणी गरे ।

हुम्लाको हिल्सास्थित बीओपी भवन ।

पूर्वएआईजी थापाले आफन्त, परिवार, नातागोतासँग निरन्तर सम्पर्क र हिमचिममा बसिरहेको मानिस प्रतिकूल मौसमका कारण २/३ महिनासम्म भेटघाट र कुराकानी गर्न नपाउँदा मानसिक समस्यासमेत उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘एउटा सिपाहीले घरपरिवार र आफन्तबाट सम्पर्कविच्छेद भएर लामो समयसम्म बस्नुपर्दाको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ, त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने नतिजाबारे समेत ध्यान दिएर विकट क्षेत्रका बीओपीको बन्दोबस्तीमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हिमपात र माइनस तापक्रम भएका ठाउँमा कम्तीमा नियमित सञ्चारसम्पर्क, न्यानो कपडा, हिटर/बत्तीबिजुली, औषधिमूलो, आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न जस्ता न्यूनतम आवश्यकतालाई अभाव हुन दिनु हुँदैन ।’ २०७६ अघिसम्म चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा बीओपी संख्या शून्य थियो ।

हिउँमा गस्ती गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल ओलाङचुङगोला बेस क्याम्पका सुरक्षाकर्मी ।

अहिले चीनतर्फ ७ स्थानमा बीओपी स्थापना भइसकेका छन् । यसलाई १५ पुर्‍याउने सरकारको योजनामा छ । तर, भएकैमा स्रोतसाधन पर्याप्त पुग्न सकेको छैन । अहिलेको बन्दोबस्ती प्रतिकूल मौसमसँग जुध्ने खालको व्यवस्थित छैन । दुई वर्षको अवधिमा बीओपी स्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि त्यसअनुसारका उपकरण र व्यक्तिगत बन्दोबस्तीमा ध्यान दिइएको छैन । कतिसम्म भने ब्यारेकभित्रै ४ फिटभन्दा माथिसम्म हिउँ जमेर सेताम्मे हुँदा पनि गैंती र बेल्चाको भरमा हिउँ पन्छाउनुपर्ने बाध्यता छ । हिमपात भएर ब्यारेक नै जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ त्यसविरुद्ध प्रतिकार्य योजना के–कस्तो अपनाउने भन्ने खासै ध्यान दिइएको छैन ।

हिमाली क्षेत्रका बीओपीसँग सम्बन्धित बाहिनी कार्यालयका अलावा सिधै हेडक्वार्टरले सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि मौसम प्रतिकूलका बेला कठिनाइ हुने गरेको सशस्त्र प्रहरी सीमा तथा कार्यविभागका एक अधिकारीले बताए । दैनिकजसो सम्बन्धित बाहिनीमार्फत र आवश्यकताअनुसार सिधै बीओपी कमान्डरसँगै वस्तुस्थिति बुझ्ने काम हुने गरे पनि हिमपातका कारण कतिपय युनिट सम्पर्कबाट टाढै रहेको उनको भनाइ छ ।

सशस्त्रका लागि हिमपात हुनुअघि नै ६ महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, बाटो अवरुद्ध हुँदा त्यस अवधिभर मौसमी तरकारी र अन्य खाद्यवस्तु ढुवानी गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसका लागि व्यवस्थित ‘ड्राइफुड’ खरिद र भण्डारणको व्यवस्था छैन । सुरक्षाकर्मीलाई पनि स्केलअनुसार आउने पोसाक मात्रै छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोप पासको विरोधमा फ्रान्सका दर्जनौं सांसदलाई ज्यान मार्ने धम्की

ददि सापकोटा

पेरिस — कोरोना खोप पासका बारेमा संसद्‍मा छलफल गर्नुअघि दर्जनौं फ्रान्सेली सांसदहरुलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ । सांसदहरुलाई ज्यान मार्ने धम्की आए पनि उनीहरुले कोरोना खोप पास गर्नुपर्ने भन्दै संसद्‍मा बहस सुरु गरेका छन् ।

दर्जनौं फ्रान्सेली सांसदहरूले देशको पछिल्लो कोभिड-१९ प्रतिबन्धहरूमा बहस हुनुअघि आफूहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएको भन्दै युरो न्युजले उल्लेख गरेको छ

फ्रान्सका सांसदहरूले नागरिकहरूलाई विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रवेश गर्नका लागि खोप पास अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मतदान गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

प्रस्तावित नयाँ नियमअन्तर्गत बार, होटेल, रेस्टुरेन्टहरूमा प्रवेश गर्न, ठूला पसलहरुमा किनमेल गर्न वा लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न कोरोनाको नेगेटिभ परीक्षण देखाएर अनुमति पाइने छैन । तिनले अनिवार्य खोप लगाएको प्रमाण देखाउनुपर्ने छ । हालको स्वास्थ्य पासलाई अब ल्याउन लागिएको अनिवार्य खोप लगाउनुपर्ने भन्ने 'भ्याक्सिन पास' द्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । स्वास्थ्यका कारणले वा अन्य बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक अन्य नागरिकलाई खोप अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यो विधेयकका बारेमा केही समयदेखि छलफल भइरहेको छ र मंगलबार संसद्‍मा मतदान हुने फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । मंगलबार संसद्‍मा हुने मतदानमा यो विधेयक स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोरोना स्वास्थ्य पासलाई प्रतिस्थापन गरेर 'खोप पास' जारी गर्ने र अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी कडाइका प्रतिबन्धको प्रस्तावले फ्रान्समा खोप विरोधीहरुलाई आक्रोशित बनाएको छ ।

खोप अनिवार्य गराउने प्रस्तावमा छलफल सुरु भए गत्तै सत्तारुढ दल अर्थात् राष्ट्रपतिको पार्टी ल रेपब्लिक्याँ अँ माँश (एलआरईएम) का कतिपय सांसदहरुले आफूमाथि ज्यान मार्ने धम्की आएको रिपोर्ट गरेका छन् । केहिीले हिंसा भड्काउने चेतावनी दिएको टिभी रिपोर्टहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।

एलआरईएम पार्टीकी ओत साओन क्षेत्रकी सांसद बारबरा बेसोट बालोले कम्तिमा ५२ सांसदहरूले अस्वीकार्य धम्कीहरू पाएको बताएको युरो न्युजले उल्लेख गरेको छ ।

गत हप्ता वाज क्षेत्रका फ्रान्सेली सांसद पासकाल ब्वाको गाडी भ्याक्सिन विरोधी प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड गरेर आगो लगाइदिएका थिए ।

खोप अनिवार्य गर्ने बहस चलिरहेका बेला सांसदहरुमाथि धम्की र ज्यान लिने चेतावनी आएपछि फ्रान्सेली गृहमन्त्री जेरार्ड डार्मानिनले सत्ता पक्षिय पार्टीका नेताहरुको विशेष सुरक्षा गर्न प्रहरीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार सेन्टर राईट आजिर पार्टीका एग्नेस फर्मिन ल बोडोलाई पनि इमेलमार्फत धम्की पठाइएको थियो । अर्की महिला सांसद होराइजन्स पार्टीकी नाइमा माउचौले पनि त्यस्तै धम्की आएको ट्विटरमा उल्लेख गरेकी छन् । सांसदहरुलाईनै खोप अनिवार्य नगर्न भन्दै धम्की आएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ओलिभिय भेरनले धम्की दिनेहरुलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन् ।

गृहमन्त्री गेराल्ड डार्मानिनले प्रहरीले निर्वाचित सांसदहरूको सुरक्षालाई बलियो बनाउने आश्वासन दिएका छन् । 'हामी झुक्ने छैनौं,' सत्तारुढ पार्टीका सांसद याएल ब्राउन-पिभेटले सोमबार संसदमा भनेका छन्,'फ्रान्सको लोकतन्त्र खतरामा छ ।'

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×