नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको ठगी मुद्दा फैसला हुने चरणमा

यस मुद्दामा गत साउन ३१ देखि नियमित सुनुवाइ गरिरहेकी न्यायाधीश कमला पौडेलले गत मंसिर १२ मा एक महिनाको समय दिएर बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेकी थिइन् । दुवै पक्षले बहस नोट पेस गरिसकेकाले अदालतले सोमबारका लागि पेसी तोकेको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा भक्तपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट न्यौपानेले ३३ करोड ७५ लाख १७ हजार ६ सय ४६, रामरत्न उपाध्यायले चार करोड ७० लाख ६८ हजार ६ सय ४४ र लबराज भट्टराईले ६ करोड ३४ लाख ६६ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग लगाइएको छ । त्यस्तै उपेन्द्र गौतमले पाँच करोड ६९ लाख २३ हजार चार सय ३१ र रामकुमार श्रेष्ठले २८ लाख ६४ हजार पाँच सय रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै कलेजलाई भराउन माग गरिएको छ ।

चोलाकान्त च्वाइँमाथि किर्ते गरेर कलेजको विधान परिवर्तन गरेको अभियोग लगाइएको छ । भक्तपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७७ कात्तिक १७ मा मृत्यु भएका सूर्यबहादुर केसीको जायजेथा वा बैंक ब्यालेन्सबाट दुई करोड १८ लाख ५० हजार ८ सय रुपैयाँ कलेजलाई भराउन मागदाबी गरेको छ । अभियोग पत्रमा न्यौपाने र उनको समूहमाथि कलेजको करिब छ करोड रुपैयाँ आपस बाँडेको, कलेजको रकमले गाडी किनेर व्यक्तिका नाम दर्ता गरेको, उही नामको कम्पनी खडा गरी खर्च देखाएको, कलेजसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई लाखौं रकम पेस्की बाँडेको, हुँदै नभएको सचिवालयका नाममा खर्च देखाएको जस्ता विवरण उल्लेख छ ।

करोडौं रुपैयाँको खर्च अनियमित भनेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि लेखिएपछि कलेजको नेतृत्व सम्हालिरहेका न्यौपानेको समूहले गरेको ठगी बाहिरिएको थियो । प्रतिवेदनले नै औंल्याएपछि कलेजले सञ्चालक समितिसँग त्यसबारे सोधेको थियो । ‘तर, उनीहरूले कुनै वास्ता नगरी पन्छाएपछि हामी ठगीको जाहेरी लिएर प्रहरीकामा गएका हौं,’ एक जना सञ्चालक सलिल भट्टराईले भने ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण–४ भक्तपुरका प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठको जाहेरीमाथि अनुसन्धान गरेर कलेजका पूर्वअध्यक्ष न्यौपानेसहित सात जनाविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा गत वर्ष पुस २८ मा ठगी तथा किर्ते मुद्दा पनि दर्ता गरिएको थियो । प्रहरीले न्यौपानेसहित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वलेखा नियन्त्रक रामकुमार श्रेष्ठ र पोखरा विश्वविद्यालय योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहायक प्रशासक चोलाकान्त च्वाइँलाई पक्राउ गरेर पेस गरेको थियो । फरार रहेका कलेजका तत्कालीन सञ्चालकहरू लबराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम र रामरत्न उपाध्याय पछि अदालतमा हाजिर भएका थिए । संस्थापकमध्येका सूर्यबहादुर केसीको मृत्यु भइसकेकाले उनलाई फौजदारी कारबाहीका लागि भने प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।

२०७७ मंसिर १० मा पक्राउ परेका न्यौपानेलाई न्यायाधीश पौडेलले त्यसै वर्षको माघ ८ मा ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेकी थिइन् । ‘अदालतमा पेस भएका प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा उनी ठगी र किर्ते मुद्दामा दोषी होइनन् भन्ने अवस्था नदेखिए पनि उनको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै धरौटीमा छाड्नु उचित हुने’ आदेश पौडेलले दिएकी थिइन् । त्यस्तै श्रेष्ठलाई १० लाख र च्वाइँलाई पनि ५० हजार रुपैयाँमा त्यसै दिन न्यायाधीश पौडेलले नै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइन् । गएको असार २४ मा उपाध्याय पनि १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । भट्टराई र गौतम पनि अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेका थिए ।

न्यौपाने र अन्य सञ्चालकमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभागले अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउन सिफारिससहितको प्रतिवेदन विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउन तदारुकता देखाएको छैन ।

नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन र देशका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न भन्दै २०४८ फागुन २३ मा दीपक भट्टराईको अध्यक्षतामा रामरत्न उपाध्याय, हरिप्रसाद पाण्डे, उपेन्द्र गौतम, सूर्यबहादुर केसी, लबराज भट्टराई र लम्बोदरकुमार न्यौपाने सदस्य रहेको सञ्चालक समिति गठन गरिएको थियो । २०४८ मा कलेजको नाम नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज राखिएकामा २०५१ मा संस्थापकहरूको सहमतिमा मुनाफारहित सामाजिक संस्थाका रूपमा कलेज सञ्चालन गर्ने गरी विधान बनाइएको थियो । २०६० भदौ ४ मा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इन्जिनियरिङ कलेज दर्ता गरिएको थियो । २०५१ सालमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर चार वर्ष सञ्चालन भएपछि उक्त कलेजले २०५५ मा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको थियो ।

२०७० मंसिरमा न्यौपाने कलेज सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएपछि कलेजमा अनियमितता सुरु भएको एक जना सञ्चालकले बताए । न्यौपानेसहित उपाध्याय, भट्टराई, गौतम र केसीले २०७४ वैशाखमा कलेजको सम्पत्ति निजी कम्पनीको हुने गरी कलेजको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरेका थिए । जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रअनुसार त्यसपछि न्यौपानेले आफ्नो एकल नाममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि दर्ता गरेका थिए । कलेजभित्रैबाट उक्त कार्यको चर्को विरोध भएपछि न्यौपाने आफैंले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएर त्यसै वर्षको मंसिर २० मा दर्ता खारेज गराएका थिए । तर पछि उनी खारेज गरिएको कम्पनीको दर्ता पुनःस्थापना गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पाटन गए ।

२०७५ पुसमा उच्च अदालत पाटनले न्यौपानेको मागबमोजिम आदेश दियो । त्यसलाई बदर गराउन सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यद्वय हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराई कलेजका तर्फबाट सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले गत असोज १८ मा मिसिल झिकाउने आदेश दिएकामा त्यसपछि दुई पटक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो तर सुनुवाइ हुन सकेन ।

मुद्दा खेपिरहेका सञ्चालकहरूले कलेज गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा रहने भन्नेमा कहिल्यै सहमति नभएको दाबी गरेका छन् । ‘तर, विभिन्न समयमा उनीहरू रोटेसनबाट अध्यक्ष भएका छन् । उनीहरू अध्यक्ष भएका बखत कलेजका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिने स्थानीय निकायहरूलाई गरिएको पत्राचारमा समेत गैरनाफामूलक संस्था भएको उल्लेख छ,’ एक जना कलेज सञ्चालकले भने । हाल कलेजका नाममा गैरनाफामूलक संस्थाका लागि भनेर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट प्राप्त १ सय ७४ रोपनी जग्गा छ । ‘२७ वर्षअघिदेखिको वित्तीय प्रतिवेदन र माइन्युटलगायत सम्पूर्ण आन्तरिक कागजातमा गैरनाफामूलक संस्था उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले विभिन्न उपाय खोजेर कलेजको सम्पत्ति निजी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा अदालतले कस्तो भूमिका खेल्छ हेरौं,’ कलेज स्रोतले भन्यो ।

संस्था दर्ता ऐन र नियमावलीले सञ्चालकहरूले कुनै संस्था चलाउन नसके सम्पूर्ण चल/अचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्ने उल्लेख छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६ मंसिरमा इन्जिनियरिङ कलेजको पुरानो सञ्चालक समिति भंग गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसअनुसार अहिले चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने गरी ९ सदस्यीय समितिले कलेज सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘तत्कालीन सात जना सञ्चालकबाट कलेज सञ्चालन सम्भव भएन भन्ने अब प्रमाणित भइसक्यो । कलेजको सम्पत्ति र सम्पूर्ण दायित्व सरकारले स्वीकार गरेर सञ्चालनको नयाँ मोडल तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ सञ्चालक सलिल भट्टराईले भने ।