माओवादी बैठक स्थगित, पुस २५ को बैठकले पदाधिकारी टुंगो लगाउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माओवादी बैठक स्थगित, पुस २५ को बैठकले पदाधिकारी टुंगो लगाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्षमा चयन गर्दै स्थगित भएको छ । ललितपुरको सानेपामा भएको बैठकले अध्यक्षमा दाहाललाई सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको हो।


अर्को बैठक पुस २५ गते बस्ने बताइएको छ । माओवादी केन्द्रको आइतबार ८ औं महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिको चयन गरेको थियो । सोमबारको बैठकबाट अध्यक्षमा दाहाल चयन भए पनि पदाधिकारीहरूको भने टुंगो लागेको छैन ।

बाँकी केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको टुंगो २५ गतेको बैठकले लगाउने कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका छन् । सोमबार नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्ताव र कृष्णबहादुर महराको समर्थनमा दाहाल सर्वसम्मतबाट चयन भएका हुन् ।

यससँगै दाहाल ३ दशकभन्दा लामो समयदेखि माओवादीको नेतृत्वमा रहँदैआएका छन् । उनले अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि आफूलाई महत्वपूर्ण परिस्थितिमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

माओवादीले १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ उपमहासचिव, ३ सचिव र १ कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ १७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहको खाताबाट आएको पैसा आयात र व्यापारमा लगानी गर्न नपाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थामार्फत बैंकले प्राप्त गरेको रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने भएको छ । राष्ट्र बैंक बैकिङ विभागले सोमबार परिपत्रमार्फत उक्त निर्देशन दिएको छ । दुई साता अघिसम्म स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत मात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले दुई साता अघि स्थानीय खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने र निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सोमबार मात्र निर्देशन जारी गरेको हो । यो व्यवस्था अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुमा ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थप हुने अर्थमन्त्रालयको दाबी छ ।

‘अर्थमन्त्रालयको उक्त निर्देशन कार्यानवयनका लागि यही पुस २० देखि राष्ट्र बैंकमा स्थानीय तहको कारोबारको शोधभर्नाका लागि रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंकमा नै रहने गरी बाँकी २० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्र बाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’

स्थायीय तहको खातामा रहेको रकम ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था २०७९ असारसम्मका लागि मात्र रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रालयले बैंकहरुलाई पठाएको पत्रमा पनि उक्त विषय उल्लेख छ ।


प्रकाशित : पुस १९, २०७८ १७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×