पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको जिल्लास्थित इकाई नै खारेज भएपछि धोबी–ढाँडे सडक आयोजनाबाट मुआब्जा पाउन बाँकी स्थानीय अलमलमा
रामेछाप — धोबी–ढाँडे सडक निर्माण पूरा भएको २ वर्ष बितिसक्दा स्थानीयले मुआब्जा अझै पाएका छैनन् । सडकमा पर्ने संरचना र जग्गाको मुआब्जा वितरणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको जिल्ला कार्यालयसमेत बहिर्गमन भइसकेको छ ।
२०७२ वैशाखको भूकम्पबाट क्षति भएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा प्राधिकरणले लिखु तामाकोसी गाउँपालिका–४ धोबीदेखि सैपुको ढाँडेसम्मको ३९ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा निर्माण भएको उक्त सडक ग्राभेल गर्न करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सडकमा परेका जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने निर्माणअघि गरिएको सम्झौतामा उल्लेख थियो । सम्झौताबमोजिम सडक निर्माण पूरा भई त्यसको खर्च एडीबीले भुक्तानी गरिसके पनि सरकारले भने स्थानीयलाई अझै मुआब्जा रकम दिएको छैन । ‘मुआब्जाको पैसा पनि कुन निकायले दिने भन्ने कुराको टुंगोसमेत छैन,’ ढाँडेका रमेश वाग्लेले भने, ‘केही स्थानमा निर्धारण भइसकेको रकम पनि रोकिएको छ भने केही जग्गाधनीको मुआब्जा रकम निर्धारण गर्नै बाँकी छ ।
साविकमा मुआब्जाको काम गर्ने प्राधिकरणअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का निरोज श्रेष्ठका अनुसार पहिलेको सर्भेमा छुट भएका ५७ जना र सर्भेमा परेका ३३ जनाले मुआब्जा पाएका छैनन् । जसमध्ये छुटेको जग्गाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले रकम तोक्नेछ । सडकमा कुल १ हजार १ सय २३ कित्ता जग्गा परेको छ । त्यसमध्ये २ सय ६६ कित्ता सार्वजनिक जग्गा हो । कुल ८ सय ३३ कित्ताको मुआब्जा रकम सम्बन्धित जग्गाधनीले बुझेका श्रेष्ठले बताए । ‘छुटेका ३३ जना मुआब्जा वितरणका बेला सम्पर्कमा नआएका, बैंक खाता उपलब्ध नगराएका र थोरै जग्गा पर्नेहरू हुन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको जग्गा कित्ताकाट भएको तर अब मुआब्जा रकम कुन निकायले दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।’
गत भदौबाट जिल्लास्थित इकाई नै खारेज भएको छ । इकाईले गर्दै आएको काममध्ये निजी आवासको अनुदान वितरणको काम भने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, गुम्बा निर्माणको कार्य गुम्बा व्यवस्थापन समिति र सडकलगायत पूर्वाधारको काम स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । तर यी निकाय मुआब्जासम्बन्धी विषय सल्टाउन अलमलमा छन् । जिल्लाबाट सबै काम टुंग्याएका जग्गाधनी पनि कुन निकाय चहार्ने भन्नेमा अन्योलमा छन् ।
पहिलेको सर्भेभन्दा फरक स्थानबाट सडक निर्माण भएपछि त्यस क्षेत्रको पुनः सर्भे भएको थियो । उक्त सर्भेबमोजिम ५७ कित्ता छुट हुन गएको जग्गाको हकमा जिल्ला पुनर्निर्माण सहजीकरण समितिबाट निर्णय गराएर गत वर्ष नै इकाईले रकम माग गरेको थियो । तर सरकारले मुआब्जाका लागि रकम पठाउनुको साटो जिल्लामा रहेको आयोजना नै खारेज भएपछि समस्या भएको हो ।
प्रकाशित : पुस १८, २०७८ २१:५४
